देवरामप्रसाद यादव
सप्तरी, जेठ ४ गते । सप्तरी जिल्लाका १८ पालिकामध्ये चार पालिकामा मात्र दमकल छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका अनुसार जिल्लाका चार नगरपालिकामा मात्र दमकल सेवा सञ्चालनमा छ ।
जिल्लाका राजविराज, कञ्चनरुप, हनुमाननगर कङ्कालिनी र शम्भुनाथ नगरपालिकामा मात्र दमकल सेवा उपलब्ध रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका सूचना अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । आगलागीका घटनामा ठूलो धनजनको क्षति हुँदै भए पनि दमकल खरिदमा जिल्लाका पालिकाले चासो दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सहरी क्षेत्रको आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने सबैभन्दा उपयोगी साधन दमकल भए पनि यहाँका नौ वटै गाउँपालिकामा दमकल छैन भने बाँकी पाँच नगरपालिका पनि दमकलविहीन छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विवरणले पनि सहरी क्षेत्रका घरमा हुने आगलागीका ९५ प्रतिशत घटना दमकलको सहयोगमा नियन्त्रणमा आएको देखाउँछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यवस्थापनका लागि अत्यावश्यक उपकरण दमकल सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । त्यसअन्तर्गत पनि दमकल तयारी अवस्थामा राख्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन तथा प्राधिकरण ऐन, २०७४ ले पनि दमकललगायतका उपकरण तयारी हालतमा राख्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै सुम्पिएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार जिल्ला स्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा स्थानीय पालिकाको अध्यक्ष तथा प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ ।
पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग तथा सदरमुकाममा दमकल केन्द्रित हुँदा जिल्लाकै हुलाकी मार्गमा भने दमकल सेवा नहुँदा आपतविपद् पर्दा टाढाटाढाबाट दमकल पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम अधिकृत राजेश झा बताउनुहुन्छ ।
गाउँपालिका तथा विशेष गरी हुलाकी मार्ग र ग्रामीण भेकमा दमकल सेवा नहुँदा बढी नै जोखिम छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले मधेश प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र जनकपुर राजविराजलाई १ वटा दमकल उपलब्ध गराएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै पनि गाउँपालिकामा दमकल सेवा नहुँदा जोखिम बढी रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
पालिकासँग दमकल खरिद गर्ने र व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता छैन, राज्यले दमकल खरिदमा अनुदानसमेत नदिएकोले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नुपर्ने झाले बताउनुभयो । अग्नी नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला निकायले पूर्ववत् सचेतता, योजना र तयारीमा यथेष्ट ध्यान नदिएको कारण वर्षैनी करोडौको जन धनको क्षति हुने गरेको स्थानीय बताउनुहुन्छ ।