काठमाडौं, चैत १९ गते । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले नेपाल प्रहरीको मनोबल गिराउने काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
सुन तस्करी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि पनि अर्को छानबिनको काम अघि बढाएर सरकारले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानलाई हतोत्साहित बनाउने काम गरेकाले त्यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
‘‘केही दिन अगाडि सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले एउटा प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझायो । त्यसपछि मुलुकमा तरङ्ग आयो । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि पनि त्यसले चाहिँ औँला ठड्यायो । अर्को कुरा सिआईबीमाथि पनि औँला ठड्यायो । निश्चित रूपमा सिआईबी एउटा ठुलो संस्था हो । त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन, आफ्नो प्रमाणको आधारमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उसले मुद्दा अदालतमा बुझायो ।,’’ प्रमुख सचेतक यादवले भन्नुभयो, ‘‘अदालतले प्रमाण हेरिकन कसैलाई छोड्यो, कसैलाई धरौटीमा छोड्यो । तर उसित जुन प्रमाण थियो । त्यही आधारमा सिआईबीले मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढायो । एक त नेपाल प्रहरीसँग नयाँ प्रविधि कति छ ? त्यो हामी सबैलाई जानकारी नै छ ।’’
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्नुहुँदै प्रमुख सचेतक यादवले नेपाल प्रहरीले प्रविधिको अभावमा पनि अनुसन्धानको काममा एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गरेपनि सरकारले नै उनीहरूमाथि छानबिन समिति बनाएर मनोबल गिराउने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतमाथि नै छानबिन थालेर गल्ती गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो ।
‘‘सिआईबीले सुन तस्करीमा काम गरिराखेको छ । प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसको माथि एउटा छानबिन समिति आयोग बनाउँछ । अब वर्तमान प्रहरीमाथि पूर्व प्रहरीले छानबिन गर्छ । के गर्छ भने जुन अनुसन्धान अधिकृत दिनरात खटेको हुन्छ । त्यो माथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशित गर्छ । सरकारले सिआईबीका अनुसन्धान अधिकृतलाई कारबाही गर्न अघि बढ्छ ।,’’ प्रमुख सचेतक यादवले भन्नुभयो, ‘‘भोलीमा दिनमा यसरी छानबिनमाथि छानबिन गर्ने हो भने कोही पनि प्रहरी काम गर्न बाध्य हुँदैन । डराउँछ काम गर्न लागि । यही अदालतको कुरा गरौँ । अपराध ठहर भएको छैन, पुलिसले मुद्दा चलाउँछ । जिल्ला अदालतमा लैजान्छ । जिल्ला अदालतले त्यसलाई छोडिदिन्छ ।’’
प्रमुख सचेतक यादवले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै प्रभावित पार्ने काम सरकारले गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
