नेपाल र भारतबीच पाँच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र नरेन्द्र दामोदार दास मोदीको उपस्थितिमा दुई देशबीच विभिन्न पाँचवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा सोमबार शैक्षिक, साँस्कृतिक एवम् प्राविधिक विषयमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी बेग्लाबेग्लै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
जलविद्युत्, विकास र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा केन्द्रित हुने
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच आज मध्याह्न यहाँ हुने द्विपक्षीय वार्ता जलविद्युत् आयोजना निर्माण, नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका विषयमा केन्द्रित हुने भएको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच हुने वार्तामा आपसी हित र चासोका समग्र पक्षमा विचारविमर्श हुनाका साथै व्यापार, पर्यटन, लगानी, जनस्तरको सम्पर्क एवं सम्बन्ध अभिवृद्धिबारे पनि छलफल हुनेछ ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिँदै
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको सात दशकपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोेमबार भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ ।
सम्बन्धविच्छेदका कानुन
संसारमा धेरै नाम चलेका व्यापारी, खेलाडी, कलाकार, राजनीतिज्ञहरूको सम्बन्धविच्छेद भएको समाचार पढ्दै र सुन्दै आएका छौँ । एकथरी मानिस विवाहपछि हुने विभिन्न झन्झट तथा जिम्मेदारीबाट परै बस्न विवाह नै गर्दैनन् । विवाहपछि पनि सम्बन्धविच्छेदमा लाग्ने खर्च, बालबच्चाको हेरचाहमा लाग्ने खर्च यावत् कारणले बाँकी जीवन जसोतसो सँगै बिताउन बाध्य हुनेहरू पनि छन् । केही त सबैखाले सम्पर्क माध्यम बन्द गरेर कसैले थाहा नपाउने ठाउँमा एक्लो जीवन बिताउनेहरू पनि भेटिन्छन् ।
दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान सुरु
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको स्थानीय तहको दोस्रो आवधिक निर्वाचन उत्साहजनक रूपमा बिहान ७ बजेबाट सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले शुक्रबार बिहान नै मतदाताहरूका मोबाइलमा मतदानमा सरिक हुन सन्देश पठाएर उत्प्रेरित गरिसक्नु भएको छ ।
नेपालमा नर्स परिचालन र व्यवस्थापनमा ठूलो विविधता
काठमाडौं, वैशाख २९ गते। नेपालमा करीब ९५ हजारभन्दा बढी नर्सहरु र अनमीहरु नेपाल नर्सिङ परिषद्को अभिलेखमा दर्ता भएका छन्। स्वदेश तथा विदेशबाट अध्ययन गरी वार्षिक करीब आठ हजार नयाँ नर्सिङ तथा दक्ष प्रसूतिकर्मी (मिडवाईफ्री) जनशक्ति थपिने गरेको परिषद्को तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालमा उत्पादित नर्सहरुको पनि सहि सदुपयोग नभएको सरोकारवाला निकायहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्। नेपालमा नै यति ठुलो सङ्ख्यामा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुने भए पनि विभिन्न अस्पतालहरुमा नर्सिङ जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापनमा ठूलो विविधता देखिएको नेपाल नर्सिङ संघकी पूर्वअध्यक्ष तथा प्राध्यापक तारा पोखरेल बताउनुहुन्छ। सरकारसँग अहिलेसम्म निजी र सरकारी अस्पतालमा कति नर्सिङ जनशक्ति कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। नेपालमा सरकारी अस्पतालमा १२ हजार नर्स र मिडवाईफ्रीको दरबन्दी कायम छ। सरकारी दरबन्दी अनुसार नर्सहरु कार्यरत नभएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निजी अस्पतालमा २२ हजार नर्सहरु कार्यरत रहेको अनुमान छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार नर्सिङ जनशक्तिको विकासको लागि योजना र रणनीति अद्यावधिक रुपमा तय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालका सरकारी र निजी एव्म विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाहरुमा नर्सिङ जनशक्ति विकासका योजना उपलब्ध छैनन्। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका र न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार जनरल कक्षमा प्रति चार देखि छ शय्यामा एकजना नर्स, ईमर्जेन्सी तथा पोष्ट अपरेटिभ कक्षमा प्रति दुई शय्यामा एक जना नर्स, सघन उपचार कक्ष (आइसियुमा, एन आई सी यू, सीसी यू)आदि मा प्रति शय्या एक जना नर्स र प्रसूति कक्षको लेवर वेडमा प्रति महिला दुई नर्सको आवश्यकता पर्छ। एस वी ए तालिम प्राप्त नर्स वा मिडवाईफ्रीको हिसाबले नर्सिङ जनशक्ति व्यवस्था गरिनु पर्ने पूर्वअध्यक्ष पोखरेल बताउनुहुन्छ। नर्सहरु बिदामा बस्दा कुल जनशक्तिको थप ३० प्रतिशत नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। तर सरकारी तथा निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तोकिएका नर्स र बिरामीको अनुपातमा नर्सिङ जनशक्ति परिचालन गरेको पाइएको छैन। प्राध्यापक पोखरेलका अनुसार धेरै जसो सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत नर्सको दरबन्दी छैन। त्यसैले दक्ष नर्सहरु सरुवा हुँदा आफ्नो सीपको प्रयोग गर्न नपाएको अवस्था छ। यसले गर्दा दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग हुन नसकेकाले सेवाको गुणस्तर पनि प्रभावित हुने अवस्था रहेको प्राध्यापक पोखरेलको भनाइ छ। नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सम्बन्धी १० वर्षे रणनीति सरकारले नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि १० वर्षे रणनीति ल्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले २०७७/७८ देखि २०८७/८८ सालसम्मका लागि १० वर्षे रणनीति ल्याएको हो। गुणस्तरीय नर्सिङ मिडवाइफ्री सेवाको सर्वव्यापी पहुँच भन्ने भावी सोचका साथ उक्त रणनीति ल्याएको महाशाखाले जनाएको छ। रणनीतिमा स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समतामूलक पहुँचका लागि नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री सेवाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने। नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री शिक्षा र सेवाको नियमन,अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्रणालीको विकास र विस्तार गरी नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको छ। नेपालमा कति नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री आवश्यक स्वास्थ्य मन्त्रालयको न्यूनतम सेवा मापदण्ड,२०७५ अनुसार नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री जनशक्तिको अनुमानित तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र अनुसार आवश्यक नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री जनशक्ति २० हजार २१४ जना आवश्यक रहेको देखिएको छ। जसमा स्टाफ नर्स १७ हजार ८१४ र मिडवाइफ दुई हजार चार सय आवश्यक देखिएको छ। बर्थिङ सेन्टर कति आवश्यक नेपाल भरका बर्थिङ सेन्टरसहितका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र एक हजार दुई सय छन्। जसमा प्रति केन्द्रमा स्टाफ नर्स र मिडवाइफ गरी पाँच जना जनशक्ति आवश्यक देखिएको छ। मापदण्ड अनुसार स्टाफ नर्स प्रति केन्द्रमा तीन जनाको दरले तीन हजार छ सय आवश्यक पर्छ। त्यसैगरी, मिडवाईफ प्रति केन्द्रमा दुई जना गरी दुई हजार चार सय चाहिने देखिएको छ। बर्थिङ सेन्टर बाहेकका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रनेपाल भरका बर्थिङ सेन्टर बाहेकका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र मा चार हजार ७३८ रहेका छन्। प्रति केन्द्र तीन जना स्टाफ नर्स आवश्यक भएको देखिएको छ। जसअनुसार,चार हजार ७३८ केन्द्रमा १४ हजार २१४ जना स्टाफ नर्स आवश्यक देखिएको छ। विशिष्टिकृत अस्पतालका कति जनशक्ति आवश्यकविशिष्टिकृत अस्पतालको शय्या अनुसार छ हजार ६५० जना नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री जनशक्ति आवश्यक पर्छ। पाँच सय शय्याको कान्ति बाल अस्पतालमा ९३२ जना नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक पर्छ। पाँच सय शय्याको प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा एक हजार ८२ जना नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री जनशक्ति आवश्यक भएको देखिएको छ। त्यस्तै,तीन सय शय्याको मानसिक अस्पतालमा ४३७ जना नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक भएको देखिएको छ। दुई सय शय्याको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा ४४५ जना नर्स आवश्यक पर्छ भने दुई सय शय्याको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा ४४५ जना नर्स आवश्यक देखिएको छ। दुई सय शैय्याको जी पि कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पतालमा ४४५ जना नर्स आवश्यक पर्छ भने दुई सय शय्याको नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालमा २२३ जना नर्स आवश्यक देखिएको छ। ५० शैय्याका सात वटा प्रदेशिक सरुवा रोग अस्पतालमा ५७४ जना नर्स आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ। तीन सय शय्याको राष्ट्रिय सरुवा रोग अस्पतालमा ४३५ जना नर्स, सातवटा ५० शय्याका प्रादेशिक ट्रमा सेन्टरमा सात सय जना नर्स आवश्यक देखिएको छ। पाँच सय शय्याका राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ९३२ जना नर्सको आवश्यकता छ। अस्पतालको शैय्या अनुसार जम्मा २६ हजार ९१० जना आवश्यक नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री जनशक्ति आवश्यक भएको अध्ययनले देखाएको छ।‘नर्सहरु नेतृत्व गर्ने एउटा आवाज, नर्सिङमा लगानी गरी विश्व स्वास्थ्य सुनिश्रित गर्न अधिकारहरुको सम्मान गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ बिहीबार विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस मनाइएको छ। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्मदिन पारेर हरेक वर्ष मे १२ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस मनाउने गरिन्छ।
भारतका प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमण तयारी तीव्र
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा आउनुहुने भएपछि यहाँ तयारी तीव्र पारिएको छ । २५६६औँ बुद्धजयन्तीको अवसर पारेर जेठ २ गते उहाँ लुम्बिनी आउन लाग्नुुभएको हो । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन बुुधबार मात्रै भारतीय सुरक्षाकर्मी एसपीजी (स्पेसल प्रोटेक्सन गार्ड) लुुम्बिनी आइपुुगेको छ । भारतीय वायुसेनाको विमानमार्फत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा सुरक्षाकर्मी र मोदीले प्रयोग गर्ने गाडी ल्याइएको हो । टोली लुुम्बिनी पुुगेको र नेपाली सुरक्षाकर्मीको समन्वयमा सुरक्षा रणनीति बनाइरहेको रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुुभयो ।
नयाँ परिचयपत्र लिन आउनेलाई मतदाता शिक्षा अनिवार्य
स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि नयाँ मतदाता परिचय पत्र लिन आउने नागरिकलाई अनिवार्य मतदानसम्बन्धी शिक्षा दिएर पठाउने गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
उमेर भन्छ ‘बसी खा’, मन भने ...
