बङ्गलादेशबाट अब विद्यार्थी फर्किनु नपर्ने
बङ्गलादेशमा आन्दोलन मत्थर भएसँगै त्यहाँस्थित नेपाली विद्यार्थी अब स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय खारेज गरेसँगै आरक्षणविरोधी आन्दोलन तुहिएको हो । अवस्था जटिल हुँदाका बखत परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षामा चासो दिँदै अति जोखिम क्षेत्रमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउन पहल गर्नुभएको थियो ।
‘खोप प्रभावकारी छ, बालबालिकालाई ढुक्कसँग खोप लगाऔं’
सरकारले साउन ९ गते देखि १३ गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यका तीन जिल्लामा पोलियो विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने भएको छ । काठमाडौँको टुकुचा खोलामा पोलियो भाइरस भेटिएसँगै सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लामा जन्मेका जन्मदेखि पाँच वर्ष सम्मका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै पोलियो विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्न लागेको हो ।
राजधानीमा हैजा, सावधानी अपनाउन सुझाव
ललितपुरमा एक जना व्यक्तिमा हैजा (कोलेरा) पुष्टि भएको छ । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १४ ठैवमा रहेको एक संस्थामा आश्रित १६ वर्षीय व्यक्तिमा हैजा पुष्टि भएको हो ।
पेरिस फर्कियो ओलम्पिक
सबभन्दा ठूलो खेलकुद मेला ओलम्पिकको ३३ औँ संस्करण धुमधामका साथ आयोजना गर्न फ्रान्सको राजधानी पेरिस तम्तयार छ । पेरिस ओलम्पिक साउन ११ देखि २७ सम्म सञ्चालन हुने छ । यस ओलम्पिकमा चा
सूचना दिँदैनन् कालीकोटका स्थानीय तह
कालीकोट जिल्लाका प्रायः स्थानीय तहले नागरिकलाई सूचना दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन् । २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीले नागरिकलाई हरेक सूचनाबाट व
बेरोजगारी हटाउन फलफूल तथा जडीबुटीका बिरुवा वितरण
डिभिजन वन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न प्रजातिका फलफूल तथा जडीबुटीका दुई लाख ६७ हजार आठ सय ४६ वटा बिरुवा निःशुल्क वितरण गरेको छ । सामुदायिक तथा कबुलियती वनलाई आयमूलक बनाउँदै स्थानीय उपभोक्ताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न वन कार्यालयले फलफूल तथा जडीबुटीका बिरुवा निःशुल्क वितरण गरेको हो ।
सुविधासम्पन्न बन्यो सौराहा सभाहल
चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा एक हजार जना अट्ने सभा हल निर्माण कार्य सकिएको छ । सङ्घ सरकारको लगानीमा पाँच वर्षअगाडि निर्माण कार्य सुरु गरेको सभा हल अहिले निर्माण सकिएको
गरिबी निवारणका नीतिगत आयाम
गरिबी बहुआयामिक विषय हो । यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी अन्य आयामिक स्वरूपबाट समेत विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारको एकाङ्गी प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा अन्य शासकीय साझेदारको समेत उत्तिकै सक्रिय र सार्थक सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य पछौटेपनका कारण सामान्य जीवन जिउन नसक्नु वा आफ्नो आधारभूत आवश्यकता आफँै पूरा गर्न सक्ने गरी आयआर्जन वा अन्य स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थाको अनुभूति हुनु नै गरिबी हो । गरिबीले आय, आयु, साक्षरतालगायत अन्य आयाममा पछाडि परेको अवस्थालाई सङ्केत गर्छ । यस्तो अवस्थामा रहेका मानिस गरिब हुन् । गरिबीको मापन आम्दानीको आधारमा मात्र गर्दा अपुरो हुने हुँदा युएनडिपी र विश्व बैङ्कले मानवीय गरिबी सूचकाङ्क र मानव विकास सूचकाङ्कको प्रयोग सुरु गरेका हुन् । मानवीय गरिबीको सूचकाङ्कले गरिबीलाई औसत आयु, निरक्षरता, सुरक्षित खानेपानी सुविधा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र बालकुपोषणको अवस्थाका आधारमा परिभाषित गर्नुले गरिबी बहुआयामिक विषय भएको पुष्टि हुन्छ ।विसं २०३४ मा गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणका आधारमा नेपालमा गरिबी ३३ प्रतिशत थियो । आयको समानुपातिक वितरण नहुनु, राजनीतिक कार्यसूचीले विकासका कार्यसूची पछाडि पर्नु, आमजनतालाई विकासको मूल प्रवाहमा समेट्न नसक्नु, विकासका प्राथमिकता निर्धारण हुन नसक्नु, मानव विकासमा अपेक्षित ध्यान दिन नसक्नु आदि कारणले मुलुकका बहुसङ्ख्यक जनता गरिबीमा फसेका थिए । २०३४ सालमा ३३ प्रतिशत रहेको नेपालको गरिबी २०४९ सालमा ४९ प्रतिशत पुग्नुले यसको पुष्टि गर्छ ।आर्थिक वर्ष २०४९-५० देखि लागु हुने गरी तर्जुमा गरिएको आठौँ योजनाका उद्देश्यमध्ये गरिबी घटाउने एक प्रमुख उद्देश्य रह्यो । यस अनुसार गरिबी निवारणको औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय विकासको कार्यसूचीमा प्रवेश पाएको हो । नवौँ योजना (२०५४-५९) ले गरिबी निवारणलाई एक मात्र उद्देश्य परिमार्जित गरी दीर्घकालीन लक्ष्यसहित कार्यव्रmम तर्जुमा गरेको थियो । यस योजनाले गरिबीलाई ३८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको देखिन्छ । आव २०५९-६० मा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको दसौँ योजनाले समेत नवौँ योजनाले जस्तै गरिबी घटाउनुलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएको थियो । यसका लागि दसौँ योजनालाई गरिबी निवारणका लागि रणनीतिक रूपमा तर्जुमा गरियो । गरिबीलाई ३२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएकोमा आव २०६०-६१ मा गरिएको दोस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबी घटेर ३१ प्रतिशतमा पुगेको देखायो । पहिलो र दोस्रो सर्वेक्षणको आठ वर्षको अवधिमा गरिबी ११ प्रतिशतले घट्न थाल्नु उपलब्धि थियो तर सोही अवधिमा नेपालीको आय असमानतामा उल्लेख वृद्धि भई गिनी कोफिसेन्ट ०.०६ ले वृद्धि भई ०.४१ पुग्यो । यो चुनौतीको विषय थियो ।एघारौँ त्रिवर्षीय योजनाले गरिबी ३१ प्रतिशतबाट झरेर २४ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबी २५.२ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । बाह्रौँ त्रिवर्षीय योजनाले २५.२ प्रतिशतमा रहेको गरिबीलाई २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेकोमा सो अवधिमा २३.८ प्रतिशतमा झर्यो । तेह्रौँ योजनाले गरिबी २३.८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेकोमा सो अवधिमा २१.६ प्रतिशतमा झर्यो । चौधौँ योजनाले गरिबीलाई २१.६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो अवधिमा नेपालको गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झर्यो । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क भने २८.