राष्ट्रपति निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग नहुने
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समेत विद्युतीय मतदान उपकरण (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन ‘इभीएम’)को प्रयोग नहुने भएको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा थोरै सङ्ख्यामा मतदाता रहने हुँदा इभीएमको प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना थियो ।
निजामतीमा तहगत प्रणालीको तयारी
सरकारले नयाँ बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमार्फत सबै निजामती कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजाने भएको छ । सबै कर्मचारीलाई एउटै प्रणालीमा राख्ने गरी श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणाली बनाउन लागेको हो ।
नेपाली क्रिकेट टिमलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बधाइ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली क्रिकेट टिमलाई बधाइ दिनुभएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट अस्पतालको नवनिर्मित भवन उद्घाटन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हेटौँडा अस्पतालको हेटौँडा उपमहानगरपालिका १ मा नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभएको छ । हेटौँडा अस्पताल परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले ७० शय्याको अस्पतालको नवनिर्मित भवनको मङ्गलबार उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
थाइ एयरवेजले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा खारेज
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थाइ एयरवेजले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ रद्द गरेको छ । सोमबार प्राधिकरणले थाइ एयरवेजले विगत लामो समयदेखि सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ म्याद नगरेर खारेज गरेको प्राधिकरणका उप–महानिर्देशक एवम् प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताउनुभएको हो ।
शैक्षिक जनशक्ति पलायन रोक्नु चुनौती : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री एवं पोखरा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शैक्षिक जनशक्तिको बढ्दो विदेश पलायन रोक्नु देशका लागि चुनौती भएको बताउनुभएको छ । पोखरा विश्वविद्यालको १८औँ दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीपको सदुपयोग गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी यहीँ बस्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने भूमिका विद्यार्थीका काँधमा पनि रहेको बताउनुभयो ।
तोकिएकै समयमा निर्माण कार्य पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीको प्रतिबद्धता
निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै र गुणस्तरीय कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बाह्रबुँदे समझदारी पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँ उभिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाह्रबुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला एक ठाउँ उभिएका शक्तिहरू फेरि पनि एकै ठाउँ उभिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतभार २०६८ को जनगणनाको आधारमा
काठमाडौं, फागुन ८ गते । प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतभार २०६८ सालको जनगणनाको आधारमा गरिने बताउनुभएको छ ।सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले २०६८ सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मतभार कायम गरिने बताउनुभयो ।उहाँले ०६८ सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिमको मतभारलाई आधार मानि निर्वाचन सम्पन्न गराउने स्पष्ट पार्नुभयो । आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘अहिले सबैको चासो पनि मतभार कति कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि रहेको सन्दर्भमा म यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु, हाम्रो निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले लगत्तै सम्पन्न भएको मतगणनाको नतिजालाई आधार मानेर मतभार कायम गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगलाई जनगणना सम्पन्न भइसकेपछि आधिकारिक रुपमा जनगणनाको नतिजा प्राप्त भइनसकेको हुनाले ०६८ सालको जनगणनाको आधारमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिमको नै मतभारलाई आधार मानि यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा पनि म यहाँहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु ।’’निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले लगत्तै सम्पन्न भएको मतगणनाको नतिजालाई आधार मानेर मतभार कायम गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि हालैको जनगणनापछिको आधिकारिक नतिजा आयोगलाई प्राप्त नभएकाले ०६८ को जनगणनालाई आधार मान्नुपरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।आयुक्त थपलियाले २५ गते हुने निर्वाचनका लागि दुई वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यका लागि छुट्टाछुट्टै मतदान केन्द्र व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘कानुनी व्यवस्था अनुसार स्वाभाविक रुपले यो निर्वाचन पनि अन्य निर्वाचनभन्दा अझ मर्यादित, व्यवस्थित ढङ्गले सम्पन्न हुनेछ भन्ने आयोगलाई विश्वास छ । हाम्रो कार्यक्रम अनुसार आयोगले आजै मतदाताहरुको नामावली आयोगको तर्फबाट अन्तिम रुप दिने र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउनेछ । जम्मा मतदाता ८८४ जना हो । ५५० जना प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ संसद सचिवालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार एउटा पद रिक्त रहेको चितवन २ र दुईवटा पदहरु निलम्ब्ति रहेको भन्ने आयोगलाई विवरण प्राप्त भएको छ । त्यसको कानुन बमोजिम विश्लेषण गरेर आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ ।’’आयुक्त थपलियाले २५ गते दिउँसो ३ बजे सम्ममा मतदान सम्पन्न गरेर ४ बजेदेखि मतगणना गरी साँझ ७ बजेभित्रमा परिणाम प्रकाशित गरिसक्ने आयोगको आन्तरिक तयारी रहेको बताउनुभयो । कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त नगरेमा २६ गते नै अर्को निर्वाचन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनका लागि पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।‘‘दाबी विरोध लगायतका प्रक्रियाहरु पूरा गर्नको निम्ति १० गतेदेखि यहाँबाट प्रक्रिया हुनेछन् । १३ गते हामीले मनोनयनको मिति तोकेका छौँ । २५ गते बिहान १० देखि ३ बजेसम्म यहीँ निर्वाचन हुनेछ । हामीले दुईवटा मतदान केन्द्रको यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ । यसको अर्थ के हो भने प्रदेश सभा सदस्यको मतभार र सङ्घीय संसद्का सदस्यका मतभार फरकफरक हुने भएकाले दुईवटा छुट्टाछुट्टै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको हो ।’’
विदेशबाट फर्किएका युवालक्षित पुनः एकीकरण कार्यक्रम सुरु
वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका न्यूनतम तीन हजार जनालाई लक्षित गरेर पुनः एकीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका–२०७९ जारी भएसँगै चालू आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम सुुरु गर्ने गरी तयारी गरेको हो ।
कृषक अघिअघि, अनुसन्धान पछिपछि
एभोकाडोको व्यावसायिक खेती सुरु भएको करिब एक दशक बितेको छ । २०२८ सालमा ‘कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाख्रिबास’ स्थापना गर्न अध्ययनका लागि आएको बेलायती टोलीले लिएर आएको एभोकाडो धनकुटा हुँदै नेपालका अन्य जिल्लामा पनि भित्रिएको हो ।
उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान
आगामी वैशाख १० गते चितवन क्षेत्र नं. २ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । आयोगले सूचना जारी गर्दै फागुन १० देखि फागुन १६ गतेसम्म दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।
सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक चार लेनमा विस्तार हुँदै
सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक चार लेनमा विस्तार हुने भएको छ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडक तीन वर्षमा सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
राष्ट्रपतिद्वारा पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा आराधना
महाशिवरात्रिको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा आराधना एवम् दर्शन गर्नुभएको छ। पूजा आराधनापछि पशुपतिनाथ मन्दिरका मूल भट्ट गणेश भट्टबाट राष्ट्रपति भण्डारीले प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको छ।
म्याद सकिएका ग्यास सिलिण्डर बाँकेका घरघरमा
बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज, कोहलपुर, खजुरा र राँझालगायतका क्षेत्रका छ हजारभन्दा बढी परिवार ग्यास सिलिण्डर विस्फोटनको उच्च जोखिममा रहेको बताइएको छ ।
भीड बढेपछि पशुपति क्षेत्रमा सवारीको रुट पार्किङ स्थल परिवर्तन
महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथ क्षेत्रमा हुने भीडलाई मध्यनजर गर्दै पशुपति क्षेत्रमा सवारी साधनको रुट र पार्किङस्थल निर्धारण गरिएको छ ।
सांसद भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था खतरामुक्त
ग्यास सिलिण्डरबाट ग्यास चुहिएर कोठामा आगो लाग्दा जलेर गम्भीर घाइते हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था खतरामुक्त रहेको चिकित्सकले जनाएका छन् ।
सत्ता गठबन्धन काँचो धागोमा अडिएको होइन : अर्थमन्त्री पौडेल
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिलेको सत्ता गठबन्धन पूरै समय टिक्ने बताउनुभएको छ । पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय ग्रासरुट अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आज शुक्रबार यहाँ सम्वोधन गर्न धनगढी पुग्नु भएका मन्त्री पौडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
महाशिवरात्रि : तीन वैकल्पिक रुट प्रयोग गर्न ट्राफिकको आग्रह
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले शुक्रबार रातिदेखि नै दर्शनार्थीहरुको भीडभाड हुने भएकाले आवश्यकता अनुसार सवारी साधनलाई डाइभर्सन गरिने जानकारी दिएको छ ।
सांसद चन्द्र भण्डारीको पहिलो शल्यक्रिया सफल
खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरबाट ग्यास चुहिएर कोठामा आगो लाग्दा जलेर गम्भीर घाइते हुनुभएका सांसद डा.चन्द्र भण्डारीको पहिलो शल्यक्रिया सफल भएको छ । भण्डारीको भारतको मुम्बईस्थित नेसनल बर्न सेन्टरमा उपचार हुँदैछ ।
नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका देशको सङ्ख्या १७८ पुग्यो
नेपाल र मलावी गणतन्त्रबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । योसँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका देशको सङ्ख्या १७८ पुगेको छ ।
बोक्सी आरोपमा महिलालाई निर्घात कुटपिट
सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिका वडा ३ कि सोसिता दासलाई कथित बोक्सीको आरोपमा स्थानीयहरूले निर्घात कुटपिट गरेका छन् ।
तोड्नैपर्ने भ्रष्टाचारको जालो
भ्रष्टाचार एउटा मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो । यो मानिसको आचरणमा निर्भर गर्छ । विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक प्रभावले समेत उनीहरूलाई भ्रष्ट बन्न प्रेरित गरेको हुनसक्छ ।भ्रष्टाचार एक प्रकारको दीर्घ रोग हो, यसले समाजलाई खोक्रो बनाउँछ, लोकतन्त्र कमजोर तुल्याउँछ । आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ र गरिबी, असमानता, सामाजिक विभाजन र वातावरणीय सङ्कटलाई अझ बढावा दिन्छ । यो रोगले नछोएको मुलुक बिरलै होलान् । फरक यत्ति हो कि कुनै मुलुकमा कम होला त कुनैमा बढी । वनमा ऐँजेरू फैलिएजस्तै यो रोग फैलिने मुलुकमा हाम्रो देश नेपाल पनि पर्छ भन्ने कुरा केही समयअघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई) ले सार्वजनिक गरेको २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई)को तथ्याङ्कमा नेपालको अवस्था हेरेर छर्लङ्ग हुन्छ । सीपीआई २०२२ मा १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणाबाट मापन गरिएको थियो । विगत एक वर्ष (सन् २०२१–२२)मा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीईएमसमेत गरी छवटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा नेपाललाई १०० मा ३४ अङ्क (११०औँ स्थान) दिइएको छ । सीपीआई २०२१ मा नेपालको अङ्क ३३ (११७औँ स्थान) रहेको थियो । नेपालको अङ्कमा केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमै कायम रहेको जनाइएको छ ।