नागेन्द्रकुमार कर्ण
महोत्तरी, जेठ २३ गते । महोत्तरीका स्थानीय पालिकाहरू बालविवाहविरुद्ध विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ । बालविवाह मुक्त गर्ने राष्ट्रिय नीतिलाई सफल बनाउन लागिपरेका स्थानीय पालिकाहरू अग्रसर बनेका हुन् । कतिपय पालिकाले बालविवाहलाई अन्त्य गर्न नीति कार्यक्रम नै बनाएर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ भने पालिकाले ‘बालविवाह मुक्त पालिका कार्यविधि’ समेत जारी गरिसकेको अवस्था छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकाले पालिकालाई बालविवाह मुक्त पालिका घोषणा गर्नका लागि ‘बालविवाह मुक्त पालिका कार्यविधि २०८०’ जारी गरिसकेको छ । ‘बालविवाह, जीवन तबाह’ मूल नाराका साथ ‘बालविवाहविरुद्धको बृहत् भेला’को आयोजना गरी गाउँपालिकाले असार मसान्तसम्ममा बालविवाह मुक्त पालिका घोषणा गर्ने जनाएको छ ।
पालिकाका अध्यक्ष रामजानकी यादवले सङ्घीय सरकारले अवलम्बन गरेको बालविवाह मुक्त गर्ने राष्ट्रिय नीतिलाई सफल तुल्याउन पालिकामा कार्यविधि नै ल्याएर आगामी असार मसान्तसम्ममा पालिकालाई बालविवाह मुक्त गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले नगरपालिकामा ४२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको जानकारी दिनुहुँदै विवाह कार्यमा सहभागिता जनाउने पण्डित, धर्मगुरु, मौलानालगायतकालाई समावेश गरेर सर्वपक्षीय प्रचारप्रसार, कार्यक्रम र अभियान चलाएर बालविवाहमुक्त पालिका घोषणा गरिने बताउनुभयो ।
‘नगरौँ विवाहको कुरा, भएको छैन २० वर्ष पूरा’ भन्दै जिल्लाको मटिहानी नगरपालिकाले विगतमा नीति योजना नै बनाएर बालविवाहमुक्त अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
मटिहानी नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले बालविवाह तथा दाइजो प्रथाको अन्त्यका लागि यसअघि पनि निक्कै प्रयास गरिएपनि सफल हुन नसकेपछि नीति तथा कार्यक्रममा औपचारिकरुपमा नै बालविवाह तथा दाइजो प्रथा उन्मुलन घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखेर सोही अनुसार कार्यक्रमहरू तीव्रताका साथ भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले बालविवाह तथा दाइजो प्रथालाई निरुत्साहित गरेको भन्दै नगरपालिकाले २५ घरका अभिभावकलाई सामूहिक सम्मान समेत गरेको बताउनुभयो ।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि जिल्लाको ७ वटा स्थानीय तहमा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत बालविवाह न्यूनीकरण स्थानीय प्रणाली शुद्धीकरण परियोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ । जिल्लाको जलेश्वर, मटिहानी, लोहारपट्टी, बलबा र मनरासिशवा नगरपालिका तथा पिपरा र महोत्तरी गाउँपालिकामा उक्त परियोजना चलिरहेको छ । परियोजनाअन्तर्गत ७ वटै स्थानीय तहका ४९ वटा विद्यालयमा बालविवाह अन्त्यका लागि जीवन उपयोगी शिक्षा तथा व्यवहार परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ ।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले बालबालिका, अभिभावकबिच जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सडक नाटक प्रदर्शन, बालक्लबको गठन र उनीहरूलाई तालिम, बालमैत्री शासन आदि कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले पनि बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक प्रहरीमार्फत बढी बालविवाह हुने डोम, चमार, हलखोरलगायतका जातिका बस्तीमा पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
जिल्लामा बर्दिबास नगरपालिकाको दुई वडा बालविवाहमुक्त वडा घोषणा भइसकेको छ । बर्दिबास नगरपालिकाको वडा नं. १० र ११ खयरमारालाई यस अघि नै बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गरिएको हो ।
कानुनमा के छ ?
नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा बालविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ । धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक बनाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यो उपधारा विपरीतका कार्य दण्डनीय हुने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ ।
बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ ले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उमेर नपुगी विवाह गरेको पाइएमा स्वतः बदर हुने र प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा भएको पछिल्लो जनगणना अनुसार तराई मधेशको २० वटा जिल्लामा बालविवाहको प्रतिशत ४२.२ छ भने महोत्तरीमा बालविवाह प्रतिशत ४३.३ रहेको देखिएको छ । मटिहानी नगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुख दिपा कुमारी दासले कमजोर आर्थिक र सामाजिक विकास, कमजोर शैक्षिक अवस्था, उच्च जन्मदर, उच्च मातृदर तथा अहिले भागी विवाहको कारणले पनि मधेसमा धेरै बालविवाह हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले मधेशको तल्लो तहमा यो सङ्ख्या विकराल देखिएकोले पालिकाहरू जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिइरहेको बताउनुभयो ।
