विद्यालय निरीक्षणको जिम्मा पूर्वशिक्षक र कर्मचारीलाई
काठमाडौँ, साउन ६ गते । सरकारले विद्यालय निरीक्षणमा शिक्षा सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारी तथा शिक्षकलाई परिचालन गर्ने भएको छ । मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि ठप्प प्रायः भएको विद्यालय निरीक्षणको कामलाई ब्युँताउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय निरीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको छ ।यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । निर्देशिकाले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए शिक्षण सिकाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने सरकारी विश्वास छ । केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर ३४ हजार ३६८ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये २६ हजार ४५४ सामुदायिक, छ हजार ७६० निजी र एक हजार १५४ धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय छन् । मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानुअघि यी सबै विद्यालयको निरीक्षण विद्यालय निरीक्षक (विनि) र स्रोतव्यक्ति (आरपी)मार्फत हुने गर्दथ्यो । सङ्घीयतापछि ती निरीक्षक सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भए भने आरपीको जिम्मेवारीमा रहेका शिक्षक विद्यालयमा फिर्ता भए । संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सोहीबमोजिम विद्यालय निरीक्षणको काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हुन्छ तर संविधानले जिम्मेवारी दिए पनि कर्मचारी अभावमा विद्यालय निरीक्षणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विद्यालय तथा कक्षाकोठाभित्र नियमित अनुगमन नहुँदा शैक्षिक अनुशासन कायम नभएको गुनासो आउने गरेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले प्रस्तावित निर्देशिकामा अवकाश पाएका शिक्षक र शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित पालिकाले छनोट गरी परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । निरीक्षकका लागि केही रकम केन्द्रले उपलब्ध गराउने र त्यसमा केही रकम सम्बन्धित पालिकाले थप्ने प्रस्ताव निर्देशिकामा गरिएको छ । उहाँका अनुसार केन्द्रले हरेक पालिकालाई सरदर ७५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यसमा सम्बन्धित पालिकाले आवश्यकताका आधारमा रकम थप्नुपर्ने हुन्छ । निरीक्षण गर्नुपर्ने विद्यालय सङ्ख्या, पालिकाको भौगोलिक अवस्थितिलगायतका आधारमा विद्यालय निरीक्षकको सङ्ख्या तोकिनेछ । विद्यालय निरीक्षणमा खटिने व्यक्तिलाई नियमित पारिश्रमिक भने दिइने छैन । विद्यालय निरीक्षणमा गएको दिन मात्रै भत्ता उपलब्ध गराइनेछ तर दैनिक भ्रमण भत्ता (पारिश्रमिक) निर्धारण पनि सम्बन्धित पालिकाले नै गर्नेपर्नेछ ।
एसईई परीक्षाको नतिजा साउन १० गते सार्वजनिक हुँदै
काठमाडौं, साउन ५ गते। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा साउन १० गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक काम तीव्ररुपमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नतिजामा प्राविधिकरुपमा कुनै समस्या नआओस् भनेर विद्यार्थीको विवरण रुजु गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ निगरानी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष डा. शर्माले भन्नुभयो, “विगतमा नतिजा सार्वजनिक भएपछि कहिले जन्म मिति, कहिले अङ्क, त कहिले के मिस्टेक भयो भन्दै सच्याउन आउनेको भीड हुन्थ्यो, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै बरु केही दिन नतिजा ढिला होस् तर नतिजा सार्वजनिक भएपछि सकेसम्म विद्यार्थीले विभिन्न विवरण सच्याउन फेरी धाउन नपरोस् भनेर यस पटक अलि कडाइका साथ विवरण रुजु गर्ने कार्य भइरहेको छ।” उहाँले सबै विवरण रुजु गरेर अन्तिम पटक पुनः जाँच गरेपछि आउँदो साताको सुरुमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनका कारणले पनि केही दिन नतिजा पर धकेलिएको उहाँको भनाइ छ। शिक्षाका कर्मचारीदेखि उत्तर पुस्तिका परीक्षणको जिम्मेवारी पाएका शिक्षक शिक्षिका निर्वाचनमा खटिएकाले उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा पनि केही ढिला हुँदा नतिजा सार्वजनिक गर्न पनि केही दिन ढिलाइ हुन गएको उहाँको भनाइ छ। डा. शर्माले भन्नुभयो, “हाम्रो लक्ष्यभन्दा केही दिन नतिजा ढिलो भए पनि शैक्षिक सत्रलाई असर पर्ने गरी ढिला हुँदैन, हामी नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमै छौँ, आउँदो साताको सुरुमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ।”एसईई (कक्षा १०) का परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताउँदै कुनै समस्या नआए १० गतेभित्र र अन्यथा १२ गतेसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्छौ।” अहिले उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काम सम्पन्न गरी सम्परीक्षणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उहाँले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने, रुजु गर्नेलगायत काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो।कोरोनाका कारण दुई वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा सार्वजनिक भए पनि यसवर्ष बोर्डले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै गत वैशाख ९ गतेदेखि २० गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। दुई हजार सात परीक्षा केन्द्रबाट ११ हजार ६१५ विद्यालयका दुई लाख ५७ हजार ९२४ छात्रा र दुई लाख ५७ हजार ५३ छात्र गरी पाँच लाख १४ हजार ९७७ परीक्षार्थीले परीक्षा दिएका परीक्षा नियन्त्रक रायमाझीले जानकारी दिनुभयो। बोर्डले ६१ विषयमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो।रासस
एसईई परीक्षाको नतिजा सोमबार
यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सोमबार प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले अन्तिम तयारी गरेकाले सोमबार नजिता प्रकाशन गर्ने अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षालयमा ‘डीआई’को दादागिरी
सामाजिक सञ्जालमा अहिले एउटा दर्दनाक भिडियो निकै चर्चामा छ । भिडियोमा विद्यार्थीलाई लस्करै घोप्टो पारेर हातखुट्टा टेक्न लगाइएको छ र एक व्यक्तिले फलामको पाताजस्तो देखिने वस्तुले पिठ्युँमा पालैपालो तीन पटक पिटेको देखिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रणाली सुधार हुनुपर्छ : योगेश भट्टराई
काठमाडौं, साउन ३ गते। नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। बुधबार एमाले निकट भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रको समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति परिचालन विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ८० प्रतिशत विद्यार्थीले हासिल गर्ने शिक्षा सम्बन्धमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो।प्रस्थानबिन्दु शिक्षा रहेको र विकसित मुलुकले यसमा नै बढी जोड दिइएको भन्नुहुँदै उहाँले शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने उल्लेख गर्नुभयो।उहाँले भन्नुभयो, “८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा छन्। निजीमा अलि बढी छन्। ८० प्रतिशत जनशक्ति दक्ष बनाउनुभएन भने दक्ष जनशक्तिको एकातिरको तुलो सन्तुलनमा हुँदैन। चाहे समाजवादी देश चीनमा होस्, या पुँजीवादी देशमा, शिक्षा राज्यको सम्पूर्ण दायित्वभित्र पर्दछ।”सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयको परिणाम राम्रो आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। “जहाँ शिक्षकलाई स्थायी गरिएको छ, चाडपर्व, वार्षिक बिदा, लुगा, भत्ता र अवकाशपछि पेन्सन पनि छ। निजी जहाँ सामुदायिकभन्दा ५० प्रतिशत कम तलब, चित्त बुझेन भने भोलिपल्ट कामबाट निकालिन्छ, जागिरको कुनै सुनिश्चितता छैन। एकदेखि १२ को बेस नै राम्रो भएन भने कसरी राम्रो हुन्छ ? तल बिग्रिसक्यो अलि–अलि सप्रेको देशमा नबस्ने”, यसको प्रत्यक्ष असर विश्व विद्यालयमा पनि परिरहेको उहाँले बताउनुभयो।उत्पादनको ठूलो हिस्सा शिक्षा रहेको देश अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थी तेस्रो स्थानमा रहेको र एक सय अर्बभन्दा बढी पुँजी पलायन भएको उहाँले भन्नुभयो। यससँगै जापान, क्यानडाले नेपालसँग शैक्षिक व्यापार गरिरहेको भन्नुहुँदै उहाँले देशमा शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो।“त्यसकारण, धेरै लगानी विद्यालय शिक्षामा गर्नुपर्छ। बजेटको ११ प्रतिशत पनि छैन। जब बजेटको २० प्रतिशत र जीडीपीको ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने ध्रुवसत्य कुरा हो। त्यो ११ प्रतिशतको रकम त, शिक्षकको तलबमा जान्छ”, उहाँले भन्नुभयो।देशमा २००७ सालदेखि क्रान्ति सुरु हुँदै आएको भन्नुहुँदै उहाँले सङ्घीय शिक्षा ऐन र नीति आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अनेरास्ववियुलगायत विद्यार्थी संगठनले यी विषयमा विशेष चासो र पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
देख्ने भन्छन् ‘यो पनि सरकारी स्कुल हो र ?’
