यज्ञमती र चखुँचाखोला अब पुरानै स्वरूपमा, आजदेखि डोजर चलाइने
काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बग्ने यज्ञमती र चखुँचाखोलालाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन पहल थालिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले धोबीखोलातर्फबाट चखुँचाखोला खोल्न सुरु गर्ने भएको हो। महानगरको टोली बिहीबार पुरिएको खोला खोल्न गए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेन। शुक्रबार बिहानदेखि चखुँचाखोला खोल्ने तयारी महानगरले गरेको छ। काठमाडौँ महानगरप्रमुख बालेन शाह र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीबिच बिहीबार दिउँसो भएको छलफलमा चखुँचाखोला र यज्ञमती खोला खोल्ने सहमति भएको छ।
बसको रङ कायमपछि नयाँ रुट इजाजत
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेको क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको ब्लु बसको बिलबुक अनुसारको रङ कायम गरिएपछि नयाँ रुट इजाजत प्रदान गरिएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरले ना ५ ख ३१३८ नम्बरको सो बसको रङ र रुटको समस्या समाधान गर्दै नयाँ रुटको अनुमति दिएको हो। कार्यालयका अधिकृत सुरेश चपाईका अनुसार बसलाई कुरिनटार–नारायणगढ–भोजाड–पदमपुर–जुटपानी हुँदै शक्तिखोरको रुट कायम गरिएको छ।
‘र्यापिड एक्सन टिम’ को काम अवैध
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले घोषणा गरेका कार्यक्रम एकपछि अर्को कानुनी अड्चनमा फसेका छन् । पत्रु बनाउनुपर्ने ना २ च ५६१६ नम्बरको एम्बुलेन्स प्रयोग गरी मोबाइल क्लिनिक सञ्चालन, नियम विपरीत बसको रङ र रुट परिवर्तन गरी ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गरिएसँगै कानुनी झमेला रहेका बेला नारायणगढ–मुग्लिन सडकको पहिरोमा अवरुद्ध यात्रु र सवारी साधनलाई उद्धार गर्न खटिएको रास्वपाकै र्यापिड एक्सन टिम (आरएटी) लाई पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले रोक लगाएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन कानुन बन्न ढिलाइ
संविधान जारी भएको झन्डै नौ वर्ष हुन लागे पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका मूल विषयसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण भइनसकेको विधायिकी अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन अनुसार संविधानको मूल अन्तर्वस्तु सङ्घीयता कार्यान्वयनकै कानुन निर्माण बाँकी रहेको देखिएको हो ।
साइबर सुरक्षा कानुनको बाटो खुल्यो
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८० स्वीकृत गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले मन्त्रीपरिषद् बैठकले साइबर सुरक्षा नीति–२०८० स्वीकृत गरेसँगै साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाउने बाटो खुलेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा भरपर्दो, सुरक्षित एवं उत्थानशील साइबर स्पे निर्माणका लागि सरकारले यस्तो नीति बनाएको जानकारी दिनुभयो।
‘ब्लु बस’ रुट परिवर्तन गर्न प्रक्रिया प्रारम्भ
रङ र रुटको प्रयोगमा समस्या देखिएको ‘ब्लु बस’ को रुट परिवर्तनका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर नयाँ रङ परिवर्तन गर्दाको भ्याट बिलसमेत राखेर यातायात कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने भएका कारण रङ परिवर्तनका लागि सोमबार निवेदन पर्न सकेन । पत्रु बनाउनुपर्ने ना २ च ५६१९ एम्बुलेन्स गैरकानुनी रूपमा रङ परिवर्तन गरी ‘मोबाइल क्लिनिक’ सञ्चालन गरेको र अर्को एक भाडाको बसलाई पनि गैरकानुनी रूपमा रङ परिवर्तन गरी इजाजत नपाएको रुटमा सञ्चालन गरेको पाइएपछि किस्तामा गल्ती सच्याउने काम भइरहेको छ ।
‘ब्लु बस’मा रङ र रुटको समस्या
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, “कठै, मोबाइल क्लिनिकमा हामीलाई प्राप्त गाडी मात्रै परिवर्तन हुन लागेको हो। मोबाइल क्लिनिक जारी छ।” तर उहाँले गाडी परिवर्तन गर्नु पर्नाको कारण भने खुलाउनुभएन। उहाँले भनेजस्तो अर्कै गाडी प्रयोग गरेर क्लिनिक भने जारी नै छ।
वडाध्यक्षकै घर खोलामाथि
काठमाडौँ महानगरपालिका–६ र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१०, ११ र १२ भएर बग्ने यज्ञमती र चखुँचाखोला अतिक्रमणमा तत्कालीन स्थानीय निकाय र प्राविधिकहरू पनि संलग्न रहेको पाइएको छ । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख एवं तत्कालीन कपन गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष मिठाराम अधिकारीसहितका जनप्रतिनिधिले चखुँचा र यज्ञमतीखोला दोहनमा भूमाफियाको साथ दिएको खुलेको छ । नगर प्रमुख अधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि उक्त क्षेत्रमा खोला मिचेर घर बनाउने गरी नक्सा पासको कार्य रोकिएको छैन । उहाँले खोला मिचेर बनाउँदै गरेका संरचनाको नियमन गर्नुभएको छैन ।
छ हजार जनाको नियुक्ति रोकियो
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अध्यक्षविहीन भएको एक वर्ष पूरा भए पनि नयाँ नियुक्तिको अत्तोपत्तो छैन । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष प्राडा लालुप्रसाद पौडेलको तीनवर्षे कार्यकाल गत साउन १८ गते सकिएको थियो । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको जनशक्ति छनोट गरेर सिफारिस गर्ने निकाय एक वर्षदेखि रिक्त रहे पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छैन । अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा प्राध्यापक तथा कर्मचारीका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन खोल्न सकिएको छैन । यसअघि विज्ञापन भएर आवेदन दिएका सात सय उपप्राध्यापकका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।