६ प्रतिशत रहेको थियो । चौधौँ योजना सङ्घीय स्वरूपको शासकीय व्यवस्थासहितको संविधान जारी भई त्यसमा अन्तर्निहित आर्थिक÷सामाजिक सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने पहिलो योजना थियो । दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्दै २०८७ सालसम्म मध्यम आम्दानी भएको मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने गरी यो योजना तर्जुमा गरिएको थियो ।पन्ध्रौँ योजनामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशतबाट झरेर ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.६ प्रतिशत (सन् २०१४) बाट ११.५ प्रतिशतमा झरेको हुने योजनाको लक्ष्य थियो । यसमा अलावा पाल्म रेसियो १.३ बाट १.२५ हुने र गिनी कोफिसेन्ट ०.३१ बाट ०.२९ मा घटेको हुने छ । गरिबी पहिचान सम्बन्धित राष्ट्रिय प्रणालीको विकास भई ७७ वटै जिल्लाका गरिब व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिएको हुने जस्ता लक्ष्य थिए । सोह्रौँ योजनामा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको २०.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्, जसमध्ये सहरी क्षेत्रमा १८.३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.७ प्रतिशत छन् । नेपाल चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९÷८० ले पनि यही तथ्याङ्क देखाउँछ । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क, २०२१ अनुसार नेपालको बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत रहेको छ ।सोह्रौँ योजनाले मुख्य सवाल तथा चुनौतीका रूपमा गरिबी तथा असमानताको नक्साङ्कन गरी लक्षित कार्यव्रmम सञ्चालन, स्रोतसाधन माथिको पहुँच तथा लाभको वितरण समन्यायिक बनाउँदै गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, सिप विकास र उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाका कार्यव्रmमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण, शासकीय प्रणालीमा समन्यायिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता जस्ता विषयलाई समेटेको छ । उक्त मुख्य सवाल तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न देहायका केही रूपान्तरणकारी रणनीतिहरूको पहिचानसमेत गरेको छ ःपहिचान गरिएका गरिब घरपरिवार लक्षित विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, स्रोतसाधन तथा सार्वजनिक सेवामा समतामूलक पहुँच स्थापित गरी गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चित गर्ने, रोजगारीका अवसरको विस्तार गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमाको विस्तार गर्ने, पहुँच, प्रतिनिधित्व तथा क्षमता विकासको माध्यमबाट शासकीय प्रणालीमा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने रहेका छन् ।नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न नीति, रणनीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमा भई कार्यान्वयन तहमा पुगिसक्दा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या लगभग २०.३ प्रतिशत हाराहारीमा अझै पनि छन् । देहायबमोजिमका गरिबी बढ्नुका कारणले गर्दा दिगो विकास लक्ष्यले तोकेबमोजिम सबै ठाउँबाट सबै प्रकारको गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य कठिन पक्कै छ ।गरिबी बहुआयामिक पक्ष हो, ‘फ्याक्टर अफ इकोनोमी’ मात्र होइन भन्ने परिभाषागत बुझाइमै कमी भयो । परिभाषागत बुझाइमै स्पष्टता नहुँदा हामीले अवलम्बन गरिरहेका गरिबी निवारणका विधिमै समस्या देखियो । गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य हरेक योजनामा परे तर गरिबी निवारणको सही विधिको प्रयोग गर्ने विषय सधैँ गौण बन्यो । गरिबी निवारण विधिक प्रायः आम्दानी बढाउने सवालमा मात्र केन्द्रित भएको देखियो । यो बहुआयामिक पक्ष भएकाले यसका अन्य आयामसँग अन्तर सम्बन्धित विषयलाई सहकार्यात्मक ढङ्गबाट सम्बोधन गरिएन । हामीले अवलम्बन गरेको ‘म्याव्रmो इकोनोमी फ्रेमवर्क’ नै ‘एन्टी पोर’ देखिएको छ । सरकारले गरिबी निवारणका लागि भनेर कार्यव्रmम तर्जुमा गरेको छ, बजेट विनियोजन पनि भएको छ तर गरिबमुखी भएको देखिँदैन । टाठाबाठा केन्द्रित भएको छ । दिगो उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्ने विधिमा सधैँ अन्योल देखियो । असल शासन, न्याय, समता, विकास जस्ता सुशासनका गुणात्मक पक्षमा ह्रास आइरह्यो । गरिबी निवारणमा केन्द्रित रहेका माइव्रmो इन्टरप्राइजेज दिगो भएनन् । प्रायः केही समयका लागि मात्र रोजगारी उपलब्ध भयो, सधैँका लागि हुन सकेन । गरिबीको रेखाभन्दा थोरै माथि रहेका जनसङ्ख्या सामान्य उतारचढावले गर्दा गरिबीको रेखामुनि आउने सम्भावना रहिरह्यो । गरिबी निवारणमा सरकार मात्रै संलग्न भए जस्तै देखिएको छ । नागरिक स्वयम्कै साझेदारीका कार्यव्रmम नगण्य मात्रामा छन् ।कुनै पनि देशको गरिबी उक्त देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पक्षको स्थिति कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ । सोही पक्षहरूको गहिराइ र सघन अध्ययनबाट मात्रै उक्त देशको गरिबी निवारणका उपायको खोजी गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा गरिबी निवारणका लागि विशेषतः म्याव्रmो पोलिसी फ्रेमिङ र स्ट्रेनथेनिङ सोसिल सेक्युरिटीका विविध पक्षमा ध्यान दिँदा उपयुक्त हुन सक्छ । सोही सन्दर्भमा नेपालमा गरिबी निवारणका लागि देहायका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ःम्याव्रmो इकोनोमी पोलिसीमा सुधार गर्ने, पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने, कृषिका आधुनिक पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने, नीतिगत छिद्रता पहिचान गरी नीतिगत सुधार गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, रोजगारीले आयमा वृद्धि हुन्छ । व्यक्तिको आय बढ्दा व्रmयशक्ति बढ्छ । व्रmयशक्तिसँगै बचत बढ्छ । बचतले लगानी बढाउँछ । अन्ततोगत्वा व्यक्ति गरिबीको दुष्चव्रmबाट निस्कन सक्छ । ज्यालामा बडोत्तरीले निम्नस्तरका जनताको स्वास्थ्य र जीवनस्तर उठाउन मद्दत गर्छ । लघुवित्तमार्फत ऋण प्रवाहमा पहुँच पु¥याइ बेरोजगारी र कमजोर आर्थिक स्थिति भएकालाई वित्तीय लगानीको सहजता हुन्छ । यसै गरी, खाद्य र पोषण सुरक्षामा जोड दिएर आवश्यकतामा आधारित कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी बनाउने, भत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्ने, सामाजिक बिमा, स्वास्थ बिमा जस्ता कार्यव्रmमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, लघुवित्तमा सहज पहुँच, गरिबको सही पहिचान गरी लक्षित कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी तथा समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गरिब घरधुरी परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, सरकारको खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गरी भ्रष्टाचार हटाउनु पर्छ । यसले अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । राष्ट्रमा स्वास्थ्य विमामा पहुँचको अवस्था भएमा सन् २०३० सम्म गरिबीको दुष्चव्रmमा रहेकालाई हटाउन सकिन्छ । विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारणको नीतिगत, कार्यव्रmमगत र संस्थागत संरचनामै संरचनागत रूपान्तरण गर्ने, रोजागरी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका अनेकौँ कार्यव्रmमलाई एकीकृत गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने विधिको स्पष्टता गर्ने र गरिबीकै परिभाषालाई पुनः परिभाषित गर्ने, गरिबी बहुआयामिक विषय हो भन्ने बुझाइ राख्ने आदि ।गरिबी बहुआयामिक विषय हो । यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी अन्य आयामिक स्वरूपबाट समेत विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारको एकाङ्गी प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा अन्य शासकीय साझेदारको समेत उत्तिकै सव्रिmय र सार्थक सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।
लोकसेवा तयारीका लागि वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरु
१. नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको १८३ औँ राष्ट्र कुन हो ? किरिबाटी (सन् २०२४ जुलाई १८)२. छिन्नलता पुरस्कार २०८० क–कसलाई प्रदान गरियो ? गीत ः वीरेन्द्र पाठक, सङ्गीत ः चण्डीप्रसाद काफ्ले, गायन ः मनिला सोताङ र युवातर्फ ः गायक भुपु पाण्डे३. नेपालकै पहिलो लक्जरी बुटिक द्वारिकाज होटलकी संस्थापक अम्बिका श्रेष्ठको निधन कहिले भएको हो ? विसं २०८१ साउन ३– काठमाडौँको बत्तीसपुतलीस्थित द्वारिकाज होटलकी सञ्चालक श्रेष्ठको ९१ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।४. इतिहासकार प्राडा तुलसीराम वैद्यको निधन कहिले भएको हो ? विसं २०८१ साउन २५. आइसिसी डिजिटल फ्यान इङ्गेजमेन्ट इनिसिएटिभ अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गर्ने राष्ट्र कुन हो ? नेपाल– सामाजिक सञ्जालमा समर्थकहरूको संलग्नतामा उच्च कार्य गरेको भन्दै आइसिसीले सो अवार्ड प्रदान गरेको हो ।६. नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्तामा कसलाई नियुक्त गरियो ? वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल (विसं २०८१ साउन ४– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बडाललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्नुभएको हो । – बडाल यसअघि २०७७ मा पनि महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुनुभएको थियो । ७. फ्युचर फर नेचर अवार्ड–२०२४ बाट सम्मानित हुने नेपाली को हुन् ? रिन्जिन फुन्जोक लामा– ५० हजार युरो राशिको सो पुरस्कार फ्युचर फर नेचर फाउन्डेसन, नेदरल्यान्ड्सले प्रदान गरेको हो ।८. सार्क साहित्य पुरस्कार २०२३ कसलाई प्रदान गरियो ? बङ्गबन्धु शेख मुजिबुर रहमान९. संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दोस्रो सडक सुरक्षा अभियान दशकका रूपमा घोषणा गरेको अवधि कुन हो ? सन् २०२१–२०३०१०. सरबरिया टोल कृतिका लेखक राजेन्द्र विमल हुन् भने पैसाको उडान कृतिका लेखक को हुन् ? रवीन्द्र समीर११. दिगो विकास प्रतिवेदन, २०२४ मा नेपाल कति औँ स्थानमा रहेको छ ? ९५ औँ१२. सिसेक्पा तङ्नाम कुन समुदायमा प्रचलित पर्व हो ? किराँत लिम्बू– किराँत लिम्बू समुदायमा साउने सङ्व्रmान्तिलाई सिसेक्पा तङनामका नामले मनाउने गरिन्छ ।१३. ‘फादर अफ लाइब्रेरी साइन्स’ भनी कसलाई चिनिन्छ ? यसआर रगनाथ१४. सामान्यतया वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन र पैठारीमा लगाइने करलाई के भनेर चिनिन्छ ? अन्तःशुल्क – सिद्धान्ततः मानवीय स्वास्थ्य र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा विलासिताका वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने गरिन्छ । अन्तःशुल्क कर खास गरी उत्पादकको तहमा र पैठारीमा लगाइन्छ ।– अन्तःशुल्क लाग्ने भनी तोकिएका स्वदेशी उत्पादन वा पैठारी हुने वस्तु वा प्रदान गरिने सेवामा त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न लाग्ने खर्च र प्रतिष्ठानको नाफा मात्र जोडी हुने मूल्यमा वा निष्कासन भएको परिमाणमा तोकिएको दर अनुसार निष्कासनका बेलामा लाग्ने कर नै अन्तः शुल्क हो ।१५. पाण्डाको औसत उमेर कति हुन्छ ? २० वर्ष१६. सूर्यमा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास कुन हो ? हाइड्रोजन १७. आषाढ शुक्ल एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी भनिन्छ भने कात्तिक शुक्ल एकादशीलाई के भनिन्छ ? हरिबोधिनी एकादशी१८. ऐतिहासिक एवं धार्मिक महìवको रमणीय स्थल नरसिंह कोट कहाँ रहेको छ ? बागलुङ– यो स्थानमा नरसिंहकोट, कालिका, नन्देली, भीमसेन र जयन्तीका पाँच छुट्टाछुट्टै मन्दिर रहेका छन् । – यहाँ बडादसैँ, वैशाखे पूर्णिमा र मङ्सिरको पूर्णिमामा दर्शन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको विशेष जमघट हुने गर्छ । – समुद्र सतहदेखि झन्डै पाँच हजार फिटको उचाइमा रहेको यस क्षेत्रबाट धौलागिरि, गुर्जा, अन्नपूर्ण, माछापुच्छे«लगायतका हिमालका साथै बागलुङ, म्याग्दी, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान एवं रुकुमका विभिन्न स्थानको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।– चार हजार पर्वतको कोटका रूपमा चिनिने यो क्षेत्रमा वनभोज स्थल, अतिथिगृह, भ्यु प्वाइन्ट र पैदल यात्रालगायतका संरचना निर्माण गरिएको छ ।१९. “हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी प्रयत्न गर्न छोड्नुमा छ, सफलता प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सुनिश्चित उपाय भनेको अर्को एक पटक प्रयत्न गर्नु मात्र हो ।” भन्ने विचारक को हुन् ? थोमस अल्वा एडिसन, वैज्ञानिक२०. महान् दार्शनिक सुकरातको जन्म कहाँ भएको थियो ? ग्रिसको एथेन्स सहरमा २१. जयतु संस्कृतम आन्दोलनको प्रारम्भ कहिले भएको थियो ? विसं २००४ असार १– संस्कृत छात्रावास काठमाडौँका विद्यार्थीले सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखी आन्दोलन प्रारम्भ गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले संस्कृत भाषालाई मृत भाषा भनेकोमा चर्किएको सो आन्दोलन खास गरी शैक्षिक र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित थियो । २२. नेपालकै पहिलो महिला फिफा रेफ्री को हुन् ? कल्पना शर्मा २३. नेपाल, भारत, भुटान तथा बङ्गलादेशमा सिधा बस सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा गरिएको सम्झौतालाई के भनी चिनिन्छ ? बिबीआईएन इनिसिएटिभ – भुटानको थिम्पुमा सन् २०१५ जुन १५ मा यसको सम्झौता भएको हो । २४. नेपालको कुन हिमाललाई ‘लेडिज पिक’ भनी चिनिन्छ ? अमादब्लम२५. गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड्सको प्रकाशनको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो ? सन् १९५५ अगस्ट २७– विश्वमा भएका विविध कीर्तिमान उल्लेख गरी प्रत्येक वर्ष प्रकाशित हुने गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकडर््सको पहिलो प्रकाशन सन् १९५५ अगस्ट २७ मा बेलायतको लन्डनमा भएको हो ।