अर्जुन काफ्ले
स्याङ्जा, जेठ ६ गते । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्याङ्जाका स्थानीय तहमा १३ करोड ७३ लाख १९ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका पालिकाहरूको बेरुजु १६ करोड २० लाख सात हजार रुपियाँ रहेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष दुई करोड ४६ लाख ८८ हजार रुपियाँ बेरुजु घटेको हो ।
जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु भीरकोट नगरपालिकामा आठ लाख ७० हजार रुपियाँ रहेको छ भने सबैभन्दा बढी वालिङ नगरपालिकामा तीन करोड ६० लाख ८१ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।
गाउँपालिकातर्फ सबैभन्दा कम बेरुजु बिरुवा गाउँपालिकामा १० लाख ८८ हजार रुपियाँ रहेको छ भने सबैभन्दा बढी हरिनास गाउँपालिकामा तीन करोड ३७ लाख ९९ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आँधीखोला गाउँपालिकामा १५ लाख ८६ हजार, अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा १८ लाख ८७ हजार, कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ३३ लाख ९६ हजार तथा फेदीखोला गाउँपालिकामा ९१ लाख ११ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।
त्यस्तै पुतलीबजार नगरपालिकामा ६३ लाख ३२ हजार, चापाकोट नगरपालिकामा एक करोड ४३ लाख १६ हजार तथा गल्याङ नगरपालिकामा दुई करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूले पूर्वतयारीविना आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक निर्माण प्रभावकारी बनाउन नसकेको तथा कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेकोलगायत विषय सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
