.jpg)
सुदूरपश्चिम प्रदेश तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरसहित पहाडी क्षेत्रका सात वटा गरी नौ जिल्ला मिलेर बनेको छ । तराई–हिमालसम्म फैलिएको यो प्रदेश अन्नपात, जल जमिन, जडीबुटी, प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिक मठमन्दिर र पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश हो । सुदूर भएका कारण केन्द्रीय शासन सत्ताबाट उपेक्षा गरिएको यो प्रदेश सङ्घीयतापछि भने विकास निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य, आयआर्जन र व्यापार कृषि व्यवसायमा फड्को मार्दै गएको छ । शिरमा अपि–साइपाल हिमाल, शुक्लाफाटा, खप्तड–रामारोशन, वैद्यनाथ, बडीमालिका–शैलेश्वरी, उग्रतारा मन्दिर, टीकापुर उद्यानदेखि नवनिर्मित दोधरा चाँदनी झोलुङ्गे पुल, प्रदेश गौरवका योजना अन्तर्गत राजमार्गको निर्माण, कर्णाली–पञ्चेश्वर विद्युत् आयोजना यसका उदाहरण हुन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि जनता गम्भीर भए पनि सात वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले चार वटा मुख्यमन्त्री पाएको छ । दसौँ पटक मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गरिएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकार र ८८ वटा स्थानीय तहबाट जनअपेक्षा अनुसार काम भइरहेको दाबी गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेका ‘प्रदेशका असल अभ्यास तथा गतिविधि’ उल्लेखनीय रहेका छन् ।
उपलब्धिका सात वर्ष
करिब सात वर्षअगाडिसम्म न प्रदेश थियो, न त प्रदेशको आफ्नो कानुन नै । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि मात्रै दुवै सम्भावना पूरा भएको छ । गणतन्त्रको मुख्य उपलब्धिका रूपमा प्रदेश संरचना बनेपछि यस प्रदेशले आफैँले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो कार्यकालको प्रदेश सभा र तत्कालीन सरकारले कानुनको जग बनाउने कार्य गरेको थियो । त्यसलाई मलजल गर्ने कार्य वर्तमान प्रदेश सभा र सरकारले गरिरहेको छ । प्रदेश सभाबाट हालसम्म ७१ वटा कानुन बनेका छन् । पहिलो र दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सभाबाट सो सङ्ख्यामा कानुन बनेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकालमा ६७ र दोस्रो प्रदेश सभाले चार वटा कानुन बनाएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले जानकारी दिनुभयो ।
हालको प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनसम्म चार वटा कानुन बनेका छन् । तेस्रो अधिवेशनमा भने एउटा पनि कानुन नबनेको जैसीले उल्लेख गर्नुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुशील वैद्यका अनुसार प्रदेशका लागि आवश्यक ४४ वटा मूल कानुन बनिसकेका छन् । २७ वटा भने बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित र संशोधन विधेयक रहेका छन् । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा धेरै जसो अति आवश्यक कानुन बनेका छन् । अति जरुरी कतिपय कानुन भने तत्कालीन प्रदेश सभाको कार्यकालमा बन्न सकेनन् । बजेट कार्यान्वयन, सरकार सञ्चालन, मन्त्रीपरिषद्का पदाधिकारीसहित प्रदेश सभा सदस्यको सेवासुविधा निर्धारण गर्ने कानुन बनिसकेका छन् ।
यसै गरी सुशासन, आर्थिक पारदर्शीता कायम, वनजङ्गलको संरक्षण, कृषि, उत्पादन, प्रदेश प्रहरी गठनलगायत महìवपूर्ण कानुन बनिसकेका छन् । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा जे जति कानुन बने त्यो उपलब्धिका रूपमा आफूले लिएको प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले बताउनुभयो ।
“कानुन आफैँ कहिल्यै पूर्ण हुँदैन तर जे जति बने, त्यसलाई मैले उपलब्धिका रूपमा लिएको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “समय र आवश्यकतानुसार कानुनलाई संशोधन गर्दै जानु पर्छ ।” प्रदेश सभाबाट पाँच वर्षमा अति आवश्यक कानुन बनेको प्रदेश सभा सदस्य रावलको ठहर छ । निजामती ऐन, मुक्त कमैया र हलियाको पुनस्र्थापनासम्बन्धी विधेयक बन्न सकेको छैन । निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा समस्या भएको छ । सङ्घले नै उक्त कानुन नबनाएकाले प्रदेश सरकारलाई बनाउन समस्या भएको हो । सङ्घको भन्दा अगाडि सो कानुन प्रदेश सरकारले बनाएमा कार्यान्वयनमा जटिलता हुन्छ ।
