![आठौँ संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष समारोह [फोटो फिचर]](https://gorkhapatraonline.com/storage/media/33385/15_6.jpg)
आठौँ संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष समारोह [फोटो फिचर]
असोज ३ गते अर्थात् सोमबार बिहान काठमाडौँको टुँडिखेलमा आठौँ संविधान दिवसको अवसरमा विशेष समारोहको आयोजना गरी मनाइएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत देशका उच्च तहका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंसिर ४ मा चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यस कार्यमा सरकारलाई सबैको सहयोग मिल्ने विश्वास लिएको बताउनु भएको छ ।
संविधानका सात वर्ष : अवसर र चुनौती
संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको दशकौँदेखिको सपना साकार भएको दिन असोज ३ गते आज सात वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन समयमा अनेकौँ चुनौतीका बीच संविधान जारी हुनु आफैँमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।
‘संविधान उच्च कोटीको छ’
संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पूरा भएको छ । मुलुकले हालसम्मकै उत्कृष्ट संविधान प्राप्त गरेकोमा सबैको सहमति छ । कार्यान्वयनको यात्रामा उकाली ओराली अनुभव गरिएकै हो । बन्नुपर्ने कानुन तयार हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा कहीँकतै समस्या पक्कै देखिएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय विषय सहज रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । कतिपय विषय कार्यान्वयन हुने क्रममा छन् । सातवर्षे यात्राको अनुभवका बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेतासँग राधा चालिसेले गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षेप प्रस्तुत छ :
आरक्षण–प्रतिनिधित्व–सहभागिता
नेपालको संविधान २०७२ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, धेरै ठाउँमा लेखिएको र जोड दिइएको विषय हो– सामाजिक समावेशिता । सामाजिक समावेशितालाई संविधानको आधारभूत मान्यताका रूपमा लिइएको छ । समावेशिता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा तीनवटा पद्धति छन्– पहिलो आरक्षण, दोस्रो प्रतिनिधित्व र तेस्रो सहभागिता । संवैधानिक सभ्यतामा संविधानवादका मूल मर्म आत्मसात् गरेका छौँ तर अझै पनि कर्तव्यप्रति योजना, नीति र कार्यक्रम केन्द्रित भएको देखिन्न । यो पाटोमा आगामी दिनमा मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ ।
समाजवाद र आर्थिक एजेन्डा
नेपालको संवैधानिक इतिहास धेरै लामो छैन । २००४ सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन आयो । त्यसपछि अन्तरिम शासन विधान २००७ सात सालमा आयो । समयक्रमसँगै अहिले नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुगेका छौँ । यो लामो यात्रामा नेपाली जनतालाई रैती र प्रजाबाट गणतन्त्रका सार्वभौम नागरिक बनाउने दिशातर्फ यी सबै संविधानले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यी सबै अभ्यासमा समुन्नतिका एजेन्डा छन् । मुख्यतः हक र अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गर्व गर्नुपर्ने कुरा छन् । क्रमिक रूपमा उन्नति भइरहेको छ किनभने अरू समाजजस्तो ‘होमोजिनस’ समाज हाम्रो होइन । हाम्रो समाजमा जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण र क्षेत्रको विभेद धेरै शताब्दीदेखि रहँदै आएको हो । यसको गहिरो छाप समाजमा व्याप्त रहेको वास्तविकता हामीकहाँ छ । मुलु
शासकीय एकाइ स्थापित
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन भएका छन् । संविधानले ती सरकारलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन र अन्तरतह समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयतामार्फत केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । स्थानीय सरकारबाटै नागरिकका अपेक्षा अहिले क्रमिक रूपमा पूर्ति हुँदै गएका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका निर्माण गर्नु संविधानको अर्को उपलब्धि हो ।
संविधान कार्यान्वयनको नयाँ यात्रा
संविधान सर्वोच्च कानुनका रूपमा स्थापित भएको छ । संविधान जारीका समयमा विरोधमा रहेका राजनीतिक शक्ति उपभोग र सुधारको दृष्टिकोणबाट अघि बढेकाले तत्काल कतैबाट पनि संविधानलाई खतराको अवस्था देखिन्न । संविधान कार्यान्वयन तथा यसका प्रक्रिया सम्पन्न भएका छन् र हुँदै छन् पनि तर समस्या संविधानले लिएका दिशामा बलियोसँग अघि बढ्नेमा छ । सुरुका दिनदेखि नै ती कमजोरी छन्, आज पनि छन् र बढ्दै जाने देखिन्छन् ।
संविधान दिवस २०७९ समारोह
संविधान दिवस २०७९ समारोह
सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप पदकबाट मह जोडी सम्मानित
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मह जोडी वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप पदकबाट सम्मानीत गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँहरु सहित १७ जनालाई यो पदकबाट सम्मानीत गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।
डा. जगमान गुरुङ्लाई सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा र १४ जनालाई प्रसिद्ध प्रबल पदक प्रदान
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. जगमान गुरुङ्लाई सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री प्रदान गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ ।
सुशील कोइरालालाई नेपाल रत्नः आश्रित, रेग्मी र जोशीलाई राष्ट्र गौरव पदक
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई नेपाल रत्नबाट विभूषित गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । कोइराला नेपालको संविधान जारी गर्दा देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संविधान दिवशका अवसरमा विभिन्न महानुभावहरुलाई मानपदवी अलंकार र पदकद्वारा विभूषित गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । नेपाल रत्न नेपालको सर्वोच्च मानपदवी हो ।
निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिताको अपिल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आमनिर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारको सदुपयोग गर्न सबै मतदातामा हार्दिक अपिल गर्नुभएको छ। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०७९ का अवसरमा शुभकामना दिँदै उहाँले शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा मतदान गर्न पाउने नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यमका साथै सम्पूर्ण जनसमुदायमा आह्वान पनि गर्नुभएको छ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको मर्म र भावनालाई जनताको जीवनमा महसुस हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै साझा हक अधिकारलाई स्थापित गर्ने तथा मातृभूमिको विकास र समुन्नतिलाई सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार लागिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
आउँदो निर्वाचन उत्सव
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकोले संविधानभित्रै रहेर यसलाई अझै समृद्धि बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुुभएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा शुुभकामना सन्देश दिँदै संविधान कार्यान्वयनकै महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई महान् उत्सवका रूपमा लिएर सक्रिय सहभागिता जनाउन सबै मतदातालाई आग्रह गर्नुुभएको छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा संविधान दिवसका अवसरमा ९९८ जनालाई मानपदवी, अलङ्कार र पदकबाट विभूषित