उमेरले भन्छ ‘बसी खा’ तर मनले भन्छ ‘अझै सक्रिय राजनीति गर्’ । यही दोधारमा ८० वर्ष पुुग्दा पनि सक्रिय राजनीति गरी जनसेवा गर्ने धुनमा हुनुहुन्छ उहाँ । ५० वर्षभन्दा बढी जनप्रतिनिधि रहिसकेका नरसिंह व्यञ्जनकार अहिले पनि ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १० मा वडाध्यक्ष पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ । कतिपय मानिस आफू नेता बन्छु भन्दै टिकटका लागि ठूला नेताको ढोका चाहर्छन् । तर उहाँलाई नेताले होइन, वडाबासीले नै तपाईं हाम्रो नेता बनिदिनुु प¥यो भनेर कर गर्छन् । अनि छरछिमेकीको मनोभाव बुझेर उहाँ पार्टीको होइन, जहिले पनि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ । जहिले पनि उहाँकै पोल्टामा परिणाम आउने गरेको छ ।
युक्रेनमा युद्ध, सगरमाथामा मित्रता
अहिले रुस–युक्रेनबीच युद्ध चलिरहेको छ तर सगरमाथा आरोहणका लागि क्याम्प १ र २ मा भने दुई देशका नागरिक मित्रवत् सगरमाथा आरोहणको अभ्यासमा छन् ।सगरमाथा आरोहण गर्न एक जना रुसी र अर्की युक्रेनकी महिला आरोहीले पनि सगरमाथा आरोहणको एकसाथ तयारी गरिरहेका छन् ।
‘गोरखापत्र इतिहासको साक्षी’
मुलुककै पहिलो पत्रिका गोरखापत्र १२२ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस वर्ष प्रवेशसँगै गोरखापत्र डिजिटल प्रविधिमैत्री भई पाठकसामु जाने भएको छ । गोरखापत्र दैनिकको १२२औँ वर्ष प्रवेश तथा गोरखापत्र संस्थानको ६०औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गोरखापत्र र गोरखापत्रका सहप्रकाशनलाई स्मार्ट बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । गोरखापत्रको १२२औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गोरखापत्रले वर्तमान डिजिटल युगसुहाउँदो परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले गोरखापत्रलाई सन्तुलित, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन संस्थानका उत्पादनको गुणस्तर अझै परिष्कृत गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
गोरखापत्रको छापा र डिजिटल प्रकाशनको नयाँ डिजाइनको उद्घाटन
काठमाडौं, वैशाख २४ गते। गोरखापत्र प्रकाशनको १२२ वर्ष प्रवेश तथा संस्थानको ६० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबार छापा तथा डिजिटल प्रकाशनको नयाँ डिजाइनको उद्घाटन गरिएको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबार आयोजित समारोहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गोरखापत्र दैनिक, दि राइजिङ नेपाल, गोरखापत्र अनलाइन र राइजिङ नेपाल डेलीडटको नयाँ लेआउटको औपचारिक रुपमा उद्घाटन गर्नु भएको हो। संस्थान व्यवस्थापनले वैशाख १ गतेबाट नयाँ साजसज्जाका साथ छापा तथा अनलाइन प्रकाशनको सुरुवात गरेको थियो। समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले इतिहास र विरासतको रुपमा गोरखापत्र गौरवशाली देखिए पनि डिजिटल प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ‘‘नेपालको सामाजिक रुपान्तरणमा गोरखापत्रको ठूलो योगदान रहेको छ। इतिहास र विरासतको रुपमा हेर्दा गौरवपूर्ण देखिन्छ। अहिलेको परिस्थिति अनुसार डिजिटल प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुनपर्ने आवश्यकता छ’’, कार्यकारी अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो। गोरखापत्रको छापा र डिजिटल प्रकाशनको नयाँ डिजाइनको उद्घाटन गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । तस्बिरः कविन अधिकारी अब गोरखापत्रले प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। कार्यकारी अध्यक्ष सुवेदीले छापा र डिजिटल प्लेटर्फमलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको भन्दै त्यसमा आलोचना र प्रतिक्रिया दिएर सुधारको मौका दिन अनुरोधसमेत गर्नुभयो। ‘‘हामीले प्रिन्ट र डिजिटललाई अहिले फरक ढङ्गले पस्किएका छौँ। त्यसमा आलोचना र प्रतिक्रियाको आवश्यकता रहेको छ ’’, अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो। अब २४ घण्टा कुरेर गोरखापत्र र राइजिङ नेपाल किन पढ्ने भन्ने चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ। कार्यकारी अध्यक्ष सुवेदीले १२२ वर्षदेखिको गोरखापत्रको सम्पत्ति सुरक्षा गर्न डिजिटल अर्काइभको काम भइरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। यो इतिहास निर्माणको आधारशीला बन्ने उहाँको भनाइ छ। ‘‘हाम्रो सम्पत्ति हामीले नै सुरक्षा गर्नुपर्छ। हाम्रो लागि गोरखापत्रको अर्काइभ इतिहास निर्माणको आधारशीला बन्नेछ।’’ अध्यक्ष सुवेदीले गोरखापत्रको ठूलो सम्पत्ति यहाँ कार्यरत जनशक्ति भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले प्राविधिक कारणले केही शाखामा रोकिएका ग्रेड वृद्धिलाई नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाएको बताउनु भयो। कार्यकारी अध्यक्ष सुवेदीले संस्थानको वित्तीय प्रणालीको व्यवस्थापनको कामसमेत भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गौरवशाली इतिहास बोकेको संस्थानको भवन जीर्ण रहेकाले यसको पुनर्निमाण र नयाँ निर्माणको विषयमा सरकारसँग सहयोगका लागि आग्रह पनि गर्नुभयो। यसैगरी, अतिथिहरूको स्वागत गर्दै संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले गोरखापत्रलाई डिजिटल र भौतिक रुपमै पाठकसम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ‘‘गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनलाई डिजिटल र भौतिक रुपमै पाठकसम्म पुर्याउनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी हामीसँग रहेको छ’’, महाप्रबन्धक ऐरीले भन्नुभयो। गोरखापत्रप्रति आम पाठकको दायित्व बढाउन यसको दायरालाई फराकिलो बनाउने काम भइराखेको र त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको उहाँको भनाइ छ। ‘‘गोरखापत्रको दायरा फराकिलो पार्ने काम भइराखेको छ। स्थानीय सरकारसँग यो विषयमा समन्वय भइरहेको छ’’, महाप्रबन्धक ऐरीले थप भन्नुभयो। महाप्रबन्धक ऐरीले गोरखापत्रको विषयवस्तु सुधारको योजना अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनतालाई सूचना दिनु हुँदैन भन्ने समयमा सुरु भएको गोरखापत्रलाई परिस्कृत बनाउने योजनाका साथ संस्थानले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। सम्मान तथा पुरस्कार वितरणवार्षिकोत्सव समारोहमा संस्थानले पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान दिएका विशिष्ट व्यक्तित्व र संस्थानका उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरेको छ। गोरखापत्र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार-२०७७ बाट गोरखापत्र दैनिकका पूर्वनिमित्त प्रधान सम्पादक श्रीओम श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सञ्चारमन्त्री कार्कीले सम्मानपत्र र नगद ५५ हजारसहित वरिष्ठ पत्रकार श्रेष्ठलाई सम्मान गर्नुभएको हो। संस्थानको तर्फबाट उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा हाजिरी शाखाका प्रमुख रामकुमार बस्नेत र वितरण विभागका निर्देशक नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई नगद २५ हजार र सम्मानपत्रसहित सम्मान गरिएको हो। उपत्यकाको उत्कृष्ट समाचारदाताको रुपमा गोरखापत्र अनलाइनका उपेश महर्जन र दि राइजिङ नेपालकी रेणु ढकाललाई सम्मान गरिएको छ। संस्थानले उत्कृष्ट खोजी रिपोर्टिङ गर्ने गोरखापत्र दैनिकका देवबहादुर कुँवरलाई सम्मानपत्र र पाँच हजार नगदसहित सम्मान गरेको छ। उहाँहरूलाई गोरखापत्र दैनिकका निमित्त प्रधान सम्पादक शिवकुमार भट्टराई र दि राइजिङ नेपालका प्रधान सम्पादक भीमसेन थपलियाले सम्मान अर्र्पण गर्नुभयो। समारोहमा वितरण विभागका निमित्त निर्देशक सोमबहादुर घले, वरिष्ठ प्रेस अधिकृत हरिकण्ठलाल श्रेष्ठ, कार्यालय सहयोगी दुःखी मण्डललाई सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सम्मानपत्र र नगद पाँच हजारसहित सम्मान गर्नुभयो। यसैगरी, कार्यक्रममा रामचन्द्र-इन्दु गौतम पत्रकारिता पुरस्कारबाट वरिष्ठ पत्रकारद्वय ओम शर्मा र निर्मलकुमार आचार्यलाई नगद ५० हजारसहित सम्मानित गरिएको छ। शर्मा गोरखापत्रका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष र आचार्य गोरखापत्रका पूर्व निमित्त प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ। वार्षिकोत्सव समारोहमा गोरखापत्र संस्थानमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई दीर्घ सेवा पदक र स्वर्ण पदकबाट सम्मान गरिएको छ। संस्थानमा २० वर्ष काम गरेका कर्मचरीलाई दीर्घ सेवा पदक र २५ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीलाई स्वर्ण पदकबाट सम्मान गरिएको हो। समारोहमा विज्ञापनदता र एजेन्सीलाईसमेत सम्मान गरिएको छ। जोइन मिडिया प्रालिलाई उत्कृष्ट विज्ञापनदाताको रुपमा सम्मान गरिएको छ भने फ्इयूचर हब मिडिया प्रा.लि र कलस एण्ड सर्भिस प्रा.लिले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो विज्ञापनदाता सम्मान पाएका छन्। यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघ गोरखापत्र प्रतिष्ठान शाखाले स्थापना गरेको गोरखापत्र पत्रकारिता पुरस्कार र सुमन भोम्जन स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट पुष्पराज जोशी, रमेश लम्साल, शरदराज सुवेदी, नगेन्द्र सापकोटा, केपी गौतम, हरिप्रसाद भट्टराई, इश्वरचन्द्र झा सम्मानित हुनुभएको छ ।