• ९ मंसिर २०८१, आइतबार

नौगाउँ डुङरी सिँचाइ योजना अलपत्र

blog

आठ वर्षदेखि अलपत्र नौगाउँ डुङरी सिँचाइ योजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको पोखरी ।

पुष्कर भण्डारी 

डडेलधुरा, जेठ ७ गते  । देश सङ्घीयतामा जानुअघि नै गाउँमा सुरु भएको सिँचाइ योजनाले खुसी भएका नौगाउँ डुङरीवासी योजना सम्पन्न नहुँदा निराश भएका छन् । भागेश्वर गाउँपालिका–४, नौगाउँ डुङरीको हजारौँ रोपनी जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था पुर्‍याउन सो योजना सुरु गरिएको थियो । 

आकासे पानीको भरमा खेती गरिँदै आएको स्थानमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन २०७२/७३ सालमा तीन करोड रकम विनियोजन भई उक्त योजना निर्माणका लागि ठेक्का लगाइएको थियो । योजना सम्पन्न नहुँदै अलपत्र पारिएपछि जमिन बाँझो हुँदै गएको छ । बस्ती रित्तिँदै गएका छन् । दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने भनिएको ठेक्का आठ वर्ष बितिसक्दासमेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

योजना निर्माणका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय डडेलधुराले शर्मा थेगिम जेभी निर्माण कम्पनी कैलालीसँग उक्त योजना निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । नौगाउँ डुङरी स्थानीयवासी एवं नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वसिँचाइ, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको पहाडघर हो । उहाँ सिँचाइमन्त्री हुँदा योजना परेको थियो । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनका डिभिजन अधिकृत रामरथ खरेलका अनुसार निर्माण कम्पनीले बनाएको आठ वटा पोखरी जीर्ण भइसकेका छन् । 

निर्माण कम्पनीले सुरुको वर्ष पानीको मूलबाट पाइप बिछ्याई गाड्ने र आरसिसी ढलान गरी पोखरी निर्माण गर्ने काम गरेको थियो । काम अधुरै छोडिएपछि पोखरी जीर्ण बन्दै गएको र गाडेका पाइप हराउँदै गएको उहाँले बताउनुभयो ।  यस योजनाको नाला बनाउने काम उपभोक्ता समितिबाट गरिएको वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष वसन्तराज चटौतले बताउनुभयो । योजनाको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा योजना अलपत्र परेको उहाँको भनाइ छ । सात वर्षदेखि ठेकेदार कम्पनी योजना निर्माणस्थलमा फर्किएको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “ठेकेदारको मोबाइलमा सम्पर्क हुँदैन ।” आफूले ठेकेदारलाई सम्पर्क ल्याउनै नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।  

सिँचाइ योजना सम्पन्न भए औल क्षेत्रको गाउँको उर्वर भूमिमा प्रशस्त अन्नबाली उत्पादन हुने आसमा स्थानीय छन् । योजना अलपत्र पारिँदा यो गाउँबाट बसाइँसराइको क्रम बढेको छ । उक्त निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगरेकाले कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । अधुरो काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीले कुनै चासो नदेखाएकाले सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया थालेको उहाँले बताउनुभयो ।