मेलम्ची विपत् नदोहोरियोस्
गत वर्ष असार १ र साउन १६ गते आएको बाढीको कारण सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची नगरपालिकामा ठूलो धनजनको क्षति भयो । यो बाढीले कैयौँ घर, खेत, जग्गा जमिन बगायो भने बाटाघाटा, पुल पुलेसादेखि अन्य धेरै भौतिक क्षति भयो ।
नारीवादको अपरिहार्यता
फेनिजमको सुरुवात अठारौँ शताब्दीमा अमेरिका र युरोपबाट सुरु भएको हो । नारीवादले वैचारिक आन्दोलनको स्वरूप सन् १९६० देखि लियो । सन् १९२० मा बेलायत र अमेरिकामा महिलाले मतदानको अधिकार प्राप्त गरे । अमेरिका र युरोपमा नारीवादी आन्दोलनको लहर चलेको बेला नेपाल राणा शासनको उत्कर्ष खेप्दै थियो ।
‘जय नेपाल’ किन सबैको हुन सकेन ?
जहानियाँ राणा शासनबाट त्राण पाउन आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने राणाकालका चार महान् शहीदमध्ये शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्दले अभि
समाजवाद सजाउने सोच र शैली
समाजवाद पछिल्लो विश्व राजनीतिको प्रमुख शब्द बनेको छ । हाम्रोमा पनि सरकारलगायत प्रत्येक दलबाट समाजवादी आचरणको देश निर्माणमा पहल गर्ने दाबा आउँछ । संविधानमा समेत समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेखित छ ।
सन्धिमा सहज, ढुवानीमा जटिल
नेपाल र भारत पारवहन सन्धि र रेलसेवा सम्झौता संशोधन गर्न दुवै पक्ष बेला–बेलामा सहमत हुने गरेका छन् । सहमत भएका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । व्यापारिक, पारवहन वार्तामा नेपाली पक्षले नेपाल र भारत पारवहन सन्धि र रेलसेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई हस्ताक्षर गर्ने प्रस्तावमा भारतीय पक्ष बेला–बेलामा सहमत भएको देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा योजना छनोट
नेपालको संविधानले सङ्घीय संरचनाका तीनै तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो बजेटमार्फत बित्त नीति बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई आफ्नो आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा आवश्यकताअनुसार कानुन तथा वार्षिक बजेट बनाउनेलगायत विधान, नीति तथा योजना निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको व्यवस्थालाई वित्तीय सङ्घीयताको आदर्श पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ ।
मरुभूमीकरणबाट जोगिन चुनौती
प्रत्येक वर्ष जुन १७ लाई ‘विश्व मरुभूमीकरण तथा खडेरीविरुद्धको दिवस’का रूपमा संसारभरि मनाइन्छ । विश्व जगत्ले मरुभूमीकरण तथा खडेरीविरुद्ध जुध्न एकताको सन्देश दिने गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९९४ को महासम्मेलनले जुन १७ लाई यो दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो ।
विपदमा गरिनुपर्ने पूर्वसावधानी
प्राकृतिक विपदको बारेमा संवेदनशीलता र कार्ययोजना नभएका देशहरू सम्भवत हुँदैनन् होला तैपनि प्राकृतिक विपत्ले बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । जोखिम तब बढ्छ जब राजनीतिक परिदृश्यमा विपत्को घटनालाई विभिन्न सरोकारवालाले आआफ्नो तरिकाले बुझ्ने र सम्झने प्रयास गर्छन् र तत्अ
अमेरिका–चीनबीचको सम्बन्ध
शक्तिसम्पन्न दुई देश चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच आर्थिक क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । दुवै देशका रणनीति आपसी प्रतिस्पर्धामा आधारित हुँदै गर्दा विश्वकै आर्थिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानीको अवस्था, सबै क्षेत्र प्रभावित बन्दै गएको छ । सोभियत सङ्घ र अमेरिकाबीचको शीतयुद्धले चार दशकसम्म विश्व नै दुई खेमामा विभक्त भई प्रभावित हुँदैआएको थियो । त्यस समय नाटो र वार्सा प्याक्टमा दुई देशले विश्वभरका देशलाई आफ्नो आफ्नो कित्तामा समावेश गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो ।
स्थानीय तहका प्राथमिकता
स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था र परिकल्पनाअनुसार पहिलो कार्यकाल कार्यान्वयनका हिसाबले चुनौतीपूर्ण रह्यो । तीनै तहका सरकार सङ्घीयताको नयाँ अभ्यासमा थिए । कानुनी व्यवस्था, संरचनागत कठिनाइ, कार्यान्वयनमा जटिलता जस्ता धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने दायित्व पनि थियो ।
सुरक्षाको खोजीमा स्विडेन र फिनल्यान्ड
युरोपमा असुरक्षा बढेसँगै सुरक्षाका लागि उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)को आवश्यकता महसुस गरिएको छ । रुस आक्रामक बनेपछि यसका छिमेकी मुलुकले नेटोको सुरक्षा खोजेका हुन् । नेटोलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाएर रुसको आक्रमणबाट जोगाउनुपर्ने दायित्वबोध गरिएको छ ।
लोकसेवा आयोगले जोगाएको साख
आफ्ना, नजिकका नातेदारहरू, भाइभारदारहरू भएकै कारणले विभिन्न पदमा अवसर पाउने विषय न्यायसङ्गत हुँदैन । राज्यको नजरमा सबै नागरिक समान हुन् र सरकारी सेवामा सबैको समान पहुँच रहोस् भन्ने भावनाका साथ नेपाल पब्लिक सर्विस कमिसनको नामबाट नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ बमोजिम वि.सं. २००८ असार १ गते लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको हो ।
रोजगारी सिर्जना चुनौतीपूर्ण
विकसित, विकासोन्मुख तथा विकासशील राष्ट्रका लागि पर्याप्त रोजगारी र आवश्यकताअनुसार रोजगार सिर्जना चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिसँंगै रोजगारीको अवसरहरू खुम्चने भएकाले बेरोजगारको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ
जागेको नयाँ आशा
प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुने बजेटले नयाँ आशा जगाएको हुन्छ । आर्थिक वर्ष नजिकिँदै गर्दा जनतामा बजेटबारे चासो हुने गर्छ । नयाँ बजेटले के–कस्ता विकासका कार्यक्रम ल्याउँछ र जनतालाई के–कस्ता सेवा प्रवाह गर्छ भन्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । य
ज्येष्ठ नागरिकको जीवनस्तर
विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न प्रकारका दुव्र्यवहारबाट पीडित हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । यो अवस्थालाई मनन गरी यसलाई कम गर्ने र जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सन् २००६ देखि अमेरिकास्थित इन्टरनेसनल नेटवर्क फर इल्डर एब्युस नामक संस्थाले हरेक वर्ष जुन १५ लाई ज्येष्ठ नागरिकहरूमाथि हुने दुव्र्यवहारका विरुद्ध विश्व जनचेतना दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो ।
सङ्घीय निजामती ऐनको अपरिहार्यता
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण कार्य वर्षौंदेखि बहसमै छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापित गर्दै नयाँ सङ्घीय संरचनाअनुसार ल्याइने नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाउने क्रममा विद्यमान लामो मौनतापछि हालै एउटा नयाँ परिघटना देखापरेको छ । संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ पौने तीन वर्षपछि सरकारले संसद्बाट फिर्ता लिएको छ । सरकारले निजामती विधेयक फिर्ता लिनुअघि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरी पारित गरिसकेको छ । २०७५ माघ २७ गते उक्त विधेयकको प्रति सांसदलाई वितरण गरिएको थियो । ऐन निर्माणको बाँकी काम पूरा गर्न वर्ष २०७६, २०७७ पूरै र २०७८ को सात महिना समय व्यतीत भयो तर काम भएन । अन्ततः सरकारले संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुका पछाडि धेरै कारण छन् । आश्चर्यजनक त के छ भने सरकार, विपक्ष, कर्मचारी सबै विधेयकका कतिपय प्रावधानसँग असहमत रहँदा रहँदै पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक बहुमतबाट पारित भएको थियो ।मन्त्रिपरिषद्को २०७८ असोज १९ गतेको बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रतिनिधि सभाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने भनिएको सरकारी प्रस्ताव बहुमतले स्वीकार ग-यो । २०७५ सालमा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय अड्केर सभाको पूर्ण बैठकमा पेस भएको थियो । यो विधेयक पारित नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बनाउन पाएको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्दा सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।