‘लोकतन्त्रको विकल्प फेरि लोकतन्त्र नै हो’
जनता देशका मालिक हुन् । यसको लामो इतिहास छ । गणतन्त्रको उपलब्धि के हो भने जनता सार्वभौम भएका छन् । हाम्रो देशको भने सात दशक लामो सङ्घर्ष छ, आठ दशक भनौँ । त्यसको उपलब्धिमा जनताका प्रतिनिधिले आफैँले संविधान लेखेर देशको लोकतन्त्रको मूल बाटो बनाएका छन् । संविधान सभाबाट गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी, धर्म निरपेक्षतासहितको जुन संविधान बनेको छ यसले सम्पूर्ण देशवासीलाई समेटेको छ ।
तौल र गुणस्तर परीक्षण गर्न आग्रह
पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा लगाइएको जलहरीको सुनको तौल र गुणस्तर परीक्षण गरेर विवारण निरूपण गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा जलहरीमा लगाइएको धातु सुन हो वा पित्तल भन्ने विवाद भएपछि कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले सरकार वा संसद्ले समिति बनाएर तौल र सुनको गुणस्तर परीक्षण गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो ।
लोकतान्त्रिक चरित्रका कानुन
राज्य सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरण अभिन्न अङ्ग हुन् । शक्ति पृथकीकरण सुविधा सन्तुलन मात्र होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुशासनको प्रतीक पनि हो । गणतन्त्र–लोकतन्त्रको अर्को अनिवार्य सर्त कानुनको शासन हो । शासक र शासित दुवै कानुनको दायरामा हुनु पर्छ । कानुनी रूपमा समानता र हरेक नागरिकको संरक्षण शासन व्यवस्थाको न्यूनतम सर्त हो । मौलिक अधिकारको संरक्षण, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता लोकतान्त्रिक
सुन्दर पक्ष : समावेशी
समावेशीकरण सिद्धान्तले सामाजिक न्यायको वकालत गर्छ । पछि परेका वा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गलाई राज्यका सबै अङ्ग तथा स्थानसम्म पु-याउन निश्चित अवधिसम्म आरक्षण तथा विशेषाधिकारसहितको व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई यस सिद्धान्तले आत्मसात् गरेको हुन्छ । लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार यही अवधारणा अनुसार लोकसेवा आयोगले काम गर्दा नेपालको निजामती सेवामा प्रवेशका लागि पछाडि परेका, सीमान्तकृत समुदाय, वर्ग तथा क्षेत्रका व्यक्तिलाई सहज भएको छ र समावेशीको ढोका प्रयोग गरेर अहिले सयौँ व्यक्ति मूलप्रवाहमा आउन सफल भएका छन् ।
इतिहासकै महान् घटना
गणतन्त्रको स्थापना नेपाली इतिहासको महान् घटना हो । त्यसअघि कायम रहेको अढाई सय वर्षदेखिको केन्द्रीकृत राजतन्त्र नेपाली जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासको मार्गको अवरोध गर्ने मुख्य संस्थाको रूपमा थियो । २० औँ शताब्दीदेखि सुरु भएको नेपालको लोकतन्त्रको आन्दोलनको मुख्य निशाना व्यक्त अव्यक्त रूपमा
विकास साझेदारीमा थप आयाम खुल्ने विश्वास
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आसन्न भारत भ्रमण दुईपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुका साथै विकास साझेदारीमा सहकार्य गर्न र विगतदेखि अल्झिएर बसेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने भएको छ। नेपाल–भारत सिमानामा रहेको अवरोधविहीन जनसम्बन्धका आधारमा आयाम विस्तार हुँदै अहिले विकास साझेदारको अत्याधुनिक युगमा प्रवेश गर्दै अघि बढिरहेको छ। बेलायतको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएसँगै नेपाल–भारतबीच सन् १९४७ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यसयता नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा भारतको मित्रवत् सहयोग रहँदै आएको छ। नेपालमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापश्चात् लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका क्रममा एउटा असल छिमेकीको स्तरमा भारतले सघाउँदै आएको छ।
जलहरीमा सुन कि पित्तल विवाद
पशुपतिनाथको जलहरीमा ‘सुन कि पित्तल’ भन्ने विवादलाई लिएर शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध भयो। दुई शब्दलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले गम्भीर आरोपका रूपमा अथ्र्याएको छ भने सत्तापक्षले यसलाई अनावश्यक विवाद मानेका छन्। यस विवादलाई लिएर शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेताबिच हुने छलफलबाट मात्र टुङ्गो लाग्ने भएको छ। छलफलले कुनै निकास ननिकालेसम्म शनिबार ४ बजेका लागि तोकिएको बैठक अघि बढ्ने अवस्था छैन।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको गृहकार्य तीव्र
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको तयारी तीव्र भएको छ। प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि हुने लागेको पहिलो विदेश भ्रमणको तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू संलग्न छन्। यसका लागि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास पनि सव्रिmय भएको छ। भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. शङ्कर शर्माले बिहीबार भारतका विदेशमन्त्री डा. सुब्रह्मण्यम जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भ्रमणको सम्भावित मिति जेठ १७ देखि २० गतेसम्म तय भएको छ तर अर्को मिति त्यसैमा भ्रमण तालिका मिलाउने वा अर्को मिति तय गर्ने भन्ने विषयमा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबिच आपसी समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ।
सूचनाको हक प्रयोगको दुरुपयोग
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट एउटा लिखित गुनासो आयो, “सूचनाको हक प्रयोग गरेर हामीबाट लिएको सूचना मागकर्ताबाट दुरुपयोग भयो। सूचना दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गरिपाऊँ।” बैङ्कको गुनासोपछि आयोगले सूचना मागकर्तालाई बोलाएर यसबारे जानकारी लिए पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आएन। यस विषयमा आयोगले थप अध्ययन गरिरहेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : कसलाई के अभियोग, के हुन्छ सजाय ?
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा हाइप्रोफाइल राजनीतिज्ञसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंँले दुई पूर्वमन्त्री, एक बहालवाला सचिवसहित ३० जनाविरुद्ध बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
दलको सदस्यता लिएका शिक्षकबारे जवाफ माग
निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग सहप्राध्यापक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिलाई सदस्यता दिएको विषयमा जवाफ मागेको छ । आयोगले कुन कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम सदस्यता दिइएको र त्यसरी सदस्यता दिएकोमा किन कारबाही हुन नपर्ने भन्दै दुवै दलसँग जवाफ माग गरेको छ ।
विस्तार हुँदै नयाँ सडक सञ्जाल
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै देशव्यापी नयाँ सडक सञ्जाल निर्माणको काम पनि थालिएको छ । कम समय र खर्चमा सङ्घीय राजधानीबाट तराईतर्फको आवागमन सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित निर्माण सुरु गरिएको काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक), पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भूभागलाई जोड्न अगाडि सारिएका पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग र मदन भण्डारी लोकमार्ग उल्लेख्य छन्।
असफलताले घुँडा टेक्दा मिलेको सफलता
हिम्मत नहार्ने हो भने असफलताले घुँडा टेक्छ भन्ने भनाइलाई रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाका ३८ वर्षीय हरि बुढामगरले प्रमाणित गरिदिनुभएको छ । विकटता र गरिबीलाई भोग्दै आफ्नो अदम्य साहस र बहादुरी प्रमाणित गरेर अद्वितीय प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने बाबुको सपना पूरा गर्न साबिकको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पूरा गरेर बेलायती सेनामा भर्ती हुनुभएका बुढामाथि सन् २०१० ताका एउटा सोच्दै नसोचेको बज्रपात आइप¥यो । जागिरे जीवनको १५ वर्षपछि अफगानिस्तानको हेलमान प्रान्तमा तालिबान आव्रmमणकारीले थापेको एम्बुसमा परी उहाँले दुवै खुट्टा गुमाउनुप¥यो ।
राजनीतिमा युगान्तकारी परिवर्तन
वैशाखमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै ७७ वटै जिल्लामा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुगिसकेका थिए । विद्यार्थीले निःशुल्क पुस्तक प्राप्त गरेपछि अहिले देशभरिका विद्यालयमा पठनपाठन कार्य सुचारु छ । शिक्षाप्रति आकर्षण वृद्धि गर्न दिवा खाजाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर निःशुल्क शिक्षाको अभ्यास सुरु भएको धेरै भएको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि मात्रै सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सचिव रामकुमारी झाँक्री भन्नुहुन्छ, “मैले कक्षा चारदेखि १० सम्म कहिल्यै नयाँ किताब पढ्न पाइनँ, सधैँ पुराना किताब पढेको हो । दाइहरूले पढेका किताब, अगाडि र पछाडिका पन्ना च्यातिएका हुन्थे । हो, गणतन्त्रले के दियो भनेर कसैले सोध्छ भने उत्तर यही हो । आमाबुवाले कोदो, मकै र कुखुरा बेचेर पुस्तक किनिदिनु पर्दैन अब ।”
जलन वार्ड चल्ने अत्तोपत्तो छैन