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सम्मानित राष्ट्रपतिबाट २०७९ असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन देहायका महानुभावहरुलाई ९९८ जनालाई मानपदवी अलङ्कार र पदकद्धारा विभूषित गर्ने घोषणा भएको छ ।
संविधान दिवस तीन दिन हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदै
काठमाडौं, असोज २ गते । संविधान दिवस, २०७९ राष्ट्रिय दिवसको रूपमा देशव्यापीरुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदै छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले असोज २, ३ र ४ गते तीन दिन मन्त्रालय एवम् मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा दीपावली लगायतका कार्यक्रम गरेर राष्ट्रिय दिवसका रूपमा संविधान दिवस मनाउने निर्णय यसअघि नै गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै प्रदेशमा संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउन अनुरोध गरिनुका साथै ‘असोज ३ गते संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाऔँ’, 'सङ्घ, प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरौँ, संविधान दिवसको महत्त्व बढाऔँ’, ‘घर घरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराऔँ, दीपावली गरौँ’ भन्ने जस्ता सन्देश विभिन्न स्थानको डिस्प्ले बोर्डमार्फत प्रवाह गरिएको छ । धरहरा एवम् उपत्यकामा रहेका पालिकासँग यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्ता शुभकामना सन्देश नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमबाट पनि आमरुपमा प्रवाह गरिनेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्रदायकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सेवा शुल्कमा विशेष छुट दिनेछन्।संविधान दिवसको बहुपक्षीय आयामलाई उजागर गर्न विभिन्न लेख, रचनासहितको विशेषाङ्क गोरखापत्र, राइजिङ्ग नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति लगायत अन्य निजी सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि प्रकाशन गरिँदै छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, संविधान र नागरिकबीचको सम्बन्ध जस्ता विविध पक्ष समेटिएको डकुमेन्ट्री नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुनेछन्। यसैगरी, सञ्चार मन्त्रालय सबै सरकारी निकायको फेसबुक, ट्विटर तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधान दिवसको शुभकामना प्रवाह गर्न समेत आग्रह गरेको छ।
नेताहरु भन्छन् : ‘संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ’
नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र सघीयतालाई संस्थागत गर्ने विषयमा संविधान जारी भएको आठ वर्षमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ ।
नेपालका संविधानमा कृषि र किसान
नेपालको पहिलो संविधान जारी भएको ४६ वर्ष पछिका संविधानले कृषि उत्पादनलाई जोड दिएको इतिहास छ ।
निष्ठा र आदर्शको राजनीतिले लोकतन्त्रको दीप बलिरहनेछ: पूर्वराष्ट्रपति यादव
