गैरआवासीयको मताधिकार- संविधानमा सुनिश्चित, संसदमा कानुनको अड्को
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाधिकारको विषयले चर्चा पाएको लामो समय भएको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा छ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
एक लाख खर्च भयो तर बनेन राहदानी
कञ्चनपुरका सुवर्णराज पुरी राहदानीका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग धाउन थालेको छ महिना बित्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको सिफारिसमा उहाँ पुसदेखि विभाग धाउन थाल्नुभएको हो ।
बूढीगङ्गा नगरपालिकामा कडा सुरक्षाबीच मतदान सुरु
बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकामा कडा सुरक्षाबीच बिहान ७ः०० बजेदेखि मतदान सुरु भएको छ । गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा बूढीगङ्गा नगरपालिकाको अधिकांश मतदान स्थलमा धाँधली हुँदा यहाँको मतगणना रोकिएपछि असार २३ गतेका लागि पुनः निर्वाचन तय भएको हो ।
चेफाको बाँसले धानेको जीवन
पानी सँग खेल्नु आफैमा जोखिमपूर्ण हुन्छ । सामान सँगै विनासाधन नदीमा यात्रा गर्नु त झनै जोखिमपूर्ण छ । तर जोखिमको कुनै प्रवाह नगरी सप्तकोशी नदीका सहायक नदीबाट स्थानीयले वर्षेनी पानी नै पानीको लामो यात्रा तय गरी बाँस ओसार्ने काम गरेका छन् ।
बन्द तीन उद्योग सञ्चालन गरिने
लामो समयदेखि बन्द रहेका तीन सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गरिने भएको छ । हाल बन्द रहेको सरकारी उद्योगमध्ये पहिलो चरणमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कम्पनी लिमिटेड र हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरिने भएको हो । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समन्वय गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने सहमति भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुुराम गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
चन्द्रागिरि केबलकारमा फसेका यात्रुको उद्धार
चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिबाट सञ्चालित केबलकार एक्कासि बन्द भएपछि यात्रु अलपत्र परे । बुधबार दिउँसो १ः४० बजे केबलकारको विद्युतीय आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आई चलिरहेका केबलकार बन्द भएपछि यात्रु आत्तिए ।
पर्यटक आकर्षित गर्न सफल : ‘पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय’ (फोटो फिचर)
पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालयको अवलोकन गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । छिमेकी देश भारत, चीन, जापानसहित देशका विभिन्न स्थानबाट समेत दरबार सङ्ग्रहालयको अवलोकन गर्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो ।
वर्षौंदेखिको प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हट्यो
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो १० दिनमा एउटै विषयमा एउटा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । विशेषगरी प्रसारण लाइन निर्माणसँग जोडिएका ती फैसलाले लामो समयसम्म निर्माणमा देखिएको अवरोध खुलेको मात्रै छैन, आगामी दिनका लागि समेत थप सहज बनाइदिएको छ ।
नागरिकता विधेयक नयाँ ल्याइने
सरकारले चार वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक संसद् लैजाने निर्णय गरेको हो । उक्त विधेयक सङ्घीय संसद्मा २०७५ साउन २२ गते दर्ता भएको थियो । २०७७ असारमा समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो ।