खाँचो कल्याणकारी राज्यको

“हामी पैताला हौँ

हामी दौडमा प्रथम हुन्छौँ

र हाम्रो निधारले टीका थाप्छ

हामी दौडमा प्रथम हुन्छौँ

र हाम्रो घाँटीले माला लाउँछ ।” (भूपि शेरचनको हामी कविताबाट)

कवि भूपिले यो कविता पञ्चायतकालमा लेखेका हुन् । राजाका पालामा सुशासन, विकास र समृद्धि थियो भनेर नारा लगाउनेहरूका लागि त्यतिबेला कस्तो थियो, जानकारी दिन यिनै पङ्क्ति पर्याप्त छन् । त्यसैको विद्रोहमा राजनीतिक दलले राँको बालेर गणतन्त्र ल्याए तर पनि उनै भूपिको कविता आज पनि सान्दर्भिक देखिनु चाहिँ दुःखको विषय हो । माथि उद्धरण गरिएका पङ्क्तिले काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु भन्ने उखानलाई सशक्त तरिकाले प्रस्ट्याएको छ । भूपिले यी लहर लेख्दा पनि नेपालमा त्यस्तै थियो जस्तो अहिले छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । 

नेपालमा उतिबेला जे थियो, अहिले पनि त्योभन्दा फरक पाउन सकिएन भने गणतन्त्र आउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । गणतन्त्रको सान्दर्भिकता पुस्ट्याउने काम गणतन्त्र स्थापनाका लागि लडेका दल र नेताको हो तर प्रश्न यसैमा उठ्ने गर्नुलाई सन्तोषको विषय मान्न सकिन्न । मुलुकमा आवश्यकता कल्याणकारी राज्यको हो । सरकारको दृष्टि सम्पन्नलाई अन्याय नगर्ने र समृद्ध वर्गका लागि सम्पूर्ण अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दै विपन्नको उत्थानमा केन्द्रित हुनु पर्छ । विकासको गोरेटो कोर्दै समतामूलक न्यायसहितको समाज स्थापना गर्नु नै गणतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । 

विपन्न वर्ग झन्झन् गरिब हुँदै जाने र धनी वर्गको थिचोमिचोमा पिल्सिँदै जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदै गयो भने विश्व मानचित्रमा मुलुकको नक्सामा कालो धब्बा त लाग्दै जाने नै छ, जनताका मनमा विद्रोहका ज्वाला रन्किँदै जाने पनि निश्चित छ । त्यही राँको निभाउने प्रयत्न गर्नु नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गठित सरकारको कर्तव्य हो । विसं २०१६ मै गठित बिपी कोइरालाको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले जसको जोत उसको पोतको नीति लिएको थियो । नेपालका प्रायः कम्युनिस्ट पार्टीका दस्ताबेज र घोषणापत्रमा पनि शब्द यताउति परे पनि यही भावना रहेको पाइन्छ तर वास्तविकतामा यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । 

श्रमको सम्मान नगरेसम्म मुलुकमा समृद्धि स्वैरकल्पना मात्रै हुन्छ । श्रम गर्ने भोकै पर्ने र नाङ्गै हुने तर श्रमको शोषण गर्नेहरू सम्पन्न हुँदै जाने अवस्था रहँदासम्म स्थापित व्यवस्थाले जनतालाई सन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्दैन । मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक दल क्रियाशील हुने, नयाँ दल स्थापना हुँदै जाने, फरक फरक सिद्धान्त र आदर्शको ठेली जनताका माझमा प्रस्तुत गर्ने तर कार्यान्वयनमा भिन्नता नदेखिने हो भने दलहरूका विविध दावाले कुनै महत्व राख्दैन । कांग्रेसका नेता र कम्युनिस्ट भनिएका पार्टीका नेताका चरित्र, व्यवहार, आनीबानी, खानपान र सुविधा उपयोग उस्तैउस्तै देखिने र भाषणमा मात्रै फरक छौँ भनेर दाबी गरिरहने प्रवृत्तिले देश र जनतालाई सुखी बनाउन सक्दैन । रामराज्यको सपना देखाएर आन्दोलनमा जनता उतारेका दलले रामराज्य बनाउने प्रयत्न गरेको सङ्केत दिन सक्नु पर्छ । 

