विराटनगरमा प्रतिष्ठाको लडाइँ
प्रदेश १ को एक मात्र महानगरपालिका विराटनगर महानगरपालिकमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । मोरङबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने चर्चित तीन जना नेतालाई छक्याउँदै काँग्रेस मोरङका उपसभापतिसमेत रहेका नागेश कोइरालाले सत्तारूढ गठबन्धनबाट प्रमुख पदको टिकट हासिल गरेपछि तातिएको विराटनगरको चुनावी माहोल उच्च चर्चामा छ । तरुण तलको राजनीतिबाट मोरङ काँग्रेसको सचिव हुँदै उपसभापति बन्नुभएका कोइरालाको प्रमुख पदको प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक छलाङले समेत महानगरमा उत्तिकै चर्चा बटुलेको छ । काँग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालानिकट मानिने नागेशको चुनावी दौडलाई
महिला उम्मेदवारका मुद्दा : भौतिक विकासभन्दा सामाजिक सुशासनमा जोड
महिला उम्मेदवारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मुद्दामा भौतिक विकासलाई भन्दा सामाजिक सुशासनको विषयमा जोड दिएका छन् । काठमाडौँ, ललितपुर महानगरपालिका र टोखा नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका महिला उम्मेदवारले सामाजिक सुशासनका विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएका हुन् ।
चन्द्रागिरिमा चुनावी चटारो
काठमाडौँको सबैभन्दा ठूलो चन्द्रागिरि नगरपालिका स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम चटारोमा छ । कुल १५ वटा वडा रहेको यस नगरपालिकामा २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काँंग्रेसले प्रमुखसहित पाँचवटा वडामा जित हासिल गरेको थियो ।
तात्दै छ काठमाडौँको चुनावी माहोल
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै चुनावी माहोल तात्दै गएको छ । यही ३० गतेलाई निर्धारित निर्वाचनका लागि काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरको राजनीतिक माहोल तातेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका उम्मेद
आचारसंहिताविरुद्ध जानेलाई कारबाही हुन्छ : अध्यक्ष बस्नेत
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले पत्रकार आचारसंहिता लागू गरेको छ । निर्वाचनका लागि पत्रकार आचारसंहिताको पालना गरी तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न भन्दै आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको हो ।
३५३ निर्विरोध, ६४ जिल्लामा मतपत्र पुग्यो
स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयनपत्र दर्ता गराएकामध्ये विभिन्न पदमा ३५३ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
विद्रोही उम्मेदवारले वैशाख २१ गतेभित्र उम्मेदवारी निष्क्रिय गर्न काँग्रेसको निर्देशन
नेपाली काँग्रेसले पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार र समर्थन गरेका उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका विद्रोही उम्मेदवारलाई वैशाख २१ गतेभित्र आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय गराउन निर्देशन दिएको छ ।
प्रमुख दलका घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा : दिगो हरित अर्थतन्त्रमा कांग्रेसको जोड
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबै दल तथा तिनका उम्मेदवारले जनसरोकारका विभिन्न विषयलाई उजागर गरी आफ्ना घोषणापत्रमा समेत उल्लेख गरेका छन् ।
६४ जिल्लाका लागि १ करोड ३२ लाख २१ हजार मतपत्र ढुवानी
गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, वैशाख १९ गते । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबारसम्म ६४ जिल्लाका लागि एक करोड ३२ लाख २१ हजार मतपत्र ढुवानी भएको आयोगले जनाएको छ । मधेस प्रदेशका जिल्ला र बागमति प्रदेशका केही जिल्लामा ढुवानी गर्न बाँकी रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आज सो जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार मधेस प्रदेशका जिल्ला र बागमतिका केही जिल्लामा ढुवानी गर्न बाँकी छ । त्यस्तै, ७५३ वटा स्थानीय तहमा ६ हजार ७४३ दलित महिला सदस्य पदका लागि १ सय ७० दलित महिला सदस्य पदमा मनोनयन दर्ता नभएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, ३५३ जना उम्मेदवार विभिन्न पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सोहीअनुसार आचारसंहिताको प्रावधान विपरित उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट नगर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । “गलत, भ्रामक, चरित्रहत्या हुने व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्षरुपमा असर पार्ने गलत सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकाले यस्तो काम नगर्न नगराउन आयोग चेतावनी दिन्छ” विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।सोहीअनुसार निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, नेपालले इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने भनी दिएको चेतावनीप्रति आयोगले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । “इन्टरनेट सेवा अवरोध भएमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति बाधा पुग्नेतर्फ सम्बद्ध पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । मुलुकभर सबै स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी भएको अवस्थामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आएमा निर्वाचनको ब्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बद्ध पक्षलाई यो अवस्था नआउने परिस्थिति बनाउन आयोग निर्देशन दिन्छ” विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।त्यस्तै, कतिपय सञ्चार माध्यमले विभिन्न दल र उम्मेदवारका पक्ष र विपक्षमा तथा यो या त्यो पक्षले जित्ने वा हार्ने भन्नेजस्ता पूर्वानुमान गर्ने प्रकारका सामग्री प्रकाशन र प्रसारणप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको आयोगको भनाई छ । आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपालको सहयोगमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्रीको नियमित अनुगमन गर्दैआएको छ ।“निर्वाचन आचारसंहिता तथा पत्रकार आचारसंहिता विपरीतका कुनै पनि साम्रग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न—नगराउन आयोग सबै सञ्चार माध्यमलाई पुनः आग्रह गर्दछ” विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “आचारसंहिता विपरीत सामग्री दिने कुनै पनि सञ्चार माध्यमबारे जुनसुकै माध्यमबाट आयोगमा उजुरी दिन सम्बन्धित सबै पक्षमा आयोग आग्रह गर्दछ ।”