यसै गरी मुक्त कमैया र हलियाको पुनस्र्थापनासम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढ्दा यो समुदायका नागरिक विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन् । हलिया पुनस्र्थापनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा छलफलमै रहेको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिमले प्रदेश सभाबाट थुप्रै कानुन पाए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने, प्रदेशले आफ्नो कानुन अनुसार अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने जस्ता समस्याले कानुन कार्यान्वयन जटिल बनेको छ ।
पहिलो प्रदेश सभाबाट ६७ कानुन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल अधिकतम सफल र सदुपयोग गरेको देखिन्छ । नयाँ संरचना कार्यान्वयनको क्रममा पर्याप्त ज्ञानको अभाव, स्रोतसाधनको कमीलगायत विभिन्न समस्याका कारण पहिलो कार्यकालको प्रदेश सभा ६७ वटा कानुन बनाउन सफल भएको हो । त्यति कानुन निर्माण हुनु ठुलो उपलब्धी भएको पूर्वसभामुख अर्जुनबहादुर थापाको ठहर छ । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन पहिलो कार्यकालको प्रदेश सभा र सरकारले जग खडा गर्ने कार्य गरेको हो । अहिले त्यसैलाई आधार बनाएर प्रदेश सभा र सरकारले थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एक खर्ब ८३ अर्ब बजेट
प्रदेश सरकारले हालसम्म एक अल्पकालीन र छ वटा पूर्ण गरी सात आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ । यो अवधिमा विकास, सुशासन र प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि एक खर्ब ८३ अर्ब ९८ करोड १३ लाख ४९ हजार रुपियाँ प्रदेश सरकारले परिचालन गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार आव २०७४/७५ मा एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको अल्पकालीन बजेट ल्याएको हो । जसमा ३० करोड सात लाख चालु र १५ करोड ५७ लाख पुँजीगत बजेट छुट्याइएको थियो ।
आव २०७५/७६ मा तत्कालीन सरकारले २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । उक्त आवमा चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड आठ लाख र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आव २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपियाँ बजेट ल्याएको थियो । चालुतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब छ करोड ७१ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आव २०७७/७८ मा सरकारले ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपियाँ बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चालुका लागि १४ अर्ब १८ करोड ६८ लाख रुपियाँ र पुँजीगतका लागि १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यस्तै आव २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेकोमा चालु १० अर्ब ६६ करोड नौ लाख रुपियाँ र पुँजीगत १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आव २०७९/८० मा ३६ अर्ब ७४ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपियाँ बजेटमध्ये चालु १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख र पुँजीगत २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख रुपियाँ रहेको थियो । त्यसै गरी आव २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपियाँ बजेट ल्याइएको छ । चालुतर्फ नौ अर्ब ५९ करोड ६० लाख र पुँजीगत बजेट १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख रुपियाँ बजेट रहेको छ ।
विकट क्षेत्र जोड्न सडक
सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका विकट क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न सरकार लागिपरेको छ । नौ वटै जिल्लामा एक/एक वटा प्रदेश गौरवका सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट प्रादेशिक गौरवका सडक निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ । यस प्रदेशको कतिपय विकट क्षेत्र अझै पनि सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । जनताको आवतजावतलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा नौ वटा सडक बनाइरहेको छ ।
कैलालीमा भजनीको छोटी भन्सारदेखि खेमडी–ठुलीगाडसम्म प्रादेशिक गौरवको सडक बन्दै छ । यसको लम्बाइ ८० किलोमिटर रहेको छ । कञ्चनपुरमा बेलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुडर सडक बन्दै छ । प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको यो सडकको ४३ किलोमिटरमध्ये आधाभन्दा बढी काम भइसकेको छ । डोटीमा सहजपुर–बोक्टान–दिपायल, बझाङमा दिपायल–साइपाल सडक, बाजुरामा खप्तड–मार्तडी सडक प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण भइरहेको छ । बैतडीमा सदबाज–श्रीभावर–हाट दार्चुला, अछाममा चिसापानी–ऋषिदह–बडीमालिका, डडेलधुरामा दैजी–पोखरा–दुङगाड–बझाङ र दार्चुलामा देउथा–खार–खलङ्गा–खण्डेश्वरी सडक प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण भइरहेको छ । यी सबै सडकको निर्माण कार्य भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सुरेशराज भट्टले जानकारी दिनुभएको छ ।
शासकीय सुधार तथा विकासको बाटोमा सरकार
गणतन्त्र स्थापनापछि प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन दुई पटक भइसकेको छ । अघिल्लो निर्वाचनबाट बनेको प्रदेश सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा लिएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ भने पछिल्लो निर्वाचनबाट बनेको प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । जनताको अभिभावक प्रदेश सरकार सुशासन, शासकीय सुधार र अनुशासित योजना तथा विकास संस्थागत गर्ने बाटोमा अग्रसर रहेको छ । सरकारले वार्षिक विकास कार्यक्रमको पहिचान, छनोट र प्राथमिकीकरणमा अनुशासित, जवाफदेही प्रणाली स्थापनाको सुरुवात गरेको छ ।
वार्षिक बजेट तर्जुमामा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यको संस्कृति प्रारम्भ गरिएको छ । योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा संशोधन गरी योजना छनोट प्रव्रिmयालाई संविधान, कानुनबमोजिम मागमा आधारित, यथार्थपरक र सहभागितामूलक तुल्याउने अभ्यास भइरहेको छ । यसबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको कार्यात्मक सम्बन्धमा सुधार हुने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको धार्मिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षको उजागर गर्न मानसखण्ड सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । बडीमालिका, रामारोशन, खप्तडलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । लामो समयदेखि निर्माण कार्यमा प्रगति नभएका विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरव र प्रादेशिक गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सङ्घ सरकार र कूटनीतिक एवं विकास साझेदारसँग समन्वय, सहकार्य र परामर्शमा जोड दिएको छ ।
सरकारले हालसम्म सम्पादन गरेका क्रियाकलाप र उपलब्धी मुख्य रूपमा प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित रहेका छन् । विकास, प्रशासन र शासकीय अभ्यासमा रहेका विगतका कमीकमजोरी सुधार गरी दिगो सुशासन र विकासको प्रत्याभूति दिलाउन प्रदेश सरकार दत्तचित्त छ । नीतिगत सुधारका कार्यहरू, वित्तीय व्यवथापन, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, पूर्वाधार विकास, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, खेलकुद र सिप विकास, ऊर्जा प्रवर्धनलगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भइरहेका छन् ।