लोकतान्त्रिक दलकाले लोकतान्त्रिक चरित्र र साम्यवादको उद्देश्य राख्नेले साम्यवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दा मात्रै जनताको विश्वास आर्जन हुन्छ । लोकतन्त्र आएपछि केही नभएको होइन, भएकै छ । जनताले केही नपाएका होइनन्, पाएकै छन् । जनताका अधिकारमा वृद्धि नभएको होइन, भएकै छ । नेताहरूले प्रयास नगरेका होइनन्, कतै कतै गरेको देखिएकै छ । देशको विकास ठप्पै भएको होइन, केही न केही गति लिएकै छ । राज्यको भूमिकामा जनताको सहभागिता बढेकै छ । पञ्चायतकालमा भन्दा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा जनता रमाएको देखिएकै छ । समावेशिताले फड्को मारेकै छ । राज्यका विभिन्न अङ्गमा महिला, विभिन्न जातजाति, अपाङ्ग, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दाको प्रवेश मौलाउँदै गएकै छ र पनि असन्तोषको डिग्री भने त्यत्तिकै बढेको पाइन्छ । जनतामा उत्पन्न यही असन्तोषका कारण खोजेर त्यसको निराकरण गर्नु राज्य, सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरूको हो ।

दलको आह्वानमा गणतन्त्र स्थापनार्थ ज्यान दिनेहरू जनता हुन् । नेताको अगुवाइमा सङ्घीयता कायम गर्न पसिना बगाउने पनि सर्वसाधारण नै हुन् । सिंहदरबारको अधिकार आफ्नै आँगनमा आइपुग्छ भनेर गणतान्त्रिक आन्दोलनमा रगत बगाउने आमनागरिक हुन् तर सुविधा र अवसरका मौकामा रगतपसिना बगाउनेभन्दा अरूले नै प्राथमिकता पाएको देखिनाले असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । कतिपय दलको भूमिका र केही नेताका क्रियाकलापले जनतालाई सन्तोषको श्वास फेर्न नदिएको कुरामा दलहरू संवेदनशील हुन नसक्दा विश्वव्यापी रूपमै स्वीकार्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नेपालमा औँला उठाउने चेष्टा भइरहेको छ । बोराबाट कुहिएको आलु झिकेर फाले झैँ दलले फाल्न नसक्दा र कतिपय समयमा होटलवालाले त्यही कुहिएको आलुको तरकारी पकाए झैँ त्यस्तै व्यक्तिले अवसर पाएको देख्दा असन्तुष्टिको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ ।

पैताला दौडेर प्रथम हुँदा निधारले टीका थापे झैँ जनताका छोराछोरीले सहादत प्राप्त गरी आएको गणतन्त्रमा केही सीमित मान्छेको मात्रै हालीमुहाली हुनुले प्रश्न उब्जिएका छन् । छिटो दौडने पैतालाले माला लाउन नपाउने तर घाँटीले भिर्ने भने झैँ सर्वसाधारणले आन्दोलनको मैदानमा जेहाद छेड्नुपर्ने तर अवसरको उपयोग भने केही हुनेखानेले मात्रै गरेको देखिँदा जनता पूर्णरूपेण सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन् । पिछडिएको क्षेत्रबाट अवसर पाउने त्यहीँको जमिनदार, समावेशितामा अवसर पाउने व्यक्ति अवसरै अवसरले भरिपूर्ण, महिलाका नाममा अवसर पाउने पारिवारिक व्यक्ति जस्ता केही विकृत क्रियाकलापले समग्र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको हो । यसको निराकरण दलहरूले गर्नैपर्ने हो तर कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने नै चासोको विषय हो ।

त्यसैले अहिले जनताले संविधानमा लेखिएका शब्दमा अधिकार खोजेका छैनन् । संसद्ले बनाउने ऐन, नियम र कानुनमा सर्वसाधारणले भूमिका खोजेको अवस्था यो होइन । संविधानका शब्दका मर्म अनुसारको व्यवहार जनताले खोजिरहेका छन् । मुलुकका जनताका मुहारमा हाँसो आउनु पर्छ भन्ने चाहना हो । ऐन कानुनले निर्धारण गरेका विषया राज्यमा हुबहु लागु गरिएको देख्ने, सुन्ने र भोग्ने रहर आमनागरिकको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा विधिको शासन जनताको अपेक्षा हो न कि शासकद्वारा रचिएका आत्मानुरागी विधानको परिपालन भएको बेहोर्ने इच्छा हो ।

उत्पादनशील किसानले सुखसुविधा भोग्न पाएका छैनन् । उत्पादनमा दिनरात खटिने किसानको अवस्थामा परिवर्तन आउनै नसक्ने, गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्नै नसक्ने, उत्पादन गर्दाको लागत पनि बिक्रीबाट नआउने तर त्यही अनाज लिएर बेच्ने बिचौलिया र व्यापारी दिन दुई गुना रात चौगुना धनी हुँदै जाने परिस्थिति नेपालमा छ । परिश्रमी किसानले तिनै बिचौलिया र व्यापारीबाट ऋण लिएर घरव्यवहार चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । खरिद गरेर खानुपर्ने उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने तर उपभोक्ताले तिरेको पैसाको साह्रै सानो अंश मात्रै किसानको हातमा पुग्ने गरेको छ ।

