काठमाडौँ, चैत २३ गते । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल सुरु भएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा उक्त विधेयकसम्बन्धी मस्यौदाको प्रस्तावनादेखि मूल ऐनका दफाहरुमा सांसदहरुले छलफल सुरु गर्नुभएको हो ।
अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन र नेपालमा हाल रहेका अभिलेखको संरक्षणका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा रहेका अन्य समसामयिक र प्राविधिक विषय सुधार गर्नका लागि अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो संशोधन विधेयक पेस गरिएको हो । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयक तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले वि.सं.२०७७ मा पेस गर्नुभएको थियो ।
अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन तथा नेपालमा रहेका अभिलेखको संरक्षण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन र कानुनमा रहेका अन्य समसामयिक र प्राविधिक विषय सुरधार गर्नेगरी विधेयक ल्याइएको छ । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले नेपालको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनाअनुरुप अहिले धेरै क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाईसमेत मध्यनजर गर्दै आधुनिक र वैज्ञानिक तवरले अभिलेख संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विधेयक संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
पर्यटनमन्त्रालयका सचिव डा.दीपक काफ्लेले अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी पुरानो ऐनलाई समयसापेक्ष बनाएर अभिलेखसम्बन्धी महत्वपूर्ण दस्तावेजलाई तीन तहका सरकारबीच समन्वयका साथ प्रभावकारी अभिलेखीकरण गर्ने प्रयोजनका निम्ति अभिलेख ऐन, संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो । पुराना दस्तावेज, वेद पुराणजस्ता सांस्कृतिक वस्तुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले पुरातात्विक सम्पदाको अभिलेख, विद्युतीय रेकर्डलाई पनि अभिलेखका रुपमा राख्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न ऐन प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
अभिलेख विधेयक रहेको दण्ड सजायलाई परिमार्जन गरिएको छ । मूल ऐनको दफा १२ को उपदफामा रहेको ‘पाँच हजार रुपियाँसम्म’ शब्दहरुको सट्टा ‘पचास हजार रुपियाँसम्म’ भन्ने शब्दहरु राखिएको छ भने ‘तीन हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘एक लाख जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । विधेयकमा हाल विद्यमान अभिलेखको संरक्षण सम्बन्धमा समसामयिक र प्राविधिक विषयमा सुधार गर्नका लागि अभिलेखकको परिभाषालाई समयसापेक्षरुपमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेकाले संशोधन गर्नुपरेको पर्यटन सचिव डा.काफ्लेले बताउनुभयो ।
कम्प्युटर, क्यासेटलगायतका डिजिटल, विद्युतीय रेकर्ड संरक्षण कार्यालयलगायतका शब्दलाई परिभाषित गर्नुपर्ने र यो विधेयकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक दायित्व नपर्ने, २०४६ सालमा यो डिजिटाइड अवस्थामा प्रवेश नगरेको र हामी म्यानुअल्ली र प्रिन्टरम्याटर राख्ने मात्रै अवस्था भएको अवस्थामा बनेको ऐन भएकाले संशोधन गर्नुपरेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हाल विद्यमान अभिलेखहरुको संरक्षण सम्बन्धमा समसामयिक र प्राविधिक विषयमा सुधार गर्नका लागि अभिलेखकको परिभाषालाई समयसापेक्षरुपमा संशोधन गर्न जस्तै कम्प्युटर, क्यासेटलगायतका डिजिटल, विद्युतीय रेकर्ड संरक्षण कार्यालयलगायतका शब्दलाई परिभाषित गर्नुपर्ने र यो विधेयकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक दायित्व नपर्ने, २०४६ सालमा यो डिजिटाइड अवस्थामा प्रवेश नगरेको र हामी म्यानुअल्ली र प्रिन्टर म्याटरहरु राख्ने मात्रै अवस्था भएको अवस्थामा बनेको ऐन भएकाले अहिले हामी डिजिटल सुशासनको कुरा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिका सभापति राजकिशोर यादवले समितिमा आएका विधेयकलाई छलफल गरेर चाँडो पारित गराउने गरी समितिले अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी विधेयकलाई दफाबार छलफल अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त विधेयक चाँडै समितिबाट पारित गरेर पठाउने जानकारी दिनुभयो । बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् सांसद माधवकुमार नेपाल, सांसदहरु डा.नारायण खड्का, रघुजी पन्त, हेमराज राई, शिशिर खनाल, प्रेम सुवाल, सम्झना थपलिया, डा.धवलशम्शेर जवरालगायतले विधेयकमा संशोधित विषयको छलफलमा सहभागी हुनुभएको थियो । रासस