काठमाडौं, असोज २ गते । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा गठन भएको संविधानसभाबाट समावेशी संविधान जारी गर्ने सुवर्ण अवसर मिल्यो । उहाँले २०७२ असोज ३ गते नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको मूल कक्षमा संविधानसभाबाट तयार गरिएको संविधानलाई ढोगेर सार्वजनिक गरेको क्षण ‘एक युगमा एक पटक आउने विरलै घटना’ का रुपमा सबैले व्याख्या र विश्लेषणसहित तारिफ गरे । विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा गठन भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि उहाँ २०६५ साउन ६ गते गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो । मुलुकको अत्यन्तै सङ्गीन र तरल राजनीति रहेको अवस्थामा उहाँकै संरक्षकत्वमा भएको निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभाबाट नेपालको मुहार फेर्न युगीन संविधान जारी भएको थियो । आठौँ संविधान दिवसका अवसरमा पूर्वराष्ट्रपति यादवले मुलुक लोकतान्त्रिक अभ्यास माध्यमबाट अघि बढिरहेकाले कानुन बनाउँदै, आउन सक्ने ससाना छिद्रा रोक्दै, जनतालाई सचेत गराउँदै सच्चिएर अघि बढ्न सरकार र राजनीतिक दललाई सुझाव दिनुभएको छ । संविधान दिवस र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवसँग राष्ट्रिय समाचार समितिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा मुलुकले गणतान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्यो, अहिले भइरहेका अभ्यास र कार्यान्वयन स्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ ?– हामीले लोकतन्त्र र अधिकारका लागि संस्थागतरुपमा लडाइँ गरेको सात दशक भइसक्यो । विसं २००७, २०४६ र २०६२÷६३ को परिवर्तन हुँदै नेपाली जनताको बलिदान र सङ्घर्षले संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर हामी अघि बढिरहेका छौँ । नेपालको संविधान घोषणापछि गठन गरिएका तीन तहका सरकारले देशको लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार पाँच वर्ष शासन÷प्रशासन अघि बढाए । ती सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावको मुखमा छाै, यो सुखद कुरा छ । लोकतन्त्रमा आवधिक चुनाव हुनुपर्छ । देश र समाजमा राम्रो काम गर्न सकियो भन्नका लागि जनता यसबेला सजग हुनुपर्छ, चुनावमार्फत सही पार्टी र नेता छान्न । त्यो समय अहिले आएको छ ।निर्वाचनबाहेक समाजमा अरू गर्नुपर्ने काम कति भएजस्तो लाग्छ यहाँलाई ?– संविधान घोषणापछि एक वर्षभित्र बाझिएका कानुनलाई संसदबाट संविधानसम्मत बनाउने र त्यसअनुसार मुलुकलाई अघि बढाउने भनिएकामा त्यसमा राम्रो प्रगति हुन सकेन । बरु त्यो अवधिमा जुन सरकार बन्यो, त्यसले नै दुईपटक सदन विघटन ग¥यो । न्यायालयबाट सदन पुनःस्र्थापना भए पनि संवैधानिक, कानुनी र विकासका अरू कार्यक्रम आशातीतरुपमा अघि बढ्न सकेनन् । सङ्घीय सदनबाट समयमा कानुन तर्जुमा हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले सोचेअनुसार काम गर्न सकेनन् । त्यो समयमा शतप्रतिशत काम गर्नुपर्ने थियो तर ५० प्रतिशतमा मात्र सीमित रह्यो । यसले अनेक ‘कम्प्लिकेशन’ खडा गर्यो । त्यसमा ढिलाइ भयो ।अहिले देशमा सुशासन कमजोर भएको कारण जनताको दैनिकी अप्ठ्यारो भएको छ, भ्रष्टाचार भने बढेको छ । यस्ता विकृति हुनुमा देश, नेतृत्व र संसारका घटना परिघटना पनि कारक हुन सक्छन् ।अहिले विकास निर्माणलगायतका काम कारबाहीमा ढिलाइ भएको भन्ने जनगुनासो छ नि ?– हुन त लोकतन्त्रको इतिहास हेर्ने हो भने यो बिस्तारै हुने पद्धति हो, यो प्रणालीमा जनताको बीचमा गएर उनीहरुलाई चित्त बुझाएर सरकार गठन गरेर जनचाहनाअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बनावट बुझेर अरू निकायसँग छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । हाम्रो हिमाल र पहाड अप्ठ्यारो भूबनोट भएकाले स्रोतसाधन पु¥याउन कठिन छ । सबैभन्दा खतरा म कहाँ देखिरहेको छु भने विगतका घटनाको इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्ने हो, त्यसमा कमीकमजोरी छ, इतिहासबाट सिकेर अघि बढ्ने देश र समाजले मात्र उन्नति गर्न सक्छ । इतिहासलाई बेवास्ता गर्नेले केही गर्न सक्दैन ।