‘स्वास्थ्यमा मौलिक हकको उल्लङ्घन’

काठमाडौँ, साउन ७ गते । नेपालको संविधानले नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि मौलिक हकमा राखिएको स्वास्थ्य संस्था बन्द गरेर सोही हकको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसको पछिल्लो प्रमाण त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा कार्यरत प्रा डा गोविन्द केसीको अस्पतालमा आधारित ‘अनशन’ बनेको छ । 

चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका नाममा पटक पटक आमरण अनशनमा बस्दै आउनुभएका प्रा डा केसीले जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने संवैधानिक हक हनन गरिरहनुभएको छ । सरकारी अस्पताल बन्द छन् । बिरामी उपचार नपाएर मर्दैछन् । निजी क्षेत्रका महँगा क्लिनिक र अस्पतालमा तिनै केसी समर्थक चिकित्सक भने काम गरिरहेका छन् ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले स्वास्थ्य सुधारका नाममा अनशन समस्याको समाधान नभएको बताउनुभयो । ‘स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हक हो, स्वास्थ्य संस्था बन्द गरेर अनशन बस्दा नागरिकले स्वास्थ्य सुविधा पाउने हकको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले सरकारी कर्मचारी कानूनविपरीत नागरिकको स्वास्थ्य उपचार पाउने हकलाई बन्देज गरेर अनशन बस्नु सही नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य संस्थामा बसेर ऐन/नियमविपरीत नागरिकलाई असर पर्ने गरी काम गर्नुहुँदैन, स्वास्थ्य सुधारका नाममा सोही संस्थामै आबद्ध भएर अनशन बस्नु कानूनी रूपमा मिल्दैन।’ उपचार दिने चिकित्सकले कानूनविपरीत काम गर्नु गैरकानूनी भएको दावी समेत थापाले गर्नुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद–९ मा भनिएको छ, ‘शिक्षक तथा कर्मचारीले विश्वविद्यालयको संगठन वा निकायले तोकिएको समयमा नियमित रूपमा आफू कार्यरत विश्वविद्यालयको संगठन वा निकायमा हाजिर हुनुपर्छ र त्यस नियमको अधीनमा रही तोकिएको बिदाका लागि तोकिएबमोजिम स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनुहँुदैन ।’ तर प्रा डा केसीले भने बिदाको फारामसमेत नभरी अनशन बस्नुभएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा भनिएको छ, ‘मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन (आवश्यक छ) ।’ तर केसीले सुशासनका नाममा शुरु गरेको अनशन सुशासनकै ऐनविपरीत भएको दावी समेत कानुन व्यवसायीले गरेका छन् ।
एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले पनि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना माग राख्दा आफँै आमरण अनशन बस्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त तयार गरेको छ । एम्नेष्टी नेपाल शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, “कोही पनि मान्छे आमरण अनशन बसेर माग राख्नु हुँदैन, जुन आफूले आफ्नै अधिकार हनन गरेको भन्ने बुझिन्छ ।” उहाँले आफ्ना माग राख्दा शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्न पाइन्छ तर अनशन बसेर समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने सिद्धान्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds