डिपी ढकाल
डिपी ढकाल
प्रदेशहरूले गरेका विकास प्रयत्नको चर्चा कम हुन थालेको छ । समाजमा एउटा बनिबनाउ प्रयोजित भाष्य छ कि प्रदेश काम छैन, प्रदेशहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने थलो हो, प्रदेश खारेज गरिनु पर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको छ वर्षले के बताइरहेको छ भने मानिसले काम छैन भनेर आरोपित गरेको प्रदेशले नै विकास बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान पु¥याइरहेका छन् । सामान्यतया विकास बजेट भनेर चिनिने पुँजीगत खर्चमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमध्ये प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ ।
सङ्घीयताको पहिलो पाँच वर्षलाई हेर्दा सङ्घीय सरकारको औसत पुँजीगत खर्च २९ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको पुँजीगत खर्च ३९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ५२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यद्यपि यो नै विकासनिर्माणमा भएको खर्चको अन्तिम परिमाण भने होइन । सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले चार वटा शीर्षकमा आफूभन्दा तलका सरकारलाई अनुदान दिनु पर्छ । त्यस्तो खर्च चालु खर्चमा हिसाब राखिने गरिएको छ । यथार्थमा त्यसमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा नै बढी समेटिएको हुन्छ । चालु र पुँजीगत खर्चका बारेमा पनि नेपाली समाजमा ठुलै भ्रम छ । चालु खर्च सबै विकासविरोधी खर्च हैनन् न कि चालु खर्च तलब भत्ता मात्र हो । समाजमा मूलतः सामाजिक सञ्जालमा एउटा प्रायोजित तर्क छ । प्रदेश खारेज गरौँ । हुन त नेपाली समाज तथ्यमा हैन, भावना र आग्रहमा प्रभावित भएर धारणा बनाउने प्रचलन बढदो छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था
सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । एकल अधिकार सूचीको एक नम्बरमा प्रदेश प्रहरी रहेको छ । त्यही अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । एकल अधिकार सूचीमा रहेका अधिकार प्रदेश प्रहरी, सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐनलगायतका थुप्रै विषयमा कानुनी र व्यावहारिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट र प्रत्यायोजनमा समस्या छ ।
एकल अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको तीन तहकै सरकारको आपसी सहमतिमा अधिकार बाँडफाँट गर्नुपर्ने हो । त्यसतर्फ अपेक्षित काम भएको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयन नेपालको सन्दर्भमा सामथ्र्यताको विकास, पहिचान र समन्यायिक विकासको आधारस्तम्भ हो । यसको गरिमा र महत्वलाई बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा थुप्रै अस्पष्टता छन् । यस सन्दर्भमा सीमित अधिकार र स्रोतका अतिरिक्त पनि प्रदेशहरूले केही नवीनतम प्रयोग र विकास गरिरहेका छन् ।
विकासको बागमती मोडेल
बागमती प्रदेश सरकारले सीमित स्रोत र साधनका अतिरिक्त पनि विकासमा विकासको एउटा नयाँ मोडेल विकसित गर्न प्रयास गरिरहेको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा केही नवीनतम प्रयोग गरिरहेको छ । उत्पादन वृद्धिका लागि कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न समुदायमा आधारित एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत छानिएका वडा र छानिएको कृषि तथा पशुपन्छीमा वडाको ठुलो हिस्सा परिचालन गर्ने र त्यस्तो कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले ४० लाखसम्म अनुदान दिने र त्यसमा स्थानीय पालिका र सरोकारवालाको सहलगानी हुनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । यसले एकीकृत बाली विकास गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने छ । यसका साथै कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी मूल्य शृङ्खलामा प्रोत्साहन गर्ने र त्यसका निम्ति प्रदेश सरकारले अनुदान दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।
