आमसञ्चार माध्यम, प्रेस वा मिडियाले प्रजातन्त्रको चौथो स्तम्भका रूपमा काम गर्दछ । हुन त माथि उल्लेख गरिएका आमसञ्चार माध्यम, प्रेस र मिडियाको अर्थ र दायरा फरक होला तर सबैको दायित्व सूचना प्रवाह नै हो । पछिल्ला वर्षहरूमा पत्रकारिताभन्दा पनि मिडियाकर्मी, सञ्चारकर्मी जस्ता शब्दहरू चल्तीमा छन् । जेसुकै भए पनि मिडियाकर्मीले जुनसुकै माध्यमबाट सूचनाको प्रवाह गर्नु हो र नागरिकलाई समाचार वा सूचना दिनु नै हो । मिडियाको विशिष्टीकृत परिभाषा हुने भएकाले यसबारे अलग्गै बहसको विषय बनाउन सकिन्छ । रिपोर्टर्स विद्आउट बोडर्र्सको दस्ताबेजमा ‘जर्नलिस्ट’ र ‘मिडिया वर्कर्स’ शब्दको प्रयोग भएको छ; जसले पत्रकार वा सञ्चारकर्मीलाई परिभाषित गरेको छ । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय भनेको सोझो अर्थमा पत्रकारिता जगत्को हो, न्युज मिडियाको हो । हिजोआज पत्रकारिता वा मिडियालाई तेस्रो आँखा पनि भन्न थालिएको छ । प्रजातान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्न मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । मिडिया विश्वासको कर्म भएकाले यसले समाजमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दछ । मिडिया नै कमजोर भयो भने सूचना भुत्ते हुने र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली फस्टाउनुमा नेपाली मिडियालाई महìवपूर्ण मानकका रूपमा स्वीकारिन्छ । लोकतन्त्रको सबल अभ्यास गरिरहेको आजको नेपाली समाजको अवस्था यहाँसम्म आउनुमा मिडियाको भूमिका गर्व गर्नलायक छ । जस्तोसुकै सङ्कटमा पनि मिडियाले सूचना प्रवाहमा गहन भूमिका निर्वाह गरेको छ र गरिरहेको छ । नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण हिस्सा मिडियाले ग्रहण गरिरहेको छ ।
मिडियाको ओझिलो र गहन भूमिकाका बारेमा बहस गर्दा पछिल्ला वर्षमा देखिएको सङ्कटका विषयमा खुलेर चर्चा नगरे विषयगत मुद्दा ओझेल पर्ने र मिडिया थप ओरालो गतिमा लाग्ने सम्भावना छ । त्यसैले यसलाई बचाउन, जोगाउन वा फस्टाउन हाल देखिएको सङ्कटको पहिचान खोज्नु जरुरी छ । २०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्प, त्यसपछि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको चपेटामा नेपाली मिडिया पनि परेका कारण त्यसको असर अहिले बेहोरिइरहेको भन्ने सतही विश्लेषण गरिन्छ । वास्तवमा यति मात्र कारण होइन, मिडियामा सङ्कट मात्र नभई महासङ्कटको सामना गरिरहनुको पछाडि अनेक कारण छन् ।
वित्तीय सङ्कट
स्वाभाविक नै हो, विश्वको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचन र शिथिलताको मार मिडियाले बेहोरिइरहेको छ । विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदा चल्तीका अखबार बन्द भए । विज्ञापनको बजार ह्वात्तै घट्यो । एक अध्ययन अनुसार नेपाली विज्ञापन बजार वार्षिक कुल १४ अर्ब रुपियाँ हाराहारी थियो । हाल त्यो आधाभन्दा तल झरिसकेको छ । छापामा ६५ प्रतिशतले तथा रेडियो र टेलिभिजनमा ५०/५० प्रतिशतले विज्ञापन खस्किएको छ । रेडियोमा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुने सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि ठप्पप्रायः छ ।
