गण्डकी प्रदेशकाे बजेट ९ महिनामा ३५ प्रतिशत खर्च
नौ महिना बितिसक्दा गण्डकी सरकारको खर्च भने एक तिहाइमा खुम्चिएको छ । नौ मन्त्रालय रहेको सरकारले चैत मसान्तसम्म ३५ दशमलव चार प्रतिशत खर्च गरेको छ । सङ्घीय सरकारको खर्च यो अवधिमा २९ प्रतिशतमात्र छ ।
सुनको मूल्य निरन्तर उकालो : आज तोलाको एक लाख ८७ हजार कायम
सुनको मूल्य तोलाको रू एक लाख ८७ हजार पुगेको छ । यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । मङ्गलबार प्रतितोला रू एक लाख ८४ हजार तीन सयमा कारोबार भएको सुन आज तोलामा रू दुई हजार सात सय बढेर रू एक लाख ८७ हजार पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
यस्तो छ आज निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ५४ पैसा कायम भएको छ ।
पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुँदैन ऋण
क्षमताभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण लिएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सरकारले त्यस्तो ऋण पुँजी निर्माणमा भने प्रयोग नगरेको पाइएको छ । रोजगारी सिर्जना, आम्दानी वृद्धि जस्ता पुँजी निर्माणका गतिविधिमा ऋणको उपयोग हुनुपर्नेमा चालु प्रकृतिकै काममा ऋणको प्रयोग भएको पाइएको हो ।
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
घरजग्गाको कारोबारमा सुधार
चालुु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट ३३ अर्ब २२ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चा
आम्दानी बढाउँदै किसान
लालबन्दी नगरपालिका–७, डाँडा टोलकी दिलमाया विश्वकर्मा करेसाबारीमा जे तरकारी फले पनि घरनजिकै रहेको लालबन्दी थोक तरकारी बजारमा ल्याएर बेच्नुहुन्छ ।
आफ्नै बिउ बिक्दैन भारतीयमा भर
पछिल्लो समय किसानहरूले उन्नत जातको मकैलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । फागुनदेखि वैशाखसम्म नेपाली उन्नततर्फ अरुण–२, मनकामना–३ र देउती जातको मकै धेरै लगाइन्छ । यी मकैका बिउ जिल्लामै उत्पादन हुन्छ तर करिब ७० प्रतिशत किसानले सिपी र जेके जस्ता भारतीय मकैको बिउ धेरै लगाउने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो
गत आइतबार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको सुनको मूल्य आज केही ओरालो लागेको छ ।
बिक्री मूल्य नराख्ने उत्पादक र विक्रेतालाई कारबाही तीव्र
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुुगमन टोलीले अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) नराखी सामान बिक्री गर्ने उत्पादक तथा विक्रेतामाथिको कारबाहीलाई तीव्र पा
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
पर्यटन पूर्वाधारमा आठ करोड
घोराही उपमहानगरपालिका–१७, चौघेरास्थित प्राचीन एवं पुराताìिवक महìव बोकेको गोरक्ष पात्रदेवता सिद्धरत्ननाथ मठमा धर्मशाला निर्माण हुँदै छ । पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग
विद्युत् पुग्दा स्थानीय हर्षित
पश्चिम नवलपरासीस्थित सुनवल नगरपालिका–११, धुर्कोट बस्ने ४७ वर्षीय जिउती बाह्रघरे घरमा बिजुली पुगेपछि दङ्ग हुनुभएको छ । हरेक चुनावमा गाउँमा पुग्ने नेताले बिजुली
शुभचिन्तककोे साथले ब्युँतिँदैै जस्बिरे चिया
गएको फागुन १३ गते राति आगोलागीबाट ध्वस्त भएको इलामको जस्बिरे चिया कारखानाले पुनः तयारी चिया उत्पादन सुुरु गरेको छ । साना मेसिन र साना ट्रफहरू राखेर पहिलो
अर्थतन्त्रमा सुधार गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्रबाट मुक्ति लिँदै नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो छ
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम भएको छ ।
सुनको मूल्यमा उछालको वर्ष
एक वर्षको अवधिमा स्थानीय बजारमा सुनको मूूल्य झन्डै आधा लाख (५० हजार) रुपियाँले बढेको छ । २०८१ वैशाख २ मा प्रतितोला एक लाख ३६ हजार आठ सय रुपियाँ रहेको
कानुन संशोधनपछि आर्थिक क्षेत्रमा उत्साह : अर्थमन्त्री
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित २९ वटा कानुन संशोधनपछि आर्थिक क्षेत्रमा उत्साह थपिएको बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा राजस्व नीतिका सम्बन्धमा रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा उहाँले यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको बताउनुभएको हो ।
जलविद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासनको वातावरण बनाइदिन आग्रह
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासनको वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सुनको मूल्य निरन्तर बढ्दो,एक तोलाको एक लाख ८६ हजार
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । आज एक तोला सुनको मूल्य एक लाख ८६ हजार कायम भएको छ । स्थानीय बजारमा यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो ।
सरकारले ५० अर्ब बजेट खर्च घटाउने रणनीति लिनुपर्छ: अर्थशास्त्री केशव आचार्य
काठमाडौँ, चैत ३१ गते । नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । आम्दानी र खर्चको ठुलो असन्तुलनबिच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबिच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरू छन् । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२, ०८३ को बजेटबारे अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग कुराकानीको सम्पादित अंश । — सरकार आगामी वर्षको बजेट बनाउँदै छ, अहिले जुन तरिकाले बजेटको तयारी भइरहेको छ, के यो प्रक्रिया ठिक छ त ? बजेटको मध्यावधि समीक्षापछि स्रोत समिति गठन गर्ने, स्रोत समितिले सिलिङ दिने र मन्त्रालयहरूले त्यही सीमाभित्र रहेर बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा योजनाहरू हाल्ने र राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि बजेट दस्ताबेज संसद्मा अर्थमन्त्रीले पेस गर्ने प्रक्रिया छ । बजेट निर्माणको प्रक्रिया पहिला जस्तो थियो, त्यहाँ भन्दा फरक खासै पाइएन । राष्ट्रिय योजनाले जुन २० खर्बको हाराहारीको सिलिङ दिएको छ, त्यो महत्त्वाकाङ्क्षी छ । २०७४–७५ पछि लगातार हेर्दा जहिल्यै मध्यावधिमा गएर बजेटको आकार औसतमा २ खर्बले घटाइने गरिएको छ । बजेटको आकार घटाइँदा पुँजीगत खर्च ज्यादै मारमा पर्ने गरेको छ । राजश्व, अनुदान, वैदेशिक ऋणहरू पनि घटाइएको हुन्छ । अहिले पनि प्रक्रियागत सुधार केही पनि गरिएको छैन । पहिले जति मन्त्रालय, निकाय, आयोगहरू थिए, अहिले पनि सबै यथावत् देखिन्छ । ५—६ वर्षयता बजेटलाई मध्यावधिमार्फत व्यापक कटौती गर्नुपर्ने भएपछि झन्डै २० खर्ब हाराहारीको बजेट बनाउन खोजिनु यो निकै ठुलो हो । बजेट खर्च गर्ने प्रणाली एकदमै जटिल छ । बजेट स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बिचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइनु गलत हो । बजेट छुटाइँदा अर्थ मन्त्रालयले सही आयोजनाहरूको छनोट गरेर छुटाउनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेकाले बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनीहरूको भनाइ, आफ्नो उपस्थिति, स्वामित्व देखिँदैन । पहिलादेखि रहेको त्यस्तो प्रवृत्ति अहिले पनि देखिँदै आएको छ । अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रिया ठिक छैन र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया चौपट देखिन्छ । प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने त्यो भएको देखिँदैन । जग्गा प्राप्तिमा जटिलता रहेको, समयमा इआइए नहुने, सरकारी निकायबिच समन्वय नहुनु जस्ता समस्या अहिले पनि रहकाको सरकारले आफैँ मध्यावधि समीक्षामार्फत भन्ने गरेको छ, । खास गरी बजेट बनाइनुअघि समन्वय स्थापित हुन जरुरी छ । दोस्रो जहाँ जहाँ आयोजना बन्दै छ त्यहाँ प्राप्ति भए÷भएन क्षतिपूर्ति बारेमा, इआइए, डिपिआर स्वीकृत भए-नभएकोबारे हेरिनुपर्छ । अहिले पनि आयोजना बैंक बनाएर त्यसमा परेका आयोजनालाई मात्रै बजेट छुट्टाउने भनेको थियो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।