उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल सरकारले स्टार्टअप नेसन, २०३० कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनु भएको छ । उहांले नेपाली उत्पादन बढाउन र त्यसको सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले उपयोग गर्न/गराउन आफू लागिपरेको समेत बताउनुभयो । उहाँको यो प्रतिबद्धता सेन्टर फर इन्नोभेटिभ गभरनेन्स प्राक्टिसेस र स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठानले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नवप्रवर्धन र स्टार्टअप अभियान कार्यक्रममा व्यक्त गर्नु भएको हो ।
विसं २०८१ भदौ ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट स्टार्टअप नेसन, २०३० कार्यक्रम उद्घाटन भएको थियो । गरिबी घटाउने र राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढाउने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपाल सरकारले एक हजार स्टार्टअप आरम्भ गरी एक लाखलाई रोजगारी दिने महत्वाकाङ्क्षी अभियान अघि सारेको छ । यस अभियानका माध्यम क्रिएटिभ इकोनोमी निर्माण गर्ने र इनोभेटिभ सोलुसन पत्ता लगाउने सरकारी ध्येय छ । यथार्थमा, स्वदेशमै केही गर्ने नवीवतम र सृजनशील सोच भएकालाई सरकारले सहुलियतमा ऋण दिने गरी एक अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नेपाल सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ जारी गरेको छ । साथै, सरकारले स्टार्टअप र नवप्रवर्धन गर्न इकोसिस्टम विकास गर्ने, स्टार्ट अप बोर्ड गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म १६७ उद्यमले करिब १७ करोडको कर्जा सुविधा लिइसकेका छन् । यस वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरी इच्छुक उद्यमीसँग प्रस्ताव माग गर्दा करिब पाँच हजारले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । नेपाल सरकारले एक अर्बबाट करिब छ सय जना उद्यमीलाई सघाउन सक्ने हुँदा अन्य इच्छुक स्टार्टअप उद्यमीलाई वाणिज्य बैङ्कहरूले सघाउनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको मत छ । यससम्बन्धी कामको जिम्मेवारी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई प्रदान नगरिएको छ ।
नबिल बैङ्कका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले नबिल एसएसईले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सामाजिक उद्यमशीलता विकासमार्फत सामाजिक रूपान्तरणमा सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार नबिल एसएसईबाट आठ सयभन्दा बढीले उद्यमशीलतासम्बन्धी प्रशिक्षण लिएको र बाह्र सय रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भएको छ । यसरी नवीन सोच भएका र आफ्नै खुट्टामा उभ्भिन खोज्नेलाई अन्य बैङ्क र वित्तीय संस्थाले पनि सघाउनु पर्छ । नेपाल सरकारबाट तीन प्रतिशत कर्जामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत स्टार्टअप उद्यमीलाई कर्जा दिने गरी प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गर्दा उत्पादनमूलक, सेवामूलक, औषधीजन्य, कृषि र पशुपन्छीलगायतका उद्यमीले आआफ्नो प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सरसर्ती हेर्दा साना पसल, खाजाघर, हस्तकला, एग्रो फर्म, कृषिफर्म, पशुपन्छी फर्म, पोल्टी व्यवसाय, मोबाइल पसल, कपडा पसल, होजियरी उद्योग, डेरी उद्योगलगायतमा प्रस्ताव प्राप्त भएको पाइएको छ । यी प्रस्ताव ३० जिल्लाबाट प्राप्त भएको जनाइएको छ । यी सबैले कर्जा नपाए पनि आफूले गर्न चाहेको काम गर्न अग्रसर हुनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो ।
सरकारले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार कर्जा पाउन उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने हुन्छ । साथै, सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको (प्रालि, कम्पनी, साझेदारी वा सहकारीमा दर्ता) हुनु पर्छ । यसै गरी कुनै पनि वर्षको कारोबार रु. १५ करोडभन्दा बढी नभएको हुनु पर्छ । यस अतिरिक्त, उद्यम व्यवसाय नटुक्रिएको वा नगाभिएको र नवीन एवं सिर्जनशील सोचमा आधारित, रूपान्तरण गरी तीव्र विकासका सम्भावना भएको हुनु पर्छ । यी सर्तलाई सरल तुल्याउनु पर्ने सुझाव आइरहेका छन् । जे होस्, यस सरकारी अभियानबाट रकम हासिल गर्न उद्योग दर्ता र नवीकरणको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, नागरिकता र कर्मचारीको तलबी विवरण आवश्यक पर्ने सरकारी कार्यविधिमा लेखिएको छ । यसरी प्राप्त गरेको रकमको पूर्ण सदुपयोगको सुनिश्चितता हुनुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाको मत छ ।
