प्रतिनिधिसभातर्फ ११ र प्रदेशसभामा ४० दलद्वारा समानुपातिक बन्द सूची पेश
काठमाडौं, असोज ३ गते। निर्वाचन आयोगले सोमबार साँझ ७ बजेसम्म प्रतिनिधिसभातर्फ ११ दल र प्रदेशसभातर्फ ४० दलले समानुपातिकको बन्दसूची पेश गरेको जनाएको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल समावेशी पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, राष्ट्रिय वाममोर्चा, बहुजन एकता पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, मितेरी नेपाल, जनमत पार्टी, नेपालका लागि नेपाली पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीपेश गरेको जानकारी दिएको छ।यसैगरी, प्रदेशसभातर्फ प्रदेश नम्बर १ मा सात राजनीतिक दलले बन्द सूची पेश गरेका छन्। प्रेदश १ मा किरात खम्बुवान पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालल, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमत पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बन्दसूची पेश गरेका छन्।मधेश प्रदेशमा ६ दलले बन्द सूची पेश गरेको आयोगले जनाएको छ। मधेश प्रदेशमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, बहुजन एकता पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेपाल सदभावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले बन्दसूची पेश गरेका छन्।बागमती प्रदेशमा सात दलले बन्दसूची पेश गरेका छन्। बागमतीमा तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, समाजवादी पार्टी, नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले बन्द सूची बुझाएका हुन्।गण्डकी प्रदेशमा ५ दलले समानुपातिकतर्फ बन्दसूची आयोगमा बुझाएका छन्। गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमुत्तिः पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन र जनमत पार्टीले बन्दसूची बुझाएका हुन्।लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टी गरेर ४ दलले बन्दसूची आयोगमा बुझाएका छन्।कर्णाली प्रदेशमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपालका लागि नेपाली पार्टी गरेर जम्मा ४ दलले बन्दसूची आयोगमा बुझाएका छन्। यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने राजनीतिक दलको संख्या सात छ। सुदूरपश्चिममा राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, मौलिक जरोकिलो पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले बन्दसूची आयोगमा पेश गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि असोज २ र ३ गतेसम्म समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश गर्न समयावधि तोकेको थियो।
नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक बन्दसूची आयोगमा बुझायो
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको छ ।
सिङ्गो राष्ट्र चुनावी मैदानमा होमिँदैछ : अध्यक्ष नेपाल
सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सिङ्गो राष्ट्र चुनावी मैदानमा होमिएको बताउनुभएको छ ।
जनताका प्रतिनिधिद्वारा जारी लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान
विभिन्न कारण र समयका विश्वका आन्तरिक द्वन्द्वहरुको व्यवस्थापनका उदाहरण दिँदा नेपाल छुट्यो भने त्यो व्याख्या अधुरो हुन पुग्दछ । किनभने नेपालको वर्तमान संविधान यस्ता आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनको विश्वकै एक सफलताको उदाहरण हो ।
संविधानका सात वर्ष : अवसर र चुनौती
संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको दशकौँदेखिको सपना साकार भएको दिन असोज ३ गते आज सात वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन समयमा अनेकौँ चुनौतीका बीच संविधान जारी हुनु आफैँमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।
‘संविधान उच्च कोटीको छ’
संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पूरा भएको छ । मुलुकले हालसम्मकै उत्कृष्ट संविधान प्राप्त गरेकोमा सबैको सहमति छ । कार्यान्वयनको यात्रामा उकाली ओराली अनुभव गरिएकै हो । बन्नुपर्ने कानुन तयार हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा कहीँकतै समस्या पक्कै देखिएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय विषय सहज रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । कतिपय विषय कार्यान्वयन हुने क्रममा छन् । सातवर्षे यात्राको अनुभवका बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेतासँग राधा चालिसेले गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षेप प्रस्तुत छ :
आरक्षण–प्रतिनिधित्व–सहभागिता
नेपालको संविधान २०७२ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, धेरै ठाउँमा लेखिएको र जोड दिइएको विषय हो– सामाजिक समावेशिता । सामाजिक समावेशितालाई संविधानको आधारभूत मान्यताका रूपमा लिइएको छ । समावेशिता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा तीनवटा पद्धति छन्– पहिलो आरक्षण, दोस्रो प्रतिनिधित्व र तेस्रो सहभागिता । संवैधानिक सभ्यतामा संविधानवादका मूल मर्म आत्मसात् गरेका छौँ तर अझै पनि कर्तव्यप्रति योजना, नीति र कार्यक्रम केन्द्रित भएको देखिन्न । यो पाटोमा आगामी दिनमा मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ ।
समाजवाद र आर्थिक एजेन्डा
