‘हिमालदेखि महासागरसम्म’ को सोच
सगरमाथा संवादको यस पहिलो संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउनु मेरानिम्ति गहिरो सम्मान र हार्दिक अवसर दुवै हो । नेपालको विश्वसँगको यो संवाद पहलकदमी, गहन विचार विमर्शका लागि प्लेटफर्म, सिद्धान्तनिष्ठ सहभागिताका लागि अवसर र हाम्रो समयका अत्यन्त गम्भीर चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने साझा प्रयास हो ।
निर्यातको नगद अनुदान पुनरवलोकन सुझाव
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । निर्यातमा उद्योगी व्यवसायीलाई दिँदै आएको नगद अनुदान र अन्य सहुलियत दिने व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको छ । महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदनमा एउटै उद्योगले दोहोरो सुविधा प्राप्त गरेकाले सुविधा दिने परिपाटीलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । “उत्पादनमा सहुलियत, कर छुट सुविधा र सोही उत्पादन गरेमा पुनः नगद अनुदान दिनुले एक उद्योगले एकभन्दा बढी सुविधा पाउने अवस्था रहेकाले उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिँदै आएको कर सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदानसमेतको व्यवस्था गरी एकै उद्योगले भिन्न भिन्न सुविधा र सहुलियतलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्यात नगद अनुदान कार्यविधिका आधारमा प्रोत्साहन दरमा पटक पटक परिवर्तन गरी राज्यकोषबाट अनुदान दिएकोमा उल्लिखित कार्यविधिलाई संसद्बाट निर्मित कानुनले मार्ग दर्शन गरेको नदेखिएकाले राज्यकोषबाट नियमित दायित्व रहने खर्च स्वीकृत गर्दा संसदीय नियन्त्रण रहने गरी कानुनी मापदण्ड तय गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८-६९ को बजेटमार्फत निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरिँदै आएको थियो । सुरुको वर्ष आव २०६८-६९ मा २४ करोड ८१ लाख नगद प्रोत्साहन अनुदान हुँदा निर्यात भने ७७ अर्ब ३५ करोडको रहेको थियो । आव २०८०-८१ मा आएर निर्यात अनुदान एक अर्ब ५५ करोड वितरण हुँदा निर्यात एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४४ हजार रुपियाँको रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले १२ वर्षको अवधिमा सामान निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई नगद अनुदानबापत सात अर्ब ८९ करोड ९२ लाख रुपियाँ वितरण गरेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाई निर्यात प्रवर्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलन कम गर्ने लक्ष्यसहित निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो तर बर्सेनि निर्यातमा नगद अनुदान बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा निर्यात बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।व्यापार विज्ञ रविशङ्कर सैंजुले प्रक्रियागत झन्भट र पाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले अनुदान पाउन नसक्दा नगद अनुदान प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो । कागजमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भन्दा पनि ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गरेर निर्यात गर्नेलाई अनुदान रकम दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।गार्मेन्ट उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले प्रक्रियागत झन्झट भएकाले अनुुदान रकम लिन कठिन भएको बताउनुभयो । उद्योगीलाई अनुदान लिन आवश्यक पर्ने कागजपत्र देखाउँदा पनि रकम लिन कठिन भएकाले प्रक्रिया सरलीकरण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा भ्यालु एडिसन अनुसार न्यूनतम चार प्रतिशतदेखि अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था छ । सरकारले निर्यात प्रवर्धनमार्फत मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्र सबल बनाउन नेपालबाट निर्यात हुने हस्तकला, सिमेन्ट, कृषिजन्य उत्पादन, चिया, पस्मिना, प्लाइउडलगायतका वस्तुको निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
विदेशी पाहुनाको नजरमा सुन्दर नेपाल
सगरमाथाको देश नेपाल । यहाँका हिमाल, प्राकृतिक सौन्दर्य र सम्पदाहरूले विश्वको ध्यान खिच्न सफल भएको छ । सगरमाथा संवादमा सहभागी हुन आउनुभएका विदेशी पाहुनाले नेपालको हिमालसँगै
डिजिटल फ्रेमवर्कको उद्देश्य पूरा गर्न साक्षरता अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डिजिटल फ्रेमवर्कको उद्देश्य पूरा गर्न डिजिटल साक्षरता अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।
सगरमाथा संवादः उद्घाटन र खुला सत्र सम्पन्न
आजदेखि यहाँ सुरु भएको बहुप्रतिक्षित सगरमाथा संवादको उद्घाटन समारोह र पूर्ण सत्र भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ । दुवै सत्र सम्पन्नपछि शुक्रबार सम्मेलन परिसरमा परराष्ट्रमन्त्री एवम् संवाद व्यवस्थापन समिति संयोजक डा. आरजुराणा देउवाले ‘मिडिया ब्रिफिङ’मार्फत दुवै सत्र सफलताका साथ सम्पन्न भएको जानकारी गराउनुभयो ।
हिमाल जोगाउनु पृथ्वी, महासागर र मानवता जोगाउनु हो : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमालहरु जोगाउनु पृथ्वी, महासागर र स्वयं मानवता जोगाउनु हो भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गरेर विश्वव्यापी संवादका रुपमा सगरमाथा संवादको आयोजना गरिएको बताउनुभएको छ ।
हिमाल मानव जातिका साझा स्रोत हुन् : परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले हिमालहरु मानव जातिका साझा स्रोत भएका बताउनुभएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयमा पहिलोपटक आज यहाँ आयोजित ‘सगरमाथा संवाद’को उद्घाटन सत्रमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै उहाँले हिमाल करोडौँ मानिसको ताजा पानीको स्रोत बनेको बताउनुभयो ।
प्रादेशिक अस्पतालमा औषधिको चरम अभाव
प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरमा निःशुल्क रूपमा वितरण हुने औषधिको चरम अभाव भएको छ । सरकारले अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने नीति लिए पनि प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरको निःशुल्क औषधि वितरण कक्षमा १५ देखि २० प्रकारका औषधि मात्र उपलब्ध छन्।
हिँउ नपरेपछि चिन्तामा मुस्ताङवासी
हिमालयमा बसोबास गर्ने मानिसको रहनसहन, सभ्यता र संस्कृतिसँगै जीविकोपार्जन नै हिमाल र हिउँसँग जोडिएको हुन्छ । अग्ला हिमालको काखमा हिउँसँगै खेली हुर्केका मुस्ताङवासीले केही वर्षदेखि हिउँ नै छुन पाएका छैनन् ।
आजदेखि सगरमाथा संवाद (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सगरमाथा संवाद शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै छ । नेपाल सरकारले सगरमाथा संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित यसै वर्षदेखि यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रसंघीय अधिकारीको शिष्टाचार भेट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको कार्यकारी सचिवालयका उपमहासचिव अर्मिदा सलसिह अलिस्जाहबानाले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
‘मानवीय जीवन र पृथ्वीको भविष्य जोगाउन मिलेर काम गर्नुपर्छ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धर्तीमा बढ्दो तापमान र प्रदूषणका कारण मानवीय जीवन र पृथ्वीको भविष्य रक्षार्थ सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
दुई-चार दिनमा नयाँ गभर्नर पाउँछौँः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गभर्नर नियुक्ति छिटै नियुक्ति हुने बताउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्री गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर दुई-चार दिनभित्रै नियुक्ति हुने बताउनुभएको हो ।
साढे ५ वर्ष बित्दा पनि बनेन नयाँ संसद भवन : ठेकेदारको प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त
सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको काम समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले ठेकेदारको प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
दस वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गरौँ, झन्झट हटाऔँ
निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गर्नेदेखि नागरिकले भोग्दै आएका झन्झटहरु हटाउन माग गरेको छ ।
‘गभर्नरमा ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त हुन्छ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्र बैकको रिक्त गभर्नरमा व्यक्तिगत निकटताका आधारमा नभई योग्यताक्रमका आधारमा क्षमतावान व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभएको छ ।
पूर्वमन्त्री बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा : तीन अर्ब २१ करोड बिगो माग दाबी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । बिहीबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ पेस गर्नुहुने छ ।
बसपार्क निर्माणका लागि आठ सय ३८ रुख कटान गरिँदै
डकले बसपार्क निर्माणका लागि आठ सय ३८ रुख कटान सुरु गरिएको छ । अमरगढी नगरपालिका ८ स्थित डकलेमा निर्माण गरिने बसपार्क क्षेत्रमा रुख कटानीको आदेश नहुँदा निर्माणको काम सुरु हुन सकेको थिएन ।
थुप्रिँदै बेरुजु फस्र्योटमा बेवास्ता
सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको क्रम झन् चिन्ताजनक देखिन थालेको छ । सरकारी निकायले कानुनसम्मत गर्नुपर्ने कारोबार नगर्दा बेरुजुको थुप्रो लागेको हो ।
बिमा व्यवसाय पनि बैङ्कसँगसँगै गन्तव्यमा पुग्ने छ : कार्यकारी निर्देशक सुवेदी
मालचलानी कम्पनीका रूपमा संस्थागत अवधारणाबाट जन्म भएको मुलुकको बिमा क्षेत्रले ७८ वर्षको इतिहास पार गरिसकेको छ । बिमा क्षेत्र देशको वित्तीय प्रणालीको एउटा महìवपूर्ण स्तम्भका रूपमा रहेको हुन्छ तर ७८ वर्षको अवधिमा पनि बिमा क्षेत्रमा भएका उपलब्धि सन्तोषजनक भने छैनन् । राणकालमै यसको उद्भव भएर बैङ्किङसँगसँगै जन्मिएको हो । विसं १९९४ सालमा नेपाल बैङ्क स्थापना भएपछि त्यसकै भगिनी कम्पनीका रूपमा २००४ सालमा संस्थागत अवधारणा आएको यो क्षेत्रले समयव्रmम अनुसार परिपक्व र व्यवसाय वृद्धितर्फ लागेको देशका ७७ वटै जिल्ला ढाकेको छ । पछिल्लो समय बिमा क्षेत्रले गति लिन पनि थालेको छ । बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समिति जेठ १ गते बिहीबारदेखि ५६ औँ वर्ष पूरा गरी ५७ औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । अहिले बिमा बजार फैलिएर १४ वटा निर्जीवन बिमा, १४ वटा जीवन बिमा, दुई पुनर्बिमा कम्पनी र सात लघु बिमासमेत गरी कुल ३७ वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । गत चैतदेखि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, सुशीलदेव सुवेदी । यसै सेरोफेरोमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीसँग गोरखापत्रका भेषराज बेल्बासेले नेपालमा बिमा क्षेत्रमा विद्यमान विविध समस्या र सम्भावनाका विषयमा गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :बिमालाई सबै नागरिकसमक्ष पु¥याउने खालका विभिन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खालका गतिविधिमा संलग्न हुने र नीतिगत सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य र योजना छ ।- अहिले नेपालको बिमा क्षेत्रलाई यहाँले कसरी नियालिरहनुभएको छ ?