गुल्मीमा जनप्रतिनिधिलाई कांग्रेसको प्रशिक्षण
नेपाली कांग्रेस गुल्मीले जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिएको छ। जिल्ला पार्टी कार्यालयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बजेट निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको हो।
दरबार र गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
माओवादी केन्द्रद्वारा सगरमाथा आरोही बुढामगरलाई सम्मान
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दुवै खुट्टा गुमाएर पनि सगरमाथाको कीर्तिमानी आरोहण गर्न सफल हरि बुढामगरलाई सम्मान गरेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हुँदैछ । आज (मङ्गलबार) काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन समितिलाई सभामुखको आग्रह
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन संसदीय सुनुवाइ समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी आह्वान
संवैधानिक परिषदबाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएको छ ।
कार्यान्वयन हुने सम्झौता मात्र गरिनेछ : मन्त्री साउद
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा कार्यान्वयन हुने सम्झौता मात्र गरिने दाबी गर्नुभएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक सुरु
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको पहिलो बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ । समितिका जेठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बैठक सुरु भएको हो ।
‘लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र मात्रै’
देशभर आज १६ औँ गणतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ। सरकारले यस पटक परम्पराभन्दा बाहिर निस्केर जनताको सहभागितामा गणतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय ग-यो। नेपाली जनताले खास अर्थमा अधिकार पाएको दिनका रूपमा आजको दिनलाई स्मरण गरिन्छ। गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षतालगायत अधिकार स्थापित गर्न दसवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा हुनुहुन्छ । नेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र आमूल परिवर्तनको नेतृत्वसमेत गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधान सम्पादक एकराज पाठक र समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
‘कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले घोषणा भएका कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन्छ भन्नेमा बजेटको सफलता निर्भर रहने बताउनुभएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्रीत्रय नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो।
कूटनीतिक नियोगको पुनरवलोकन
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूको पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको छवि उत्कृष्ट राख्ने र आर्थिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित विभिन्न मुलुकमा स्थापित कूटनीतिक नियोग स्थापना गरिएका छन्। पछिल्लो समय देशको आर्थिक खर्च सन्तुलनमा राख्नुपर्ने भएकाले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा हुने खर्च कटौती गर्नकै लागि तत्काल नियोगहरूको पुनरवलोकन गर्ने योजना अगाडि सारिएको बताइन्छ। गत वर्ष पनि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने भनी घोषणा गरिएको थियो। साथै आवश्यक परेको स्थानमा भर्चुअल सेवा दिइने भनिएको थियो।
जलन उपचार केन्द्रलाई बजेट
सरकारले वीर अस्पतालको जलन उपचार कक्ष (बर्न युनिट) लाई जलन उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । सोमबार सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वीर अस्पतालको जलन कक्षलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न जलन उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने बताउनुभयो ।
साना करदातालाई सुविधा : चार चार महिनामा कर विवरण पेस गर्नुपर्ने
सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपियाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार चार महिनामा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट, चालु आवकोभन्दा अर्ब कम
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
स्वरोजगार सबै नागरिकलाई पेन्सन
नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सबै नेपाली सहभागी हुनेगरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ्ग पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ ।
सार्वजनिक स्थलमा हुने महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र
सरकारले सार्वजनिक स्थलहरूमा हुने महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद् भवन निर्माणमा १ अर्ब २२ करोड बजेट, एक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् भवनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बताउनुभएको छ ।
काठमांडौका थप ४४ स्थानमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौंका थप ४४ वटा व्यस्त चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिने भएको छ ।
नारायणगढ बुटवल खण्ड सडक विस्तारलाई ३१ अर्ब २ करोड
पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बताउनुभएको छ ।
खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने
सरकारले स्वरोजगार बन्न चाहाने खेलाडीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ ।
नवजात शिशुका लागि मिल्क बैङ्क सञ्चालन गरिने
सरकारले नवजात शिशुका लागि मिल्क बैङ्क सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली काठमाडौंमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैङ्क सञ्चालन जनाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा झण्डै दुई खर्ब बजेट विनियोजन
सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्कमा सहुलियत
सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्कमा सहुलियत दिने भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ ।
