निशा राई
धरान, जेठ १५ गते । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले बिपी प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरूले आन्दोलन गर्न नपर्नेगरी तत्काल श्रमिकहरूको समस्याहरूको समाधान गर्ने बताउनुभयो ।
मंगलबार बिपी प्रतिष्ठानमा सरसफाइ र सुरक्षा श्रमिकहरुको कटौती गरेको हेल्थकार्ड सुविधालाई निरन्तरता गरिनुपर्ने, गत साउनदेखि वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल पाउनुपर्ने र बाँकी रहेको पुरानो तलब उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।
“आफू उपकुलपति हुनुअघिका विषय भएकाले आफूलाई श्रमिकहरूको सेवा सुविधाहरू कटौती गरिएको बारेमा जानकारी नभएकाले समस्या लामो समय लम्बिएको हो, हामी सबै तत्काल यस विषयमा निर्णय गर्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
हेल्थकार्डका विषय कुरा राख्दै उपकुलपति गिरिले सबै कर्मचारीहरूलाई बिमाको दायरामा लाने प्रतिष्ठानको योजना छ । त्यो योजना कार्यान्वयन नभएसम्म तत्कालीन अवस्थाका लागि काटिएको हेल्थ कार्ड योजनालाई पनि जोडेर लाने डा. गिरीले बताउनुभयो । केटीएम सेक्युरिटीका प्रमुखलाई हामीले पटक-पटक बोलाएका छौँ, आउनुभएको छैन अब श्रम अदालतको फैसला र कानुनी क्षेत्राधिकार र परामर्श गरेर मजदुरको पैसा रोक्दैनौँ र वृद्धि भएको तलब मजदुरहरूले पाउने व्यवस्था पनि तत्काल गर्छौँ भनी उपकुलपति गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्ट संम्बद्ध नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियन र नेपाल सफाइ कर्मचारी युनियनको तर्फबाट प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रजिष्ट्रार सूर्यप्रसाद सङ्ग्रौला, निर्देशक जगतनारायण प्रसाद साह र शिक्षाध्यक्ष डा. सञ्जीव शर्मालाई तीनबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
जिफन्ट राष्ट्रिय कमिटी सदस्य तथा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै प्रतिष्ठान स्थापनाकालदेखि सेवा गर्दै आइरहेका श्रमिकहरूलाई प्रतिष्ठानले सेवासुविधाहरु कटौती गरेर विभेद गरेको बताउनुभयो । श्रमिकहरूको अधिकारका लागि जिफन्टले पटक पटकको आन्दोलन र सबैको सहयोगमा प्राप्त भएको हेल्थ कार्ड लगायतका उपलब्धिहरू क्रमशः खोसिँदै गइरहेकाले श्रमिकहरूको समस्याको सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलन गरिने चेतावनी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू समक्ष राख्नुभएको थियो ।
वर्षौँदेखि श्रमिकहरूले उपयोग गर्दै आइरहेको हेल्थ कार्ड २०८० साउन १ गतेदेखि बन्द गरिँदा श्रमिकहरू र तिनको आश्रित परिवारमा गम्भीर असर परेकाले तत्काल निरन्तरता दिन, त्यसैगरी २०८० साल साउन १ गतेदेखि लानुहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिकमा सरकारले वृद्धि गरेको दुई हजार ३ सय तलब अहिलेसम्म श्रमिकहरूलाई नदिएर श्रमिकहरूको श्रमको शोषण गरिरहेकाले तत्काल बढेको रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने, २०८० साल साउन १ गतेदेखि लानुहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिकमा सरकारले वृद्धि गरेको २ हजार ३ सय तलब अहिलेसम्म श्रमिकहरूलाई नदिएर श्रमिकहरूको श्रमको शोषण गरिरहेकाले तत्काल बढेको रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रतिष्ठानमा केटिएम सेक्युरिटी कम्पनीले ठेक्का सम्झौतामा काम गरेको समयमा मजदुरहरूले पाउनुपर्ने १ करोड ५६ लाख ३४ हजार ३ सय १३ रुपियाँ ३६ पैसा तलब लगायतका शीर्षकको पैसा श्रमिकहरूलाई उपलब्ध गराउन श्रम अदालतले फैसला गरेको करिब चार वर्ष हुनै लाग्दा मजदुरहरूले पैसा नपाएकोले केटिएम सेक्युरिटी कम्पनीलाई प्रतिष्ठानले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम मध्येबाट कट्टा गरी पैसा उपलब्ध गराइनुपर्ने र प्रतिष्ठानले श्रमिकहरूको अनुरोधलाई तत्काल सम्बोधन नगरे परिस्थिति असहज हुने ज्ञापनपत्रका उल्लेख गरिएको छ ।
पदाधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन जिफन्टका नेता भीमज्वाला राई सहित सफाइ कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष यामकला मग्राती, धरान नगर अध्यक्ष गणेश योङहाङ, जिफन्ट धरान नगर अध्यक्ष शमशेर बर्देवा, सुरक्षा श्रमिक युनियनका अध्यक्ष जनक सुनुवार, उपाध्यक्ष रत्न नेम्वाङ, सचिव प्रवीण राई नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी बानियाँ, सुरक्षा श्रमिक धरान नगर अध्यक्ष गोपी योगी लगायतका नेताहरू रहनुभएको थियो ।