यस प्रदेशमा हाल १६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । करिब तीन हजार मेगावाट विद्युत् निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सो कार्यालयका अनुसार सेती, कर्णाली, चैनपुर, दोधारा चार सय किलो भोल्टको प्रसारण लाइनको डिपिआर निर्माणको तयारी छ ।
पूर्वाधार
पछिल्लो एक वर्षमा १०८.१९ किलोमिटर कालोपत्रे, १८५.९० किलोमिटर ग्राभेल र १२२.९७ किलोमिटर गरी ४१७.०६ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । सोही अवधिमा नौ वटा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ । खानेपानीतर्फ ५२० वटा इन्टेक, ५६३ वटा पानी पोखरी, दुई हजार ५०५ किलोमिटर पाइप लाइन जडान गरेको छ । आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा ८२ हजार ७०२ र मध्यमस्तरको खानेपानी सेवा १८ हजार छ सय परिवारले पाएका छन् । २०७.५६ किलोमिटर नहर, ५२.२१ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, सात हजार ३४५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले जनता आवास योजना ४४ र एकीकृत नमुना बस्ती चार वटानिर्माण गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी
यस प्रदेशमा गुजाराको मुख्य स्रोत खेतीकिसानी वा पशुपालन नै हो । तराईदेखि पहाडसम्मका जनता जीवनयापनका लागि कृषि र पशुपालनमा निर्भर छन् । कृषिलाई जीविकोपार्जनसँगै आर्थिक आयआर्जनसँग जोड्न र थप प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत एक वर्षमा ४९ वटा ब्लक विकास गरिएको छ । जस अन्तर्गत २१० हेक्टर जमिनमा ताजा तरकारी खेती विस्तार र दुई हेक्टर जमिनमा तोरी खेती गरिएको छ । मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कृषितर्फ ७५ वटा नमुना गाउँ कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जसमा १३३ वटा पोलिहाउस निर्माण, १५५ हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती, २४३ हेक्टर जमिनमा शरदकालीन आलु खेती र २९ हेक्टरमा फलफूल क्षेत्र विस्तार गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । पशुपन्छीतर्फ २३ वटा नमुना गाउँ कार्यक्रम, मकैबाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत तीन हजार २१४ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेतीका लागि सहयोग गरेको छ ।
शिक्षा
प्रदेश सरकारले नौ वटा क्याम्पसलाई अनुदान प्रदान गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा ५१८ वटा कक्षाकोठा थप गरिदिएको छ । ३२३ वटा शैक्षिक संस्थामा घेरबार, शौचालय, खेल मैदान निर्माण र मर्मत सम्भारलगायत कार्य गरेको छ । सोही कार्यक्रम अन्तर्गत बाजुराको प्रत्येक पालिकामा १–१ वटा आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा एमबिबिएस अध्ययनका लागि २७ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ४४ जनालाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, १४ जनालाई प्राविधिक डिप्लोमा छात्रवृत्ति, तीन जनालाई अपाङ्गता छात्रवृत्ति र ७७१ जनालाई बादी उत्थान छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । ३० क्याम्पसलाई वार्षिक पाँच लाख, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान विषय पठनपाठन हुने चार वटा क्याम्पसलाई २० लाखका दरले अनुदान प्रदान गरेको छ ।
स्वास्थ्य
प्रदेशमा रहेको सबै सरकारी अस्पतालमा सामाजिक सुरक्षा एकाइको स्थापना गरी स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध नभएका गरिब र असहाय बिरामीका लागि १० हजार रुपियाँसम्मको स्वास्थ्योपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । महाकाली अस्पतालको इमर्जेन्सी भवन, टीकापुर अस्पताल परिसरमा सरुवा रोग उपचार, नियन्त्रण तथा अनुसन्धान केन्द्र भवन बनाइँदै छ । महाकाली र डोटी आयुर्वेद केन्द्रमा योग हल, डडेलधुराका पाँच स्वास्थ्य संस्थामा पाँच वटा बर्थिङ सेन्टर निर्माण, कैलाली र कञ्चनपुरमा सिकलसेल एनिमिया र थालेसेमिया स्क्रिनिङ क्याम्प सञ्चालन गरी २० हजारभन्दा बढीको स्क्रिनिङ गरिएको छ ।
(प्रस्तुति : प्रकाशविक्रम शाह, एकिन्द्र तिमिल्सेना, अभिनाश चौधरी, गोकर्ण दयाल र लोकेन्द्र जोशी)