पछिल्ला महिना मिडियाको आम्दानी बिस्तारै माथि उठेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् तर लामो समय आर्थिक व्यवधान बेहोरेका मिडिया लयमा फर्किन अझै धेरै समस्य कुर्नुपर्ने छ । हालको विज्ञापन बजारले चल्ती वा ठुला मिडिया धान्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रमा आएको समस्याले विज्ञापन बजार प्रभावित भएको र यसैको असर मिडियामा नराम्रोसँग परेको छ । फ्रिडम फोरमले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपाली सञ्चार माध्यमले सन् २०२३ मा ठुलो आर्थिक सङ्कट बेहोर्नुप¥यो ।
विज्ञापन बजार घट्नुमा अर्थतन्त्र मात्र कारण नभई सरकारको नीति र कार्यक्रम पनि हुन् । किनकी मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापनमा सरकारले गरेको कडाइले झन् ठुलो असर परिरहेको छ । सरकारी विज्ञापनमा देखिएको एकाधिकार, विज्ञापन एजेन्सीहरूले लिने गरेको कमिसन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विज्ञापन वितरणमा गरेको कडाइले मिडिया सङ्कटमा देखिन्छ । यसले १६ पेज छापिने अखबार १२ र आठ पेजमा सीमित छन् ।
विद्यमान ऐन, नियम आदिका कारण सञ्चार र विज्ञापनको क्षेत्र प्रभावित छ । जनस्वास्थ्य ऐनका कारण मदिराको विज्ञापन बन्द छ । विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिकाले अखबारको विज्ञापन खस्किएको छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नु नपर्ने भन्ने व्यवस्था साथै बिमा, स्कुल, कलेजहरूको विज्ञापन कम हुँदा सिङ्गो सञ्चार क्षेत्रमा असर पारेको छ । विज्ञापन बजारको मार आठ हजार अखबार, चार हजारभन्दा बढी अनलाइन, एक हजारभन्दा बढी विज्ञापन एजेन्सी, सात सय रेडियो साथै एक सय टेलिभिजन च्यानलमा परेको छ । सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनको प्रभाव बढी देखिन थालेपछि मूलधारका सञ्चार माध्यम प्रत्यक्ष प्रभावित छन्; जसले हजारौँ श्रमजीवीको जीविकोपार्जन सङ्कटतिर धकेलिँदै छ ।
विश्वास जोगाउन चुनौती
लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार बलियो बनाउन मिडिया पनि बलियो हुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ । मिडिया कमजोर भए स्वतन्त्रता खुम्चिने र नागरिकका अधिकार गुम्ने खतरा रहन्छ । विश्वासमा टिकेको मिडिया क्षेत्रले पछिल्लो समय आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कठिन छ । नेपाली मिडियाले यतिबेला विश्वास सुरक्षित गर्न सकिरहेका छैनन् । सबै खाले मिडियालाई एउटै डालोमा राख्ने प्रवृत्ति हाबी भएपछि समस्या देखिन थालेको हो । न्युज मिडियामा आएका कन्टेन्ट र सामाजिक सञ्जालमा आएका कन्टेन्ट उस्तै हुन् भन्ने र सोही अनुसारको भद्रगोल कमेन्ट लेखेर मानमर्दन गर्ने परम्पराको विकास भएको छ ।
मूलधारका मिडियालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा गरिएका कमेन्टलाई गहिरो विश्लेषण गर्ने हो भने विश्वासको खडेरी देखिन्छ । जनमत निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका मिडियाप्रति तल्लो स्तरको कमेन्टले विश्वासमा सङ्कट आउने त भइगयो । त्योभन्दा पनि नागरिक अभिव्यक्तिमा ह्रास आउने र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामै सङ्कट निम्तिने खतरा पनि छ । बाहिरी रूपमा मिडियाप्रति जुन किसिमको आलोचना भइरहेको छ, त्यसमा सत्यता छैन ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण, पारदर्शिता र सुशासनको मुद्दामा मिडियाको भूमिका तारिफयोग्य छ । विधि, प्रक्रिया र संविधानको प्रावधान मिचेर लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि धावा बोल्नेहरूप्रति मिडियाले खेलेको ‘वाच डक’ को भूमिकालाई कमजोर मान्न हुँदैन । यद्यपि मिथ्या सूचना, गुणस्तरहीन सामग्री उत्पादन र सङ्ख्यात्मक रूपमा बढेका मिडियासँग प्रतिस्पर्धा गरेर अब्बल साबित हुन मूलधारका मिडियालाई चुनौती छ । मिडियाका नाममा हुने आर्थिक बार्गेनिङ र पत्रकारिताकै माध्यमबाट राष्ट्रिय पहिचान बनाई मिडियामाथि नै आगो ओकल्नेसँग जोगिन मूलधारका मिडियालाई थप चुनौती रहेको छ ।