२६. नेपालकै पहिलो सहकारी गाउँका रूपमा घोषित गाउँ कुन हो ? चुहानडाँडा, तेह्रथुम२७. सुगौली सन्धि गरिएको ठाउँ कहाँ पर्छ ? मकवानपुर२८. तमारा छोरी नामक नाच नेपालको कुन जिल्लामा प्रचलित छ ? लमजुङ२९. समयको सङ्क्षिप्त इतिहास नामक कृतिका लेखक को हुन् ? स्टेफन हकिङ३०. कुन पर्वत क्षेत्रलाई मोडदार पर्वत क्षेत्र भनी चिनिन्छ ? महाभारत पर्वत ३१. मध्यकालमा सुदूरपश्चिममा बाइसे राज्यहरू थिए भने मध्य क्षेत्रमा कस्ता राज्य थिए ? चौबिसे राज्य ३२. एफटिटीएचको पूरा रूप के हो ? फाइबर टु द होम – नेपाल टेलिकमले दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा एफटिटीएचको शुभारम्भ विसं २०७६ भदौ २३ गते रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकास्थित सूर्यपुरा बजारमा गरेको छ । – एफटिटिएच प्रविधिमार्फत परम्परागत तामाको तारको सट्टामा घरसम्म अप्टिकल फाइबर पु¥याइ ट्रिपल प्ले अर्थात् भ्वाइस, उच्च गतिको इन्टरनेट र भिडियो सेवाहरू प्रदान गर्न सकिने जनाइएको छ । ३३. क्यालिग्राफी केसँग सम्बन्धित छ ? सुन्दर अक्षर लेखन कला ३४. मानिसको वृद्धावस्थाबारे अध्ययन गर्ने विषयलाई के भनिन्छ ? जेरेन्टोलोजी ३५. देशकै पहिलो पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषित हुन सफल प्रदेश कुन हो ? गण्डकी प्रदेश– विसं २०७५ भदौ १३ मा गण्डकी प्रदेश पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषित भएको हो । ३६. लिच्छवि कालमा जिल्लालाई विषय भनिन्थ्यो भने जिल्ला प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो ? विषयपति प्रस्तुतकर्ता ः टङ्क केसी
एक वर्षमा साढे तेह्र हजारभन्दा बढी राहदानी वितरण
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एक वर्षमा १३ हजार ७७१ राहदानी वितरण गरेको छ । वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जाने उद्देश्यका साथ एक वर्षको अवधिमा
लोक सेवा तयारी विषयगत प्रश्न (सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्व) ?
१. सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको के हो ? सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महìव उल्लेख गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ ले लिएका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् । कम्प्युटर प्रविधि र दूरसञ्चार प्रविधिको सम्मिश्रित स्वरूप नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अन्तर्गत सूचना सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन, उपयोग तथा संरक्षणका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर प्रविधि र सूचनालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पु¥याउनको लागि प्रयोग हुने सञ्चार प्रविधिहरू समावेश हुन्छन् । दूरसञ्चार उपकरण, कम्प्युटर तथा नेटवर्किङ उपकरण, विभिन्न सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसन, तथ्याङ्क भण्डारणसम्बन्धी पूर्वाधार तथा उपकरणहरू, प्रसारण मिडिया तथा सूचना प्रविधि सेवालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्व– महìवपूर्ण सूचना तथा अभिलेखहरू पछिसम्म सुरक्षित राख्न,– आवश्यकता अनुसार सूचना तथा अभिलेखको गोपनीयता कायम राखी संरक्षण गर्न,– नीति निर्माण र निर्णय प्रव्रिmयालाई तथ्य, तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित बनाउन,– आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचनामा आमनागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न,– भौगोलिक दुरीले सिर्जना गरेका अवरोधलाई पार गर्दै सूचना, समाचार तथा महìवपूर्ण जानकारीहरू तत्काल सञ्चार गर्न,– सञ्चारीय तथा सञ्जालीय माध्यमबाट विचार, दृष्टिकोण, अभिमतहरू सञ्चार गर्न,– सामाजिक अन्तव्रिर्mया र अन्तरसम्बन्धलाई मजबुद बनाउन,– अर्थतन्त्रलाई खुला, पारदर्शी, लागत प्रभावी बनाउँदै उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिलाई सम्भव तुल्याउन,– सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न,– दूर कार्यप्रणालीको अभ्यास सफल बनाउन तथा गिग अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्न,– दूर शिक्षा एवं दूर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी दुर्गम क्षेत्रका जनताको मानव विकासको स्तर अभिवृद्धि गर्न,– विद्युतीय शासनलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवालाई छिटो र झन्झटरहित तवरले प्रदान गर्न,– विश्व बजारसँग एकाकार हुन तथा अनलाइन व्यापारलाई सहज बनाउन,– अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको माध्यमबाट शासन, प्रशासन, समाज, अर्थतन्त्र, पर्यावरणलगायतका क्षेत्रलाई सही दिशा र गति दिन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ जारी भई कार्यान्वयनको व्रmममा रहेको छ । मुलुकमा सुशासन, दिगो विकास तथा गरिबी निवारणका लक्ष्य प्राप्तिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई उपयोग गर्ने ध्येय यस नीतिमा रहेको छ । नीतिले लिएका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार छन् ः– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई सबैको पहुँच र व्रmयशक्तियोग्य बनाउने,– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने,– सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने,– सम्भावित वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आउने चुनौतीहरूको सामना गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको नवीनतम प्रयोग, खोज तथा अन्वेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने,– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा मानव संसाधनको विकास गर्ने र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमार्फत मानव संसाधन विकासका अवसर सिर्जना गर्ने,– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासन प्रवर्धन गर्ने । – अन्त्यमा, आधुनिक सूचना तथा सञ्चारको युगमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महìव बहुआयामिक छ । शासन, प्रशासन, समाज, अर्थतन्त्र, पर्यावरण, जनजीविकालगायत आमनागरिकसँग सरोकार राख्ने हरेक क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न यस क्षेत्रमा नवीनतम प्रयोग, खोज तथा अन्वेषणलाई थप प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिले लिएका उद्देश्य प्राप्तिमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको पहल कदमी थप सघन बनाउनु पर्छ ।२. लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू उल्लेख गर्नुहोस् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रहेका आधारभूत सिद्धान्त, गुण वा विशेषतालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भनिन्छ । यी मूल्य र मान्यताले लोकतन्त्रको विकास, शासकीय वैधता, नागरिक अधिकारको रक्षा, शासन प्रव्रिmयामा नागरिकको अधिकाधिक सहभागिता र न्यायपूर्ण समाज स्थापनामा सहयोग गर्छन् । शासकीय अभ्यासमा यी गुणहरू प्रतिविम्बित भएमा मात्र लोकतन्त्रका लाभहरू जनसमक्ष पुग्न सक्छन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू ः– बहुदलीय प्रतिस्पर्धा,– नागरिक स्वतन्त्रता,– मौलिक अधिकार,– मानव अधिकार,– बालिग मताधिकार,– आवधिक निर्वाचन,– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,– स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका,– कानुनी राज्यको अवधारणा ।– नेपालको संविधानले माथि उल्लेख गरिएका विषयलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रूपमा प्रस्तावनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । त्यसबाहेक संविधानले नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, बहुलवाद, सामाजिक न्याय र समावेशिता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासमेत अङ्गीकार गरेको छ ।३. सूचनाको हक भनेको के हो ? सूचनाको हकले लोकतन्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा कसरी योगदान गर्न सक्छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् । सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकले देहायका अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।– सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा निकायको कामकारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने,– लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने,– सार्वजनिक महìवको निर्माण कार्यस्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने,– कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने, वा कुनै यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने । सूचनाको हकले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा पु¥याउने योगदान ः – सूचनाको हकले शासकीय व्रिmयाकलापमा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्छ । यसले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न बाध्य पार्छ, – सूचनामा सहज पहुँचमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि र सरकारले गरेका कामकारबाहीको निरन्तर खबरदारी हुन सक्छ,– सूचनाले नागरिक चेतनास्तर अभिवृद्धि गर्छ । नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बोध हुन्छ, – नागरिकहरू आफ्ना नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारका बारेमा सदैव चासो राख्न सक्ने हुँदा नागरिक जागरणमा सहयोग पुग्छ,– सूचनालाई आफ्नो प्रमुख शक्ति ठानी गोपनीयतामा रमाउन चाहने कर्मचारीतन्त्रीय कार्य संस्कृति परिवर्तन गर्न सहयोग पुग्छ, – सार्वजनिक निकायका सूचनामा जनताको पहुँच वृद्धिसँगै सरकारी कामकारबाहीको पारदर्शिता अभिवृद्धि हुन्छ, अनियमितता र स्रोतसाधनको चुहावट रोक्न सहयोग पुग्छ, – निर्वाचनमा स्वच्छ र सक्षम व्यक्ति छनोट भई आउने सम्भावना रहन्छ,– विधिको शासन स्थापना गर्न सहयोग पुग्छ, – शासनमा जनसहभागिता प्रवर्धन हुन्छ । शासनप्रति नागरिक विश्वास कायम रही रहन्छ । – अन्त्यमा लोकको सम्मति अनुसार सञ्चालन हुने शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा शक्तिको स्रोत भनेकै जनता हुन् । लोकसम्मति अनुसार शासन सञ्चालन गर्नु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हुन्छ । सूचनाको हकले शासकीय पात्रहरूलाई अझै बढी जनभावना अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्न निर्देशित गर्छ । ४. स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू स्पष्ट पार्नुहोस् । संविधानले निर्दिष्ट गरेको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम कर लगाउन र उठाउन सक्छन् । यसरी सङ्कलन गरेको राजस्व, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँट रकमलाई आफ्नो सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँधी विनियोजन ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । वार्षिक आय व्यय पेस गर्ने, सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक एवं अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने कार्य संविधान र सङ्घीय कानुन तथा स्थानीय कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको कारोबारको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था यस प्रकार छ ःक) आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था – गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लेखाप्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरण नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हुने,– कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नुपर्ने,– स्थानीय कोषबाट भएको खर्च रकमको चौमासिक प्रगति सो अवधि समाप्त भएको पन्ध्रध्र दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नुपर्ने,– गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले आफूले गरेको आय र व्ययको विवरण प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने,– स्थानीय सञ्चित कोषमा भएको आय व्ययको चौमासिक शीर्षकगत विवरण तयार गरी सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाउनुपर्ने,– आय व्ययको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिका कारण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई कुनै हानि, क्षति वा नोक्सानी भएमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुलउपर हुने,ख) लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था– महालेखा परीक्षकबाट आफ्नो आय व्ययको अन्तिम लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने,– कानुनबमोजिम आफ्नो आय व्ययको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने,– आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट देखिएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुभन्दा अगावै सम्परीक्षण गराउनुपर्ने,– आन्तरिक लेखा परीक्षणको एक प्रति अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि खटिने डोर वा महालेखा परीक्षकले तोकेको व्यक्ति वा निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने,– यसरी स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिम्मेवार व्यक्ति जवाफदेही हुनुपर्ने, आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने जस्ता सैद्धान्तिक मान्यतालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।