काठमाडौँ, जेठ २४ गते । उद्योगी व्यवसायीले दालमा लगाएको अग्रिम आयकर फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । बुधबार दाल, चामल र मैदा उद्योगका लागि कच्चा दाल गेडागुडीमा १० प्रतिशत धान र गहुँ आयातमा २.५ प्रतिशत लगाइएको अग्रिम आयकरले उद्योगलाई परेको प्रभावबारे आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी व्यवसायीले आयकरका कारण बजारमा मूल्य बढ्न सक्ने भन्दै फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गरेका हुन् ।
नेपाल चामल, दाल र तेल उद्योग सङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नेपालीको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रशोधन गरी बिक्रीवितरण गर्ने चामल, दाल, उद्योगलगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थ (धान र दाल गेडागुडी) आयातमा क्रमश २.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको भन्दै विरोध गरेको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष कुमुद दुगडले अग्रिम आयकरका कारण बजारमा दालमा २० प्रतिशत तथा चामलमा एक सय रुपियाँ मूल्य बढ्ने जानकारी दिनुभयो । अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मूल्य बढ्ने र यसले मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा आयातित तयारी दाल गेडागुडी र खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसँग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने नेपाल दाल, चामल उद्योग सङ्घका अध्यक्ष कुमुद दुगडले बताए ।
“कच्चा दाल आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिँदा स्वदेशी उद्योग चल्न सक्ने अवस्थामा रहँदैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नै मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागिरहेको छ अब कुल आयातको अतिरिक्त १० प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सारमै बुझाउने व्यवस्था गरेको छ ।” यसले नेपालका उद्योग बन्द हुनुका साथै नेपालीको भान्सासमेत महँगिन पुग्ने छ ।
कच्चा पदार्थको अभावले खाद्य उद्योग सङ्कटमा रहेको अवस्थामा खाद्य उद्योगमाथि बजेटले आक्रमण गरेकाले सरकारले फिर्ता नलिए उद्योगहरू छ महिनामा बन्द हुने उहाँको भनाइ छ । सरकारको निर्णयले अर्बौंको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना रहेको र यसले रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अग्रिम करसहित दल, धान, चामल, गहुँ, भटमासमा लागेको सबै कर हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ वीरगन्जका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले सरकारले उक्त अग्रिम आयकर फिर्ता नलिएमा उद्योगीहरू आन्दोलनमा आउने र कडा प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो । सरकारले सपन्ज आइरनमा कर लगाउँदा पनि नेपालीको अर्बौं रुपियाँ डुब्ने समस्या आएको व्यवासायीको भनाइ छ ।
सरकारले तत्काल यस्तो निर्णय फिर्ता नलिए नेपालका उद्योगहरू धराशायी हुने उद्योगीको भनाइ छ । नेपालका करिब ३५ अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी भई पाँच हजार बढीलाई रोजगारी दिइरहेको दाल उद्योगमा सरकारले गिद्धेनजर लगाउँदा स्वदेशी उद्योग सञ्चालन हुन कठिन हुने उद्योगीको भनाइ छ ।
कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डिबी बस्नेतले दाल तथा गेडागुडीमा लगाइएको अग्रिम करले व्यवसायीको व्यवसाय मात्र नभई नेपालीको भान्सामा पनि प्रत्यक्ष असर गरेको बताउनुभयो । अग्रिम करका कारण देशमा खाद्यान्न सङ्कट पर्न सक्ने भएकाले पनि यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्नेमा उद्योगीहरूले जोड दिएका छन् ।