सीपीआई २०२२ मा डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । सूचकाङ्कका अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अङ्क (२५औँ), माल्दिभ्सले ४० अङ्क (८५औँ), भारतले ४० अङ्क (८५औँ), श्रीलङ्काले ३६ अङ्क (१०१औँ), पाकिस्तानले २७ अङ्क (१४०औँ), बङ्गलादेशले २५ अङ्क (१४७औँ) र अफगानिस्तानले २४ अङ्क (१५०औँ) स्थान प्राप्त गरेका छन् । नेपाल भने भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलङ्काभन्दा पछि छ । सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने दक्षिण एसियाली देशमा नेपाल चौथो स्थानमा परेको छ । छिमेकी मुलुक चीन ४५ अङ्क प्राप्त गरी ६५औँ स्थानमा रहेको छ । पछिल्लो एक दशकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले सुधार गर्न नसकेको देखिएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा चर्चामा आए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको अङ्कमा केही सुधार देखिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । २०२० मा नेपालको अङ्क ३३ (११७औँ स्थान) रहेको थियो । त्यस्तै २०१९ मा ३४ अङ्कसहित नेपाल ११३औँ स्थानमा, २०१८ मा ३१ अङ्क प्राप्त गरी १२४, २०१७ मा ३१ अङ्कसहित १२२, २०१६ मा २९ अङ्कसहित १३१, २०१५ मा २७ अङ्कसहित १३०, २०१४ मा २९ अङ्कसहित १२६, २०१३ मा ३१ अङ्कसहित ११६ र २०१२ मा २७ अङ्कसहित १३९औँ स्थानमा थियो । एक दशकको सूचकाङ्क हेर्दा भ्रष्टाचारमा नेपालको अवस्थामा दयनीय देखिन्छ । दक्षिण एसियाली देशमा पनि नेपालको अवस्था कमजोर छ । विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक रूपले कम विकसित देशलाई हेर्दा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याका रूपमा देखा परेको छ । यसको नियन्त्रण गर्नका लागि मुलुकले सम्भव भएसम्मका नीति तथा कानुनसमेत निर्माण गरेर अगाडि बढेका देखिन्छन् । नेपालमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरिएको छ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ र ९८ को व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगको मान्यता प्राप्त यो आयोगलाई हालको नेपालको संविधानले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ ।संविधानको मर्मअनुसार आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिलाई अङ्गीकार गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको जनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनमा योगदान दिन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ एवं अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थामार्फत मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न प्रयासरत छन् । अनियमितता, सरकारी स्रोतसाधन दोहन अनि अख्तियारका हजारौँ उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता उजुरीको सङ्ख्यामा बर्सेनि उच्च दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।आव २०६२÷६३ मा चार हजार ३२४ उजुरी परेको आयोगमा गत वर्ष २०७८-७९ मा कुल २४ हजार ३३१ उजुरी दर्ता भएका थिए । यसैगरी चालू आवको साउनयता मात्रै नौ हजार ५१३ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । यसबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधका घटनामा कमी आएको छैन । अख्तियारको २०७८-७९ को विवरणअनुसार आयोगमा परेका उजुरीमध्ये विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर कारबाही गरिएको हिस्सा निकै कम छ । यसैगरी अख्तियारबाट अदालतमा मुद्दा दायर भएको विवरण फैसलासम्म आइपुग्दा अभियुक्त अर्थात् आरोपितको पक्षमा फैसला हुने ग्राफ पनि बढ्दो क्रममा देखिन्छ । गत आवमा ३८.५ प्रतिशत मात्रै अख्तियारको पक्षमा फैसला भएको तथ्याङ्क छ । यसले पनि सुशासन प्रवद्र्धनलाई गम्भीर असर पुगेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार जुनसुकै माध्यमबाट पनि भएको पाइन्छ । आर्थिक, नैतिक, सामाजिक नीतिगत । हाम्रो परिपे्रक्ष्यमा भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी घातक नीतिगत भ्रष्टाचार नै रहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार अँध्यारो कोठामा गरिने कालो निर्णय भएको जानकार बताउँछन् । यो पहुँच हुनेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरी गर्ने निर्णय हो । यसमा नीतिगत निर्णय अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अवैधानिक ढङ्गले लाभ र फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने गर्छन् ।