काठमाडौँ, जेठ २४ गते । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी स्थितिमा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले यसको रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिएको छ । अर्थमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको बुधबार बसेको पहिलो बैठकले उक्त रणनीतिको मसौदा परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि उक्त रणनीति कार्यान्वयनमा आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’ नाम दिइएको उक्त रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तीय अपराधको जोखिमबाट संरक्षण गरी स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयलाई जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार जस्ता वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका क्षेत्रमा रणनीति अनुसार काम हुने उहाँले बताउनुभयो । लागुऔषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतङ्कवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्तेलगायतका अपराध नियन्त्रणजस्ता विषय पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाबारे निगरानी राख्ने
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) र एफटिएफसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे गत वर्ष प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेको थियो ।
एपिजीले २०७९ असोजमा गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा नेपालले गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्ष (कानुनी, नीतिगत र संरचनागत) सुधार तथा प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी सुझाव दिएको थियो । एपिजीको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो । एफटिएफ र एपिजीको सुझावका आधारमा नेपालले संसद्बाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरिसकेको छ । एपिजीको प्रतिनिधि मण्डल अर्को चरणको अध्ययनका लागि आगामी असोजमा फेरि नेपाल आउँदै छ । ती दुवै संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अवस्थामा सुधारका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न र ती व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । एफटिएफले विद्यमान अवस्थामा सुधार नभए सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल जोखिम (ग्रे लिस्ट) मा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको साख गिर्नुका साथै वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानीमा कमी आउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्किङ कारोबार चुनौतीपूर्ण हुने छ । यस्तै विप्रेषण आप्रवाह घटेर हुन्डी कारोबारमा वृद्धि हुने र समग्र अर्थतन्त्रमै सङ्कट आइपर्ने खतरा रहन्छ ।
प्रतिनिधि सभाले संसद्को अघिल्लो अधिवेशन (२४ माघ २०८०) मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ पारित गरेको थियो । जसमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न १९ वटा ऐनको संशोधन गरी समयानुकूल बनाइएको छ ।
ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा सूचना सङ्कलन र अभियोजनलगायत विषयमा प्रहरीको अधिकार क्षेत्र वृद्धि, क्यासिनोको नियमन, हुन्डी कारोबारलाई फौजदारी कसुरमा समावेश गर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा समावेश गरेको छ ।
ऐनले निर्देशक समितिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको मसौदा तयार पार्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायबिच संयोजन र अनुगमनको अधिकार दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनका लागि समितिले निर्देशन दिनुका साथै कारबाहीसमेत गर्न सक्छ । यस्तै निर्देशक समितिले समन्वय समितिले पठाएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने छ ।