किसानको मात्रै होइन, उद्योगहरूमा काम गर्ने मजदुर वा श्रमिकको अवस्था पनि त्योभन्दा फरक देखिँदैन । श्रमिकले उत्पादनमा पसिना बगाउँछन् तर उनीहरूको भान्सामा एक छाक मात्रै खाना पाक्छ भन्दा अत्युक्ति नहुने अवस्था छ । जब कि सरकारले नै मजदुरको न्यूनतम ज्याला मासिक १७ हजार तीन सय रुपियाँ तोकेको छ भने श्रमिकका बालबालिकाले कस्तो सुविधा प्राप्त गरेका होलान् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यही उद्योगका ठुला पदमा काम गर्नेहरू र उद्योगपतिको मासिक कमाइ हेर्ने हो भने सातो जान्छ । श्रम गर्ने भोकै र श्रमिकलाई परिचालन गर्नेहरूका बिचको खाडललाई कम गर्न नसक्ने हो भने जनतामा उत्पन्न आक्राेश कम गर्न कठिन पर्छ ।

राजधानी वा देशका ठुला सहरमा बसेका सुविधाभोगीका छोराछोरी कक्षा एकभन्दा मुनिका कक्षामा पढाउन नै न्यूनतम दस हजारदेखि ५०/६० हजारसम्म तिर्ने छन् । एउटै टोलमा बसेको एउटाको छोरा चिल्लो गाडीमा महँगो विद्यालयतिर हुइँकिने र अर्कोको छोरी टालेको कमिज लगाएर जानु पर्दासम्म कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । अझ त्यसमाथि इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र आदि अध्ययनार्थ र राज्यका अन्य सुविधाका क्षेत्रमा तोकिएका आरक्षणका कोटामा तिनै महँगा विद्यालयमा पढ्नेहरूले अवसर पाएको देखिएपछि कुनै पनि नेताले जनतालाई सन्तुष्ट पार्छन् भन्ने कल्पना गर्नै सकिँदैन ।

संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको छ । दलहरूले समाजवादप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सबै सभा र आमसभामा सबै दलका नेताले गर्ने भनेको भाषण नै समाजवादमा केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ । समाजवादको व्याख्या गर्दा कुनै पनि नेता थाकेको देखिँदैन तर राज्यले लिएको नीतिले यथासमयमा समाजवाद लागु भएको नेपालमा देख्न पाइएला जस्तो लक्षण देखिएको छैन । समाजवादप्रतिको ओठेभक्ति पर्याप्त देखिएको छ तर कामकारबाही भने तदनुरूप हुन सकेको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । कतै समाजवादको यात्रा उल्टो दिशातर्फ उन्मुख त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यसैको जवाफ राज्यसँग माग भइरहेको छ ।

दलका कार्यकर्तालाई प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी, कम्युनिस्ट, लोकतन्त्रवादी, उदारवादी जस्ता शब्दसँग अत्यधिक मोह हुन सक्ला तर आमनागरिक यी विषयभन्दा धेरै टाढा बसेका हुन्छन् । कुन दल सत्तामा छ र कुन दल सत्ताबाहिर छ भन्नेमा पनि सबैलाई चासो हुनु पर्छ भन्ने छैन । जनताले वास्ता राख्ने भनेको त कुन दल सत्तामा हुँदा कस्तो काम ग¥यो भन्ने मात्रै हो र त्यसैको मूल्याङ्कन गर्दै आगामी चुनावमा असल दलको चयन गर्ने हो । सबैले अर्थशास्त्रीय भाषा बुझेका हुँदैनन् र बुझ्नै पर्छ भन्ने पनि छैन । जनताले खोज्ने भनेको प्रतिफल मात्रै हो ।

बजार जाँदा सस्तोमा खाद्यान्न पाए जनता खुसी हुन्छन् । सन्तति विद्यालय पठाउँदा निःशुल्क पढाउन पाए आमनागरिकमा सन्तोष छाउँछ । घरमा धारा खोल्दा सिधै पिउन सकिने पानी पाए सर्वसाधारणका मुहारमा खुसी देखिन्छ । सडकमा हिँड्दा खाल्टाखुल्टी नभए सवारी चालक रमाउँछन् । अभावमा छटपटिएका कोही पनि देख्न नपरे सबै हर्षित हुन्छन् । र, खासमा भन्दा सिद्धान्तवादी, निष्ठावान्, सदाचारी नेताको राजनीतिक दल सत्तामा पुगे मुलुकै हाँस्छ । दलले ख्याल गर्नुपर्ने यही नै हो ।