नीतिगत भ्रष्टाचार प्रायः ऐन, कानुन, नियमावली बनाउँदा हुने गरेको छ । यो शक्ति, स्रोत र तजबिजको दुरुपयोग हो । यसले राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण लोकतन्त्र र सुशासनमाथि हमला हुने, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता नहुने, संस्थागत क्षमता र स्मृतिमा ह्रास हुने, निर्णयको आधारभूत सिद्धान्त छायामा पर्ने हुन्छ । यसको चपेटामा हाम्रो मुलुक पनि परेको छ । मुलुकमा नीतिगत मात्र नभई वित्तीयलगायतका आर्थिक अनुशासनहीनता व्यापक बन्दै गएको कुरालाई लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको सरकारी संयन्त्रमा भएको छ खर्बभन्दा माथिको बेरुजुको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ ।भ्रष्ट र आचरण गरी दुईवटा शब्दको समायोजनबाट ‘भ्रष्टाचार’ भन्ने शब्द बनेको छ । छोटकरीमा भन्दा भ्रष्ट आचरण नै भ्रष्टाचार हो । कानुनी रूपले व्याख्या गर्दा सबै भ्रष्ट आचरणलाई भ्रष्टाचार भन्न सकिँदैन । यस्ता यस्ता आचरण अथवा कार्य गर्न हुँदैन र त्यस्ता आचरण तथा कार्य गरेको अवस्थामा यस्तो सजाय हुन्छ भनी कानुनले तोकेको कार्य वा आचरण गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । समग्रमा आफूलाई सुम्पिएको आधिकार वा शक्तिलाई आफ्नो स्वार्थ र व्यक्तिगत हितका लागि दुरुपयोग गर्ने कार्य नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार रहेसम्म सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तसर्थ भ्रष्टाचारलाई सुशासनको बाधक तत्व वा शत्रुका रूपमा लिइन्छ । सुशासनले अङ्गीकार गरेका विभिन्न विषयमध्ये जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनसहभागिता हुन् । त्यसमध्ये पनि सुशासन कायम गर्न पारदर्शितालाई अपरिहार्य तत्वका रूपमा स्वीकार गरिन्छ । विकास र सुशासन एकअर्काका परिपूरक विषय हुन् । यसर्थ सुशासनबिना विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । सुशासन कायम गर्न मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिमा रहेको भ्रष्ट आचरण जरैदेखि निर्मूल पार्नु जरुरी हुन्छ । राज्यको नेतृत्व तहबाटै यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततालाई समेटेको पाइँदैन । नेपालमा सार्वजनिक निकायमा ४० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसर्थ अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायमा मात्र सीमित नगरी यसको दायरासमेत बढाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । भ्रष्टाचार एउटा मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो । यो मानिसको आचरणमा निर्भर गर्छ । विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक प्रभावले समेत उनीहरूलाई भ्रष्ट बन्न प्रेरित गरेको हुनसक्छ । मानिसको खराब आचरणमा परिवर्तन ल्याउन मुख्यतया दुईवटा विधि अपनाउन सकिन्छ । पहिलो विधिसँग हामी सुसूचित नै छौँ । त्यो हो– प्रत्यक्ष विधि; जसमा राज्यका जिम्मेवार निकायले निर्देशन, खबरदारी, आदेश, सजाय, जरिवाना आदि विधिबाट भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गर्छ । अर्को विधिलाई अप्रत्यक्ष विधि भनिन्छ; जसमा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सामाजिक जनचेतना, प्रेरणा, प्रोत्साहन, सूचना–जानकारी, इनाम, परामर्श आदि पर्छन् ।नेपालमा प्रशासनिक एवं संवैधानिक निकायले प्रत्यक्ष विधिमा मात्र बढी जोड दिएको पाइन्छ । यसबाट मात्र सजिलै अपेक्षित लाभ लिन नसकिने प्रस्ट भइसकेको छ । अबको अभियानमा जनसहभागिताको सहयोगमा अप्रत्यक्ष विधिलाई पनि अङ्गीकार गरेर अगाडि बढेको खण्डमा पक्कै पनि भ्रष्टाचारका बलिया त्यान्द्रालाई कमजोर तुल्याउन सकिन्छ र छिट्टै यसको जालो तोड्न मद्दत पुग्नेछ ।
नियमन र अनुगमन नहुँदा दुर्घटना
खाना पकाउने ग्यासका सिलिन्डर विस्फोट वा अन्य चुहावटका कारण हुने जलनका दुर्घटनाका बहुआयाम रहेका छन् । मूल रूपमा खाना पकाउन ग्यासका उपभोक्ता बढ्दा तिनीहरूलाई प्रयोगसम्बन्धी उपभोक्ता शिक्षा वा सचेतना नहुँदा यस्ता दुर्घटना बढी हुने गर्दछन् ।
समृद्धि हासिल गर्नु सरकारको मुख्य कार्यभार हाे: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान, भौतिक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले देशमा सुशासन स्थापित गर्दै सामाजिक न्यायसहित समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु सरकारको मुख्य कार्यभार रहेका बताउनुभएको छ । बिहीबार सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले मुख्यत चार वटा राष्ट्रिय कार्यभारलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो ।