नेपालको संवैधानिक इतिहास धेरै लामो छैन । २००४ सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन आयो । त्यसपछि अन्तरिम शासन विधान २००७ सात सालमा आयो । समयक्रमसँगै अहिले नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुगेका छौँ । यो लामो यात्रामा नेपाली जनतालाई रैती र प्रजाबाट गणतन्त्रका सार्वभौम नागरिक बनाउने दिशातर्फ यी सबै संविधानले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यी सबै अभ्यासमा समुन्नतिका एजेन्डा छन् । मुख्यतः हक र अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गर्व गर्नुपर्ने कुरा छन् । क्रमिक रूपमा उन्नति भइरहेको छ किनभने अरू समाजजस्तो ‘होमोजिनस’ समाज हाम्रो होइन । हाम्रो समाजमा जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण र क्षेत्रको विभेद धेरै शताब्दीदेखि रहँदै आएको हो । यसको गहिरो छाप समाजमा व्याप्त रहेको वास्तविकता हामीकहाँ छ । मुलु
शासकीय एकाइ स्थापित
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन भएका छन् । संविधानले ती सरकारलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन र अन्तरतह समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयतामार्फत केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । स्थानीय सरकारबाटै नागरिकका अपेक्षा अहिले क्रमिक रूपमा पूर्ति हुँदै गएका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका निर्माण गर्नु संविधानको अर्को उपलब्धि हो ।
संविधान कार्यान्वयनको नयाँ यात्रा
संविधान सर्वोच्च कानुनका रूपमा स्थापित भएको छ । संविधान जारीका समयमा विरोधमा रहेका राजनीतिक शक्ति उपभोग र सुधारको दृष्टिकोणबाट अघि बढेकाले तत्काल कतैबाट पनि संविधानलाई खतराको अवस्था देखिन्न । संविधान कार्यान्वयन तथा यसका प्रक्रिया सम्पन्न भएका छन् र हुँदै छन् पनि तर समस्या संविधानले लिएका दिशामा बलियोसँग अघि बढ्नेमा छ । सुरुका दिनदेखि नै ती कमजोरी छन्, आज पनि छन् र बढ्दै जाने देखिन्छन् ।
सुशील कोइरालालाई नेपाल रत्नः आश्रित, रेग्मी र जोशीलाई राष्ट्र गौरव पदक
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई नेपाल रत्नबाट विभूषित गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । कोइराला नेपालको संविधान जारी गर्दा देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संविधान दिवशका अवसरमा विभिन्न महानुभावहरुलाई मानपदवी अलंकार र पदकद्वारा विभूषित गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । नेपाल रत्न नेपालको सर्वोच्च मानपदवी हो ।
निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिताको अपिल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आमनिर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारको सदुपयोग गर्न सबै मतदातामा हार्दिक अपिल गर्नुभएको छ। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०७९ का अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाँले शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा मतदान गर्न पाउने नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यमका साथै सम्पूर्ण जनसमुदायमा आह्वान पनि गर्नुभएको छ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको मर्म र भावनालाई जनताको जीवनमा महसुस हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै साझा हक अधिकारलाई स्थापित गर्ने तथा मातृभूमिको विकास र समुन्नतिलाई सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार लागिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
आउँदो निर्वाचन उत्सव
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकोले संविधानभित्रै रहेर यसलाई अझै समृद्धि बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुुभएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा शुुभकामना सन्देश दिँदै संविधान कार्यान्वयनकै महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई महान् उत्सवका रूपमा लिएर सक्रिय सहभागिता जनाउन सबै मतदातालाई आग्रह गर्नुुभएको छ ।
उच्चतम समझदारी आवश्यक
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा क्रियाशील शक्तिबीच उच्चतम समझदारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता अझै विद्यमान रहेको बताउनुभएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा सन्देश दिँदै सभामुख सापकोटाले संविधान जारी भएपछि सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकालमा संविधान रक्षाका लागि अनेक पहल पनि भएका उल्लेख गर्नुभएको छ।
सरकार नागरिकको जीवनरक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ : गृहमन्त्री खाण
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सरकार आमनागरिकको जीवनरक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
संविधान दिवस तीन दिन हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदै
काठमाडौं, असोज २ गते । संविधान दिवस, २०७९ राष्ट्रिय दिवसको रूपमा देशव्यापीरुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदै छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले असोज २, ३ र ४ गते तीन दिन मन्त्रालय एवम् मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा दीपावली लगायतका कार्यक्रम गरेर राष्ट्रिय दिवसका रूपमा संविधान दिवस मनाउने निर्णय यसअघि नै गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै प्रदेशमा संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउन अनुरोध गरिनुका साथै ‘असोज ३ गते संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाऔँ’, 'सङ्घ, प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरौँ, संविधान दिवसको महत्त्व बढाऔँ’, ‘घर घरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराऔँ, दीपावली गरौँ’ भन्ने जस्ता सन्देश विभिन्न स्थानको डिस्प्ले बोर्डमार्फत प्रवाह गरिएको छ । धरहरा एवम् उपत्यकामा रहेका पालिकासँग यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्ता शुभकामना सन्देश नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमबाट पनि आमरुपमा प्रवाह गरिनेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्रदायकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सेवा शुल्कमा विशेष छुट दिनेछन्।संविधान दिवसको बहुपक्षीय आयामलाई उजागर गर्न विभिन्न लेख, रचनासहितको विशेषाङ्क गोरखापत्र, राइजिङ्ग नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति लगायत अन्य निजी सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि प्रकाशन गरिँदै छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, संविधान र नागरिकबीचको सम्बन्ध जस्ता विविध पक्ष समेटिएको डकुमेन्ट्री नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुनेछन्। यसैगरी, सञ्चार मन्त्रालय सबै सरकारी निकायको फेसबुक, ट्विटर तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधान दिवसको शुभकामना प्रवाह गर्न समेत आग्रह गरेको छ।
सरकारले जबरालाई सफाइ दिएको अध्यक्ष ओलीको दावी
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोगमा सफाइ दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ओली निवास बालकोटमा आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यस्तो टिप्पणी गर्नुभयो ।
एमालेले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको टुङ्गो लगायो
नेकपा (एमाले)ले आगामी मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ।
समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने क्रम सुरु
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्द सूची बुझाउने क्रम सुरु भएको छ।
माओवादी केन्द्रले सोमबार मात्रै समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउने
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आजको बैठकमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्द सूचीका बारेमा छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।
नेताहरु भन्छन् : ‘संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ’
नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र सघीयतालाई संस्थागत गर्ने विषयमा संविधान जारी भएको आठ वर्षमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा ७०२ जनाको कैद माफी
संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७०२ जनाको कैद माफी गर्नुभएको छ।
चार महिनादेखि अवरुद्ध साँफे-मार्तडी सडक सञ्चालनमा आएन
शेरबहादुर सार्कीबाजुरा, असोज २ गते । पहिरोका कारण चार महिनादेखि अवरुद्ध बनेको जिल्लाको साँफे–मार्तडी सडक अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सो सडक सञ्चालन नआउँदा बाजुराका स्थानीयलाई दशैं तिहारको समयमा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भएको छ।सडक डिभिजन कार्यालय अछामका अनुसार, अम्कोट बल्दे सडकलाई स्थानीय प्रयासमा सञ्चालन गर्न नसकेपछि अस्थायीले सञ्चालनको पहल गर्न माग गरेका छन्। स्थानीयले सडक खुलाउन गरेको प्रयासलाई लगातारको वर्षाले अवरोध गरेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय अछामका सुपरभाइजर गोकुल गिरीले, अम्कोट बल्दे सडकलाई भदौमै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम सुरु गरेको भए पनि फेरि पानी परेपछि अहिले त्यो ठाउँमा काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो।जिल्लाका बडिमालिका, गौमुल, बूढीनन्दा, स्वाकार्तिक, जगनाथ, हिमाली लगायतका व्यापारीको दशैं तिहारमा व्यापार व्यवसाय गर्ने सुनौलो असर हो। दशैं तिहारलाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिमको मुख्य व्यापारी सहर धनगढीबाट लत्ताकपडा जुत्ता चप्पल, लगायतका दैनिक उपभोग्य नुनु, तेल, दाल चामल जस्ता खाद्यान्न सामाग्रीलाई बाजुरा भित्र्याउने गर्दछन्।विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सुरु गरेका अधिकांश व्यापारीलाई किस्तामा ल्याएको ऋण तिर्न समस्या पर्न थालेको छ। गैरी बजारका होटेल व्यवसायी प्रेम बुढाले, यहाँका व्यापारी दशैंका बेला धेरै सामान ल्याउने गर्दछन्। तर, सडक अवरुद्ध हुँदा व्यवसाय सङ्कटमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। अवरुद्ध सडक खुलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सडक डिभिजन साँफेबगर अछामलाई पत्र पठाएसँगै काम सुरु गरेको थियो। तर, पहिरोका कारण एक्स्काभेटर बाटो खोल्न सकेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले डिभिजन कार्यालय अछामले, अवरुद्ध सडक सुचारु गर्न विगत लामो समयदेखि डोजरको प्रयोग गर्दै आए पनि वर्षाका कारण समस्या भएको बताउनुभयो।