गोरखापत्रका सहप्रकाशनमा दि राइजिङ नेपाल, मधुपर्क, युवामञ्च, मुना मासिक तथा गोरखापत्र अनलाइन र राइजिङ नेपाल डेली डटकम प्रकाशन हुँदै आएका छन्। वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा सहभागीलाई संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष सुवेदी तथा महाप्रबन्धक ऐरले प्रमाणपत्र तथा मायाको चिनो प्रदान गर्नुभएको थियो। शनिबारबाट गोरखापत्र १२१ वर्ष पूरा गरेर १२२ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ यो नेपालको जेठो समाचारपत्र हो। दीर्घसेवा गर्ने गोरखापत्रकर्मीलाई स्वर्ण पदक प्रदान गोरखापत्र प्रकाशनको १२२ वर्ष प्रवेश तथा गोरखापत्र संस्थानको ६० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थानको स्थायी सेवामा रहेका पत्रकार तथा कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदबाट सम्मानित गरिएको छ । समारोहमा कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी तथा महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरले पदक तथा सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । संस्थानले शनिबार आयोजना गरेको विशेष समारोहमा संस्थानमा २५ वर्ष र २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदक प्रदान गरिएको हो । कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको महामारीका कारण दुई वर्षदेखि वार्षिकोत्सव आयोजना हुन सकेका थिएन । तसर्थ यस वर्ष २०७७, २०७८ र २०७९ तीन वर्षका पदकहरू प्रदान गरिएको व्यवस्थापनले जनाएको छ ।वि.सं. २०७७ वैशाख २४ सम्म २५ वर्ष सेवा अवधि पुगेकाहरूमा प्रमुख प्रबन्धकत्रय ओमप्रकाश भुसाल, भगिरथ बस्नेत र ताराबहादुर बस्याल हुनुहुन्छ । यस्तै, नायब कार्यकारी सम्पादकद्वय परमेश्वरप्रसाद देवकोटा र भवानीप्रसाद सुवेदी, वरिष्ठ व्यापार अधिकृत विक्रमबाबु राई, प्रेमबहादुर पराजुली, प्रशासन अधिकृतहरू दिपक पौडेल, दिपककुमार बस्नेत, राजकुमार गुरुङ, लालबहादुर कुमाल हुनुहुन्छ । यसैगरी, अन्य कर्मचारीहरूमा रामकुमार बस्नेत, शारदा कर्माचार्य, सावित्री दाहाल, नवराज न्यौपाने, ध्रुव खड्का, गीता विश्वास हुनुहुन्छ । यस्तै, २०७७ वैशाख २४ गतेसम्म २० वर्ष सेवा अवधि कर्मचारीहरूमा कुलदीप ढुङ्गेल र राजाराम कार्की रहेको संस्थान व्यवस्थापनले जनाएको छ । यसैगरी, २०७८ वैशाख २४ गतेसम्म २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका पत्रकारहरूमा दि राइजिङ नेपालका निमित्त प्रधान सम्पादक भीमसेन थपलिया र सोही दैनिकका निमित्त प्रबन्ध सम्पादक नारायणप्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्छ । अन्य सम्पादकहरूमा नायब कार्यकारी सम्पादकत्रय रामप्रसाद आचार्य, के.पी. (कुलप्रसाद) गौतम र रामप्रसाद हुमागाई हुनुहुन्छ । पदक प्राप्त हुनुहुने कर्मचारीहरूमा विमला खड्का, ज्योत्सना कुँवर, तुलसीप्रसाद पोखरेल, शिवनारायण मण्डल र आशनारायण विश्वास हुनुहुन्छ । यस्तै, २०७९ वैशाख २४ गतेसम्म संस्थानमा २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा अवधि पूरा गरेर दीर्घ सेवावापत स्वर्ण पदक पाउने पत्रकारहरूमा गोरखापत्र अनलाइनका निमित्त सम्पादक नारदमुनि गौतम, नायब कार्यकारी सम्पादकहरू राधाप्रसाद जोशी, हरिप्रसाद भट्टराई, बल्लभमणि दाहाल, विष्णुप्रसाद गौतम र भक्तबहादुर थापा हुनुहुन्छ । स्वर्ण पदक पाउने कर्मचारीहरूमा धर्मराज न्यौपाने, गणेश बहादुर वि.सि., चन्द्रावती बज्राचार्य, हरि ढुंगाना, हरिकृष्ण अर्याल, सन्तोषकुमार गौतम, डण्डराज खनाल, दिपक चालिसे, मित्रादेवी गुरुङ्ग, गोपाल खड्का, तोपबहादुर थापा, द्वारिका महर्जन, गीता न्यौपाने, प्रभु मण्डल, विष्णुदेवी कर्माचार्य, शिवहरि अर्याल रहेको संस्थान व्यवस्थापनले जनाएको छ । सोही पदक पाउनु हुने अन्य कर्मचारीमा प्रकाशप्रसाद मैनाली, हेमराज जर्गामगर, लालबहादुर थापा, शैलेश पराजुली, ईश्वर ढुंगाना, तेजप्रसाद घिमिरे, ध्रुवबहादुर खड्का, सुशील श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।तस्बिरः मनोजरत्न शाही, शेखर चौलागाईं, सागर बस्नेत, कविन अधिकारी, केशब गुरुङ
गोरखापत्र अखबार मात्र होइन, गौरवशाली संस्था हो : सञ्चारमन्त्री कार्की
‘‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढताका साथ उभिन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दक्षिण एसियाकै उदाहरणीय रुपमा अगाडि बढाउँछ।’’
गाथा गाएर मात्रै पुग्दैन
