काठमाडौँ, जेठ १६ गते । ठुला र जलाशययुक्त आयोजनालाई निर्माणमा प्रवेश गराउने उद्घोषसहित सरकारले मङ्गलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । समग्र ऊर्जा क्षेत्रका लागि ५० अर्ब ७४ करोड रुपियाँ विनियोजनसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आगामी आवमा बहुचर्चित दुधकोशी, नलसिंहगाड, माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गराउने योजना बजेटमा राखिएको छ ।
६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोशी, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको पुनले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले २८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको जानकारी गराउनुभयो । वर्षौंदेखि अलमलमै रहँदै आएको एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण कार्य सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । सुक्खायामको विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत १०६ मेगावाट क्षमताको जदुल्ला, ९९.९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा राखिएको छ । सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गर्ने योजना सरकारले राखेको छ । त्यस्तै १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययनसहित इन्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य सुरु गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
सरकारले आगामी आवमा नौ सय मेगावाट बिजुली थप हुने आकलन गरेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता वार्षिक ३८० किलोवाट रहेकामा आगामी वर्ष त्यसलाई बढाएर ४५० किलोवाट पु¥याउने लक्ष्य छ । आगामी आवदेखि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पु¥याइने उद्घोष पनि उहाँले गर्नुभयो । निर्माण प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने घोषणा गर्नुभयो । आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका लागि दुई वटा ढाँचा प्रस्ताव गरिसकिएको उहाँको भनाइ छ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा व्यावसायिक लगानी आकर्षित गर्ने गरी बाँध र विद्युत्गृह संरचनालाई छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने गरी ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला र ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा एक सय मेगावाट क्षमता बराबरको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवश्यक व्यवस्था बजेटले गरेको जनाइएको छ । हरित हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे खिम्ती लप्सीफेदी चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनले बजेट वक्तव्यमार्फत व्यक्त गर्नुभएको छ । सेती कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र बुढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ ।
इनरुवा पूर्णिया, दोदोधारा बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ बे’ का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गाधनीलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारण सरह नै सेयर प्रदान गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । पुनले ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि ५० अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेको जनाउनुभयो ।