नेपालको बिमा क्षेत्र अस्तिभन्दा हिजो, हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि बिस्तारै विकसित, परिपक्व र व्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ । आमनेपालीले बिमाबाट लाभ पाउने व्रmम पनि बढेको छ । बिमाको व्यवसाय बढेसँगै चुनौती पनि बढेका छन् । नियमनकारी निकायको भूमिका पनि विस्तारित भएको छ । यसलाई बिस्तारै समस्यालाई कम गर्दै यो व्यवसायलाई थप विस्तार गर्दै आमरूपमा लैजाने हिसाबमा छौँ । यसरी समग्रमा हेर्दा जिम्मेवारी बढेको जस्तो लाग्छ ।- बैङ्क र बिमा धेरै जेठो कान्छो त होइन तर जुन हिसाबले बैङ्किङ क्षेत्रले छलाङ मारेको छ बिमा सुस्त देखियो नि ?बैङ्क र बिमा धेरै उमेरले जेठो कान्छो त होइन । यसरी हेर्न सकिन्छ कि बिमा भनेको प्राविधिक रूपले अलिक जटिल विषय हो । पैसा भनेको मानिसको दैनिक जीवनमा अत्यन्तै प्राथमिक विषय भयो । यसको सुरक्षा भन्ने विषय मान्छेले हत्तपत्त मलाई केही भइहाल्छ भनेर नठान्ने । मान्छेलाई सुरक्षा गर्नु पर्छ भनेर बुझाउनै समय लाग्ने । बिमामा थुपै्र खालका पोर्टफोलियो हुने । प्रत्येक पोर्टफोलियो एउटासँग भिन्न हुने कारणले गर्दा पनि बिमालाई अलिक समय लाग्यो । तैपनि पछिल्लो समय बिमाले पनि गति लिएको छ । अहिले बैङ्किङको भन्दा पनि राम्रै दरमा विस्तारित भएको छ । मलाई लाग्छ आगामी केही समयभित्रै बिमा व्यवसाय पनि बैङ्क सँगसँगै गन्तव्यमा पुग्ने छ ।- बिमामा जागरुकता र सचेतना नै भएन भनिन्छ नि ?बिमामा जागरुकता र सचेतना एउटा पाटो हो । बैङ्किङको विस्तारका व्रmममा केन्द्रीय बैङ्कले जसरी बैङ्किङ क्षेत्रबारे जनचेतनामूलक कार्यव्रmम गराएर, वित्तीय साक्षरताको काम गरेर, बैङ्कको प्रयोग जीवनको महìवपूर्ण छ भनेर बुझाएर लैजान सफल भयो । त्यो कुराको अनुसरण हामीले पनि अहिले गरिरहेका छौँ । हामीले अहिले बिमाको महìव आमजनतालाई बुझाइरहेका छौँ । सबैले बिमालाई बुझेर आत्मसात् गर्नु पर्छ र जीवनको अभिन्न अङ्ग बिमा पनि बन्नु पर्छ भनेर सबैले बुझेको दिन मलाई लाग्छ। बिमा पनि बैङ्क जस्तै अपरिहार्य बन्छ भन्ने लाग्छ ।हामीले बिमाको दायरा विस्तार गर्नु पर्छ । त्योसँगै हामीले सङ्ख्या बढाउनु पर्छ । त्योसँगसँगै हामीले गुणस्तर पनि बढाउनु पर्छ । त्यति ग¥यो भने बल्ल हामीले हाम्रो अपेक्षित लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिन्छ र यसको प्रतिशत बढाउन सक्छौँ ।- कोरोनापछि बिमा व्यवसायप्रतिको विश्वासमा कमी आएको छ नि के भन्नुहुन्छ ?कोरोना बिमाका कारणले हाम्रो बिमा व्यवसायको प्रतिष्ठामा समस्या उत्पन्न भएको छ । यो नीतिगत समस्याका कारणले भएको हो । बिमा कम्पनीले अत्यन्तै सदासयताका साथ आममानिसको हित गरौँ भनेर कोरोना बिमा पोलिसी ल्याइएको थियो । जुन कुरा सम्भाव्य हुन सकेन र नसक्नेबित्तिकै फिर्ता लियौँ हामीले । फेरि विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणले निरन्तरता दिन प¥यो । यो हाम्रा लागि पाठ भयो । यसबाट पाठ सिक्नु पर्छ र भोलिका दिनमा त्यस्ता गल्ती दोहो¥याउन हुँदैन । यसबाट के पनि बुझियो भने एउटा सानो गल्तीले कति ठुलो समस्या आउने रहेछ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।- अझै पनि कोरोना बिमाको भुक्तानी दिन बाँकी छ नि । यसतर्फ प्राधिकरणले केही सोचेको छ कि ?अहिलेसम्म त्यसबारे केही तय भएको छैन । हामी सरकारसँग छलफलकै व्रmममा छौँ ।- बिमा कम्पनीको प्रडक्टमा मौलिकता भएन भनिन्छ नि ?सबै खालका बिमा लेखहरू मैलिक त हुँदैनन् । कतिपय बिमा लेखहरू साझा नै हुन्छन् । धेरै मानिसले किन्ने बिमा लेख एउटै प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस्ता बिमा लेख प्राधिकरण आफैँले जारी गरेर कम्पनीले चलाएका हुन्छन् । त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड पोलिसी भन्छौँ । स्ट्यान्डर्ड पोलिसीबाहेकका पोलिसी बिमा कम्पनीका आफ्ना हुनु पर्छ जुन नवीन हुनु पर्छ, सिर्जनशीलता हुनु पर्छ, मौलिक र अलिक फरक ढङ्गको हुनु पर्छ । अलिक अगाडि यस्ता कुरामा बिमा कम्पनीले कम गृहकार्य गर्ने, जनशक्ति अभावका कारण देखाउँदै प्रडक्ट बजारमा ल्याउने प्रचलन थियो । अहिले हामीसँग बिमाङ्कीय विश्लेषक पनि छन् । बिमा बजारमा निकै जानेसुनेका मानिस पनि आएका छन् । त्यसले गर्दा हिजो जसरी एउटा कम्पनीको बिमा लेख आउँथ्यो । आज त्यस्ता बिमा लेख धेरै परिष्कृत भएर, अलिक लामै समय गृहकार्य गरेर पोलिसी बजारमा पठाउने गर्नुभएको छ । त्यसकारण आजभोलि त्यस्तो समस्या आएको छैन ।- बिमाको पहुँच र जिडिपीमा योगदान गर्ने किसिमले प्राधिकरणले त्यस्तो केही योजना बनाएको छ कि ?अहिले हामी लगभग पौने चार प्रतिशत हाराहारीमा योगदान गर्छौं जिडिपीमा । त्यसलाई बढाउन हामीले बिमाको दायरा विस्तार गर्नु पर्छ । त्योसँगै हामीले सङ्ख्या बढाउनु पर्छ । त्योसँगसँगै हामीले गुणस्तर पनि बढाउनु पर्छ । त्यति ग¥यो भने बल्ल हामीले हाम्रो अपेक्षित लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिन्छ र यसको प्रतिशत बढाउन सक्छौँ । सङ्ख्या मात्रै वृद्धिले पनि यसको समाधान हुँदैन । हामीले सङ्ख्या र गुणस्तर दुवै गरेर टिकाउ खालको पद्धतिमा जानु पर्छ । प्राधिकरणका वार्षिक कार्यव्रmम, रणनीतिक योजना र नीतिहरू अहिले त्यसैतर्फ अगाडि बढिरहेको अहिलेको अवस्था रहेको छ ।- बिमा कम्पनीलाई गाउँ गाउँसम्म पुगेर सेवा दिन कसरी प्रेरित गरिरहनुभएको छ ?हामीले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई यो यो जिल्लामा अनिवार्य रूपमा व्यापार गर्नु पर्छ नै भनेर व्यवस्था गरेका छौँ । पालिका तहसम्म अझै गृहकार्य गरिसकेका छैनौँ तर बिमा कम्पनी आफैँ पालिका तहसम्म जान्छन् र जान इच्छुक छन् भने हामीले बाध्य बनाएर पठाउन आवश्यक पनि हुँदैन । त्यसकारण बिमा कम्पनीको पर्फर्मेन्स, इच्छा र योजना हेर्नुप¥यो । त्यसको आधारमा पालिका स्तरमा गएनन् भने हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त्यो अवस्था छैन ।- अबका दिनमा प्राधिकरणले के के कुरालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्दै छ ?अबका दिनमा प्राधिकरण बिमाको दायरा विस्तार गर्ने लाइनमा छ । बिमाको पहुँचका हिसाबले नम्बरमा बढीभन्दा बढी जनतासमक्ष बिमा पु¥याउने भन्ने लक्ष्यमा छौँ । हामी बिमाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेमा छौँ । बिमा दाबीलाई छिटो र सरल तरिकाले दिने गरी लागेका छौं । बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दैछौं । त्यसैगरी बिमित हित संरक्षण कोषमार्फत बिमाको प्रचारप्रसार र बिमाको विकास गर्ने छौँ । बिमालाई सबै नागरिकसमक्ष पु¥याउने खालका विभिन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खालका गतिविधिमा संलग्न हुने र नीतिगत सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य र योजना छ ।- अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?आमनागरिकले बिमा पोलिसी किनिसकेपछि पोलिसी पढ्दिनु प¥यो । कस्तो बिमा पोलिसी किन्दै छु । मैले किन्न खोजेको बिमा पोलिसीले मलाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन भनेर सके बिमा कम्पनीका कर्मचारी नभए अभिकर्ता वा बिमासम्बन्धी जानेबुझेकासँग र त्यो पनि भएन भने सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट बिमाबारेमा बुझिदिनूस् । त्यसो भएपछि पछि ठगिने वा दुःख पाउने सम्भावना कम हुन्छ ।अर्को कुरा बिमासम्बन्धी कुनै पनि समस्या प¥यो भने बिमा प्राधिकरण वा यसका शाखा कार्यालय जुन छ वटा प्रदेशमा रहेका छन् त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । हामी बिमाका लागि तपाईंसँग कुनै पनि जिज्ञासा, गुनासा र समस्या छन् भने समाधानका लागि हमेसा तयार रहेका छौँ ।