– नयाँ बजेट बन्दै गर्दा प्राथमिकता र सिद्धान्त के हुनुपर्छ ?बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त हाम्रो संविधानले नै धेरै निर्दिष्ट गरेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भन्ने पनि छ । त्यहाँ खास गरी रोजगारीदेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेटमा पहिलेदेखि ल्यायौँ, त्यो श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो भयो । त्यसमा खासै सुधार भएको देखिँदैन । सरकारको राजश्व आम्दानी त्यति उत्साहजनक देखिँदैन र वैदेशिक स्रोतमा समेत पछिल्लो समय दातृ निकायहरूले कटौती गर्न थालेका छन्, अब कसरी स्रोत जोहो गर्ने ?वैदेशिक सहयोगको सम्भावना प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत युएसएडले ८३ प्रतिशत आफ्नो बजेट कटौती गरिसक्यो । अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रेका कारण बेलायतले रक्षामा बजेट ४० प्रतिशतले बढाउने भन्यो । उसले बाह्य मुलुकलाई दिइरहेको सहयोग रोकेर आफ्नो रक्षा बजेट बढाउने भनिसकेको छ । फ्रान्सले पनि वैदेशिक सहयोग २५ प्रतिशत कटौती गर्ने भनिसक्यो । यी मुलुकहरूका साथै अन्य देशहरूले समेत आफूले दिँदै आएको सहयोगमा भारी कटौती गरिरहेका छन् । २०२६ मा नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यति बेलै दातृ निकायहरूले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण नखोज्न भन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कहरूबाट लोन लिन भन्नेछ । त्यसैले विदेशबाट आउने सहयोगहरू क्रमशः घट्दै जाने छ । नेपालले दाबी गर् नसक्ने भनेको सम्झौता भइसकेकाहरूमा मात्रै हो, त्यो अवधि सकिएपछि अरू कुनै उपायहरू लाग्ने छैन । अब सङ्घीयताको मर्मअनुसार खर्चको आकार घटाउनुपर्छ । काशीराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन, डिल्लीराज खनालले दिएको खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सभाले दिएको खर्च घटाउने प्रतिवेदनलाई सरकारले निर्मम रूपमा कार्यान्वयनमा लगेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारमा १२ देखि १५ मन्त्रालय बढी हुनुहुँदैन । विभाग र सो मातहतका कर्मचारी घटाउँदै जानुपर्छ । संविधानअनुसार राज्यको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई गइसकेको अवस्थामा ठुलो जनशक्ति केन्द्रमा आवश्यक छैन । सङ्घीय सरकारले अब प्रदेश स्थानीय तह ललाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । व्यापक रूपमै अर्थात् आउँदो बजेटबाटै सरकारले ५० अर्ब बजेट खर्च घटाउने रणनीति लिनुपर्छ । यसको सुरुवात हुनुपर्छ । २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अब एकै फेर बनाउने अवस्था रहेन । अब एउटा दुई वटा आयोजनाहरू लिएर अघि बढ्नुपर्छ । थोरै आयोजनाहरूमा बजेट छुटाएर ती समयमै पूरा गर्न लाग्नुपर्छ । बुढी गण्डकी मात्रै बनाइयो भने वर्षको खर्ब कमाउन सक्छ, हुलाकी राजमार्ग, रेलमार्ग अघि बढाउनुपर्छ । ती आयोजनाले वर्षमै खर्बौँ कमाउन सक्छन् । यी आयोजना अघि नबढाउने र एकै पटक २७ वटै आयोजना लिएर हिँड्ने हो भने ५० वर्षसम्म पूरा गर्न नसकिने प्रस्ट छ । रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूलाई पनि अहिले तत्कालै सबै अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले छानेर अघि बढाउनुपर्छ । — चालु खर्च तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने पुँजीगत झन् ओरालो लागेको देखिन्छ, विकासमा भन्दा ऋणको दायित्व थेग्नमै ठुलो बजेट खर्च हुन लाग्यो नि ?