वीर अस्पतालमा अत्याधुनिक जलन वार्ड सञ्चालन गर्ने विषयमा वीर अस्पताल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबिच मत बाझिएको छ । वीर अस्पतालले जलन वार्डका लागि केही भौतिक पूर्वाधार तयार पारे पनि सञ्चालनका लागि मन्त्रालयसँग बजेट मागेको तर त्यो नआउँदा सञ्चालन गर्न नसकिएको धारणा प्रस्ट गरेको छ । तर मन्त्रालयले बजेट अभावकै कारण वार्ड सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था नरहेको तर्क गरेको छ । गत फागुन ३ गते राति प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. चन्द्र भण्डारी र उहाँकी आमा आगलागीमा परी गम्भीर दुर्घटना हुँदा उपचारमा समस्या परेको थियो । आमा चन्द्रकला भण्डारीको घटनाको भोलिपल्ट निधन भयो भने सांसद भण्डारीको उपचार नेपालमा नहुने भएपछि भोलिपल्टै भारत लगिएको थियो ।
राज्यविरुद्ध कसुर, सङ्गठित अपराध र ठगीमा मुद्दा चलाउन माग
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले ३० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। अनुसन्धान पूरा गरी काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा सोमबार बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा प्रहरीले त्यस्तोसिफारिस गरेको हो।
सेवा प्रवाह र सुशासनमा सकारात्मक कार्य
विसं २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको दोस्रो कार्यकालका लागि तीन वटै तहका सरकारले काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये स्थानीय तहको सरकारको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारले भने दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा नै काम गरिरहेका छन्।
वैदेशिक व्यापार घाटा बाह्र खर्ब नाघ्यो
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वैदेशिक व्यापार घाटा १२ खर्ब नाघेको छ । भन्सार विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको (साउन–वैशाख) सम्मको तथ्याङ्क अनुसार १० महिनामा व्यापार घाटा १५.८५ प्रतिशतले घटेर १२ खर्ब चार अर्ब ४२ करोड २४ लाख छ । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा व्यापार घाटा १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड ४३ लाख रुपियाँ रहेको थियो । गत वर्षको तुुलनामा १० महिनाको अवधिमा आयात घट्दा वैदेशिक व्यापार घाटामा समेत कमी आएको हो ।
बाह्र वर्ष बित्दा पनि बुझाइएन भाडा
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा रहेको सम्पत्तिमाथिको दुरुपयोग र बेथितिको शृङ्खला निकै लामो छ । आर्थिक अपचलन र सम्झौता अनुसार लाखौँ भाडा नबुझाउनेहरूको सूची उत्तिकै लामो छ ।
दुई विधेयक कानुन मन्त्रालयमा
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विभाजन गर्ने दुई विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा टुक्रयाउने गरी तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा अध्ययन र स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको हो।
औपचारिक काम भदौदेखि थालिने
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता अुनसार नेपालमा गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले प्रारम्भिक काम थालेको छ। नेपालसँग ५० करोड डलर (करिब ५० अर्ब रुपियाँ) बराबरको एमसिसी सम्झौता सन् २०१७ मा भएको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने गिरोहबारे प्रहरीले झन्डै दुई महिना लगाएर तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ। पीडितहरूको उजुरीका आधारमा नेपाल प्रहरीले चैत १२ गतेदेखि नक्कली भुटानी शराणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
सुनको कारोबार
पहेँलो धातु सुनको मूल्य विश्व बजारमा बढेको बढ्यै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दिनप्रतिदिन खपत बढ्दै जानु र लगानीको सुरक्षित क्षेत्र हुनुले पनि सुनको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको हो । सुनको व्यापार ‘मिडियम अफ एक्स्चेन्ज’का रूपमा पनि रहेको छ । हाम्रो समाजमा यो धातु सांस्कृतिक रूपले अति आवश्यक हुनुको साथै विलासिता र देखासिकीको रूपमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ । सामाजिक र धार्मिक परम्परासँग सुनको सम्बन्ध गाँसिदा पनि यसको प्रयोग बढेको हो । इज्जत तथा प्रतिष्ठा ब
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइने
सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गर्नुभएको हो ।
गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन हुने
सरकारले उच्चपदस्थलगायत जोकोहीले पनि गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाउने घोषणा गरिएको हो ।
