धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, जेठ २३ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार विश्वासको मत पाउन असफल हुनु भएको छ । सभाको तेस्रो अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा विश्वासको मतका लागि मुख्यमन्त्री यादवले गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत आएन ।
उहाँको पक्षमा ५० मत परेको थियो भने विपक्षमा ५३ मत परेको थियो । कूल १०७ सदस्य संख्या रहेको सभाको बैठकमा १०३ जना सदस्यको उपस्थिति थियो । सामान्य बहुमतका लागि ५४ जनाको मत आवश्यक रहेकोमा सो प्राप्त गर्न नसकेका कारण मुख्यमन्त्री विश्वासको मत पाउन असफल हुनुभयो ।
प्रस्तावको पक्षमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका साँसदले मतदान गर्नुभयो । विपक्षमा नेकपा (एमाले), जनमत पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एस) ले मतदान गर्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री यादवको १७ महिनाको कार्यावधिमा यो पाँचौ पटक विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका वीरेन्द्रप्रसाद सिंह, राप्रपाका कञ्चन बिच्छा, लोसपाका उपेन्द्र महतो, जसपा नेपालका लालबाबु राउतले बोल्नु भएको थियो ।
नेकपा (एस) का कनिस पटेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का युवराज भट्टराई, जनमत पार्टीका चन्दन सिंह, एमालेका हरिनारायण महतोले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको बताउनुभएको थियो ।
यसअघि मधेश प्रदेश सभा बैठकमा सरकारका कुनै पनि मन्त्री उपस्थित नहुँदा बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो । प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७५ को परिच्छेद ३ को नियम ६ को उपनियम ६ बमोजिम सरकारको (मन्त्री) अनिवार्य उपस्थित हुने व्यवस्था रहेकाले बैठकमा कुनै मन्त्री उपस्थित नहुँदा बैठक स्थगित गरिएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनाउनु भएको थियो ।
बैठक स्थगित पश्चात मुख्यमन्त्री यादव उपस्थित हुनुभएपछि बैठक पुनः सुचारु भएको थियो । मुख्यमन्त्री यादवले पहिलो पटक २०७९ माघ ४ गते, दोस्रो पटक २०८० जेठ ३० गते, तेस्रो पटक २०८० फागुन ६ गते र चौथौ पटक २०८१ वैशाख ४ गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो ।
सम्भावित नयाँ समीकरण
अब नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्व लिन एमाले, माओवादी र जनतम पार्टी सहमत भएका छन् । जनमतलाई नेतृत्व दिनेगरी सहमत भएका जनमतसहित एमाले, माओवादी र नेकपा (एस) गठबन्धनमा छन् ।
यता, प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । तर बहुमत सदस्य संख्या पुगेको गठबन्धनले जुनसुकै पार्टीको सदस्यलाई नेतृत्वका लागि दाबी पेश गरेमा उक्त सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिने नयाँ बन्ने गठबन्धन पार्टीको बुझाइ छ ।