सङ्घीय सरकारदेखि पालिकासम्मै पुँजीगत खर्च न्यून देखिन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट खर्च हेर्ने हो भने पनि सकारात्मक देखिँदैन । पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु हो । छिटो छिटो कर्मचारीहरू परिवर्तन हुँदा खर्चमा समेत असर परेको देखिन्छ । प्रक्रिया झन्झटिलो र राजनीति हस्तक्षेपले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । सङ्घीयताको ९ वर्षमा पनि एक÷डेढ लाखको योजना सङ्घीय सरकारले नै हाल्ने गरेको छ, बेलाबेलामा बनाइने गरिएका विभिन्न नीतिहरूको बर्खिलाप हुने गरेको छ । विकास भन्दा ऋणमा ठुलो खर्च भएको पक्कै हो । यो वर्ष पनि विकास खर्चमा भन्दा ऋणमा बढी बजेट छुट्टाइएको छ । ऋणमा अहिले मात्रै नभई आगामी दिनमा समेत ठुलो मात्रमा दायित्व बढ्ने देखिन्छ । — ठ्याक्कै कति बजेट चाहिएको हो मुलुकलाई ?हामीलाई चाहिएको ५० खर्बको बजेट हो तर हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता छैन । अहिले पनि कृषिको ब्याज अनुदान,कोरोना, कृषि बिमा, ठेकदार, दूध किसानको २, ३ वर्ष अघिको भुक्तानी दिन सकिएको छैन । मल अहिले पनि समस्या छ । अहिले अर्थतन्त्रमा पनि छैटौँ र सातौँ महिना राष्ट्र बैङ्कले निकालेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा झिनो बढेको देखिन्छ भने मुद्रास्फीति एकदमै कमले घटेको छ । केही सुधार देखिए पनि कतिसम्म त्यो सुधार टिक्ने हो प्रस्ट देखिँदैन । राष्ट्र बैङ्कले तरलता बढी भएर खिचेको खिच्यै छ । तरलताको व्यवस्था भएको छैन भने राजश्वमा पनि नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने देखिएको छैन । ५७ खर्ब अर्थतन्त्रको आकारमा ५० खर्बको बजेट चाहिन्छ तर खर्च गर्ने क्षमता हामीमा हुँदै भएन क्षमता बढाएर लैजानुको विकल्प छैन । असारमा बजेट खर्च गर्ने र त्यसबाट मुलुकले प्रतिफल पाउन नसक्ने स्थिति छ त्यसलाई सुधारेर लैजानुपर्छ । बजेट निर्माणदेखि खर्चमा समस्या हुनुको कारण राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील हुन नसक्नु हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण बजेट भाषणदेखि चुनावका घोषणा पत्रमा आउँछन् । तर व्यवहारमा लागु भएन । पछिल्लो समय सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू हेर्ने हो भने धेरैजसो नियुक्ति, विदेश भ्रमणकै धेरै देखिन्छन् । कानुनहरू सुधार गर्ने भनेर सरकारले भने पनि त्यो कार्यान्वयन भएर सुधार हुनेमा आशावादी हुने स्थिति देखिँदैन । कर्मचारी तहमा स्थायित्व हुँदै भएन । बजेट बनाउने मुखैमा अर्थ सचिवको सरुवा गरिन्छ । विगतदेखि अर्थ मन्त्रालय र सो मातहत बसेर काम गरेकालाई हटाएर नयाँ सचिवहरू ल्याइँदा बजेट प्रभावकारी बन्न नसक्ने आधार देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायित्व दिन नसक्दा संस्थागत ज्ञान पनि उनीहरूमा ह्रास हुने देखिन्छ ।
उखुको अनुदान निकासा अनिश्चित
यस वर्ष चिनी उद्योगले उखु किसानलाई बेलैमा भुक्तानी दिए पनि सरकारले उपलब्ध गराउने गर्ने अनुदान रकम भने अनिश्चित बनेको छ । गत मङ्सिर १३ गते बसेको
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
निकुञ्जमा बढ्यो पर्यटकको चहलपहल
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । पर्यटन सिजन सुरु भएसँगै निकुञ्ज अवलोकन गर्ने स्वदेशी तथा
यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम भएको छ ।
