हाम्रो शासकीय स्वरूप

संसदीय व्यवस्था अभ्यास गर्ने क्रममा सबल र दुर्बल दुवै पक्ष आउँछन् । यो त मुलुकपिच्छे गरिने अभ्यासले निर्धारण गर्ने कुरा हो । नेपालमा २०७७ सालदेखि आजसम्मको लोकतान्त्रिक अभ्यासको निचोडलाई दुई वटा सूत्रमा बाँध्न सकिन्छ । पहिलो हो, परम्परागत संसदीय शासन । यो मुलुकको हितमा छैन किनकि यसले न त लोकतान्त्रिक स्थायित्व दिन सक्छ, न त विकास नै गर्न सक्छ । यसमा केही अन्तर्निहित कारण छन् । यसले बलियो दलको माग गर्छ तर नेपालमा राजनीतिक दलहरूको स्थिति हेर्ने हो भने ती अत्यन्त कमजोर देखिन्छन् । संसदीय कित्ताका राजनीतिक दलहरूको वैचारिक आधार क्रमशः क्षीण हुँदै गएको छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेस यतिबेला नवउदारवादको पिछलग्गु बन्न पुगेको छ । बदलिएको विश्व परिवेशसँग तालमेल गर्नका लागि जनताको बहुदलीय जनवादको बाटो अङ्गीकार गरेको नेकपा (एमाले) पनि आफूलाई उदार लोकतन्त्रको बाटो हिँडाउन तल्लीन छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कहिले विद्रोह र कहिले संसदीय प्रयोग विषयमा बहस चलाउँदा चलाउँदै वैचारिक धरातल छोडेर सबैसित सत्ता साझेदारी गर्न तयार हुँदा जनताको विश्वास उडेको छ । जहाँसम्म नवोदित मधेशवादी दलको कुरा छ ती वैचारिकभन्दा पनि पहिचानको लडाइँलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । भर्खर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि केही गर्नुभन्दा पनि मुद्दामा अल्झिएको छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा गर्दै नेपालको राजनीति सत्ताको वरपर नै घुमेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री चयनको बेलामा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य साना दल बहुमत बनाउने पक्षमा देखिन्छन् तर तिनीहरूको सङ्गठनभित्र रहेको मतभेद यति प्रस्ट रूपमा सतहमा आएका हुन्छन् कि भनी साध्यै हुँदैन । वस्तुतः आज नेपालको अधिकांश राजनीतिक दलहरू परस्पर विरोधी शक्ति आकाङ्क्षी गुटहरूको छाता सङ्गठनमा परिणत हुन थालेका छन् । यस्तोमा यी राजनीतिक दलहरूले संसदीय शासनको राप र ताप धान्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । 

दोस्रो, यो मुलुकमा दुई वटा शक्ति केन्द्र बन्न सक्ने शासकीय स्वरूप अपनाउन हुँदैन किनकि यसले यहाँका शक्ति आकाङ्क्षी एकका विरुद्ध अर्को शक्ति केन्द्रतिर गोलबन्द हुने र आफ्नो स्वार्थका लागि अस्थिरतालाई मलजल गर्ने मौका दिन्छ । इतिहासतिर फर्केर हेर्ने हो भने जब जब यो मुलुकमा लोकतन्त्र आएको छ । त्यसबेला तत्काल विद्यमान दुई शक्ति केन्द्रमध्ये एकका विरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गरेर शक्ति आकाङ्क्षीहरूले लोकतन्त्रलाई मास्ने काम गरेका छन् । 

संसदीय अभ्यासको अध्ययन गर्न जरुरी छ । नेपालमा जब जब लोकतन्त्र अभ्यास गरियो शासनको स्वरूप संसदीय नै थियो तर २००७ सालदेखि २०१५ को अवधिलाई संसदीय भन्न सकिँदैन । त्यतिबेला लोकतन्त्र हुनुको बाबजुद पनि राजाको शासन थियो । वास्तवमा राजाहरूको त्यही चलखेलको कुलतले सैनिक ‘कु’ गर्ने आँट भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को अभ्यास र अनुभवबाट नेपालको राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले सुखद हुन सकेन । नेपालको संविधान २०१५ मा विधिवत् संसदीय शासनको स्थापना गरियो । त्यही संविधानको प्रवाधन अनुसार निर्वाचित सदनको तल्लो सदनमा नेपाल कांग्रेसले दुई तिहाइ जितेर आफ्ना नेता बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनायो । बेग्लै कुरा हो कि त्यो सरकारले आफ्नो ल्याकत प्रमाणित गर्ने मौका नपाई सत्र महिनामा नै अपदस्य हुनु पर्‍यो । 

नेपालको अधिराज्य संविधान २०४७ ले झन् स्पष्ट रूपमा संसदीय शासनको परिकल्पना गरेको थियो । विडम्बना नै मान्नु पर्छ कि यो संविधान अन्तर्गत भएको तीन वटै निर्वाचनपछि गठित कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । नेपालको संसदीय अभ्यासकै इतिहासमा सबैभन्दा लामो अर्थात् तीन वर्ष टिकेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार थियो तर नेपाली कांग्रेसको त्यो सरकार पनि द्वन्द्वको सिकार भयो । त्यसपछि भएको मध्यावधि चुनावमा यो दलले बहुमत गुमायो । मध्यावधि चुनावपछि त्रिशङ्कु संसद् बन्यो । त्यस कालमा सबैभन्दा सुग्घर सरकार भनेको एमालेबाट मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित अल्पमतको सरकार थियो । 