नेपालगन्ज विमानस्थलको टर्मिनल ८५ प्रतिशत निर्माण
नेपालगन्ज, जेठ १ गते । नेपालगन्ज विमानस्थलको अत्याधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । आगामी पुस मसान्तसम्म टर्मिनल भवनको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी शर्मा एन्ड कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरे पनि सम्झौताको छ महिनाअगाडि असारमै निर्माण सक्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सौरभ शर्माले सम्झौताभन्दा छ महिनापहिले नै काम पूरा गर्ने उद्देश्यले अहिले २५० जना श्रमिक खटाएर दिनरात तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । हालसम्म ८५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरिसकिएको पनि प्रतिनिधि शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्ट्रक्चर निर्माण पूरा भएको छ । अहिले फिनिसिङको काम भइरहेको छ । हामी तोकिएको समयभन्दा छ महिनाअघि नै काम सक्ने तयारीमा छौँ ।” प्रतिनिधि शर्माले दुई तलासहितको अत्याधुनिक टर्मिनल भवन निर्माणको काम तोकिएको समयभन्दा छ महिनाअगाडि नै सम्पन्न गरेर विमानस्थल कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको बताउनुभयो । सो अत्याधुनिक टर्मिनल भवनमा मापदण्ड अनुसार भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टाइनसहित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै किसिमका हवाई उडानका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ ।नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले नेपालगन्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति जनताको माग भएको बताउँदै यसले पश्चिम क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भारतसँग नेपालगन्जको हवाई उडान जोड्ने विषयमा धेरै पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको जनाउँदै चार दशकभन्दा पुरानो विमानस्थलको ढिलै भए पनि स्तरोन्नति हुनु सकारात्मक कुरा भएको बताउनुभयोे । प्रमुख विष्टले टर्मिनल भवनको निर्माणपछि चाँडै अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत सुरु गरिने आशामा आफूलगायत पश्चिम नेपालका जनता रहेको बताउनुभयो । बाँकेको खजुराबाट राँझामा स्थानान्तरण भएको चार दशकपछि नेपालगन्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरेर अत्याधुनिक नयाँ टर्मिनल भवनको निर्माण सुरु गरिएको हो । नेपालगन्ज विमानस्थल २०३७ सालमा निर्माण गरिएको थियो । त्यसभन्दा पहिले यो विमानस्थल खजुरामा थियो ।नेपालगन्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाउनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तीन अर्ब रुपियाँको लागतमा टर्मिनल भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ भने रनवे विस्तार र पार्किङ निर्माणको काम गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहको आठ वर्ष : विकासमा अपेक्षाकृत उपलब्धि
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको आठ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्था सुु
लगानी बोर्ड बैठक : परियोजनाहरुको प्राथमिकीकरण र अध्यावधिक गरिने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा बुधबार भएको बैठकले लगानी बोर्डको बैठकले परियोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी सूची अध्यावधिकसहित कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सगरमाथा संवाद : अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिका लागि महत्त्वपूर्ण
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्यमा केन्द्रित हुने र यस फोरममा जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसले निम्त्याइरहेका चुनौतीबारे बृहत छलफल हुने बताउनुभएको छ ।