देशमा विगतमा भएका राजनीति इतिहासका घटनाक्रमको अध्ययन भन्नुभएको हो ?– जननायक बीपी कोइरालाको समाजवादी नेताका रुपमा एसियामा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनेको थियो । पार्टीको महाधिवेशनदेखि बर्मा, सिड्नी, अमेरिकालगायतका स्थानमा समाजवादलाई कसरी लैजानुपर्छ भनेर उहाँले दिएका भाषण र वक्तव्यको पार्टीले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा त्यो भएको पाइन्न । उहाँका जेल जर्नल, आत्मवृत्तान्त, साहित्य, कलाको पनि अध्ययन अनुसन्धान हुनपर्छ । बीपी सबै देश बुझ्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । विसं २०१७ मा कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत रहेको विपीको नेतृत्वको सरकारलाई राजा महेन्द्रले विघटन गरे, त्यसले लोकतन्त्रको रुपान्तरण र विकासका हिसाबले देशलाई ३० वर्षपछि धकेलिदियो । त्यो अवधि सेना र पुलिसको शासन व्यहोर्नुपर्यो । लामो सङ्घर्षपछि विसं २०४६ को परिवर्तन कांग्रेस र वामपन्थी मिलेर भएर हो । त्यो पनि पाँच वर्ष पुग्दानपुग्दै दलभित्रका विकृति, दरबारको खेल, भू–राजनीतिको प्रभावले प्रजातन्त्रमा सङ्कट ल्यायो । त्यो इतिहासको अध्ययन र विगतका घटनाबाट पाठ नसिकेको नियतिको उपज हो ।यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्न यहाँको के कस्तो सुझाव हुन्छ ?– देशका मुख्य शक्ति एक ठाउँमा बसेर देश निर्माणका लागि काम गर्नुपर्नेमा त्यो भएन । दरबारको र राजनीतिक दलबीचको बेमेलले मुुलुक अस्थिरतामा गयो, हतियारको राजनीतिले नेपाली बीचमै रगत बगाउने काम भयो, देश लथालिङ्ग हुन पुग्यो । देशमा उपलब्ध साधनको सदुपयोग भएन । यस बीचमा फेरि २०५९ सालमा प्रतिगमन भयो । लोकतन्त्र बहालीका लागि फेरि जेल जानुपर्ने अवस्थाले सात राजनीतिक दल र माओवादीसहितले आन्दोलन र सङ्घर्षको स्वरुप परिवर्तन गर्न प¥यो । विगतको आन्दोलन सफल भएपछि लोकतन्त्रको राजमार्ग स्पष्ट छ भनेका थियौँ, तर त्यो भएन । त्यसबेला सबै राजनीतिक शक्तिले इतिहासको गहन अध्ययन गरी सही विश्लेषणका साथ रहनुपथ्र्यो । विसं २००७ मा बीपी, २०४६ सालमा गणेशमान सिंह र विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा विद्रोही माओवादीलाई समेत विश्वासमा लिएर सफल भएको हो । गिरिजाप्रसादको ‘टावर पर्सनालिटी’ भएकाले मुलुकका सबै राजनीतिक ‘फोर्स’लाई गोलबन्द बनाएर आन्दोलन सफल भएको थियो । उहाँले हतियारको राजनीति अन्त्य गर्ने कार्यलाई सफल पार्नुभयो । लडाकु व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना, गणतन्त्र स्वीकार गर्ने महत्वपूर्ण कार्यको श्रेय उहाँलाई जान्छ । मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिको सुझबुझपूर्ण कार्यले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष र लोकतन्त्र स्थापना गर्न भएका हौँ । आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा संविधानसभाबाट जारी संविधानले सबै जातजाति, समुदाय र वर्गलाई समेटेर समावेशी बनाएर लैजाने काम भएको छ ।यत्रो बलिदानी र सङ्घर्षबाट ल्याएको गणतन्त्र र उपलब्धिलाई हामी ठीक बाटोबाट हिँड्न नसक्दा परिणाम हात पार्न नसकिएको गुनासो छ नि ?– त्यसबेलाको अप्ठेरो परिस्थिति र समयमा एउटा मात्र होइन दुईवटा संविधानसभा गर्नुपर्यो, इतिहासको कालखण्डले सर्वसाधारणको छोरा राष्ट्रपति चुनियो त्यसबेला अप्ठेरो समय थियो, दुईवटा सेना थियो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, एउटा संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसकेर अर्को निर्वाचन गर्न पर्ने स्थिति बन्यो, सबैको चित्त बुझाउनुपर्ने, यस्तो बेलामा जारी भएको संविधान उत्कृष्ट नहुन सक्छ तर त्यसमा लोकतन्त्रका अवयव छ । हामीले यही पद्धतिलाई अघि बढाउनुपर्छ, यो पनि पटक–पटक आन्दोलन गरेर उपलब्धि हासिल गरिएको हो, यसलाई ठीक ढङ्गले अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता हुनुपर्छ, जनताको चाहनाअनुसार नेताहरुले त्यसमा सकिरहेका छैन, संसारकै इतिहास हेर्ने हो ।