अर्थतन्त्रमा उदारवाद

सन् १९८८ देखि १९९४ सम्मको अवधिमा नेपाल औद्योगिकीकरणको बाटोमा लम्कँदै थियो । सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो नै तीव्र गतिमा अगाडि बढेको औद्योगिकीकरणको चरण थियो । त्यो समय गाउँस्तरसम्म औद्योगिकीकरण पुगिसकेको थियो । नेपालमा त्यही समयमा पाँचतारे होटल खुलेका थिए, त्यही समयमा नगरकोट पर्यटकीय क्षेत्र बन्यो । पोखरामा पर्यटन पूर्वाधारका विकास भए । सार्वजनिक यातायातदेखि हवाई यातायात र ठुला उद्योगहरूको विकास भए तर सन् १९९२ देखि उदारवादले प्रवेश पायो, देशमा चलिरहेका उद्योगहरू एकाएक समाप्त हुन पुग्यो, जसको परिणाम देश आज यो अवस्थामा आइपुगेको छ ।

सन् १९९२ बाट देशमा जब उदारवाद आयो, तब चलिरहेका २६ वटा उद्योगलाई एक एक गरी समाप्त पारियो । सबैभन्दा पहिले त देशको ५० प्रतिशत जुत्ताको माग धान्ने बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना समाप्त पारियो, जसका कारण हजारौँ कामदार बेरोजगार बन्न पुगे । छाला उद्योग पनि आयातमुखी बन्न पुग्यो । यसै गरी ६७ प्रतिशत कागजको माग धान्ने भृकुटी कागज कारखाना पनि समाप्त पारियो । भृकुटी कागज कारखानाले उत्पादन गरेको कागज बङ्गलादेश, इन्डोनेसियाले आयात गर्थे । त्यो कागज धेरै स्तरीय थियो । त्यो कारखाना समाप्त भएसँगै अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, गोर्खा, स्याङ्जालगायत जिल्लामा बाबियो उत्पादन गरेर धनी हुन थालेका किसानको बाटो बन्द हुन पुग्यो । 

यस्तै निजीकरणका नाममा नाफामा चलेका बालाजु औद्योगिक क्षेत्र अनि हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका कपडा उद्योगलाई समाप्त पारियो । ती उद्योगले देशको ठुलो मात्रामा कपडाको मागलाई पूर्ति गर्दथ्यो । यसै गरी सस्तोमा सामान ढुवानी गर्ने हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्मको रोपवे पनि बन्द भयो । विराटनगर जुट मिललाई समाप्त पारियो । अनि जनकपुर सुर्ती उद्योगलाई समाप्त पारियो । कोहलपुरको कटन खेती र उद्योग समाप्त पारियो । बुटवलको धागो उद्योग समाप्त पारियो । पूर्ण गतिमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्दा एकपछि अर्को गरेर ध्वस्त पारियो । विराटनगरको जुटमिल बन्द भएपछि झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरसम्मका सनपाट उत्पादन गर्ने किसानको रोजीरोटी नै बन्द हुन पुग्यो । 

त्यो बेला एक क्विन्टल धान बेच्दा हजार कमाउन मुस्किल थियो तर किसानले एक क्विन्टल सनपाट बेच्दा तीनदेखि छ हजार रुपियाँ मज्जाले आम्दानी गर्थे । त्यसकारण उनीहरू एक पटक धानको खेती गर्दथे भने अर्को पटक सनपाटकोे खेती गर्दथे । उद्योग बन्द भएपछि सनपाट खेती पनि गर्न छाडियो । जनकपुर, महोत्तरी र सर्लाहीमा सुर्ती उद्योगहरू थिए । जनकपुर र अन्य चुरोट कारखाना बन्द गरिएपछि सुर्ती खेती गर्न छाडियो । वीरगन्जको चिनी कारखाना बन्द गरिएपछि उखु खेती समाप्त भयो । त्यसपछि सर्लाही र जनकपुरका किसानको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्न पुग्यो अनि बुटवलको धागो उद्योग बन्द गरिएपछि कोहलपुर, बाँके, बर्दियामा उत्पादन हुने कटन व्यवसाय समाप्त भयो । 

पश्चिम कञ्चनपुरमा टर्पिनटाइन उद्योग थियो । त्यहाँ सुदूरपश्चिमका खोटा ल्याएर तेल उत्पादन गरिन्थ्यो । त्यो तेल उत्पादन गर्ने कम्पनी नै बन्द भएपछि त्यहाँ पनि कमाइ गरेर खाने मान्छेको आम्दानी सुक्यो । यसरी देशमा उदारवादको आगमन भएसँगै देशका उद्योगधन्दा बन्द गरियो । सन् १९९७ देखि घट्दै गइरहेको देशको औद्योगिकीकरण सन् २००५ मा आइपुग्दा सरकारी स्वामित्वमा रहेका धेरै उद्योग समाप्त भइसकेका थिए । नीति र सिद्धान्त भनेको देश सुहाउँदो हुनु पर्छ ।

