सङ्गीता खड्का
सङ्गीता खड्का
नेपालमा १० वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्व चलेको सम्भवतः ६० को दशकपछि जन्मिएका पुस्तालाई एकादेशको कथा हुन सक्छ । तिनै नयाँ युवापुस्तामध्ये हजारौँ युवा छन्; जो द्वन्द्वको प्रत्यक्ष मारमा परे; जसले आफ्नो अभिभावक गुमाए । उनीहरूका लागि भने द्वन्द्व कुनै कथा थिएन, पीडाको भोगाइ थियो । जसका आफन्त गुमे, बेपत्ता पारिए, अङ्गभङ्ग भए; जसको शरीरमा अझै पनि बारुदका छर्रा छन्; जसले निर्मम यातना खपे, द्वन्द्वको त्रासमा बसाइँ सरे उनीहरूलाई भने द्वन्द्वको घाउले अहिले पनि पिरोलिरहन्छ ।
दस वर्षसम्म चलेको द्वन्द्व औपचारिक रूपमा सकिएको पनि करिब १८ वर्ष हुन लाग्यो । अर्थात् द्वन्द्वको समयमा र द्वन्द्व सकिएलगत्तै जन्मिएका बालबालिकासमेत यतिबेला बालिग भइसकेका छन् । दुःखको कुरा द्वन्द्व सकिएको झन्डै दुई दशक हुन लाग्दा पनि घाउ पुरिन सकेका छैनन् । विभिन्न मुलुकमा द्वन्द्व फरक फरक कारण र उद्देश्यसहित भएका छन् । अस्थिर राजनीतिक वातावरण अनि व्याप्त गरिबी, सामाजिक विभेद, राज्यका स्रोतको असमान वितरण, सर्वसाधारण मानिसको पहुँच पुग्न नसकेको राज्य प्रणाली जस्ताविरुद्ध माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेबाट ‘जनयुद्ध’ घोषणा गरेको थियो ।
राजनीतिक उद्देश्य लिएर व्यवस्था परिवर्तनको उद्देश्यसहित सशस्त्र युद्ध भयो । दूरदराजबाट सुरु भएको द्वन्द्वलाई नामेट वा निस्तेज पार्न राज्यले सक्दो प्रयास ग¥यो । दमनको प्रतिरोध गर्न विद्रोही पक्षले पनि आफ्ना गतिविधि बढाउँदै गर्दा दुवै पक्षबिच भिडन्तका घटना पनि बढ्दै गए । प्रहरी र सेनासँग भिड्न माओवादीले पनि आफ्नै फौजी शक्ति चुस्त र दुरुस्त बनाउँदै लग्यो । यसबिचमा दुवै पक्षका सशस्त्र व्यक्ति मात्र होइन, सर्वसाधारणदेखि गाँस, बास दिएको वा सुराकी गरेको नाममा होस् हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाए । हजारौँले चर्को यातना खेपे । हजारौँ घाइते र घरवारविहीन हुँदै विस्थापित भए । राजनीतिक उद्देश्यसहित भएको युद्धमा राज्य र विद्रोही दुई पक्षमा विभक्त लडाइँबाट अप्रभावित कमै थिए ।
नेपालका लागि सुखद संयोग बनेर २०६२/६३ मा सात दल र माओवादी पक्षबिच सहमति भएर ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सहमतिमा टुङ्गिएको आन्दोलनपश्चात् करिब पुरानो प्रतिनिधि सभा ब्यँुताउँदै संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्दै देशमा गणतन्त्र घोषणा गरेर व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल भयो । जनआन्दोलनपश्चात् देशमा द्वन्द्वको औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्ने काम भने २०६३ मङ्सिर ५ गते माओवादी र सरकारबिच विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत भएको थियो ।
शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्झौता पूर्ण रूपमा लागु हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कतिपय तत्काल र कतिपय छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएका विषय आज १८ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन नसक्दा द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन पुगेका पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
नेपालको द्वन्द्व कस्तो थियो ?