लोकतन्त्रको अभ्यास लामो हुन्छ । प्रारम्भमा प्रजातन्त्रको जननी मानिएको बेलायतमा पनि सांसदको किनबेच हुन्थ्यो । छिमेकमा त अहिले पनि भइरहेको छ । तर पनि लोकतन्त्रको माध्यमबाट अघि बढिरहेको छ । जस्तोसुकै प्रणालीमा पनि विकृति हुन्छ तर त्यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरुप कानुन बनाउँदै, छिद्रालाई थुन्दै, अभ्यास र जनतालाई सचेत गराउँदै, सच्याउँदै अघि जानुपर्छ । चुनावमा यति विकृति भएको छ कि टिकट पाउनदेखि जित्नसम्म पैसा नै पैसा चाहिन्छ । लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष, त्याग र बलिदान गरेका मानिस बाहिरिएका छन्, यसले देशलाई राम्रो गर्दैन ।इमान र निष्ठाभन्दा राजनीति ओझेलमा परेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?– हामीले संसारको इतिहास पढेर अघि बढनुपर्छ । बेलायत, जापान, युरोपमा पैसाका आधारमा टिकट लिएको वा दिएको सुन्दैनौँ । बेलायतमा अरू देशबाट आएर बसेका विद्वानलाई मन्त्री र सांसद बनाएको हामी सुन्छौँ । यहाँ आफन्त, चम्चा, माफियालाई टिकट दिने प्रवृत्ति दलहरुभित्र बढ्दो छ, उसले चुनाव कसरी लड्छ, कसरी जित्छ, निष्ठाको राजनीति गर्नेहरुमा किन ‘फ्रस्टेशन’ भयो । दलका नेताले गाउँगाउँमा गएर निष्ठाको राजनीति र समाज सेवाका लागि प्रशिक्षण दिनुपर्छ । अघिल्ला पुस्ताका नेताले मुलुक सबै घुमेर सबैको भावना बुझेर काम गर्नुभएको थियो, अनि त उहाँहरु लोकप्रिय हुनुभयो । सबैतिर घुमेर सबैको भावना बुझेर कुन मानिस लोकप्रिय छ भनी ठहर्याएर मात्र निर्वाचनमा टिकट बाँड्नुभएको थियो ।उदाहरणका लागि, यादव र झाको जनसङ्ख्या बढी भए पनि २०१५ सालमा धनुषामा सरोज कोइरालालाई टिकट दिइयो । उहाँले पहाडी मुलको भए पनि किसान र मजदुरको पक्षमा काम गरेकाले अत्यधिक मत लिएर जित्नुभयो । अहिलेका नेता होटलमा जान्छन्, भाषण दिएर फर्किन्छन्, तलसम्म जाँदैनन्, न प्रशिक्षण नै हुन्छ । विपीको योगदान, गणेशमानको त्याग र कृष्णप्रसादको निष्ठाको अध्ययन गर्ने हो भने पो नेता, कार्यकर्तामा राम्रो संस्कार बस्छ । अहिले त्यो छैन । बेलुका बसेर उल्टापाल्टा खानपिन गर्ने तर अध्ययन र प्रशिक्षण नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । राजनीति गर्नेले कमसेकम विश्वको राजनीति अध्ययन गर्नुपर्छ । किसुनजी, बीपी, गणेशमान, पुष्पलाल, मनमोहनको निकै साधारण जीवनशैली थियो । धेरै अध्ययन गर्नुहुन्थो, उहाँहरुको जीवन भनेको ‘सिम्पल लिभिङ हाई थिङकिङ’ थियो, अनि न जनताको साथ र समर्थन भएको हो ।मुलुक अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा छ, यतिबेला जनतालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?–अहिले नेता सत्तामुखी, आफन्तमुखी, परिवारमुखी र पैसामुखी भइरहेको गुनासो सुनिने गरिएको छ, जसले मुलुक र समाजमा विकृति जन्मिएको छ । अर्कोतर्फ पुरानो राजावादी शक्तिले पछिल्लो परिवर्तन र पद्धतिलाई आत्मसात् गरेको छैन । यस्ता तत्व सबै पार्टीमा छ । संसद् र संविधानप्रति भएका आक्रमणलाई अदालतले राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ । राम्रा पक्षलाई अभ्यासमा ल्याएर समयसापेक्ष तुल्याउनुपर्छ । कानुन तर्जुमा र अभ्यास गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन कसरी समाधान गर्दै अघि बढेको छ । राष्ट्र र राज्य भनेको गहिरोसँग बुझनपर्छ, ‘भूतो न भविष्य’ २०६२÷६३ को आन्दोलनमा काठमाडौँका सडकमा ५०औँ लाख मानिस सडकमा उत्रिएर लोकतन्त्र ल्याइएको हो । यो आन्दोलनमा संसारभर रहे बसेका नेपालीको पनि त्यतिकै योगदान छ, त्यस इतिहासलाई कसैले बिर्सन हुँदैन । त्यसको सिंहावलोकन र मनन गरेर घोषणा भएको संविधानलाई पूर्ण बनाउनुपर्छ ।संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र दीर्घजीवी तुल्याउन अब कसरी अघि जानुपर्छ भन्ने देख्नुहुन्छ ?– संविधानमाथि आक्रमण हुँदा चित्त दुख्छ, त्यतिका उतारचढाव र बलिदानबीच जनताका प्रतिनिधिले तयार पारेर जारी भएको संविधानमा केही कमीकमजोरी हुन सक्छन् त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ । तर अहिले देशमा सुशासन कमजोर भएको कारण जनताको दैनिकी अप्ठ्यारो भएको छ, भ्रष्टाचार भने बढेको छ । यस्ता विकृति हुनुमा देश, नेतृत्व र संसारका घटना परिघटना पनि कारक हुन सक्छन् । संविधान कार्यान्वयन र यसलाई दीर्घजीवी तुल्याउने सन्दर्भमा जनता, अदालत र नागरिक समाजको ठूलो योगदान छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट संविधान र लोकतन्त्रलाई बचाएर लगेको स्थिति छ, संविधानमा हामीले धेरै कुरा स्पष्ट नलेखेको भए अदालतले बचाउन सक्ने थिएन । मुुलुकमा उत्पन्न यावत् घटना पत्रिकामा लेखेर मात्र हुँदैन, राजनीतिक दलका ठूलो सङ्ख्यामा रहेका नेताहरु गाउँबस्तीमा पुगेर जनताका सुखदुःख बुझेर कार्यकर्ता र जनतालाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ । कसले संविधान बचाउन खोजेको छ, कसले बिथोलिरहेको छ त्यो विषय जनतासमक्ष लैजान सकेको स्थिति छैन । जनता अभाव र महँगीले पिरोलिएको अवस्था छ, यस्तो समयमा सबैको चित्त बुझाएर लैजान सजिलो छैन, नेताले ठूलो छाती बनाएर लैजानुपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियाबाटै अघि जानुपर्छ ।हाम्रा पुराना नेताहरु आन्दोलन हाँक्न सक्नुहुन्छ तर व्यवस्थापन भने गर्न सक्नुभएको देखिन्न भन्ने गुनासो छ, यसलाई कसरी हेर्न सकिएला ?– जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई व्यवस्थापन गर्न नेतृत्वले सक्दैन भने अब युवालाई अघि बढाउन पर्छ । सत्तामा गएपछि लोभ हुन्छ, २०४७ सालमा गणेशमानजीले किसुनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर त्याग गर्नुभयो । राजनीति देश बनाउने भावनाले लाग्ने हो, होइन भने विजनेस गरे भैलाल्यो नि । देशमा लोकतन्त्र हुनुपर्छ भनेर हामी राजनीतिमा लाग्यौँ । नेताले लोभ गर्ने होइन, ऊर्जाशील व्यक्ति तयार गर्नुपर्छ । तेस्रो विश्वमा अझै पनि अरू कसैलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न कठिनाइ देखिएको छ । समय परिस्थितिअनुरुप अरूलाई अघि बढाउँदा माहौल बन्छ भन्ने पक्षलाई नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । उदाहरणका लागि, २०५६ सालको निर्वाचनमा त्यस बेलाको नेतृत्वले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेको थियो र राम्रो नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भएको हो । केही दिनअघि मात्रै बीपी कोइरालाको १०९ औँ जन्म दिवस मनायौँ, प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीले राणा शासनविरुद्ध लोकतन्त्रक स्थापनाका लागि दलको संरचना निर्माण गरी आन्दोलनको बीजारोपण गर्नुभयो । त्यसैको जगमा अहिले हामी सबै किसिमका प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छौं, भविष्यमा पनि उहाँले देखाउनुभएको निष्ठा र आदर्शको राजनीतिलाई सबैले आत्मसात् गर्न सक्यौँ भने मुलुकमा लोकतन्त्रको दीप बलिरहनेछ, जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्नेछन् र यसले उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुनेछ ।
