नेपालमा कायम रहेका कर तथा विविध शुल्कले व्यावहारिक रूपमा सर्वसाधारण उपभोक्ता तथा व्यापारिक समुदायलाई कठिनाइ भइरहेको छ । यी कठिनाइ कस्ता छन् त यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । आगामी बजेटमा यस क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न यो चर्चाले सहयोग गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
विकासोन्मुख देशमा राजनीतिक अस्थिरता, फरक फरक दृष्टिकोण र सूचनाको अभावले सरकारका धेरै योजना अलपत्र पर्छन् । अहिलेको सुकुमवासी समस्या यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । एकातिर साँच्चै गरिब र भूमिहीन छन् भने अर्कातिर केही व्यक्ति सजिलै कमाइ हुने ठानेर जग्गा कब्जा अभियानमा लागेका छन् । जनताको ध्यान व्यापार, व्यवसाय र उत्पादनमुखी गतिविधिभन्दा अनैतिक आयस्रोततर्फ मोडिँदै जाँदा यसले देशको समग्र आर्थिक उन्नतिमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारसँग जनताको आर्थिक अवस्थाको पूर्ण जानकारीसमेत उपलब्ध नरहेको अवस्था छ । यस्तो बेथितिबिच यो लेखमार्फत सरकारलाई विका