सन् १९३८ मा जर्मनीका अर्थशास्त्री अलेक्जेन्डर रुसतोभले पहिलो पटक उदारवादको नामकरण गरेका थिए । सन् १९७० र ८० को दशकमा उदारवादको सट्टा खुलाबजार भन्न थालियो । चिलीमा मिलेटरी शासक पिनोसेले सन् १९८० मा गरेको आर्थिक सुधारपछि त्यसलाई उदारवाद भन्न थालियो । नवउदारवाद उदारवादकै संशोधित रूप हो । नवउदारवादमा आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र निजीकरण अनि अर्थतन्त्र र समाजमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सरकारी खर्च कटौती गर्ने, स्वतन्त्र बजारको मान्यता हुन्छ ।

उदारवादको अर्को अर्थ पुँजीलाई स्वतन्त्र आवतजावत गर्न दिनु हो । जस्तो धनीलाई कर कम गर्दा उनीहरूसँग भएको पुँजी लगानी गर्न अरू उत्प्रेरित हुने र जसले गर्दा रोजगार सिर्जना भई अर्थतन्त्र सबल हुन्छ भन्ने नीति हो । उदारवादमा नियम कानुनलाई सहज गरी निजीकरणको नीतिले एकाधिकार तोडेर प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले राजस्व बढ्ने, मुद्रास्फीति कम हुने र रोजगारी बढ्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । राजनीतिक र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा मानिसले स्वतन्त्रता पाउनु पर्छ भन्ने विचार उदारवाद हो तर स्वतन्त्रता कसरी बिस्तारै घाँटी निमोठ्ने प्रतिस्पर्धामा विकसित हुन्छ र कसरी मानिस वर्गविभेदको सिकार हुन्छ भन्ने कुरामा यसले चासो राख्दैन । उदारवादमा बजारले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ । 

आजको संसारमा नवउदारवाद संसारका केही सीमित देशबाहेक सबै देशमा प्रवेश गरिसकेको छ । नवउदारवाद अँगाल्दा विश्वका देशले आर्थिक विकास गर्न सफल भएकाले नेपालले पनि त्यही अवधारणा हुबहु अँगाल्दा आर्थिक विकास हुन्छ भन्नु बिल्कुल गलत हो । किनकि नेपालमा ती देशको जस्तो आर्थिक पूर्वाधार छैन । किन्सको सिद्धान्तमा बेलायतले सन् १९४५ देखि १९७० सम्म व्यापक आर्थिक सुधार गरी आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भएको थियो तर अहिलेको समयमा नेपालले यही सिद्धान्तमा टेकेर विकास गर्न सक्दैन । बिनाटेक्ने ठाउँ नवउदारवादबाट आर्थिक विकास सम्भव छैन । यसको गतिलो उदाहरण अर्जेन्टिना हो ।

सन् १९७६ मा अर्जेन्टिनाका सैनिक शासक मार्टिनेजले उदारवादको प्रारम्भ गरेका थिए । उनी वित्तीय कटौती योजनाको लक्ष्य अन्तर्गत पैसा छाप्न कम गरेर मुद्रास्फीति कम गर्न चाहन्थे । यसका लागि तलब स्थिर राखेर मुद्रास्फीति कम गर्न उनी असफल भए, जसले गर्दा काम गर्ने वर्गको तलब कम हुन पुग्यो । खुला बजार नीति अनुरूप भन्सार खुला गरिदिए । यसले विदेशी सामान आयात गर्न सजिलो भयो तर यसको सबैभन्दा ठुलो असर घरेलु उद्योगमा पर्न गयो । घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तुले आयात गरिएका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । जब वित्तीय क्षेत्रको नियन्त्रणमा कमी गरियो, यसले छोटो अवधिको आर्थिक वृद्धि त ल्यायो तर केही समयपछि सबै पुँजी अमेरिकातर्फ पलायन भयो । उदारवादको नीतिले गर्दा अर्जेन्टिनामा सन् १९७५ मा अचाक्ली गरिबी बढेको थियो । 

उदारवादको असर देशको घरेलु उत्पादनमा प¥यो । राज्यको मुख्य आय नै विदेशी वस्तुमाथि लगाइने कर बन्न पुग्यो । यसको असर नागरिकले एउटै वस्तुमा धेरै किसिमका कर तिनुपर्ने भयो । समाजवाद त राजनीतिक दलका फगत एक नारा मात्र बन्न पुग्यो । अहिले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुमा यही उदारवादको असर हो किनकि उदारवादमा देशको शासनसत्ता सञ्चालनमा पुँजीपतिको हात रहेको हुन्छ ।