विश्वमा धेरै मुलुकभित्र र मुलुक–मुलुकबिच धेरै खालका द्वन्द्व हुँदै आएका छन् । द्वन्द्वका धेरै कारण र प्रवृत्ति हुन्छ । नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व भने राजनीतिक प्रकृतिको थियो । समाजमा रहेका असमानता, गरिबी र विभेदविरुद्ध व्यवस्था परिवर्तनको उद्देश्यले भएको थियो । यहाँ राजनीतिक इतिहासमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि होस् वा केही सुधारका लागि भएका आन्दोलन किन नहोस्; धेरै खालका आन्दोलन भए । २००७ सालको राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन होस् वा पञ्चायतविरोधी आन्दोलनकै सिलसिलामा भएको झापा विद्रोह होस् वा २०४६ र २०६२/६३ को आन्दोलन नै किन नहोस्, यी सबै आन्दोलनका क्रममा धेरै जनधनको क्षतिपश्चात् नै व्यवस्थाको सुधार वा परिवर्तन भएको थियो ।
इतिहासमा २०६२/६३ को आन्दोलनले मात्रै वास्तविक रूपमा जनताको व्यवस्था स्थापित गरेको थियो । अन्य आन्दोलनमा संशोधन वा केही सुधार भएका थिए । राजतन्त्रतात्मक व्यवस्था नै परिवर्तन हुने गरी भएको यस ऐतिहासिक आन्दोलन २०६२/६३ को वातावरण तब मात्र सम्भव भयो; जब माओवादी र सडक आन्दोलनमा होमिएका दल संयुक्त रूपमा साझा उद्देश्य लिएर सङ्घर्षमा होमिए । माओवादीले सङ्घर्ष सुरु गर्दा सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापित हुने शासन व्यवस्था ल्याउने उद्देश्य राखे पनि १० वर्षको द्वन्द्वपश्चात् भने माओवादी र सात दल गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्याउन सहमत भए । द्वन्द्वले मुलुकमा केही क्षति त भयो तर परिवर्तन पनि भएको कुरालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । द्वन्द्वको अन्त्यपछि हुनुपर्ने सत्य निरूपणका काममा भने अवश्य ढिलो भएको हो ।
द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाऔँ
नेपालको द्वन्द्व राजनीतिक उद्देश्यबाट सुरु भएका कारण शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न पनि राजनीतिक सहमतिका साथ दलहरू अगाडि बढ्न जरुरी छ । द्वन्द्वमा सम्मिलित दुवै पक्षबाट पीडित भएकाको पीडाका आआफ्नै गहिराइ छन् । एउटा परिवारमा जसको कमाइमा परिवार भर पर्नुपर्ने हो, ऊ स्वयम् नै नभएपछि परिवारले भोगेको कष्टसाध्य जीवन अनि साथ र भरोसा टुट्नुको क्षतिपूर्ति कसले पो पूरा गर्न सक्छ र ! आफ्नो मान्छे नहुनुको पीडाले श्रीमती, छोराछोरी अनि आमाबुवाको जीवनमा छाएको अँध्यारोलाई कसैले उज्यालो बनाउन सक्दैन ।
तत्कालीन समयमा बलात्कृत भएका वा चर्को यातना खेपेका हुन् वा अङ्गभङ्ग भएका, घाइते वा विस्थापित हुन पुगेका सबैको भोगाइमा ती समयले असाध्य पीडा दिन्छ । त्यो समयका पीडितको घाउमा राज्यले मलम लगाउनु नै एक मात्र उपाय हो । पीडितको घाउमा मलम लगाउनेभन्दा पनि कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले यस्ता मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाए । जसका कारण यस्ता मुद्दाले शान्ति प्रक्रियाको मर्म अनुरूप समाधानको बिन्दुमा पुग्नेभन्दा पनि यस्ता मुद्दालाई जब आआफ्नो स्वार्थ अनुकूल उछाल्ने काम भयो, तब मुद्दाले समाधानको बाटो पक्रिन सकेन ।
विगतबाट पाठ सिक्दै अन्य द्वन्द्वग्रस्त देशको अवस्था हेर्दै दीर्घकालीन रूपमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सक्यौँ भने पीडितको घाउमा केही मात्रामा भए पनि मलम लाग्ने छ न कि द्वन्द्वलाई उछाल्ने चेष्टा कसैले पनि गर्न हुँदैन । जुन पक्षबाट पीडित भए पनि उसले अथाह पीडा खेपेको छ, त्यसैले सामाजिक सङ्घ संस्थामा बस्नेले हुन् वा दलहरूले; आफूले सहानुभूति राख्नेका पक्षमा अर्कै कुरा र आफूलाई मन नपर्नेका हकमा अर्कै कुरा गर्न मिल्दैन । विगतमा यस्तै रबैया भएका कारण नै पटक पटक सत्य निरूपणको काम हुन सकेन । त्यसैले पीडितको घाउमा मलम लगाउने प्रयत्न गरौँ न कि नुनचुक लगाउने ।
समाधान सम्भव छ ?
शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि बाँकी काम सम्पन्न हुन नसक्नु आफैँमा दुःखको विषय हो । यसअघि जुन जुन कारणले सत्य निरूपणको महत्वपूर्ण काम पूरा हुन सकेको थिएन, त्यसलाई नगिजोली पीडितको पक्षबाट यस मुद्दालाई समाधानको बाटोमा लाने हो भने यो नेपालको आफ्नै विशेषतामा टुङ्गिन्छ । हिजोका दिनमा दुई पक्षका पीडितबिच तिक्तताको सम्बन्ध थियो । यही मौका प्रयोग गर्दै द्वन्द्व समाधान गर्न नचाहनेहरूले यो वा त्यो बहानामा द्वन्द्वरत पक्षबिच अझ दुरी बढाउन कोसिस पनि गरे तर समाधानतर्फ कुनै वास्ता गरिएन । आग्रह–पूर्वाग्रहको मलजल पनि प्रशस्तै भयो, जसका कारण समाधानभन्दा झन् समस्यामा गाँठो थपिँदै गयो ।
समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म भएका सकारात्मक अभ्यास र पहललाई अगाडि बढाउँदै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पनि पाठ सिक्दै नेपाली विशेषता अनुरूपको सत्य निरूपणको कामलाई पूर्णता दिन सकियो भने शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा हुने छ । आग्रह पूर्वाग्रहको नजरबाट यस मुद्दालाई समाधान गर्न खोजियो भने फेरि पनि वर्षौंसम्म यो मुद्दा गिजोलिने छ । सत्य निरूपणको मुद्दालाई आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर पीडितलाई केन्द्रमा राखेर हेर्न जरुरी छ । तसर्थ सत्य निरूपणको कार्यलाई पूर्णता दिनका लागि जति ढिला भए पनि अब भने यस मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सबै दल, सङ्घ संस्थाले आग्रह/पूर्वाग्रह नराखी सहमतिपूर्वक अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
