तथ्यहीन सूचनाको भर पर्दा सयौं यात्रु र सवारी साधन अलपत्र
बाढीले पुल बगाएपछि सडक सम्पर्क टुटेको मेची राजमार्गस्थित रहेको हेँवा खोलाघाटमा डाइभर्सनको काम सकिएको सूचना पाएपछि संयौं सवारी साधन त्यसतर्फ लम्किए । सामाजिक सञ्जालमा आएको सो सूचनाका भरमा अघि बढेका सवारी साधन अहिले अलपत्र परेका छन् ।
पाँच वर्षसम्म यो गठबन्धनले नै नेतृत्व गर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको गठबन्धन पाँच वर्ष अगाडि जाने बताउनुभएको छ ।
अस्पतालको नवनिर्मित भवन प्रयोगमा नआउँदै चुहियो
प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरको नवनिर्मित भवन चुहिन थालेको छ । भवन चुहिएर कतिपय संरचना भत्किएपछि विवाद सिर्जना भएको छ ।
पशुपतिका पूर्व सदस्य सचिव ढकालविरुद्ध करिब डेढ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्न आवश्यक छैन : रक्षामन्त्री खड्का
उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्न उपयुक्त नहुने बताउनुभएको छ ।
नेपालमा लागूऔषधको प्रयोग समस्याको रूपमा देखापर्दै : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति र कानुनले अङ्गीकार गरेका कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न सबैपक्षबाट इमान्दार प्रयासको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
अधिकांश कैदीबन्दीमा मानसिक समस्या
केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा दैनिक दुई सयभन्दा बढी कैदीबन्दीले बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा लिने गरेका छन् ।
‘बिग्रेका पक्ष सपार्न लागिपरेका छौँ’: अध्यक्ष नेम्वाङ
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले आयोजना गर्ने फुटबल प्रतियोगिताका लागि प्रायोजकको कहिल्यै कमी भएन । यसबाहेक फिफाबाट एन्फालाई वार्षिक रुपमा लाखौँ डलर समेत आए त्यसैले यो संस्था धनी मध्येको एक बनेको छ । अन्य खेल संस्थाभन्दा एन्फा आर्थिक र भौतिक रूपमा सबल छ । तर अहिले नेपाली फुटबलको लोकप्रियतालाई क्रिकेटले चुनौती दिइरहेको छ । फिफाको खातामा रहेको एन्फाको रकम पनि कन्ट्रोल फन्डिङमा हुँदा एन्फा आर्थिक रूपले पनि समस्यामा छ ।
कम्पनीको सञ्चालक र पदाधिकारीले जरिबाना तिर्नुपर्ने
कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीले समेत जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कम्पनीले मात्र जरिबाना तिर्दै आएकामा अबदेखि सञ्चालक र पदाधिकारीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ (२) को व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले कार्यालयलाई तोकिएको समयमा विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराएको अवस्थामा जरिबाना आकर्षित हुने र उक्त जरिबाना भुक्तानी गर्ने दायित्व कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीमा रहने व्यवस्था रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । कम्पनीका रजिस्ट्रार महेश बरालले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि कम्पनी कम्पनीले मात्र जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा अब सञ्चालक र पदाधिकारीलाई समेत अनिवार्य गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।