५. आर्थिक उदारीकरण भनेको के हो ? आर्थिक उदारीकरणका फाइदा र बेफाइदा चर्चा गर्नुहोस् । अर्थतन्त्रमा सरकारी नियन्त्रण खुकुलो बनाउने, प्रतिबन्धहरू हटाउने र निजी क्षेत्रको अधिकाधिक सहभागिताका लागि नीतिगत तथा प्रव्रिmयागत सहजीकरण गर्ने प्रव्रिmया नै आर्थिक उदारीकरण हो । आर्थिक व्रिmयाकलापमाथिको सरकारी नियन्त्रण हटाई निजी क्षेत्रको भूमिका स्थापित गर्ने र सरकारलाई सहजकर्ताको भूमिकामा सीमित गर्ने आर्थिक दर्शनको रूपमा पनि आर्थिक उदारीकरणलाई चिनिन्छ । आर्थिक उदारीकरणले सरकारी संस्थानको निजीकरण, श्रम उदारीकरण, व्यापार उदारीकरण, स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी सहजीकरण, निजी लगानीका क्षेत्रहरू विस्तारीकरण, करका दर न्यूनीकरण, बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रवर्धनलगायतका नीतिहरूको समष्टिलाई जनाउँछ । आर्थिक उदारीकरणका फाइदा र बेफाइदाहरू ःक) फाइदा– आर्थिक व्रिmयाकलापमा दक्षता र लागत प्रभावकारिता हासिल भई उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने,– आन्तरिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग हुने,– उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि भई आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने,– प्रतिस्पर्धी बजारबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुने,– वस्तु तथा सेवाको मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने हुँदा उपभोक्ता ठगी हुने सम्भावना न्यून हुने,– उपभोक्तालाई छनोटको अवसर प्राप्त हुने,– मुलुकभित्र स्वदेशी निजी लगानी र विदेशी पुँजी, प्रविधि, सिप र व्यवस्थापकीय कौशल आकर्षिक भई औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना हुनुका साथसाथै निर्यात प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने,– नागरिकको आयस्तरमा वृद्धि भई जीवनस्तरमा सुधार हुने, बजार प्रवेशमा स्वतन्त्रता हुने हुँदा व्यवसायिक व्रिmयाकलापहरूमा वृद्धि हुने,– वैदेशिक रोजगारीका माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्त भई मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा टेवा पुग्ने,ख) बेफाइदा– बहुराष्ट्रिय निगमहरूको प्रवेशसँगै साना तथा मझौला उद्यमहरूको कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका कारण दिगोपनाको समस्या हुने,– रैथाने ज्ञान, सिप र प्रविधिमा आधारित उद्यमहरू पलायन हुने जोखिम रहने,– श्रम शक्ति बर्हिगमनसँगै आन्तरिक बजारमा श्रम शक्तिको अभाव हुने,– स्वदेशी पुँजी र प्रतिभा पलायन हुने जोखिम रहने,– अधिक औद्योगिकीकरणको कारण वातावरणीय ह्रासको समस्या निम्तिने,– प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहन हुने, – मुलुकबिच र मुलुकभित्र उच्च आर्थिक असामानता हुने सम्भावना रहने,– सहर र सुगम क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुँदा असन्तुलित विकासको जोखिम, – एकाधिकार, कालोबजारी, मिलेमतो गरी प्रतिस्पर्धा र सीमित पार्ने जस्ता बजार विकृतिका कारण उपभोक्ता ठगिने जोखिम रहने, – अधिक राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद, आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाउने मोह तथा व्यापार युद्धका कारण विधिमा आधारित र जिम्मेवारपूर्ण व्यापार व्यवस्थाको अवज्ञा हुन जाने र तेस्रो विश्वका मुलुकहरू झनै कमजोर हुने जोखिम, – अन्त्यमा आर्थिक उदारीकरण मूलतः आर्थिक शक्तिलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा निर्णायक बनाउने रणनीति हो । समग्र अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्र अनुकूल बनाउँदै लैजाने प्रव्रिmया पनि हो । विश्वका अधिकांश मुलुकले अङ्गीकार गरेको यस नीतिबाट सृजित अवसरहरूको महत्तम उपयोग गर्ने तथा यसको अभ्यासमा देखा परेका विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गरेर नै आर्थिक उदारीकरणबाट देश र जनताको हित सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । प्रस्तुतकर्ता ः अर्जुन शर्मा
‘पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइने छ’ : अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभएको छ । होटेल सङ्घ नेपाल (हान) को प्रतिनिधिमण्डलसँग मङ्गलबार छलफल गर्दै उहाँले दुवै विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकार अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
समाधान खोज्न छलफल
कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका लागि जग्गा अधिग्रहण भई त्यहाँबाट सट्टाभर्र्ना पाएर पनि जग्गा भोगचलन गर्न नपाएका जग्गाधनीलाई बसोबासको व्यवस्थापन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मङ्गलबार मोरङको पथरी शनिश्चरेमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
टीकापुरमा चितुवाको त्रास
टीकापुर नगरपालिका–७ र ८ मा चितुवा त्रास फैलाएको छ । चितुवा बस्तीमा आएर घरपालुवा जनावर मार्नुका साथै मानिस पनि आक्रमणको सिकार भएका छन् ।
बङ्गलादेशबाट अब विद्यार्थी फर्किनु नपर्ने
बङ्गलादेशमा आन्दोलन मत्थर भएसँगै त्यहाँस्थित नेपाली विद्यार्थी अब स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उच्च
एघार वर्षपछि पुल निर्माणले गति लियो
मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डको घुमाउनेबाट तनहुँ जोड्ने पुल निर्माण कार्यले ११ वर्षपछि गति लिन थालेको छ । घुमाउनेबाट दमौली जान छोटो मार्ग हुने भएकाले यो सडक निर्माणको काम सुरु भएको थियो । दमौलीबाट दक्षिण पूर्व हुँदै मुग्लिङ नारायणगढ सडकको घुमाउनेमा जोडिन्छ । मुग्लिङबाट दमौली जानुभन्दा घुमाउनेबाट जाँदा १० किलोमिटर सडक छोटो दुरी पर्दछ ।
प्रसूतिगृहमा ताला
खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ मा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको प्रसूतिगृहमा ताला लागेको छ । निर्माण कम्पनीले प्रसूतिगृह भवन निर्माण गरेको जग्गाको मूल्य नतिरेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै अगुवाइमा उक्त भवनमा ताला लगाइएको हो ।
प्रशासनिक सुधारमा कर्मचारी
