प्राडा शोभाखर कँडेल
प्राडा शोभाखर कँडेल
मुलुकमा विश्वविद्यालय राजनीतिक खिचातानीको सिकार हुँदै आएका छन् । स्वशासित संस्थाका रूपमा चल्नुपर्ने विश्वविद्यालय गतिहीन भए जस्तो अवस्थामा छ । धेरै दिनको तालाबन्दीका कारण पनि विश्वविद्यालय कमजोर अवस्थामा छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा त्रिवि ऐन र नियमानुसार छनोट गरेर सिफारिस वा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाल्न पहल गर्नु पर्छ ।
त्यसै गरी क्याम्पस, विभाग र अनुसन्धान केन्द्रमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएर पद सिर्जना गरी सेवा आयोगहरूबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने र दलीय भागबन्डा जस्तो गरेर नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरेमा विश्वविद्यालय स्वचालित मात्रै होइन, स्तरसमेत वृद्धि हुन्छ । त्यस्ता पदाधिकारीहरूको कामको मूल्याङ्कन गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गर्ने व्यवस्था गराउन सक्नु पर्छ ।
त्रिवि दरबन्दी समिति स्वतन्त्र हुनु पर्छ । पदाधिकारीहरूको दबाब हुनु हुँदैन । विश्वविद्यालयका विद्यमान दरबन्दीलाई प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकको निश्चित अनुपातमा पिरामिड आकारमा हुने गरी प्रत्येक छ/छ महिनामा विज्ञापन हुने र समयमै नतिजा प्रकाशन गरी पदपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय र सेवा आयोगसँग समन्वय गरी क्यालेन्डर बनाउन सकारात्मक पहलकदमी लिनु पर्छ । केही वर्षयता सेवा आयोगबाट लिइएका उपप्राध्यापकको परीक्षाको नतिजा सन्तोषजनक भएको पाइँदैन । त्यस कारण विश्वविद्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति अनुसारको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनु पर्छ ।
उपप्राध्यापकको परीक्षामा लोक सेवा आयोगको शैलीमा सामान्य ज्ञान, सामाजिक तथा सञ्चार वातावरण जस्ता विषयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोधेर विश्वविद्यालयमा पढाउने जनशक्ति भर्ना गर्ने खोजेको हो कि नेपाल सरकारको कर्मचारी उत्पादन गर्न खोजेको हो भन्ने गुनासा आउने गरेकाले त्यसको बेलैमा समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । सेवा आयोगहरूले निश्चित मापदण्ड बनाएर शैक्षिक योग्यता, सेवा अनुभव पुगेका शिक्षकले निर्धारित कीर्ति पेस गरेपछि आयोगले तोकेका विशेषज्ञहरूबाट त्यसको मूल्याङ्कन गरी र निश्चित अङ्क पुगेपछि स्वतः बढुवा गर्ने परिपाटी बसाल्न जरुरी छ । प्राध्यापक पदमा ७० अङ्क ल्याउने सफल हुने र ९० अङ्क ल्याउनेसमेत असफल हुने परिपाटी अन्त्यका लागि पहल गर्न सक्नु पर्छ ।
विश्वविद्यालय अन्तर्गतका डिन कार्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा अनुसन्धानका लागि अति नै कम बजेट भएका कारण अनुसन्धान तथा प्रकाशनहरू गर्न समस्या भएको गुनासा आएका छन् । त्यसकारण पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने र नेपाल सरकार तथा विश्वविद्यालयबाट हुने अनुसन्धान विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रबाट नै गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मिलाउने र परियोजनाहरूबाट पाउने पारिश्रमिकको निश्चित प्रतिशत विश्वविद्यालयको कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाई विश्वविद्यालयको आम्दानीसमेत बढाउन सकिन्छ । सो रकमसमेत वृत्ति विकासमै खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसबाट शिक्षकको वृत्ति विकासमा योगदानसमेत पुग्छ र यो कार्यले विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा वृद्धि हुन गई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिने श्रेणी तुलनासमेतमा उच्च स्थान प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।
विश्वविद्यालयमा आंशिक, करार सेवामा कार्यरत शिक्षकलाई एक पटकका लागि आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा आयोगबाट विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, यो समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्ने र त्यसपछि आंशिक तथा करार नराख्ने व्यवस्था मिलाउने । त्यसका लागि क्याम्पस, विभाग वा अनुसन्धान केन्द्रमा शिक्षक आवश्यकता भएमा दरबन्दी खाली हुनुभन्दा पहिले निर्धारित समयमा नै पदपूर्तिका लागि सिधै सेवा आयोगमा पठाउने र सेवा आयोगले तुरुन्त विज्ञापन गरी सम्बन्धित क्याम्पस, विभाग र अनुसन्धान केन्द्रमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलान जरुरी भइसकेको छ ।
पब्लिक क्याम्पसका प्राध्यापकहरूको विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूबाट समकक्षता प्रदान गर्न कार्यविधि बनाएर आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पससरह उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा प्राध्यापकको समकक्षता कायम हुने व्यवस्था गराउन पहल गरी आत्मसम्मानमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । जुन कुरा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले थालनी गरिसकेको छ । यसो भएमा प्राध्यापकमा आत्मबल बढ्ने र एकै विश्वविद्यालयमा काम गर्ने भएर पनि विभेद जस्तो देखिने कुराको अन्त्य हुने छ । पब्लिक क्याम्पसहरू पनि पद अनुसार आङ्गिक क्याम्पससरह तलब तथा सुविधा दिने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।
बिनाभौगोलिक नक्साङ्कन क्याम्पसको सम्बन्धन दिएर चलाइएका क्याम्पसहरू एक÷दुई वर्ष सञ्चालनमा आए पनि त्यसपछि विद्यार्थी सङ्ख्याको अभावमा धराशायी भइसकेका छन्, त्यसकारण बिनानक्साङ्कन क्याम्पसको सम्बन्धन दिने कार्य बन्द गर्न विशेष पहल गर्नु पर्छ । शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात निर्धारण गरी आवश्यकता अनुसार उपप्राध्यापक पदको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र सेवा आयोगबाट तुरुन्त पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने । अध्ययन संस्थान र सङ्कायबिचको कार्यशैलीगत हेराइ र गराइमा देखिएको भिन्नताको फरक अन्त्य गरी सबै सङ्कायलाई अध्ययन संस्थानमा परिणत गर्न सहजीकरण गर्नु पर्छ ।
विश्वविद्यालयमा चालु पाठ्यक्रमहरू समयानुकूल सुधार नभएको गुनासा देखिन्छन्, उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तरबाट पनि प्रमाणित भएकाले एक्काइसौँ शताब्दी अनुकूल सिप विकास गर्ने खालका पाठ्यक्रम, पठनपाठन तथा परीक्षा प्रणालीमा समसामयिक सुधारका लागी सशक्त पहल गर्नु पर्छ । सेवानिवृत्त प्राध्यापक तथा कर्मचारीको पेन्सन नपाउने अवस्था उत्पन्न हुन नदिन पेन्सन कोष अद्यावधिक गर्ने र समयमा प्राप्त हुने ग्यारेन्टीका लागि पहल गर्ने ।
विश्वविद्यालय एउटा त्यस्तो उच्च शैक्षिक संस्था हो; जहाँ सबै प्रकारका विद्याको उच्चकोटिको शिक्षा दिइन्छ र विद्यासम्बन्धी उपाधि प्रदान गरिन्छ । खास गरी सबैभन्दा मुख्य कार्यकारी पद उपकुलपतिको हुन्छ । उनकै दृष्टि, उद्देश्य तथा कार्यनीतिबाट नै समग्र विश्वविद्यालय परिचालित हुने हो । समग्र विश्वविद्यालयको नेतृत्व लिने व्यक्तिको नाताले उपकुलपतिका प्रमुख तीन वटा दायित्व र कार्यभार हुन्छन् । जस्तै : पहिलो विश्वविद्यालयभित्रको सार्वजनिक प्रशासन छरितो, पारदर्शी र स्वचालित बनाउने, दोस्रो शैक्षिक प्रशासन र कार्यक्रमलक्षित समूहप्रति केन्द्रित गर्ने, अनुसन्धानलाई समयसापेक्ष परिवार, सामाज, राष्ट्रको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने बनाउने, विश्व शैक्षिक सन्दर्भमा विश्वविद्यालयलाई अग्रणी स्थापित गर्ने र सहकार्यको वातावरण बनाउने र तेस्रो आर्थिक प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त पारदर्शी एवं आर्थिक मामिलामा शून्य सहनशीलता, आवश्यक स्रोत जुटाउने र परिचालन गर्ने आदि ।
समग्र विश्वविद्यालयलाई स्वचालित बनाई नवीकरणतर्फ अग्रसर गराउनुका साथै समाजलाई समेत सकारात्मक परिवर्तन गर्न सक्ने नेतृत्व लिन सक्नु पर्छ । विश्वविद्यालय सभाले गरेका निर्णय समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गराउन सक्नु पर्छ । विश्वविद्यालयका अध्ययन संस्थान तथा सङ्कायहरू, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय विभागहरू, आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसबिचमा एउटा शैक्षिक सञ्जाल बनाएर सबैलाई गतिशील बनाउनु पर्छ ।
व्यापक सहमति आजको आवश्यकता हो । राजनीतिक दल, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन तथा सरोकारवालासँग व्यापक अन्तव्र्रिmया गरेर आमसहमतिमा ठोस कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, आफूले कुनै पनि पार्टीको झन्डा नबोक्ने र सरकार, दल, तथा कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्घ, सङ्गठनको हस्तक्षेप हुनबाट टाढा रहने र स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सक्नु पर्छ ।
दिनरात विश्वविद्यालयको सुधारमा अर्जुनदृष्टि लगाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । रणनीतिक दूरदर्शितालाई साथमा लिई विश्वविद्यालयको वृद्धि र विकासमा खर्चिन पूर्ण समर्पित भएर लाग्नु पर्छ । निर्विवाद नैतिक मापदण्ड कायम गरी निर्णय गर्ने । विश्वविद्यालय समुदायभित्र विविधता, एकात्मकता र समावेशितालाई अभिवृद्धि गर्ने हुनु पर्छ । विश्व सरकार (युनाइटेड नेसन्स) तथा बाह्य महत्वपूर्ण मुलुकहरूले मुलुक सञ्चालनमा भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका महत्वपूर्ण विषय (भाइब्रेन्ट इस्यु) बारेमा परिचित हुनु पर्छ ।
पदाधिकारीहरू स्वयम्ले पनि दार्शनिक चेतनालाई अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । दार्शनिक, वैज्ञानिक, ज्ञानात्मक, शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरूसँग सम्बन्धित कार्यहरू निर्भीकताका साथ सम्पन्न गर्नु नै प्रमुख कार्यभार हुन् । यिनै कार्यभार सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पदाधिकारीमा हुनु पर्छ । विश्वविद्यालयलाई गति दिन नवीनतम सोच, आर्थिक व्यवस्थापन, अनुसन्धान, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग सहकार्य, तालिम, पुनर्ताजगी तथा नवप्रवर्तन, ऐन नियम र कार्यविधिमा समसामयिक सुधारको खाँचो छ । सेवा आयोग र विश्वविद्यालय प्रशासनबिचमा समन्वय, निकायका पधाधिकारी नियुक्ति एवं सिफारिस, भौतिक संरचना तथा पुनर्संरचना, शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य, परीक्षा प्रणालीमा समसामयिक सुधार, पुराना कार्यक्रममा परिमार्जन र समयसापेक्ष नयाँ नयाँ कार्यव्रmम थप गर्दै जानु पर्छ । ब्रेन ड्रेन निरुत्साहित र ब्रेन ग्रेन, उद्योग, बजार र विश्वविद्यालय सम्बन्ध, विश्वविद्यालयको विकेन्द्रीकरण, पूर्वपदाधिकारीसँग सहकार्य, छात्रवृत्ति कोष निर्माण, विश्वविद्यालय र अभिभावक सम्बन्ध, डिन कार्यालयलाई स्कुलको अवधारणा परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आवास तथा भोजनालय निर्माण, आवश्यक मात्रामा दरबन्दी सिर्जना र पदपूर्ति, तलब, भत्ता तथा पेन्सनको स्थायी समाधानमा गम्भीर हुनु पर्छ त्रिवि प्रशासन ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सक्रिय र पाठ्यक्रम निर्माणमा उत्तरदायित्व तथा लिबरल आर्ट्सलाई प्राथमिकता, अनावश्यक संरचना खारेज गरी शैक्षिक परियोजना सञ्चालनमा जोड दिनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापना, विश्वविद्यालय एलुमुनाइलाई प्रभावकारी बनाई शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा योगदान र अनुगमन तथा कार्य मूल्याङ्कन र पुरस्कार तथा दण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन आदि क्षेत्रमा ध्यान दिई विश्वविद्यालयमा स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्ने प्रमुख कार्यभार छन् ।
