नागेन्द्रकुमार कर्ण
महोत्तरी, जेठ २१ गते । महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको जलेश्वर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूबिच सहमति हुन नसक्दा नगरपरिषद अनिश्चित बनेको छ ।
जलेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रमुख, उपप्रमुखहरू निलम्बनमा परेको र अहिलेसम्म कार्यवाहक नगरप्रमुखको टुङ्गो नलागेको कारणले नगरपरिषद अनिश्चित देखिएको हो ।
जलेश्वर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जय कुमार साहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आर्थिक वर्षको असार १० गते स्थानीय तहको परिषद् सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख भएको जानकारी गराउनुहुँदै हामीहरू जनप्रतिनिधिबिच सर्वसम्मतको प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । "हामी प्रयास गरिरहेका छौँ तर ग्यारेन्टी छैन, त्यसैले नगरपरिषद अनिश्चित होला की भन्ने शङ्का छ", निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले भन्नुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार परिषद् नभए केन्द्रबाट आउने अनुदानको रकम कटौती हुनसक्ने छ । स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन असारमै गाउँ सभा वा परिषद् गर्नुपर्छ । सभाले पारित गरेपछि मात्रै विनियोजित बजेट खर्च गर्न पाइन्छ । वैशाख २७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका मेयर सुरेश साह सोनार र उपमेयर रौशन खातुनसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि सबैजना निलम्बनमा छन् ।
अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल, अधिकृत छैटौँ धिरेन्द्र झा, वरिष्ठ इन्जिनियर पवन कुमार झा, इन्जिनियर राकेश कुमार चौधरी, सब–इन्जिनियर दिनेशकुमार साह, कार्यपालिका सदस्य सोगरा खातुन, जलेश्वर नगरपालिकाका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष अनिल कुमार झा, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राकेशकुमार साह, सचिव सिकेन्द्र चौधरी र कोषाध्यक्ष सन्तोषी देवी माथि गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
नगरपालिकाको वडा नं. १ स्थित हाटबजार क्षेत्रमा भइरहेको ढलानमा गुणस्तरहीन कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ । गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित बजार क्षेत्रभित्र पीपीसी ढलान कार्यमा योजनाको वास्तविक भए गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको भनी झुट्टा विवरण पेस गरेको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरू विरुद्ध ५ लाख ८४ हजार ६३७ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी गरिएको छ ।
यसैबिच, नगरप्रमुख र उपप्रमुख नै निलम्बनमा परेपछि नगरप्रमुख बन्न जनप्रतिनिधिहरूबिच हानाथाप सुरु भएको र सहमति हुन नसकेको देखिएको छ । निलम्बित नगरप्रमुख र उपप्रमुख उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको भएकोले सोही पार्टीका वडाध्यक्षहरूले आफूहरू कार्यवाहक पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् भने निलम्बनमा परेका जनप्रतिनिधिहरूको कारण सङ्ख्या घटेर आफूहरू बहुमतमा भएकोले एमालेका जनप्रतिनिधिहरू आफूहरू प्रमुख बन्नुपर्छ भन्ने अडानका कारणले सहमति हुन सकेको छैन ।
जलेश्वरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले सर्वसम्मतको लागि आफू बराबर अनौपचारिक बैठक बसिरहेपनि विवाद साम्य नभएको बताउनुहुँदै आफूले मन्त्रालयमा यस विषयमा राय माग गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नियमावली बनाएर कामकाज अगाडी बढाउन निर्देशन भएको बताउनुभयो । यो नियमावली प्रदेश सरकारले पनि बनाएको छैन भने जलेश्वर नगरपालिकाले पनि नबनाएको र अहिले प्रदेश सरकार र जलेश्वर नगरपालिकामा समेत कानुन बनाउने आधार नदेखिएकोले जनप्रतिनिधिहरू सर्वसम्मति नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।
कानुनी व्यवस्था के छ ?
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ मा कार्यविभाजन र कार्य सम्पादनको व्यवस्था छ । जसमा प्रमुख वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था छ । तर दुवै पद निलम्बित भएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा कानुनमा केही उल्लेख छैन ।
विगतमा सहमतिमा बहुमत भएका वा ज्येष्ठ सदस्यलाई दिने व्यवस्था भएपनि सर्वसम्मति नभएसम्म कसैले मुद्दा दिएमा पुनः समस्या रहिरहने बुझाइ जानकारहरूको छ ।