सरकारले तर्जुमा गरेको रणनीति, उद्देश्य, योजना, कार्यव्रmम तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वैधानिक तथा स्थायी अङ्ग भनेको सार्वजनिक प्रशासन हो । देशको विविध क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार आएको परिवर्तन, सुधार तथा संशोधनसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा पनि समयानुकूल सुधार हुँदै जानु पर्छ । सरकारमा जाने जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको दौरानमा जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता तथा जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्ने वैधानिक माध्यम नै सार्वजनिक प्रशासन हो । सरकारले आफ्नो दक्षता, क्षमता तथा विश्वासनीयता देखाउन सार्वजनिक प्रशासनको सहायता लिनु पर्छ । सार्वनजिक प्रशासनबिना राज्यले आफ्नो कामलाई सही दिशा दिन सक्दैन । त्यसैले सरकारले प्रशासनलाई सधैँ चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी तथा जनमैत्री बनाउनु पर्छ । सरकारले ल्याएका कार्यव्रmम सक्षम प्रशासनको सहायताबिना सम्पन्न गर्न सकिँदैन । प्रशासनलाई देशको परिवर्तित शासन व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, सरकारको कार्यशैली, सरकारमा जाने जनप्रतिनिधिको दलीय घोषणापत्र तथा जनता स्वयम्को चाहना अनुसार सुधार गर्दै जानु पर्छ । परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैलीलाई बदल्दै सूचना प्रविधिमा आएको समयानुकूल विकाससँगै यसलाई सुधार गर्दै जानु पर्छ । प्रशासन सुरधारका सबैभन्दा नजिकका पात्र भनेका प्रशासनमै काम गर्ने कर्मचारी हुन् । प्रशासन सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै आयोग, समिति, अध्ययन टोली तथा कार्यदल बन्छन् । तिनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित प्रशासकको इच्छाशक्ति छैन भने त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यसैले प्रशासन सुधारका कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले प्रशासन चलाउने व्यक्ति नै सुध्रिनु पर्छ । सेवाग्राही जनताले आफ्नो नजिक रहेको प्रशासनिक निकायबाट विगतभन्दा सहज र सरल सेवा प्राप्त भएको अनुभूति गरेमा मात्र प्रशासनमा सुधारको थालनी हुन्छ । प्रशासनमा सुधार गर्नु भनेको नयाँ कर्मचारी ल्याएर प्रशासन चलाउनु भनेको होइन । प्रशासनमा नवीन विधि, प्रव्रिmया तथा कार्यशैली भिœयाएर विगतभन्दा राम्रो, सहज र काल्याणकारी प्रशासन चलाउनु हो । सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैली राम्रो भएन, नियम कानुन मात्र देखाएर जनतालाई दुःख दिन्छन्, काममा चुस्त र छिटोछरितो भएन, जनताको पिरमर्का बुझेनन्, काम गर्दा नातावाद–कृपावाद–भनसुन हुन्छ, काममा निष्पक्षता छैन, राजनीतिक आड खोज्छन् जस्ता गुनासो हामीले सुनेका छौँ । यी समस्या प्रशासनमा नभएका पनि होइनन् । प्रशासनमा यत्रतत्र छरिएर रहेका यस्ता विसङ्गतिले प्रशासनमा काम गर्ने राज्यका गहनाका रूपमा रहेका कतिपय सक्षम, इमानदार तथा राज्यको सेवालाई सर्वोपरि ठानेर सेवा गर्ने कर्मचारी बिटुलो भएका छन् । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासन सेवालाई सबल तथा सुदृढ नगरेसम्म राज्यको विकास निर्माण सम्भव छैन भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले बुझ्नु पर्छ । आफू सत्तामा बसुन्जेल सबै ठिक भन्ने अनि सत्ताबाट हटेको भोलिपल्टदेखि सरकारमा जानेलाई यो भएन, त्यो भएन भन्ने संस्कार त्याग्नु पर्छ । त्यसमाथि कर्मचारी पनि राजनीतिको आडमा शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्छन् । यस्ता चरित्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर प्रशासनिक निकायलाई पर्छ ।देशमा स्वच्छ राजनीतिक परिवेश, स्थिर सरकार, जनमुखी प्रशासन, प्राज्ञिक नागरिक समाज, निष्पक्ष पत्रकारिता, समय सान्दर्भिक मुलुकी कानुन, जनमैत्री प्रशासक आदि भएमा प्रशासन सुधारका लागि अध्ययन टोली, आयोग, समिति तथा कार्यदलले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकिन्छ । सक्षम तथा प्रभावकारी प्रशासन छ भने प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार पनि हुँदै जान्छ । हुन त सामाजमा आउने प्राकृतिक तथा व्रmमबद्ध सुधारसँगै प्रशासनमा पनि सुधार हुँदै जान्छ तर विश्वमा आएको द्रुततर विकासको गति समात्न अब परम्परागत प्रशासनिक तौरतरिका मात्र हेरेर हुँदैन । त्यसैले यो दिशामा अगाडि बढ्न र सरकारका कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीको भूमिका अहम् हुन्छ । प्रशासन सुधारका लागि प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीका साथै नेतृत्व वर्ग, सेवाग्राही, प्रशासनिक निकाय, सरोकारवाला तथा नागरिक समाज सबै वर्ग तथा समूह सचेत रहनु पर्छ तर प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली, व्यक्तिगत मनोवृत्ति, व्यवहार, आचरण, सेवाग्राहीप्रतिको सोच, कार्यसंस्कृति आदिमा सुधार गर्नै पर्छ । सरोकारवाला तथा नागरिक समाजले सेवाप्रदायक निकायमा काम गर्ने प्रशासक तथा व्यवस्थापकलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिने वातावरण मात्र तयार गरिदिने हो । यसका लागि कुनै किसिमको अवरोध गर्नु हुँदैन । काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्छ । प्रशासनलाई हतोत्साहित हुने काम कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन । प्राज्ञिक क्षमताको दुरुपयोग गरी नागरिकलाई झुलाएर फाइदा लिन पल्केका प्रशासक तथा व्यवस्थापकले जनताको काममा दुःख दिन्छन् । यस्ता प्रशासकले राजनीतिको आडमा चोखिने प्रपञ्च पनि मिलाउँछन् । यस्ता कर्मचारी प्रशासनका बोझ हुन् । आफ्नो गलत कर्तुत लुकाउन परम्परागत प्रशासन शैलीमै पनि रमाउँछन् । प्रशासन सुधार जस्तो महìवपूर्ण कामलाई छायामा पार्छन् । त्यसैले यस्ता कर्मचारीको पहिचान गरी प्रशासन सुधारका कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ । यस्ता कर्मचारीमाथि निगरानी बढाउनु पर्छ । कर्मचारीको बानी नफेरिने तर नीति, नियम मात्र फेरेर उद्देश्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । प्रशासनिक निकायलाई कानुनबमोजिम काम गर्न दिई प्रशासनलाई समयानुकूल सुधारको मार्गप्रशस्त गर्नु पर्छ । सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता तथा विश्वनीयता नगरिकसम्म पु¥याउन प्रशासनलाई समयानुकूल सुधार गर्दै जान कर्मचारीको भूमिकालाई महìव दिनै पर्छ ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा सडक कालोपत्रे
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमार्फत काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुर जिल्लामा गरी २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो ।
असन्तुलित वैदेशिक व्यापार
मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्थाका सम्बन्धमा भन्सार विभागले भर्खरै एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तथ्याङ्कले मुलुकको व्यापार घाटा अत्यास लाग्दो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आयाततर्फ करिब १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँ हुँदा निर्यात एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपियाँमा सीमित छ । आयात निर्यातको यस्तो असन्तुलनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा स्वभाविक असर पर्छ । यसै तथ्यलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने व्रmममा राख्नुभएका अभिव्यक्तिले मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्था थप स्पष्ट भएको छ । प्रमले अरूले बेचिरहने र हामीले किनिरहने मात्र भएकाले यस्तो स्थितिलाई व्यापार भन्न नमिल्ने भन्नुभएको छ । व्याापार घाटा कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेको निर्यात प्रोत्साहन र आयात प्रतिस्थापन नै हो । वैदेशिक व्यापारलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट मार्गचित्रसहित रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न उद्योग, वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालयले सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेे छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका अभिव्यक्तिले वैदेशिक व्यापार घाटाप्रति सरकार गम्भीर बनेको अनुभूत हुन्छ । चुलिँदो व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका निम्ति अहितकर भए पनि तत्काल घटाउन सम्भव देखिन्न । व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेकै निर्यात बढाउनु हो र त्यसका निम्ति उत्पादन बढाउन सक्नु हो । आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि स्वदेशी उत्पादन बढ्न सकेको छैन । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले आयात हुने प्रमुख वस्तु पहिचान गरी स्वदेशमै उत्पादनका लागि लगानीको वातावण बनाउनु पर्ने हुन्छ । इन्धन, रासायनिक मल, सवारीसाधन र विद्युतीय सामग्री प्रमुख आयात हुने वस्तु स्वदेशमा उत्पादन नै हुँदैनन् । जबकि कृषि व्यवसाय मुलुकको प्रमुख व्यवसाय हुँदाहुँदै कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ । यसले गर्दा मुलुक झन् झन् परनिर्भर बन्दै गएको अनुभूत हुन्छ । स्वदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाले माग धान्न नसकेपछि आयात वृद्धि भएर परनिर्भरताको स्थिति देखिएको हो । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर कृषि तथा औद्योगिक क्रान्ति प्रारम्भ गर्न ढिलाइ गर्न नहुने आर्थिक मामिलाविज्ञको विचारप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापारको समग्र स्थितिको मूल्याङ्कनसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालयद्वारा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० (२०७९÷८०–२०८४÷८५) तयार पारिएको स्मरणीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्बाध पहुँचका निम्ति नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिनुका साथै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), थुप्रै क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतासँग आबद्धता जनाएको छ । बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामार्फत सृजित अवसरको अधिकतम उपयोग गर्ने सन्दर्भमा व्यापार तथा व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा समसामयिक परिमार्जन गर्दै रणनीति तयार गरेको मन्त्रालयको तर्क छ । यद्यपि आफ्नै कारणले सम्झौता अनुसारको लाभ लिन भने सकिरहेका छैनौँ । सरकारले विशेष योजनासाथ कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठुलो हिस्सा भारतसँग हुँदै आएको र सबैभन्दा धेरै घाटा पनि भारतसँगै देखिएको छ । भारतपछिको तर परिमाणात्मक रूपमा हेर्दा झनै ठुलो व्यापार घाटा चीनसँग देखिएको हो । नगण्य मात्रामा भने पनि नेपालले १८० राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै आएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात सबैसँग न्यून नै छ । भन्सार विभागका अनुसार, रुस–युव्रmेन युुद्ध तथा मध्यपूर्वको तनावपछि कच्चा पदार्थको आयातमा कमी हुुँदा समग्र निर्यातमा असर परेको हो । भारतसँगको व्यापार घाटा अधिक हुनुमा इन्धन आयात नै मुख्य रहेको देखिन्छ । यसलाई कम गर्न गत वर्षदेखि निर्यात प्रारम्भ भएको र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता भइसकेकाले व्यापार घाटा व्रmमश ः कम हुने आशा छ । चीन र बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेका छन् । विश्वका विभिन्न १८० मुलुकसँग व्यापार हुँदा ३५ मुलुकसँगको व्यापारमा सामान्य नाफा देखिएको भन्सार विभागको आँकडाले देखाउँछ । यसले समग्र आयातमा कुनै प्रभाव पारेको छैन । मुलुकबाट ठुलो परिमाणमा निर्यात हुँदै आएका वस्तुको उत्पादन वृद्धितर्फ विशेष पहल हुन आवश्यक छ । व्यापार सन्तुलन कायम नभएसम्म मुलुकको समृद्धि यात्राले गति नलिने तथ्यप्रति कसैको पनि विमति नरहला । उत्पादन बढाएर निर्यात बढ्दै जाँदा देशभित्रै आय र रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना हुने छ ।
आर्ट काउन्सिलमा ‘रासलीला’
दिव्य नृत्यले बौद्धिक ग्रन्थमा समकालीन कथाहरू प्रस्तुत गर्छ अर्थात् भागवत पुराण र महाभारत, प्राचीन पाठलाई आधुनिक जीवनसँग जोड्ने चर्चित कथाहरू अहिले ‘रासलीला’ कला प्रदर्शनीमा देख्न सकिन्छ । नेपाल आर्ट काउन्सिलमा भइरहेको प्रदर्शनी भगवान् कृष्णको जीवनीको भागवतम् भन्ने मुख्य कथामा आधारित छ ।
क्यासिनोबाट एक अर्ब तेत्तिस करोड राजस्व सङ्कलन
देशभर सञ्चालनमा रहेका २१ वटा क्यासिनोबाट सरकारले एक अर्ब ३३ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
यातायात अवरुद्ध हुँदा सास्ती
म्याग्दीका मुख्य सडकमध्ये बेनी–जोमसोम र बेनी–दरबाङ सडकमा सिधा यातायात अवरुद्ध हुँदा नागरिकले सास्ती बेहोर्नु परेको छ । सोमबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बेनी–जोमसोम सडक अन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ स्थित कुनौटो क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदीले कटान गरेर सडक भासिएपछि अवरुद्ध बनेको हो ।
उद्योग दर्ताभन्दा बन्द हुने धेरै
दाङमा घरेलु तथा साना उद्योग घटेका छन् । जिल्लामा बर्सेनि भइरहेका नयाँ दर्ता र लगतकट्टाको अवस्था हेर्दा घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था घट्दै गएको देखिन्छ ।
कर्णालीमा आज राति अधिक वर्षा हुने
हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशभर साधारणतया बदली रहेको बताएको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।
