• ६ जेठ २०८१, आइतबार

सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर

blog

सलिम मियाँ 

बिजुवार, वैशाख २ गते । प्युठानका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्थिति कमजोर देखिएको छ । कक्षा ८ को हालै प्रकाशित परीक्षाको नतिजाले जिल्लाका धेरै जसो विद्यालयको अवस्था नाजुक देखाएको हो । 

परीक्षामा सहभागी भएका सामुदायिक र निजी १३८ विद्यालयका पाँच हजार ३७३ जना विद्यार्थीमध्ये जम्मा एक हजार ७५६ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । प्रायः अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका हुन् । प्राप्त नतिजाको विवरण अनुसार विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ३३ प्रतिशत पनि नाघेको छैन ।

जिल्लाको नौ स्थानीय तहमध्ये झिमरुक, मल्लरानी र ऐरावती गाउँपालिकाका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत नाघ्दा प्युठान नगरपालिकाको सिकाइ उपलब्धि जम्मा ४५ प्रतिशत देखिन्छ । यस्तै सरुमारानी र माण्डवी गाउँपालिकाको शैक्षिक प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा तल छ भने गौमुखीको ३० प्रतिशत पनि उपलब्धि देखिएन । जिल्लाको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको पाँच र नौबहिनी गाउँपालिकाको तीनसहित आठ विद्यालयको कक्षा ८ को नतिजा शून्य छ । यी दुई स्थानीय तहमा १२ प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । जिल्लाको आठ वटा विद्यालयमा एक/एक जना विद्यार्थी मात्र पास भए । कतिपय विद्यालयले कक्षा नौमा भर्ना गर्न पाउने ग्रेडसमेत ल्याउन नसकेको देखिएको छ । 

जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय एकाइ प्युठानका प्रमुख दुर्गाबहादुर खड्काले यो नतिजाले जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तरको यथार्थ तस्बिर देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो परिणामलाई सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन ।”

शिक्षा समिति गठन गरेर जिल्लाको समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको रणनीति बनाइने एकाइ प्रमुख खड्काले सुनाउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयको कमजोर नतिजा आएपछि स्थानीय तह, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले यस सम्बन्धमा मिहिन समीक्षा गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । स्वर्गद्वारी नगर प्रमुख टेकप्रसाद भण्डारीले अब शिक्षाको स्तर उकास्न आवश्यक कार्ययोजनासहित सुधारमा जुट्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकसहित सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । अर्को वर्षदेखि नतिजामा सुधार आउँछ ।” 

जिल्लाका पालिकाले अनुदानमा शिक्षक भर्नाका साथै कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क शिक्षा लागु गरेका छन् । भौतिक संरचना निर्माणमा पनि उत्तिकै लगानी छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारलेसमेत शैक्षिक क्षेत्रमा रकम खर्चेका छन् । लगानी, भौतिक साधन स्रोत र शिक्षक सङ्ख्या सबै भएर पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्थिति खस्किँदै जानु चिन्ताको विषय रहेको यस क्षेत्रका सरोकारवाला बताउँछन् । 

विद्यालयको व्यवस्थापन, शिक्षक नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, विद्यालयप्रति अभिभावकको चासो कम हुनुलगायतका कारण शैक्षिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको बताउँछन् । 

स्थानीय तहले ग्रेड वृद्धि परीक्षाका लागि आवेदन फारम भर्न सूचित गरेको छ । साथै नतिजामा चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनर्योगको लागि पाँच दिनभित्र शाखामा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । सरकारले गत वर्षदेखि विद्यालय तहमा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ लागु गरेको हो ।