सुन्दर पक्ष : समावेशी
समावेशीकरण सिद्धान्तले सामाजिक न्यायको वकालत गर्छ । पछि परेका वा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गलाई राज्यका सबै अङ्ग तथा स्थानसम्म पु-याउन निश्चित अवधिसम्म आरक्षण तथा विशेषाधिकारसहितको व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई यस सिद्धान्तले आत्मसात् गरेको हुन्छ । लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार यही अवधारणा अनुसार लोकसेवा आयोगले काम गर्दा नेपालको निजामती सेवामा प्रवेशका लागि पछाडि परेका, सीमान्तकृत समुदाय, वर्ग तथा क्षेत्रका व्यक्तिलाई सहज भएको छ र समावेशीको ढोका प्रयोग गरेर अहिले सयौँ व्यक्ति मूलप्रवाहमा आउन सफल भएका छन् ।
पहिरो विस्थापितको १०औँ ज्ञापनपत्र
धादिङको गजुरी गाउँपालिका –२ चामबासका पहिरो विस्थापितले १०औँ पटक शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । विस्थापित बनेको पाँच वर्षमा यहाँका उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएको यो १०औँ पटक हो ।
विकास साझेदारीमा थप आयाम खुल्ने विश्वास
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आसन्न भारत भ्रमण दुईपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुका साथै विकास साझेदारीमा सहकार्य गर्न र विगतदेखि अल्झिएर बसेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने भएको छ। नेपाल–भारत सिमानामा रहेको अवरोधविहीन जनसम्बन्धका आधारमा आयाम विस्तार हुँदै अहिले विकास साझेदारको अत्याधुनिक युगमा प्रवेश गर्दै अघि बढिरहेको छ। बेलायतको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएसँगै नेपाल–भारतबीच सन् १९४७ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यसयता नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा भारतको मित्रवत् सहयोग रहँदै आएको छ। नेपालमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापश्चात् लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका क्रममा एउटा असल छिमेकीको स्तरमा भारतले सघाउँदै आएको छ।
पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी : तथ्य एउटा, बहस अर्कै
पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राखिएको विषयलाई लिएर भएको बहस आरोप प्रत्यारोपमा पुगेको छ। सुनको जलहरीको विषय संसद्मै उठेपछि शुक्रबार बैठक अवरुद्ध भयो तर सुनको जलहरीको सन्दर्भमा तथ्य एउटा र बहस अर्कै भएको देखिएको छ। सुनको जलहरीको सन्दर्भमा आएका सूचना तथ्यभन्दा फरक भएको देखिएको छ। सुनको जलहरी बनाएर मुचुल्का उठाउने क्रममा भएको परिमाणात्मक त्रुटिका कारण यो विषय विवादित बनेको हो।
जलहरीमा सुन कि पित्तल विवाद
पशुपतिनाथको जलहरीमा ‘सुन कि पित्तल’ भन्ने विवादलाई लिएर शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध भयो। दुई शब्दलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले गम्भीर आरोपका रूपमा अथ्र्याएको छ भने सत्तापक्षले यसलाई अनावश्यक विवाद मानेका छन्। यस विवादलाई लिएर शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेताबिच हुने छलफलबाट मात्र टुङ्गो लाग्ने भएको छ। छलफलले कुनै निकास ननिकालेसम्म शनिबार ४ बजेका लागि तोकिएको बैठक अघि बढ्ने अवस्था छैन।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक शनिबार दिउँसो ४ बजे बस्ने
संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमका अनुसार विशेष कारण बैठक बस्ने दिन र समय परिवर्तन भएको हो ।
जसपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा यादव नियुक्त
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)को संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा प्रदीप यादव नियुक्त हुनुभएको छ।
ममाथि आधारहीन र भ्रामक आरोप लगाइयो : अध्यक्ष ओली
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि आधारहीन, असत्य र भ्रामक आरोप लगाएर सरकारले जनतालाई गुमराहमा पार्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित
प्रतिनिधि सभा बैठक आज साँझ ६ बजेका लागि निर्धारण भएको छ । संसद् सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै साँझ ६ बजे बैठक बस्ने जानकारी दिएको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा
काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ ।
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक भर्खरै सुरु भएको छ । बैठक नियमित विषयमा छलफलका लागि बसेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न समिति बनाएर काम गरेका छौँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सहसचिव स्तरीय समिति बनाएर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ।
अध्यक्ष नेपाल न्युजिल्याण्ड प्रस्थान
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आज (शुक्रबार) न्युजिल्याण्ड प्रस्थान गर्नुभएको छ । न्युजिल्याण्डको अकल्याण्ड सहरमा सोमबार हुन लागेको ‘७०औँ माउन्ट एभरेष्ट सेलेव्रेशन डे’ मा सहभागी हुन उहाँ आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो ।
‘रेशम चौधरीको आममाफीको फाइल गृहमा पठाइयो’
राष्ट्रपति कार्यालयले कैलालीको टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा जन्मकैदका सजाय भोगिरहनुभएका रेशम चौधरीको आममाफीको विषयमा निर्णय गर्न फाइल गृह मन्त्रालय पठाइएको छ ।
कांग्रेस प्रचार विभागको प्रमुखमा विश्वकर्मा
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा पार्टीको केन्द्रीय सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागको प्रमुखमा मनोनीत हुनुभएको छ ।
जनमत पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु
डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके राउत) ले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।
‘जनताले फेरि आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी गणतन्त्र प्राप्त भएको छ’
मन परेको व्यक्ति, मन परेको दल छान्ने । मन नपरे परिवर्तन गर्ने । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भन्नुभयो, “आफूले चाहेको आफ्नो प्रतिनिधि जिताएर त्यसमार्फत परिवर्तन गर्ने संविधानको सुनिश्चित्ता गरेका छौं ।”
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पक्राउ परेका १६ जनाको बयान सुरु
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ जना प्रतिवादीहरूको बयान लिन सुरु भएको छ । आज (शुक्रबार) बाट पक्राउ परेका १६ जनाको बयान लिन सुरु हुने भएको हो ।
‘सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन संसदीय समिति सक्रिय हुनुपर्छ’
पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन प्रदेश सभा र प्रदेश सभाका समिति अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
ओलीलाई भ्रष्टाचारी करार गरिएको भन्दै सरकारसँग माग्यो एमालेले जवाफ
नेकपा(एमाले) का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसदबाट भ्रष्टाचारी करार गरिएको भन्दै यस सम्बन्धमा सरकारको जवाफको माग गर्नुभएको छ ।
एमालेले अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित
नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले बेल घेराउ गरेका छन् । बेल घेराउसँगै प्रतिनिधि सभा बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा बैठक : प्रधानमन्त्री र सांसदबीच सवाल–जवाफ
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । आज (शुक्रबार) संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनको १३ औँ बैठक सुरु भएको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको सुनुवाइ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हुँदै
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । आज (शुक्रबार) काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
सङ्घीयता अध्ययनका लागि आयोग गठनको बहस
सरकारले गत चैत्र २३ गते सार्वजनिक गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सङ्घीय संरचनालाई चुस्त बनाउन उच्चस्तरीय आयोग बनाउने बताएको छ ।