काठमाडौं, चैत १५ गते । हिरासत छल्न अस्पतालको सहारा लिने प्रवृत्ति न्यूनीकरणबारे अध्ययन गरेर रायसहितको प्रतिवेदन दिन गृह मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई तीन बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
उक्त निर्देशनको पहिलो बुँदामा पक्राउ परेका व्यक्तिका लागि चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउनेबारे विभिन्न देशले गरेका कानुनी प्रबन्ध, बनाएका मापदण्ड र चिकित्सकीय आधार र संलग्नता छ कि छैन हेर्न भनिएको छ ।
दोस्रो बुँदामा चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानुनी प्रबन्ध वा अभ्यासमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संलग्नता र हालसम्म काउन्सिल सहभागी भएको घटनाको विवरण र ती घटनाको निष्कर्ष के छ ? यसको अध्ययन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
तेस्रो बुँदामा चिकित्सकीय सहायताका लागि असामान्य र अविश्वसनीय सिफारिस गर्ने चिकित्सक र भर्ना लिने अस्पताललाई काउन्सिलको आचार–संहिता आकर्षित हुने/नहुने अवस्था तथा सम्भावित कारबाहीको आधार र प्रावधानको विषयमा समेत प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको छ।
अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने र चिकित्सकले गरेका सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय हुँदा जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयले काउन्सिललाई प्रतिवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।
पक्राउ परेका व्यक्ति अनावश्यक रूपमा अस्पताल भर्ना हुँदा प्रहरी अनुसन्धान र पुर्पक्षमा बाधा पुग्ने र प्रहरीप्रति नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने विद्यमान परिस्थितिप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
त्यसैले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानुनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन जरुरी देखिएकाले अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन मेडिकल काउन्सिललाई आग्रह गरेको छ ।
विभिन्न घटनाको अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नुपूर्व मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ अनुसार अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र अभियुक्त बिरामी भई उपचार गराउनु पर्ने देखिएमा अदालत/मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।
