बोमलाल गिरी
नवलपुर, जेठ ११ गते । नवलपुर सदरमुकाम कावासोतीमा रहेको छिपछिपे उपभोेक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडमा भएको घोटालाबारे अनुसन्धान सकेर प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीले राप्रपाबाट बर्दियाका प्रतिनिधि सभा सदस्य गीता बस्नेत, उहाँका ज्वाइँ नगेन्द्रबाबु रिमाल, सहकारीका व्यवस्थापक बर्दियाकै योगेन्द्र पाण्डे, सहकारीका अध्यक्ष गोपिकृष्ण शर्मा, विनाधितो ऋण लिने बर्दिया घर भएका शिवलाल लामिछानेसहित ३५ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सरकारी वकिललाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवादी बनाइएकामध्ये रिमाल, पाण्डे, शर्मालगायत १० जना प्रहरीको हिरासतमा छन् । सांसद बस्नेतसहति २५ जना फरार रहेको र उनीहरुको खोजी जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक नरहरि रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रहरीले सहकारीमा हिनामिना भएको १६ करोड ५८ लाख ९२ हजार २ सय ६१ रुपियाँ बराबरको बिगो, जरिवाना, हर्जना र जेलसजाय मागदाबी गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको छ । यसअघि सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकीले पनि यति नै रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
रकम हिनामिनामा मुख्य योजनाकार हालका व्यवस्थापक योगेन्द्र पाण्डे देखिएको प्रहरी र सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सात वर्षसम्म सहकारी अध्यक्ष र व्यवस्थापक रहेका पाण्डेले आफू निकटका व्यक्तिलाई विनाधितो ऋण प्रवाह गरेको अनुसन्धानले देखाएको प्रहरीको भनाइ छ ।
‘छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थामा सेयर सदस्यसमेत नरहेका व्यक्तिलाई पनि नगद दिएर रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको छ’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले भन्नुभयो, ‘कावासोतीमा कार्यालय रहेको यो सहकारीबाट बर्दियाको गुलरियामा रहेको कृष्णसार रिसोर्टमा करिब एक करोड रकम लगिएको छ । त्यहाँ रकम लैजानुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।’
बर्दियाका पाण्डेले आफु निकटका नगेन्द्रबहादुर रिमालले बर्दियामा सञ्चालन गरेको कृष्णसार रिसाेर्टमा सहकारीको रकम सोझै लगानी गरेको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ । राप्रपाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बस्नेत अध्यक्ष रहेको रिसोर्टमा लगानी भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले तीन हप्ताअघि पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि उहाँ अझै फरार हुनुहुन्छ ।
२०६६ सालमा स्थापना भएको यो सहकारीमा २३ सय ९३ जना बचतकर्ता र सेयर सदस्य छन् । सहकारीमा कम्तीमा एक हजारको शेयर लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऋण प्रवाह भएको सबै रकम असुली हुन सके बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सक्ने अवस्था रहेको प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीको भनाइ छ ।