ऐनको अभावमा कर्मचारी परिचालन, सरुवा, बढुवाजस्ता विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण कार्य ढिलो हुँदै गएपछि सरकारले तत्काल कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ल्याएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खोज्यो तर त्यसले तत्काल झारा टार्ने काम मात्र ग-यो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले सङ्घीय निजामती ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो दायराभित्र छुट्टाछुट्टै प्रदेश निजामती वा स्थानीय तह निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सकेन, समस्या देखिए । निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीसँग सम्बन्धित सवाललाई समग्रतामा सम्बोधन गर्छ । त्यसैले अन्य कुनै पनि वैकल्पिक ऐनको वैशाखी टेकेर कर्मचारीको मामिलालाई पूर्णतः सल्टाउन सकिँदैन । समुचित र पर्याप्त ऐनको अभावमा समस्या आई नै रहनेछन् । त्यसैले जतिसक्दो छिटो यो ऐन जारी हुनु जरुरी छ । यसका लागि अध्यादेश नै तत्कालको विकल्प हो भने त्यही विकल्पलाई लिएर पनि ऐन भने ल्याउनैपर्छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभाव देखाउँदै कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न नसकी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् भने कतिपयले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गरी प्रशासनिक व्यवस्थामा विभिन्न खाले समस्या सिर्जना गर्ने गरेका छन् । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि राजनीतिक तहमा कम छलफल भएको छैन तर त्यस छलफलले कुनै निकास दिन सकेको छैन । हुन त राजनीतिक तहको सहमतिबिना कुनै पनि ऐन ल्याउनु सम्भव छैन । राजनीतिक तहका असहमतिलाई सहमतिमा रूपान्तरित गर्न भने अवश्य सकिन्छ तर त्यसका लागि राजनीतिक तहले आआफ्ना दृष्टिकोणको राष्ट्रिय धरातलमा मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुनेछ । राजनीतिक दृष्टिकोणभित्र अनेक आग्रह–विग्रहको उपस्थिति रहेको हुन्छ । त्यसले यस्तो विषयलाई सम्यक् रूपमा व्याख्या गर्न सक्दैन । यही कारण हो कि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवा विधेयकमाथि ५० भन्दा बढी बैठक बस्दा पनि सहमति जुट्न सकेन । अन्ततः अल्पमत र बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन, पदपूर्ति, सेवा, समायोजनजस्ता विषयमा बेथिति बढेको छ । राजनीतिक दलबीच सहमति भएको आधारमा विधेयक फिर्ता लिइएकाले यसको विरोध त कतै भएको छैन तर अघि वा पछि संसद्ले विधेयक वा अध्यादेशलाई पारित गर्नैपर्ने हुन्छ । तत्काल अध्यादेशबाट निकास दिने कुरा भएको छ तर छ महिनाभित्र संसद्बाट स्वीकृति लिनैपर्छ । त्यतिबेला फेरि राजनीतिक असहमति मुखरित भएर आउन सक्छ । निजामती सेवा विधेयक तीन वर्षजति संसद्मा रहेर पनि पारित हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । उक्त कानुन अब अध्यादेशबाटै आए पनि छ वर्षदेखिको प्रतीक्षा सकिनेछ तर सवाल के छ भने निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्वीकृत गरेबमोजिम आउँछ वा असहमतिलाई समाप्त गरेर आउँछ ।मूलतः मुलुक सङ्घीयतामा गएको अवस्थामा सोही संरचनाअनुसार अध्यादेश आउनुपर्छ । कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवामा तीनै तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई प्रस्ट्याइनुपर्छ । साथै कर्मचारी वर्गले उठाउँदै आएका अधारभूत विषयलाई पनि अध्यादेशले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ । कर्मचारीले उठाएको मागलाई बेवास्ता गरी अध्यादेश ल्याइएमा त्यसले थप जटिलता उत्पन्न गर्ने निश्चित छ । अध्यादेश निजामती कर्मचारीको पेसागत मूल्य र मान्यता, राष्ट्रसेवा, निष्पक्षता, तटस्थता र व्यवसायिकताप्रति प्रतिबद्ध निजामती प्रशासनको निर्माणप्रति लक्षित हुनुपर्छ । सरुवा, बढुवा, तालिम, अनुशासन तथा आचरणहरूको परिपालना र वृत्ति विकासमा विचार, आस्था, जाति, समुदाय आदि आधारमा विभेद र भेदभाव गरिएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ प्रतिस्थापन गर्ने अबको अध्यादेश भने भेदभावरहित हुनुपर्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनबाट निर्वाचित हुने सामूहिक सौदाबाजी अधिकारसहितको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सीबीए)को व्यवस्थालाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा निरन्तरता दिइनुपर्छ । निजामती कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने नीति निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता अनिवार्य हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । अनिवार्य अवकाशका लागि ज्येष्ठ नागरिकको उमेर हदसँग मिलाउनुपर्छ । तलब भत्ता पुनरवलोकन समिति, कर्मचारी कल्याण समिति, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोषलगायतका कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने संस्थाको सञ्चालनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पछि अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपको ट्रेड युनियनले प्रवेश पाएको हो । पञ्चायती शासनको ३० वर्षमा ट्रेड युनियनमाथि बन्देज थियो । वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीले दिएको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूको चाहना र मागबमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सर्वप्रथम निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरेको हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक र कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । यद्यपि पछिल्लो संविधानमा कर्मचारी भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन तर श्रमिक भन्ने शब्दलाई परिभाषित गरी निजामती कर्मचारीको समेत बोध हुने व्यवस्था बनाएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारीबाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेलगायतको व्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारीको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को उपरोक्त व्यवस्थालाई नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा निरन्तरता दिन माग गरेका हुन्, जसलाई जिल्लास्तरका आधिकारिक ट्रेड युनियनले समेत समर्थन गरी पठाएका छन् ।निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनले बढुवाका लागि न्यूनतम योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक श्रेणी बढुवासहित व्यवस्थापन गर्न माग गरेर्का िथए । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका खिलाप बोल्नेहरूले कता कता यो बढुवाको कुरालाई नै तारो बनाएर विरोध गरिरहेको देखिन्छ । यदि यही कुरा हो भने यस मागको औचित्यमाथि बहस अपेक्षित हुन्छ । मुलुक अहिले एकात्मक चरित्रको कर्मचारी व्यवस्थापनबाट सङ्घीय चरित्रमा रूपान्तरित हुन गइरहेको छ । सङ्घीयतामा पनि हाम्रो मुलुकले झन् एक कदम अगाडि पुगेर स्थानीय तहलाई पनि सङ्घीय एकाइको मान्यता दिएको छ ।स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि अहिलेको निषेधकारी सोचाइको अर्थ छैन । आधिकारिक ट्रेड युनियनका कारणले कर्मचारी राजनीतिमा लाग्छन् भन्नु वा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रको कारणले कर्मचारी राजनीतिमा लाग्छन् भन्नु कुतर्क मात्र हुन सक्छ । किनभने राष्ट्रको राजनीतिक गतिविधिमा लाग्ने काम कर्मचारीको होइन । पेसागत सङ्गठनमा लाग्नु राजनीतिमा लाग्नु होइन । कर्मचारी राजनीतिक दलमा लागे कारबाहीमा पर्ने कानुनी व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्था कालदेखिकै निजामती सेवा ऐनमा रहिआएको छ । नयाँ व्यवस्थामा पनि यो कुरा यसैगरी पर्नेछ । यो कुराको विपक्षमा कर्मचारी पनि छैनन् तर यस कुरामा अझै पनि राजनीति गरेको कुरालाई स्पष्ट एवं न्यायिक दृष्टिबाट परिभाषित हुनु आवश्यक छ । जहाँसम्म ट्रेड युनियन पक्षको आफ्नो धारणाको कुरा छ, त्यस अर्थमा ट्रेड युनियनले राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियनको पक्षमा वकालत गर्दै आएको अवस्था छ तर राज्यको कानुनले यो कुरालाई आत्मसात् नगरेसम्म यो अर्थपूर्ण हुन सक्दैन । यसर्थ अध्यादेशबाटै निजामती सेवा ऐन ल्याइँदा पनि ट्रेड युनियनलगायत कर्मचारीले माग गरेका व्यवस्थासहित ल्याइनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा जीडीपी
देशको समग्र राष्ट्रिय आम्दानी एवं यसको अवधारणका स्वरूप अर्थतन्त्रको विकासका आधार शृङ्खला हुन् । देशभित्र एक निश्चित समयावधिमा उत्पादनका विभिन्न स्रोत–साधनको उच्चतम प्रयोगबाट उत्पादन गरि
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दायित्व
बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको अहं भूमिका हुन्छ । दलबिना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा दलहरू संस्थागत हुन्छन् । सर्वसाधारणले पनि लोकतन्त्रको माने दल भन्ने बुझेका हुन्छन् ।
गुणस्तरीय शिक्षाको अपरिहार्यता
देश विकासको आधार नै गुणस्तरीय शिक्षा हो । कुनै मुलुक समृद्ध छ भन्नुको तात्पर्य त्यो मुलुक शिक्षाको क्षेत्रमा अब्बल छ भन्ने बुझिन्छ । सो मुलुकलाई चाहिने हरप्रकारका जनशक्ति प्रचुर मात्रमा रहेछ भन्न सकिन्छ । देशले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रमा लगानी गरेको ठहर्छ । राज्यले तय गरेको नीतिले नै नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिई सक्षम बनाउन मद्दत गर्दछ ।
त्रिविको प्राज्ञिक पहिचान
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संसद्मा उभिएर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)लाई ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गरिने योजना सुनाइरहँदा मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय त्रिविमा ताला लागेको १२९ दिन भएको थियो । राजनीतिले शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी थला पारेको छ भन्ने कुरा त्रिविका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा त्यतिका लामो समयदेखि लागेको तालाबन्दीबाट प्रस्ट हुन्छ ।
सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन सूत्र
देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको सार्वजनिक यातायात कहिल्यै व्यवस्थित हुन सकेन । सवारी व्यवस्थापन, व्यवस्थित सञ्चालन तथा आधुनिकीकरणमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको प्रयासले मूर्तरूप लिन पनि सकिरहेको देखिँदैन ।
गठबन्धनको औचित्यपूर्ण यात्रा
वि.सं. २०३३ पुस १६ गते जननायक बीपी कोइराला मेलमिलाप नीति लिएर स्वदेश फर्किनुभयो । देशभित्रकै राजनीतिक शक्तिहरूबीच नवीन सङ्कल्प र नयाँ दृष्टिकोण निर्माणको अपिलसहित बीपी काठमाडौँ आइपुग्नुभएको थियो ।
गौतम बुद्ध विमानस्थल र पर्यावरण
एक्काइसौँ शताब्दीमा हवाईयात्रीको सङ्ख्या विश्वमा अभूतपूर्व रूपले बढिरहेको छ, बढ्ने क्रम जारी रहने सम्बद्ध विज्ञ बताउँछन् । राइट दाजुभाइबाट हवाईजहाज निर्माण भएदेखि हाल चलनचल्तीमा रहेका विशालकाय बोइङ र एयर बस ३८० ले ‘ग्लोबल भिलेज’को अवधारणालाई साकार बनाएको छ । केही दशकअघिसम्म एसियाबाट पश्चिम गोलार्ध अमेरिका पुग्न पानीजहाजबाट छ महिना लाग्थ्यो । अहिले केही घण्टाको अन्तरालमा संसारको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्नु सामान्य भएको छ । यो सबै आधुनिक विमान र त्यसैअनुरूपको विमानस्थल निर्माणले सम्भव भएको हो ।
नेतृत्वमा देखिनुपर्ने दूरदृष्टि
नेता त्यो हो, जसले असामान्य परिस्थितिमा सामान्य तरिकाले असामान्य समस्याको सामान्य समाधान निकाल्न सक्छ । सामान्य परिस्थितिमा जो कसैले पनि काम गर्न सक्छ । जटिल परिस्थितिमा निकै परिश्रम गरेर काम फत्ते गर्नेहरू पनि पर्याप्त सङ्ख्यामा भेटिन सक्छन् । असामान्य प्रकृतिका समस्यामा लामो समयसम्म घोत्लिएर बडो मेहनतका साथ समाधान गर्न सामान्य मानिसले पनि सक्छन् तर नेता भनेको फरक प्रकृतिको गुण भएकै हुनुपर्छ ।
निर्वाचन खर्च र निर्वाचनमा खर्च
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ सम्पन्न भई प्रायः सबैजसो (७५२ पालिका) तहको परिणाम प्राप्त भएका छन् । यो निर्वाचनको विभिन्न कोणबाट समीक्षा गर्न सकिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो निर्वाचनले सङ्घीयतालाई स्थानीयकरण गर्न कति सहयोग ग-यो अथवा गर्ला, चुनाव र मतदातालाई कति जोड्यो, कसरी जोड्यो, विगतमा चुनाव जितेकाहरूको पार्टीगत घोषणा र व्यक्तिगत प्रतिबद्धताको कसी मतदातामा कसरी उत्रिएका छन्, जस्ता विविध कोणबाट निर्वाचनको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । साथै निर्वाचनको खर्चलाई सरकारी खर्च, आयोगले गरेका खर्च र व्यक्तिगत खर्चका कोणबाट पनि विश्लेषण गर्न सकिनेछ ।
