राष्ट्रपति पौडेलद्वारा बकर इद पर्वको शुभकामना
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, जातजाति र वेशभूषाको विविधता रहेको हाम्रो मुलुकमा इद–उल–अज्हा (बकर इद) पर्वले धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भावको वातावरणलाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिनुभएको छ ।
सशक्तीकरणका लागि आगामी दिन थप उत्साह र प्रेरणादायी हुनेछ : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा मुस्लिम समुदायले पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र संवर्द्धन तथा सशक्तीकरणका लागि आगामी दिन थप उत्साह र प्रेरणादायी हुने विश्वास लिनुभएको छ ।
बकर इद (इदुल जोहा) मनाइँदै
मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान् पर्व बकर इद (इदुल जोहा) आज देशभरका मस्जिदमा मनाइँदै छ । इदुल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको ७०औँ दिनमा बकर इद मनाउने धार्मिक विधि छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा इदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन् । नमाज पढिसकेपछि एकापसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिएको छ ।
ललिता निवास प्रकरण : सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका चार जनालाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेल निवास फर्कनुभयो
अस्पतालमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले बुधबार डिस्चार्ज भई राष्ट्रपति निवास फर्कनुभएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत् रहन्छ : अर्थमन्त्री डा महत
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, आवधिक तथा स्वच्छ निर्वाचन भयरहित तवरले सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताउनुभएको छ ।
भेरी बबई र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबारे प्रधानमन्त्रीकाे चासाे
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आज बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका दुई महत्त्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाबारे चासो लिनुभएको छ ।
भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानले लोकतन्त्रको सर्वोच्चता स्थापित छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता मात्र प्रमाणित गरेको छैन, लोकतन्त्रको सर्वोच्चता पनि स्थापित गरेको बताउनुभएको छ ।
सात क्षेत्रलाई औद्योगिकग्राम घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले ६ वटा जिल्लाका सात स्थानलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालिकोट, बाँके, पाल्पा, अर्घाखाँची पर्सा र बाराका सात स्थानलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
अनलाइनबाटै कांग्रेसको सदस्यता लिन पाइने
नेपाली कांग्रेसको सदस्य बन्न चाहने नेपाली नागरिकले अब अनलाइनबाटै सदस्यता लिन पाउने भएका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त शाह पक्राउ
ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले मङ्गलबार काठमाडौंबाट शाहलाई पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो।
सर्लाहीका जनस्वास्थ्य निरीक्षकविरुद्ध एक करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा
सर्लाहीका जनस्वास्थ्य निरीक्षक/अधिकृत (सातौँ तह)का कौशलेन्द्र मिश्रविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।
विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ लागू गर्नुस् : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समयमै हुनुपर्ने बताउँदै शैक्षिक क्यालेन्डर दृढतापूर्वक लागू गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
मेलम्ची बजार पुनः सञ्चालन हुने आशा
मेलम्ची र चौतारा जोड्ने आधुनिक प्रविधिको मोटरेबल पुल अबको १० देखि १५ दिनभित्र निर्माण पूरा हुने भएको छ ।
जलहरीको तौल १०७ किलो !
पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरीको तौल १०७ किलो ८०७ ग्राम देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार यसबारे परीक्षण गर्दा सुनको गुणस्तर २२ क्यारेट भएको पनि पाइएको छ। जलहरीबारे संसद्मा प्रश्न उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापतौल र गुणस्तर परीक्षण गरेको हो।
४२ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट
स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ४२ वटा स्थानीय तहले तोकिएको मितिभित्र सभामा बजेट पेस गर्न सकेनन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९३ वटा नगरपालिका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार तीमध्ये १३ वटा नगरपालिकाले असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गर्न सकेनन् । त्यस्तै कुल ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये २९ वटा गाउँपालिकाले गाउँ सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट
पोखरा–वाग्लुङ सडकमा सास्ती, सांसद बाटैबाट फर्किए
मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत पोखरा–वाग्लुङ सडक कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका काँडे नजिक पाउदुर खण्डमा पटक पटक सडक अवरुद्ध हुदाँ दर्जनौँ सवारीसाधन अलपत्र भएका छन् भने हजारौँ सङ्ख्यामा यात्रुले द:ख पाएका छन् ।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश
जिल्ला अदालत काठमाडौंले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा हाल्ने किशोरीलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
तथ्यहीन सूचनाको भर पर्दा सयौं यात्रु र सवारी साधन अलपत्र
बाढीले पुल बगाएपछि सडक सम्पर्क टुटेको मेची राजमार्गस्थित रहेको हेँवा खोलाघाटमा डाइभर्सनको काम सकिएको सूचना पाएपछि संयौं सवारी साधन त्यसतर्फ लम्किए । सामाजिक सञ्जालमा आएको सो सूचनाका भरमा अघि बढेका सवारी साधन अहिले अलपत्र परेका छन् ।
पाँच वर्षसम्म यो गठबन्धनले नै नेतृत्व गर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको गठबन्धन पाँच वर्ष अगाडि जाने बताउनुभएको छ ।
अस्पतालको नवनिर्मित भवन प्रयोगमा नआउँदै चुहियो
प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरको नवनिर्मित भवन चुहिन थालेको छ । भवन चुहिएर कतिपय संरचना भत्किएपछि विवाद सिर्जना भएको छ ।
अधिकांश कैदीबन्दीमा मानसिक समस्या
केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा दैनिक दुई सयभन्दा बढी कैदीबन्दीले बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा लिने गरेका छन् ।
‘बिग्रेका पक्ष सपार्न लागिपरेका छौँ’: अध्यक्ष नेम्वाङ
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले आयोजना गर्ने फुटबल प्रतियोगिताका लागि प्रायोजकको कहिल्यै कमी भएन । यसबाहेक फिफाबाट एन्फालाई वार्षिक रुपमा लाखौँ डलर समेत आए त्यसैले यो संस्था धनी मध्येको एक बनेको छ । अन्य खेल संस्थाभन्दा एन्फा आर्थिक र भौतिक रूपमा सबल छ । तर अहिले नेपाली फुटबलको लोकप्रियतालाई क्रिकेटले चुनौती दिइरहेको छ । फिफाको खातामा रहेको एन्फाको रकम पनि कन्ट्रोल फन्डिङमा हुँदा एन्फा आर्थिक रूपले पनि समस्यामा छ ।
कम्पनीको सञ्चालक र पदाधिकारीले जरिबाना तिर्नुपर्ने
कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीले समेत जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कम्पनीले मात्र जरिबाना तिर्दै आएकामा अबदेखि सञ्चालक र पदाधिकारीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ (२) को व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले कार्यालयलाई तोकिएको समयमा विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराएको अवस्थामा जरिबाना आकर्षित हुने र उक्त जरिबाना भुक्तानी गर्ने दायित्व कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीमा रहने व्यवस्था रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । कम्पनीका रजिस्ट्रार महेश बरालले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि कम्पनी कम्पनीले मात्र जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा अब सञ्चालक र पदाधिकारीलाई समेत अनिवार्य गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विदेशी आइटी कम्पनीले सोझै कर तिर्न सक्ने
नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएर आम्दानी गरिरहेका सेवाप्रदायकले नेपालमा बुझाउनुपर्ने करका लागि सरकारले खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस्तो खातामा त्यस्ता सेवाप्रदायकले विदेशबाटै सोझै कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजु प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । “नेपालमा आफ्नो एजेन्टलाई पैसा पठाउनुपर्ने र त्यसलाई फेरि दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपछि छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याएका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो । यससँगै नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराइरहेका सूचना प्रविधि कम्पनीले सोझै कर तिर्न सक्ने छन् ।
.jpg)