झट्ट हेर्दा निजी विद्यालयको भन्दा राम्रो भवन । बाहिरीस्वरुप मात्रै होइन भित्र हेर्दा पनि बालबालिकालाई बस्न र पढ्न सजिलो हुने टेबुल, कुर्सी देखिन्छ । विज्ञानको प्रयोगशालामा विद्यार्थीले प्रयोग गरेरै सिक्छन् । खानेपानी र शौचालय पनि बालमैत्री छन् ।
विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकास निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
रेसुङ्गा क्याम्पसको नयाँ संरचना निर्माण हुने
गुल्मी जिल्लाको शैक्षिक धरोहरको रुपमा रहेको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसको नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गरिने भएको छ । रेसुंगा नगरपालिका–२ र ७ को साखिनेडाँडामा रहेको कुल १८ रोपनी जग्गामा क्याम्पसको नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गरिने भएको हो ।
सबै विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गरिने
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री नीमा लामाले प्रदेशभित्रका १३ जिल्लाका ११९ वटै स्थानीय तहमा रहेका माध्यमिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय, एक नर्स’को व्यवस्था गरिने बताउनुभएको छ । आइतबार धुलिखेल अस्पतालको २५औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना गरिएको ‘बेसिक लाइफ सपोर्ट डे’ कार्यक्रममा मन्त्री लामाले प्रदेशभित्रका सबै माध्यमिक विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गरिने बताउनुभएको हो । मन्त्री लामाले प्रदेश सरकारले हालस
‘दश महिना धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिती जरुरी छ’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसले “मौद्रिक नीतिः वर्तमान स्थिति र चुनौती” विषयक खुला छलफलको आयोजना गरेको छ।
उपचारका लागि विदेश धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ : राष्ट्रपति भण्डारी
सपना थामीकाठमाडौं, साउन १ गते। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य सेवा उपलब्धताका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। आइतबार राजधानीमा आयोजित चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्वर्ण जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गनुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले उपचार गर्न ठूला शहर, राजधानी र विदेश धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। यसका लागि मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई जनताको आकांक्षा अनुसार व्यवस्था गर्न स्वेदशमा मेडिकल शिक्षाको प्रबर्धन गर्न अतिआवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने कुरालाई मौलिक हकको रुपमै व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसारको सेवा उपलब्ध गराउन राज्यले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गरी भौतिक एवम् संस्थागत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन।”उहाँले संस्थानले स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक निर्माणमा निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आवधिक प्रक्षेपणको आधारमा विशेषज्ञ डाक्टर, नर्सलगायतका स्वास्थ्य प्राविधिकको उत्पादनका लागि राज्यले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्दै भौतिक एवम् संस्थागत पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।“स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवाको क्षेत्रमा राज्यको एक अग्रणी संस्थाको रुपमा यस संस्थानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासका लागि निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको छु। विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि संस्थानको प्रयास, तयारी र योजनाको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यसमा सबैको सहयोग अपेक्षित छ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो। यसका लागि प्रदेश, भूगोल र क्षेत्रमा शिक्षा र सेवाको अवसरलाई विकेन्द्रीकृत गर्न अति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले संस्थानका पदाधिकारी, प्राध्यापक, डाक्टर, नर्स, प्राविधिकलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो।
बाँके साक्षर जिल्ला घोषणा
बाँकेलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरीएको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) ले शनिबार साक्षर घोषणा कार्यक्रममा बाँकेलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नुभएको हो । साक्षर घोषणा भएकाहरु मध्ये देशभरमा बाँके ६१औं जिल्लामा पर्दछ भने लुम्बिनी प्रदेशमा ११औं नम्बरमा पर्दछ ।
बाजेको स्कुलमा पनाति प्रधानाध्यापक
मोरङको ग्रामथान–२, राजकुमारी टोलस्थित रवि आधारभूत विद्यालयमा चार सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । नर्सरी (बाल कक्षा)देखि कक्षा ८ सम्म अध्यापन हुने विद्यालय सफासुग्घर छ । पाँच कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको विद्यालय आकर्षक छ । यस आधारभूत विद्यालयमा कक्षा नर्सरीदेखि ८ सम्म शतप्रतिशत दलित समुदायका विद्यार्थीमात्रै अध्ययनरत छन् ।
अनाथ, असहाय बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा
व्यास नगरपालिकाले निःशुल्क शिक्षा दिन व्यास नगरपालिका–७ सेराटारस्थित क्यामिन कोट प्राथामिक विद्यालयमा ‘व्यास नगर समता विद्यालय’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । नगरपालिकाभित्र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा लिन कठिनाइ परेका अनाथ, असहाय, विपन्न, शहीद, बेपत्ता, कोरोनाबाट मृत्यु भएका घर परिवारका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त विद्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
सरकारको एक वर्ष: अघि बढ्यो विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना
वर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधिमा शिक्षालाई मुलुक विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रूपमा अथ्र्याउँदै विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । सन् २०३० सम्मका लागि तय भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यलाई सघाउन राष्ट्रिय कार्यढाँचासहित न्यायपूर्ण, समतामूलक र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि शिक्षामा दीर्घकालीन सोच अघि सारिएको हो । विगतमा दातृ निकायको समेत सहकार्यमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकामा सोको अवधि सकिएपछि नयाँ योजना विकास भएको छ । दुई वर्ष अघिदेखि सुरु भएको उक्त योजना निर्माण प्रक्रिया कोभिड–१९ का कारण अवरुद्ध भए तापनि प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको अवधिमा सो योजना स्वीकृत भएको छ । सो दस वर्षे योजना आउने आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।
प्रश्नपत्रमा खेलाँची गर्नेलाई पढाउन प्रतिबन्ध
प्रश्नपत्र निर्माणमा खेलाँची गर्ने प्राध्यापकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तीन वर्षसम्म आङ्गिक क्याम्पसमा पढाउन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म विश्वविद्यालयको परीक्षासम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नदिने निर्णय पनि विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले गरेको छ ।
नास्टलाई मानित विश्वविद्यालयका रुपमा काम गर्न आग्रह
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्य र अनुसन्धान केन्द्रित मानित विश्वविद्यालयको अवधारणामा काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
विद्यार्थी आमरण अनशनमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै विद्यार्थीले विश्वविद्यालय परिसरमा आमरण अनशन थालेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियुको नेतृत्वमा उनीहरू अनशन बसेका हुन् ।
कविता प्रतियोगितामा सगुन तिमिल्सिना प्रथम
आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०९ औँ भानुजयन्तीको तथा गुरुपूर्णिमाको उपलक्ष्यमा आयोजित कविता प्रतियोगितामा सगुन तिमिल्सिना प्रथम हुनुभएको छ ।
पुल नहुँदा विद्यालय जानबाट विद्यार्थी वञ्चित
अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाको दमारबेंसीमा पुल नहुँदा विद्यार्थी विद्यालय जानबाट बञ्चित हुनेगरेका छन् । खोलामा पुल नहुँदा बर्खायाममा नगरपालिका लगायतका आसपास क्षेत्रमा आवत जावत बन्द हुनेगरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा एक महिना बिदा
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा आजदेखि एक महिना बिदा दिइएको छ ।
प्युठान र रोल्पाका उत्कृष्ट विद्यालय र शिक्षकलाई सम्मान
सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय प्युठानले शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशिल रोल्पा तथा प्युठान जिल्लाका उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयसहित र तीन दर्जन बढीलाई सम्मान गरेको छ ।
अझै पाएनन् विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक
सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख हिरेन्द्र शर्मा लम्सालले मङ्गलबार फेसबुकमा लेख्नुभयो, “शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु-याउन नसक्नु दुःखद हो । सुर्खेत जिल्लाका अधिकांश विद्यालयका कक्षा छ र आठका विद्यार्थीसमक्ष पुस्तक नपुगेको पाइयो । साउन दोस्रो साताभित्र विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पु-याउन सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।”
वार्षिक दुई हजारभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइओएम
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ५० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । चिकित्सा क्षेत्रमा हरेक वर्ष दुई हजार भन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको आइओएमले ५० वर्ष पुगेको अवशरमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिदैँ नयाँ र समयनुकुल कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने जनाएको छ ।
विद्यार्थीद्वारा त्रिविमा तोडफोड
परीक्षा सञ्चालनक्रममा लापरबाही गरेको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीले सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तोडफोड गरेका छन् । त्रिविले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको नेतृत्वमा गएका विद्यार्थीले तोडफोड गरेका हुन् । उनीहरूले उपकुलपति कार्यालयभित्र पसेर कुर्सी, सोफा तथा टेबुल फुटाइदिएका छन् । आक्रमणबाट झ्यालका केही सिसा पनि फुटेका छन् ।