न्यू मिडियाको सामना
अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग हो । दूरदराजमा फैलिएको इन्टरनेट सेवा र विश्व बजारबाट भित्रिएका स्मार्टफोनबाटै मानिसले सूचना ग्रहण गरिरहेका छन् । सूचना र मनोरञ्जनका लागि डिजिटल प्रविधिका अनेकौँ उपकरण उपलब्ध भइसकेको, पत्रपत्रिकाका, रेडियो स्टेसन तथा टेलिभिजनले आफ्नो सेवालाई न्यु मिडियामा प्रस्तुत गरिरहेका छन् तर न्यु मिडियाकै रूपमा आएका सामाजिक सञ्जालहरूका कारण मूलधारका मिडिया प्रभावित छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त भएका सूचनालाई आधार मान्नुपर्ने र त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थाको सामना मूलधारका मिडियाले गर्नु परेको छ ।
न्यु मिडियाका कारण हरेक नागरिक पत्रकार जस्तो भएर प्रस्तुत हुने अर्थात् हरेक नागरिकले सूचना सङ्कलन, प्रशोधन तथा सम्प्रेषण गर्न सक्ने कारण पत्रकारको पेसागत सुरक्षामा चुनौती देखा परिररहेको छ । झन् अनलाइन सञ्चार माध्यमका कारण त छापा, रेडियो र टिभीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भइरहेको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा ब्रेकिङका नाममा अप्रमाणिक सूचना फैलाउने प्रवृत्तिले सिङ्गो पत्रकारितामाथि नै विश्वासको खडेरी देखिएको छ । डिजिटल पत्रकारिताका कारण छापाकारिता बढी तनावपूर्ण अवस्थामा देखिन्छ ।
सरकारको दृष्टिकोण
वास्तवमा मिडियालाई सक्षम र सबल बनाउन सरकारी स्तरबाट प्रशस्त सहयोगको खाँचो छ । मिडियालाई बैरीका रूपमा नभई नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा सरकारले बुझ्नु पर्छ र स्वीकार्नु पर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार बाँडफाँट गर्दा सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापनमा अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । तीनै तहका सरकारले मिडियाको विकास, प्रवर्धन र व्यवस्थापनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उत्तरदायित्व छ ।
हालसम्म तय भएका कार्यक्रम कति कार्यान्वयन भए, मिडिया सङ्कटको समाधानमा सरकारी भूमिका कति प्रभावकारी रह्यो र मिडियाले सङ्कट बेहोर्दा त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवीको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूले महिनौँ तलबविहीन बनिरहनु परेको, बिनाकारण जागिरबाट निकालिनु परेको, मिडिया हाउसले नयाँ अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा सयौँ पत्रकार रोजगारीविहीन हुनु परेको यथार्थ सरकारले बुझ्नु पर्छ । सञ्चार माध्यमहरूले बेहोरिरहेको ठुलो समस्या भनेको विज्ञापन बजारमा रहेको अपारदर्शिता पनि हो । यतातर्फ पनि सरकारले चासो दिनुपर्ने देखिन्छ । आगामी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सञ्चार माध्यमको उत्थानका लागि काम गर्न नसके लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यतामा असर पर्न सक्छ ।
