सरकारी अड्डा वा सार्वजनिक जमघटमा पुग्दा गोरखापत्र संस्थानमाथि सोधिने दुई प्रमुख प्रश्न छन्– बर्सौंदेखि ५० करोड हाराहारी बक्यौता हुँदा पनि किन नउठाएको ? अनि चार वर्षदेखि लेखापरीक्षण किन नगरेको ? एक महिना कार्यकारी भूमिकासहित करिब चार महिना अध्यक्ष बन्दा यी प्रश्नले मलाई ठुँङिरहे । १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि उठाउन बाँकी (बक्यौता) रकम संस्थानका लागि ठुलो चुनौती बनेको छ । अध्यक्षका रूपमा गत पुस ३० गते हाजिर भएलगत्तै सञ्चालक समितिको अभिभारामा २०७९/८० को लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन माथि लेखा परीक्षकका प्रश्न आइपुगे । संस्थानका असामीमा कतिपय खारेज भइस