प्रदेशमा रहेका महिलाको आयआर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित गृहणी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसमा इच्छुक महिला समुहलाई सिप, तालिम, परामर्श र बिउ पुँजीको प्रबन्ध गरिएको छ । व्यक्तिगत रूपमा स्वरोजगार हुने वा समूह मिलेर स्वरोजगार हुने महिलालाई बिउ पुँजीको प्रबन्धसमेत गरिएको छ । प्रदेशका युवालाई सिपयुक्त र स्वरोजगार बनाउन तालिम, सिप विकासका लागि १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरी काम सुरु गरिएको छ । उल्लिखित कार्यव्रmमबाट ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासका निम्ति बागमती प्रदेशले प्रादेशिक सडकको पहिचान गर्दै प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै गइरहेको छ । यो सरकारको एक वर्षको अवधिमा २७२ किमी पक्की तथा १५९ किमी ग्राभेल स्तरको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति भएको छ भने २६ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसै अवधिमा ११५ वटा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएको छ भने ५२५ सिँचाइ आयोजना मर्मत भएका छन् भने यी आयोजनाबाट एक हजार ९४२ हेक्टर सिँचाइ क्षेत्र विस्तार भएको छ ।
यस्तै गरी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेशले दक्ष र सिपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेशस्तरीय सामुदायिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेको हो । अहिलेको श्रम बजारसँग मिल्दो जनशक्ति उत्पादन गर्नु नै प्रदेश विश्वविद्यालयको प्रमुख उद्देश्य हो । सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति तथा वृद्धि विकासका निम्ति प्रदेश सरकारले विभिन्न विद्यालयकेन्द्रित सुधारका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । विद्यार्थीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालय (प्लस टु) हरूमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन यसै आर्थिक वर्षमा पूरा हुने छ ।
सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्नका निम्ति प्रदेश सरकारले सबै तहसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछि परेका प्रदेशका वडाहरूमा गरिबी निवारण, रोजगार सिर्जना र समान विकासका निम्ति त्यस्ता वडाहरूमा एक करोड वडाले नै खर्च गर्न पाउने गरी नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमा निःशुल्क शय्याको प्रबन्ध गरिएको छ ।
लोपोन्मुख बनकरियालगायतका आदिवासी जनजातिको आवास निर्माण कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । प्रदेशका विपन्न नागरिकलाई खरको छानो विस्थापित गरी जस्ताको छाना लगाउन अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । नीतिगत तथा कानुनी सुधार अन्तर्गत यो एक वर्षमा सात वटा ऐन जारी भएका छन् । यस प्रदेशमा बहुसाङ्ख्यिक रूपमा रहेका तामाङ र नेवार समुदायको मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । जसले गर्दा बागमती प्रदेशमा रहेका आदिवासी जनजाति समुदायले उठाएको पहिचानको एजेन्डा थोरै हदसम्म भए पनि पूरा गरिएको छ । यस्तै प्रदेशमा रहेका विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको जगेर्ना गर्न अनुदान तथा सहायताको सुरुवात गरिएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको अधिकार प्रत्यायोजनमा देखिएको कमजोरीका कारण प्रदेशहरूले सीमित स्रोत तथा साधनमा भर परेर काम गर्नु परिरहेको छ । अहिले प्रदेशहरूले जुन सीमित स्रोत र साधनमा भर परेर काम गर्दासमेत पुँजीगत खर्चमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिइरहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले उत्पादन, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सुशासन र भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा केही नवीनतम प्रयोग गरिरहेको छ । जुन अरू प्रदेशहरू र सङ्घीय सरकारका कामभन्दा भिन्न छन् । जसलाई विकासमा बागमती मोडेल भन्न पनि सकिन्छ । यद्यपि विकासको यो मोडेल स्थापित हुन अझ धेरै समय र पुँजी लगानी गर्न जरुरी छ ।
सामाजिक न्याय, समान विकास, गुणस्तरीय पूर्वाधार र उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यही आवश्कतालाई पूर्ति गर्न बागमती प्रदेश सरकारले सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै समुन्नत बागमती प्रदेश निर्माण गर्न आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न केही मौलिक कार्यक्रममार्फत विकासको बागमती मोडेल निर्माण गर्न लागिपरेको छ । विकासको बागमती मोडेल भनेको समुदायको सामूहिक प्रयत्नद्वारा उत्पादन वृद्धि, उत्पादनमा सबै समुदाय र क्षेत्रको सहभागिता, रणनीतिक महìवका पूर्वाधारमा जोड, प्रविधि, सिप र बजारसँग जोडिएको शिक्षा र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा प्रदेशको लगानी अभिवृद्धिको मोडेल हो । यद्यपि यस क्षेत्रमा अझ धेरै काम प्रदेश सरकारले गर्न जरुरी छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न बागमती प्रदेशले नयाँ मोडेलको भ्रूण रोप्न सफल भएको छ ।
