धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, चैत ४ गते। मधेश प्रदेशको लोक सेवा आयोगलाई पदाधिकारीविहीन अवस्था पु-याइएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा पछिल्लो नौ दिनदेखि कर्मचारी नियुक्ति सिफारिसको सम्पूर्ण प्रव्रिmया ठप्प रहेको छ ।
प्रदेशमा अध्यक्ष एक र दुई सदस्य गरी तीन जनाको प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ दफा ३ को उपदफा १ मा व्यवस्था छ । अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्ष तोकिएको छ । सोही अनुसार अध्यक्ष र सदस्यलाई नियुक्ति गरिएको थियो तर उमेर हद नाघेका कारण अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादवले २०८० फागुन २२ गते अवकाश प्राप्त गर्नुभएको आयोगको कार्यालयले जनाएको छ । आयोगका अर्का सदस्य महारुद्र झाले पनि उमेर हद नाघिसकेका कारण २०७९ पुस ३ गते अर्थात् एक वर्ष चार महिनाअगाडि नै अवकाश प्राप्त गर्नुभएको छ । आयोगका पदाधिकारीमा डा. सुजाता देव मात्र एक जना सदस्य हुनुहुन्छ । पदाधिकारीको उमेर हद म्याद ६५ वर्ष तोकिएको छ ।
आयोगले माग सङ्कलन (रिक्त दरबन्दी माग), विज्ञापन निकाल्ने, पाठ्यव्रmम÷प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने मुख्य काम रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता उपसचिव गगेशगुञ्जन झाले जानकारी दिनुभयो । “आयोगले रिक्त दरबन्दीको मागदेखि सिफारिससम्म प्रत्येक कामका लागि प्रत्येक चरणमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नीतिगत निर्णय आयोगको बैठकले मात्र गर्न सक्छन् । यसका लागि अध्यक्ष र कम्तीमा एक जना सदस्य अनिवार्य हुनु पर्दछ । रिक्त भएको अध्यक्ष र एक जना सदस्यमा अहिलेसम्म कसैलाई नियुक्त नगरिएकाले आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन ।”
आयोगले विभिन्न तहका गरी एक लाखभन्दा बढी सहभागीको परीक्षा लिइसकेको छ । आयोगका सदस्य डा. सुजाता देव भन्नुहुन्छ, “उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि आयोगको बैठकबाट निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । आयोग (पदाधिकारी) छैन, निर्णय कसरी
गर्ने ? उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि आयोगको बैठकले दक्ष, विषय विशेषज्ञ मनोनयन÷चयन गर्नु, निर्णय लिनु पर्छ,” उहाँले थप्नुभयो, “म एक्लै छु निर्णय कसरी गर्न सक्छु ? विज्ञ मनोनयन र उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि नीतिगत निर्णय नहुँदा परीक्षाका उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण रोकिएको छ ।”
यस्तै आयोगले विज्ञापन गरेको इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, वन र कृषि सेवाका विभिन्न समूहमा करिब छ हजार आवेदन दर्ता भएको छ । आयोगका प्रवक्ता उपसचिव झाले चौथो, पाँचौँ, सातौँ र ११ औँं तहका ती पाँच÷छ वटा विज्ञापनको परीक्षाको मिति घोषणा गरिसकेको छ । यही वैशाखमा लिने परीक्षाका लागि पनि नीतिगत निर्णय लिनुपर्दा समस्या आउने सक्ने भएकाले परीक्षा नै स्थगन गर्नुपर्ने सम्भावना बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगमा पदाधिकारी नभएको कारण अहिले दक्ष, विज्ञ मनोनयन÷चयन, परीक्षा सञ्चालन कार्य, परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता सञ्चालन र नियुक्तिका लागि सिफारिस कार्य प्रभावित बनेको प्रवक्ता झाले बताउनुभयो ।
विसं २०७६ भदौ २२ गते स्थापना भएको मधेश प्रदेश लोक आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०८०÷८१ सम्ममा चौथो, पाँचौँ, सातौँ र नवौँ तहको खुला विज्ञापनबाट १७५ जना उत्तीर्ण उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यस अवधिमा खुला ६४५ र बढुवा ३७५ गरी एक हजार २० जना (पद) को माग गरिएको छ । सहायक चौथोदेखि माथि अधिकृत ११ औँं तहसम्म विभिन्न सेवा समूहका गरी खुलामा ६४५ जना माग भएकामा १७५ जनाको सिफारिस भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै बढुवाका लागि ३७५ जनाको माग भएकामा सबैको विज्ञापन भइसकेको उहाँले बढुवा समितिका अध्यक्षमा आयोगका सदस्य वा अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेकाले सोको निर्णय पनि आयोगको बैठकले गर्नुपर्नेमा उक्त कार्य पनि प्रभावित बनेको उहाँले बताउनुभयो । पदाधिकारी नभएर आयोगको कामकारबाही प्रभावित बनेको सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई मौखिक रूपमा जानकारी गराइसकेको आयोगका सदस्य डा. देवले बताउनुभयो । उहाँहरूले नियुक्तिका लागि चाँडै पहल गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास रहेको उहाँको भनाइ छ ।
ऐनमा नियुक्ति व्यवस्था
प्रदेश लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि ऐनमा सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग, २०७६ को दफा ३ को उपदफा २ मा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख सदस्य र प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने गरी सिफारिस समितिको व्यवस्था छ । समितिमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सदस्यसचिव रहने पनि व्यवस्था छ । सिफारिस समितिले महिलासहित समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस सम्बन्धमा मधेश प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पदाधिकारी रिक्त रहेको सम्बन्धमा आयोगले जानकारी गराइसकेको बताउनुभयो । पदाधिकारी रिक्त रहेको सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जानकारी लिइसक्नुभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “चाँडै नै सिफारिस समितिको बैठक बसेर नियुक्ति प्रव्रिmया अगाडि बढाइने छ ।”