एक सय २१ वर्षको लामो इतिहासमा गोरखापत्रले नेपालको इतिहासमा यावत् पक्षका थुप्रै आरोह र अवरोह देखेको छ । त्यसक्रममा गोरखापत्र आफैँले पनि त्यस्ता आरोह अवरोहको यात्रा तय गरेको छ । त्यसका प्रमाण गोरखापत्रका पानामा सुरक्षित छन् ।
वातावरणमैत्री घोषणापत्र
जलवायु परिवर्तनले मुलुकलाई पेचिलो ढङ्गले प्रभावित पारिरहेका बेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वातावरणमैत्री घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमानमा आएको वृद्धिसँगै अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि भई बाढीपहिरो र डुबानले बर्सेनि ला
संविधानको बाटो
नेपालको संविधान, २०४७ तथा यसले स्थापित गरेको संसदीय पद्धति, मूल्यमान्यता तथा कार्यविधिहरुको कार्यान्वयन तर्फ मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले आफ्नो निष्ठा हराएका कारण मुलुकमा सिर्जना भएको अस्थिरता तथा यसका कारण आम नेपालीले भोग्नुपरेको पीडा अब केवल सम्झनामा मात्र बाँकी छ । सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्न पुनः नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको हो । मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै यो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ । तर संविधान जारी भएको सातौँ वर्षमा आउँदा नआउँदै पुराना प्रवृत्तिहरुको पुनरावृत्ति तथा स्थापित पद्धतिप्रतिको उदासीनताले मुलुकको प्र्रजातान्त्रिक भविष्यप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ ।मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै यो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ ।सुरुका वर्षहरुमा जसरी हेरिए पनि आज आएर वर्तमान संविधानलार्ई लगभग सबै राजनीतिक समूहहरुले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । मुलुकका सबै समुदायहरुले यसको कार्यान्वयनप्रति सार्वजनिक निष्ठा खोजेका छन् । त्यसमा पनि देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला र सम्पदाको संरक्षण र विकास खोज्ने समूहहरु आशैआशमा बस्नुपरेको देखिन्छ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको कार्यान्वयन तदारुकताका साथ हुनसकेको छैन । विशेषगरी सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा विभिन्न उत्पीडित अल्पसङ्ख्यक वा सीमान्तकृतहरुको राज्यका नीतिनिर्माणमा संविधानको भावना बमोजिम मूलप्रवाहीकरण गर्न निकै बल गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानले प्रशस्त दिएको छ । तथापि राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको सत्ताको होडबाजी, विचारविहीनता तथा निरन्तर खस्किँदो प्रजातान्त्रिक मापदण्डका कारण संविधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने निश्चित छ । मुलुकमा रहेको शान्तिको लाभांश मूलतः वर्चस्वशाली राजनीतिक दलहरु तथा उनीहरुसँग काम गर्ने अवसरवादी नोकरशाहीले लगेका छन् । सत्य र निष्ठा दुवै हराउँदै गएको परिस्थितिमा आमजनताले संविधानबाट पाउनुपर्ने जति पाउन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यसबारे मुलुकको नागरिक अन्तरिक्ष (सिभिक स्पेश) मा पनि चर्चा हुन छाडेको छ । भ्रष्टाचारको छिटो जताजता पुगेको छ, त्यतात्यता अब संविधान र कानुनको चर्चा गर्ने अवस्थामा नभएको प्रतीत हुन्छ ।नयाँ संविधान अन्तर्गत मुलुकमा दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । सत्तासीन दलहरुले राजनीतिक मूल्यमान्यताका आधारमा संयुक्त अवधारणामा काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप लामो अवधिदेखि खप्दैछन् । अहिले आएर ती दलहरुले निर्वाचनको गठबन्धन गर्ने असफल कसरतमा लागेर आफ्ना मतदाताहरुलाई चकित पारेका छन् । सत्ता जोगाउन गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जाने संसदीय प्रणाली कसैका लागि पनि विस्मयकारी हुन सक्दछ । पहिलोपल्ट मुलुक उदारवादी प्रजातान्त्रिक दलको अभाव अनुभव गर्दैछ । आफु हारेर पनि संवैधानिक प्रणाली जोगाउने निष्ठा भएको राजनीतिक दल अब कुनै छ र भन्ने प्रश्नले कसैलाई पनि अत्याउन सक्दछ । यो परिस्थितिको पृष्ठभूमि निःसन्देह तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएको स्पष्ट प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर निर्माण हुन गएको हो भन्ने तथ्यमा दुईमत हुनसक्दैन । त्यसपछि निरन्तर मुलुक असंवैधानिकताको भुमरीमा जाकिएको छ । यो अवधिमा संविधानवाद पटकपटक प्रभावित भएको छ । पोहोर पुस ५ र जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकमा विद्यमान बलियो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली विवादमा मात्र पुगेन, स्थिरताका