काठमाडौँ, चैत २२ गते । लगानी बोर्ड ऊर्जा क्षेत्रका चार वटा आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ५७ औँ बैठकले विभिन्न चार आयोजनाका लागि ९९ अर्ब २० करोड बराबर लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकले एक सय ६६ मेगावाट क्षमताको सुपर तमोर आयोजनाका लागि ३४ अर्ब ५९ करोड, ४२ मेगावाट क्षमताको अपर मोदी-ए आयोजनाका लागि १० अर्ब आठ करोड, दुई सय ५० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा कोहलपुर तथा बाणगंगा (राइजेन इनर्जी सिङ्गापुर) का लागि २१ अर्ब १० करोड र एक सय ३९ दशमलव २ मेगावाट क्षमताको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाका लागि रु ३३ अर्ब ४१ करोड लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
बोर्डका अनुसार सौर्य ऊर्जा परियोजना र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी आयोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको हो । बैठकले ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी परियोजनाको लाख छ अर्ब ६३ करोड ४० लाख थप लगानी स्वीकृत गर्नेसमेत निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले राससलाई जानकारी दिनुभयो । बैठकले अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना र सौर्य ऊर्जा परियोजना कोहलपुर तथा वाणगङ्गाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का लागि विकासकर्तासँग वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
यी परियोजनाको आगामी लगानी सम्मेलनमा परियोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । सौर्य ऊर्जा परियोजना (कोहलपुर तथा वाणगट्टा) को सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले दाङ सिमेन्ट परियोजनाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता (शेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट) स्वीकृत गरेको छ । शेयर बिक्रीबापतको करिब ६२ करोड फिर्ता लैजान बोर्डले स्वीकृति दिएको हो ।
रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि मलेसियन कम्पनी रे-निकोला लाई अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गर्न बैङ्क जमानत पेस गर्ने अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको अध्ययन गर्न गठित समिति र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका एवम् परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिको म्याद आगामी आर्थिक मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनी एसजेभिएन अरुण-३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबाट माग भएअनुसारको मूल्य समायोजनको विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको विषयमा बोर्डलाई जानकारी गराइएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो । यो परियोजनाको ‘डाइरेक्टर एग्रिमेन्ट’मा लगानी बोर्ड सहवित्तीय लगानीको सेक्युरिटी ट्रष्टीका रूपमा रहने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक निजी-साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौदा तयार गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बोर्डमा पेस भएको छ । बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना (प्याकेज-१)अघि बढाउनका लागि नेपवेस्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता प्रक्रिया थाल्न पनि निर्देशन दिएको छ । रासस