शान्ति प्रक्रियापछि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले विगतको जस्तो प्रतिद्वन्द्वीपूर्ण संसदीय शासनको स्थानमा सहमतीय संसदीय शासनको परिकल्पना गरेको हो तर संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) ले अत्यधिक सिट सङ्ख्यामा जित हासिल गर्ना साथ त्यसबाट आत्तिएका अन्य राजनीतिक दलले संविधान संशोधन गरी त्यसलाई बहुमतीय नबनाई उसलाई सरकार बनाउन दिएनन् । गणतन्त्र प्राप्तिको मूल्यमा अन्ततः आफूले यो संशोधन स्वीकार्नु परेको नेकपा (माओवादी) को दाबी थियो । नेपाल फेरि बहुमतीय संसदीय राजनीतिको पीडा सहन विवश भयो । कुर्सी प्राप्तिको गणतीय खेलमा रुमल्लिएको नेपाली राजनीतिमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसमेत ओझेलमा पर्ने गरी सरकार बनाउने र भत्काउने खेल चल्न थाल्यो । चार वर्षको छोटो अवधिमा चार वटै सरकार बने । नेपालको संसदीय राजनीतिमा लोकतन्त्रको तितो अनुभव योभन्दा अरू के हुन सक्छ र ! यिनै तथ्यले के प्रमाणित गर्छ भने संसदीय स्वरूप सधैँ अस्थिरताको राजनीति बन्यो । राजतन्त्र छउन्जेल त्यसलाई दोष दिएर उम्कने बाटो थियो तर अब दोष कसलाई दिने ? 

संसदीय शासनबारे धेरैका तर्क वितर्क छन् । कसैले यो नेपाली समाजमा भिजेको, नेपाली जनताले बुझेको व्यवस्था भनेका छन् । पहिलो कुरा त नेपाली समाजमा यो कति भिजेको छ ? नेपाली जनताले यसलाई कसरी बुझेका छन् ? त्यसको जाँचबुझ गर्ने कष्ट कसैले गरेका छैनन् । विचार गर्नुस् त पैसठ्ठी वर्षमा भारतमा जम्मा दुई जना उपप्रधानमन्त्री बने तर नेपालमा उपप्रधानमन्त्री बन्ने लर्को छ, यो त उपप्रधानमन्त्री बन्ने देश हो जस्तो लाग्छ । हामीकहाँ उपप्रधानमन्त्री आवश्यकताको उपज वा शक्ति साझेदारीको साधनभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीका लागि योग्यता बनाउने र च्याँखे थाप्ने खेल बन्दै छ । निःसन्देह, संसदीय व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूलाई चलखेल गर्ने फराकिलो धरातल दिन्छ । पद आकाङ्क्षीलाई मन्त्री पनि बनाउँछ । हामीले त्यस्तो शासन व्यवस्था चाहेका छौँ, जस अन्तर्गत मुलुकमा लोकतन्त्र पनि होस् र स्थायित्व पनि होस् । सँगै विकासका कार्यसूची सार्थक रूपमा सम्बोधन होस् ।

शक्ति केन्द्रसित गुहार माग्ने प्रचलन राजतन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म यथावत् छ । हिजो २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा चुनावमा धाँधली भयो भनेर राजाका गुहार माग्न डा. केआइ सिंह, टङ्कप्रसाद आचार्य, रङ्गनाथ शर्मा आदि पुगेका थिए । सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी दल मात्र नभएर सत्ताधारी दलका कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधि, बेनीबहादुर कार्की राजाकहाँ गुहार माग्न पुगेका थिए । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्दा १८ दल मिलेर राष्ट्रपतिकहाँ गुहार माग्न पुगेका थिए । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपतिकहाँ गुहार माग्न पुगेर दुई पटक सदन विघटन भयो । कस्तो विडम्बना लोकतन्त्रको अभ्यास मजाक बन्न पुगेको छ । अहिले पनि सरकार बन्ने र हट्ने वातावरणबाटै राजनीति अगाडि बढेको छ । पाँच वर्ष सरकार चलाउन कसैले पाउँदैन । यसले लोकतन्त्रलाई नै हानि गर्छ । 

अन्त्यमा अब नेपालमा लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि मुलुकको शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि दल वा नेताले एक कार्यकालका लागि आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न मौका पाउने हो भने बल्ल त्यसको मूल्याङ्कन हुन्थ्यो होला । नौ महिना, १२ महिनामा फेरबदल हुँदा कुर्सीको खेल मात्र हुन्छ । अब मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा जान नकार्ने तागत राजनीतिक दलमा हुँदैन होला । संसद् पूर्ण समानुपातिक र निर्वाचित राष्ट्रपति हुँदा केही शासकीय स्वरूपमा सुधार हुन्छ । कतिपयको तर्क छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति शासनमा निरङ्कुशता हुन्छ । यस्तो भन्नु वाहियात तर्क हो । यसमा कुनै दम छैन । शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रमुख नियुक्तिमा विधायिकी सुनुवाइ र महाभियोग जस्ता अन्य मुलुकमा प्रभावकारी प्रमाणित भइसकेका प्रावधानलाई संविधानभित्र समेटेर राष्ट्रपतिलाई काबुमा राख्ने महाभियोग जस्तो ब्रह्मास्त्र भएपछि निरङ्कुशता हुने सम्भावना स्वतः समाप्त हुन्छ । सबै राजनीतिक दलले गम्भीर भएर शासकीय स्वरूपलाई परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने शासन व्यवस्थासहित चुनावमा हुने स्वार्थ र त्यसबाट हुने भ्रष्टाचारलाई केही हदमा अन्त गर्न सकिने छ ।