लागि ल्याइएको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था पनि अपहेलित भयो । संवैधानिक परिषद्मा बहुमतीय निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हुन पुग्यो । एकातिर सभामुखले यो व्यवस्थामा जानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाए भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्षको नेताले आफुलाई त्यस्ता महत्वपूर्ण नियुक्तिहरुमा असहयोगीका रुपमा कायम गरे । अध्यादेशबाट शासन गर्ने पद्धति सबैका लागि सजिलो बाटो प्रमाणित भएको छ । सभामुखले उद्दण्डताका साथ हिजोका तथा आजका दुवै प्रधानमन्त्रीलाई संसदको नेताको हैसियतबाट लाचार कार्यकारिणीका रुपमा परिवर्तन गरिदिएका छन् । हिजो चौधजना सांसदहरुको सन्दर्भमा पद्धतिको अवमूल्यन गरियो भने एमसीसी पारित गर्ने विषयलाई सदनमा छिर्न नदिएर गठबन्धन जोगाउने सर्तमा मात्र प्रतिनिधिसभाको कारबाही अगाडि बढाइयो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकार प्राविधिक रुपमा आएको सरकार हो । तथापि यसले धारा ७६(५) अन्तर्गतको हैसियतमा जहिले पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्ने सामथ्र्य राख्दथ्यो । प्रधानमन्त्रीको चाहना त्यस्तो हुनसकेन । विपरीत ध्रुवका राजनीतिक रुपमा विपन्न दलहरुको संरक्षकका रुपमा प्रधानमन्त्रीले भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी थिएन । यसबाट प्रधानमन्त्रीको अधिकार नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । आमनिर्वाचनले जनतालाई निर्णायक मतदान गर्ने अवसर दिने थियो । दल विभाजनका लागि हदैसम्म सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक प्रणालीलाई असर गर्नु जरुरी थिएन । यो भविष्यका लागि पनि नराम्रो नजिर बनेर जानेछ । गत तीनवटै संसदीय अधिवेशन आम नेपालीका लागि निरर्थक रहे । संसद्मा रहेको समिति प्रणालीमा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेको वैरभावका कारणले व्यावसायिक स्तरमा काम गर्न सकेको छैन । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न आएको भए पनि पारित हुनसकेको छैन । सङ्घीय निजामती विधेयक पनि अलमलिएको देखिन्छ । संसद्मा रहेका दर्जनौँ अन्य विधेयक राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा प्रभावित हुन पुगेका छन् । विगतदेखि कायम रहेका संवैधानिक आयोगहरु तथा हालका परिवर्तनका कार्यादेशहरुलाई बोक्ने नयाँ आयोगहरू दुवैले प्रजातान्त्रिक शासनप्रणाली तथा संविधानवादको उद्देश्य बमोजिम पद्धतिमा देखिएको विचलनहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । यी सबै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वको पहल र विवेकको अपेक्षा राख्दछन् ।नेपालको संविधानको सर्वोच्चता आजको सबैभन्दा गम्भीर विषय हो । सरकारले गरेका निर्णयहरु जब आधारभूत रुपमा संविधान तथा कानुनविपरीत हुँदै जान्छन्, मुलुकको न्यायप्रणालीले थेग्न सक्दैन । आज पनि सर्वोच्च अदालतमा २३ हजारभन्दा बढी मुद्दा कारबाहीमा छन् । सङ्घीय प्रणालीसँग जेलिएर आउने मुद्दाहरु निरन्तर बढ्दै जाने अवस्था देखिन्छ । सङ्घीय प्रणालीका सफलताका लागि प्रधानमन्त्री तथा अन्तरप्रादेशिक परिषद्को सक्रियता आवश्यक छ । राजनीतिमा प्रदेशहरुको यथोचित भूमिका स्थापित गर्नु नेपालको आर्थिक विकासका लागि पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसहरुको निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भने कुनै पनि अवस्थामा नेपालको सङ्घीय प्रणाली दुर्घटनामा पर्न सक्छ । गत केही वर्षदेखि न्यायप्रणालीलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चेपुवामा पार्ने प्रयास भएका छन् । यसलाई तत्कालै रोक्नलाई सबैले प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रजातन्त्र जतिजति कमजोर हुँदैजान्छ, राष्ट्रवाद पनि शिथिल हुँदै जान्छ भन्ने यथार्थता नेपालमा चरितार्थ हुँदैछ । यसैको परिणाम हो, नेपाल सरकारले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ तर्फ उदासीन दृष्टिकोण राख्नु । वैदेशिक नाकाबन्दी खपेको मुलुकले आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान कसरी कायम राख्ने भन्ने कुरा राम्रोसँग सोच्नुपर्दछ । त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । कतिपयलाई आज पनि संविधानमा केही संशोधन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । संविधान जारी गर्दा जुन राजनीतिक दल र समुदाय असन्तुष्ट थिए, तिनको असन्तुष्टि कायमै छ । त्यसतर्फ सोच्नलाई पनि वर्तमान संविधान र यसले आत्मसात् गरेको पद्धतिलाई संस्थागत गर्नु तथा हरेक परिस्थितिमा अनुसरण गर्दै जानु जरुरी छ । समस्याहरुको समाधान खोज्दा वर्तमानका उपलब्धिहरुलाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन । संविधानमा जेजस्ता कुरा लेखिए पनि आधारभूत प्रजातान्त्रिक प्रणाली तथा विधिको शासनप्रति निष्ठा छैन भने कुनै पनि मुलुकले आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्दैन । आज सबैको चासो यो न्यूनतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी जोगाउने भन्नेतर्फ नै लक्षित हुनुपर्दछ ।
हाम्रो ‘स्मार्ट यात्रा’ (प्रकाशकीय)
गोरखापत्र एउटा अखबार मात्र होइन, यो नेपाली पत्रकारिताको प्रतिष्ठित पाठशाला हो । मुलुककै जेठो समाचारपत्रका रूपमा १२२ वर्षदेखि अविरल प्रकाशित गोरखापत्र हाम्रो गौरव अनि इतिहास पनि हो । हाम्रो सभ्यता र संस्कृति यसले बोकेको छ । हाम्रो समृद्ध साहित्य र भाषिक विविधताको धरोहरका रूपमा यो संस्था रहेको छ ।
अमेरिकामा नियालिएको गोरखापत्र
विसं १९५८ वैशाख २४ गते प्रकाशन सुरु भएको गोरखापत्र नेपालको मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै पुराना अखबारमध्येमा पर्छ ।
सम्धीले हात नउठाए पनि ३६ वर्ष जनप्रतिनिधि
हरेक चुनावमा प्रचार र मतदानका शैली फेरिने गरेका छन् । २०२५ साल ताका हात उठाएर मतदान गरी वडा अध्यक्ष चुनिएर पटक–पटक गरी ३६ वर्ष जनप्रतिनिधि रहेका आसबहादुर लामा त्यही फेरिएको चुनावी शैलीप्रति गुनासो गर्नुहुन्छ ।
शिक्षकका ३४ कोटामा सबै अनुत्तीर्ण
शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको माध्यमिक तहको सामान्यतर्फको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा विभिन्न विषयका ३४ वटा कोटा रिक्त भएका छन् । परीक्षामा सहभागीमध्ये एक जना पनि उत्तीर्ण नभएपछि ती कोटा रिक्त भएका हुन् । रिक्तमध्ये मधेस प्रदेशका सबैभन्दा धेरै (२९ वटा) कोटा रिक्त भएका छन् । विज्ञान र नेपाली विषयमा धेरै अनुत्तीर्ण छन् । रिक्त कोटाका लागि आयोगले अर्को परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
वाणिज्य बैङ्कमा तलब असमानता उच्च
वाणिज्य बैङ्कमा कार्यरत कर्मचारीबीच तलब र सुविधामा धेरै असमानता रहेको पाइएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले मासिक १५ लाख रुपियाँसम्म तलब लिने गरेका छन् भने क्यासियरको १४ हजार आठ सय रुपियाँ मात्रै रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले २७ वटा वाणिज्य बैङ्कमा गरेको अध्ययनले उक्त तथ्य उजागर गरेको हो ।
सगरमाथामा स्वचालित मौसम केन्द्र
सगरमाथाको उच्च स्थानमा स्वचालित मौसम केन्द्रको स्थापना भएको छ । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले सगरमाथाको उच्च स्थानमा स्वचालित मौसम केन्द्रको स्थापना गरेको हो । यसअघि नै नेपालको समेत सहभागितामा सन् २०१९ मा सगरमाथा क्षेत्रमा पाँचवटा स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापना गरिसकेको छ । अमेरिकास्थित नेसनल जिओग्राफी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित केन्द्रीय जल तथा मौसम विभाग र नेपाल सरकारको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको संयुक्त पहलमा सगरमाथा क्षेत्रमा स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापना गरिएको विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद अवस्थीले जानकारी दिनुभयो । यो केन्द्र आठ हजार ४३० मिटरमा रहेको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउनुहुँदै
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको औपचारिक निमन्त्रणामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले गत चैत १८ देखि २० गतेसम्म भएको आफ्नो भारत भ्रमणका बेला भारतका समकक्षी मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो । सोहीअनुसार भारतका प्रधानमन्त्री मोदी जेठ २ गते नेपाल आउन लाग्नुभएको हो ।
शिक्षकमा बाह्र प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण
शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको माध्यमिक तह सामान्यतर्फको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा १२ प्रतिशत मात्रै परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । न्यून सङ्ख्यामा परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएपछि यस विषयमा विविध कोणबाट प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । आयोगले माध्यमिक तहका लागि गत चैत १५ गते १४ विषयको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । परीक्षाको नतिजा सोमबार साँझ प्रकाशित भएको हो ।