याङ्गुन, वैशाख २६ गते । म्यान्मामा विस्थापित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या तीस लाख पुगेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताएको छ । यीमध्ये अधिकांश सेनाको सन् २०२१ को विद्रोहबाट सुरु भएको द्वन्द्वका कारण आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन्
लोकतन्त्रको अल्पकालीन प्रयोगपछि आङ सान सु कीको सरकारलाई पतन गराउने विद्रोहपछि करिब २७ लाख पलायन भएका छन् ।
यो सैन्य विद्रोहले स्थापित जातीय सशस्त्र समूहहरूसँग नयाँ झडप सुरु गर्यो र दर्जनौँ ‘पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेस’ बललाई जन्मायो । तिनीहरूलाई दबाउन सेना असफल भएको छ ।
म्यान्मा सन् २०२४ मा गहिरो मानवीय सङ्कटको मुखमा छ”, राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजकले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा बताउनुभएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार विस्थापितमध्ये एकतिहाई बालबालिका रहेको अनुमान गरिएको छ । गत वर्षको अन्त्यदेखि जातीय सशस्त्र समूहहरूको गठबन्धनले उत्तरी शान राज्यमा आक्रमण सुरु गरेपछि तीस लाखमध्ये करिब आधा विस्थापित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आक्रामक कारवाहीले र चीन सीमामा धेरै क्षेत्र र लाभदायक व्यापार क्रसिङलाई कब्जा गरेको छ । यसले सत्ता कब्जा गरेपछि जुन्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा सिर्जना गरेको छ ।
म्यान्माको सीमावर्ती क्षेत्रमा जातीय सशस्त्र समूहहरूको बाहुल्य छ । तीमध्ये धेरैले सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि स्वायत्तता र आकर्षक स्रोतहरूको नियन्त्रणलाई लिएर सेनासँग लडिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विशेषगरी मे–जुन चक्रवातको मौसमअघि राहत कार्यमा गम्भीर आर्थिक अभावले बाधा पुर्याइरहेको बताएको छ । गत वर्ष चक्रवात मोचाले पश्चिमी म्यान्माको रखाइन राज्यमा प्रहार गरेको र कम्तीमा एक सय ४८ जनाको ज्यान गएको थियो ।
अराकान आर्मी र सेनाबिचको द्वन्द्वका कारण नोभेम्बरदेखि चर्चामा आएको पश्चिमी रखाइन राज्यमा हाल तीन लाख ५५ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । रासस/एएफपी
