वडा कार्यालय नहुँदा घरघरमै सेवा, जिससको बजेटबाट स्थानीय तह भवन निर्माणको तयारी

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौंँ, वैशाख ६ गते । जिल्ला समन्वय समितिको बजेटबाट सरकारले स्थानीय तहको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि ७७ जिल्ला समन्वय समितिको खातामा ‘फ्रिज’ भएर बसेको बजेटबाट स्थानीय तहको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने तयारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ ।
कूल ७७ जिल्लामध्ये प्राकृतिक स्रोत साधन (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, र काठ) बाट आन्तरिक आम्दानी गर्ने ४२ जिल्लासँग गरी करिब तीनअर्ब रुपियाँ रकम सङ्कलन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस रकम एकीकृत गरी सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको खातामा रहेको बजेटबाट सोही जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकाको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव तयार भएको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिले उक्त प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति भई आएपछि त्यस प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य भइरहेको छ ।
खासगरी दुर्गम स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिका र तिनका वडा कार्यालय नहुँदा लेटर प्याड र छापसमेत बोकेर जनप्रतिनिधिहिरु घरघरमै गइ सेवा प्रवाह गर्ने गरेका छन ।
मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमा गरी पुराना ५८ नगरपालिका मध्ये ४२ वटा नगरपालिकाको आफ्नै कार्यालय भवन भए पनि ती विस्तारित कार्यप्रकृतिले कार्यालय भवन साँघुरो बन्दै गएका छन । अन्य नयाँ कुनै पनि नगरपालिका र गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यालय भवन छैनन् । सबै स्थानीय तहले भाडामा कार्यालय भवन सञ्चालन गर्दै आएको छन । कूल ७५३ स्थानीय तहमा गरी कुल छ हजार ७४३ वडा कर्याालय मध्ये करिब चार हजार वडा कार्यालयको आफ्नै कार्यालय भवन छैनन् । साबिक गाविसको कार्यालयलाई वडा कार्यालयमा रुपान्तरण गराएका स्थानीय तहका पनि कार्यालय सँघुरो भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघकाका सचिवालय सदस्य एवं काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवसुन्दरराज वैद्य सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको खातामा रहेको बजेटबाट स्थानीय तहको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा हाल समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारीको कल्याणकारी कोष लागि बजेट खर्च गरी बाँकी रहेको बजेटबाट मात्र स्थानीय तहको भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गर्न दिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयले हचुवाको भरमा समन्वय समितिको बजेट केन्द्रीकृत गरी स्थानीय तहको भौतिक संरचना निर्माण गर्न लागेको छ, कर्मचारी अवकाश हुँदा चाहिने रकमको दायित्व सङ्घीय सरकारले लिने पर्ने वा वा जिल्ला समन्वय समितिकै नाममा रहेको रकमबाटै खर्च गर्न पाउनुपर्छ ।’
मन्त्रालयका सचिव थपलिया अहिले जिल्ला समन्वय समितिको खातामा रहेको बजेट भनेको तत्कालीन समयमा विनियोजन गरेको विकासका लागि विनियोजित बजेट हो र सोही बजेटबाट सरकारले सम्बन्धित जिल्ला भित्र भएका स्थानीय तहका कार्यालय भवन निर्माणमा गर्ने तयारी गरेको हो । विकास निर्माणमा खर्च गर्ने शिर्षकको बजेटबाट कर्मचारीको कल्याणकारी कोषमा खर्च हुन नसकिने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
अहिले गाउँपालिका र नगरपालिका साबिक जिल्ला विकास समितिकै भूमिकामा भएकाले ती कार्यालयहरू व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त मात्रामा कार्यालय भवन आवश्यक हुन्छ । त्यसमा पनि जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरु धमाधम स्थानीय तहमा जाने क्रम बढेकाले पनि भौतिक संरचनाको अभावमा स्थानीय तहलाई काम गर्न असहज भएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds