कृषि वनमा कफी खेतीबारे अध्ययन

काठमाडौँ, चैत ३० गते । विभिन्न निकायले संयुक्त रूपमा कृषि वनमा कफी खेतीबारे अध्ययन गरेका छन् । नुवाकोट, ललितपुर, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका कृषि वनमा कफी उत्पादनको सम्भावनाबारे राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, नेपाल कफी महासङ्घ, इन्टरनेसनल ट्रेड सेन्टर र फ्रान्सेली कृषि अनुसन्धान तथा सहयोग संस्थालगायतले अध्ययन गरेका हुन् । 

नेपालले सन् २०१९ मा नै कृषि वन नीति ल्याए पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई ध्यान दिई किसानलाई कफी उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनपछि कृषि वनको अवधारणालाई कफी खेतीमा विस्तार गर्ने उपायबारे खोजी गर्न बिहीबार सरोकारवालाबिच छलफल भएको छ । 

नेपालमा कफी खेती प्रवर्धनका लागि कृषि वनको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लीलाधर अधिकारीले सरकार, निजी क्षेत्र, कृषक समूह र विकास साझेदारबिच साझेदारीमा ग्रामीण क्षेत्रमा महिला र युवाका लागि रोजगारी प्रवर्धनका गर्न कफी उत्पादनको गुणस्तर सुधार र दिगोपनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । युरोपियन युनियनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कफीविज्ञहरू डा. बद्रीप्रसाद बस्ताकोटी, अड्रे गाभार्ड–लोन्चे, डा. क्लेमेन्ट रिगल र जितनारायण चौधरीले नेपालमा कृषि वनको वर्तमान स्थितिबारे चर्चा गर्दै कफी खेतीमा यस अवधारणाको सम्भावना एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे धारणा राख्नुभएको थियो । कृषि वनले दिगो कफी खेतीलाई बढावा दिने बताउँदै यसले किसानका लागि आर्थिक र वातावरणीय लाभ दिने उहाँहरूको धारणा थियो । 

सहभागी सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव सङ्कलन गरी कफी खेतीको दिगो व्यवसायीकरणलाई बढावा दिन स्थानीय रूपमा उपलब्ध वन क्षेत्रबाट लाभ उठाउन नीति सुधार तथा थप अनुसन्धानका लागि उपाय तय गरिने कार्यक्रमबाट निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय कृषि वन नीति, २०७५ ले कृषि वन प्रणालीको विकास, विस्तार र व्यवसायीकरणमार्फत राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने परिकल्पना गरेको छ । 

कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालय, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपालस्थित युरोपियन युनियन दूतावास, कृषि विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा पेस्टिसाइड म्यानेजमेन्ट कार्यालय, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, नेपाल कफी महासङ्घ, कफी सहकारी सङ्घलगायतका निकायबाट प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।