स्टार्टअप कर्जा जारी गर्ने कार्यविधिका अनुसार एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस प्रयोजनका लागि परियोजना नै धितो राख्न सकिने हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले यससम्बन्धी कर्जा प्रवाह गर्दा ०.१ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने छ । यस अभियान अन्तर्गत कर्जा प्राप्त गरी उत्कृष्ट काम गर्नेले पुरस्कार पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सरकारले विभिन्न १९ वटा क्षेत्र तोकेको छ । जसमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना र सञ्चार, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, घरायसी वा दैनिक जीवन र खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योग प्रमुख रूपमा रहेका छन् । यसबाट नेपालमा उद्यमशीलताको ढोका खुल्ने सरकारको विश्वास छ ।
यस क्षेत्रमा इनभेन्सन, इनोभेसन र इभुलुसन जस्ता तीन वटा अङ्ग्रेजी शब्दको प्रयोग हुने गरेको छ । यिनको अर्थ फरक फरक भए पनि नवप्रवर्धन र स्टार्टअपका कुरा गर्दा यी सबैलाई एकै ठाउँमा राखी बुझ्ने गरिएको छ । ग्यालोलियो, न्युटन, आइन्सटाइन र थोमस एल्बाएडिसनका आविष्कारले विश्व नै बदलिदियो । जो इनभेन्सन थिए । थोमन न्युकोमेनले आविष्कार गरेको वाष्प इन्जिनको जेम्सवाटले परिष्कृत गरी बेलायतलाई औद्योगिकीकरणमा रूपान्तरित गरे । जुन इनोभेसन थियो । केमिकलबाट फुजी फिल्मले फोटो खिच्ने रिलको आविष्कार गरेको थियो । डिजिटल क्यामराको आविष्कारपछि रिलको बजारमा माग भएन । त्यसपछि सो कम्पनीले सोही केमिकल उपयोग गरी हाल बजारमा स्किन केयर प्रडक्ट बिक्री गरिरहेको छ । यसलाई इभुलुसन भन्न सकिन्छ ।
विश्व इन्नोभेसन सूचकमा स्विट्जरल्यान्ड, स्विडेन, अमेरिका, सिङ्गापुर र बेलायत अग्रणी स्थानमा छन् । एसियामा सिङ्गापुर, कोरिया, चीन, जापान र इजरायलको स्थान माथि छ । विज्ञानका क्षेत्रमा नोबेल प्राइज पाउनेमा अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान अग्रस्थानमा छन् । यसर्थ, विश्वका अधिकांश आविष्कार यिनै देशबाट भएका छन् । पछिल्ला दिनमा भारत, इजरायल जस्ता मुलुक स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्ने अग्रपङ्क्तिका मुलुकमा पर्छन् ।
हिजोआज जेन जी पुस्ताको निकै चर्चा हुने गरेको छ । यी रिमोट वर्किङमा अभ्यस्त हँुदै गएका छन् । यिनीहरू औसतमा चार घण्टा इन्स्टाग्राम, फेसबुक, स्न्यापच्याट, टिकटक, ट्विटर, ह्वाट्एपलगायतमा संलग्न रहन्छन् भन्ने सर्वेले देखाएका छन् । जेन जी पुस्ताका आइकन उद्यमी माबेन फ्रान्सिस (फिटनेस पहिरन), बेन्जामिन किक (स्निकर्स रिसेलिङ्ग व्यवसाय), मोजियाह (बो टाई), इवान स्पिजेल (स्यान्यापच्याट), एलिना मेर्स (जोली पप), ग्रेटा थुनवार्ज (जलवायु परिवर्तनकी अभियन्ता) लगायत अग्रस्थानमा पर्छन् । यसर्थ, हामीले पनि युवा पुस्ताको रुचिलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्नु पर्छ । युवा पुस्ता के कारणले स्टार्टअपमा सहभागी हुन्छन् भनी उनीहरूको मनोविज्ञान बुझ्नु पर्छ । मूलतः उनीहरू आफ्नो सपना साकार पार्न, नाम र दाम कमाउन, आत्मसन्तुष्टि हुन, नवप्रवर्धक कहलिन, सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गर्न र अरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न यी अयियानमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । मेटलाइफ र युएस चेम्बरको अध्ययन अनुसार सामान्यतः स्टार्टअप व्यवसायी औसतमा दैनिक १४ घण्टा काम गर्छन् ।
स्टार्टअपका लागि क्राउड फन्डिङ एउटा उत्तम माध्यम हो । नेपालमा कानुनको अभाव छ । महावीर पुनले सञ्चालनमा ल्याएको आविष्कार केन्द्र र डा. भगवान् कोइरालाले आरम्भ गरेको बाल मुटु अस्पताल यसका असल दृष्टान्त हुन् । सन् २००७ को मन्दीपछि साना व्यवसायीले ऋण पाउन नसकेपछि यो अभियान सञ्चालनमा आएको हो । हाल विश्व बजारमा १.१७ विलियन क्राउड फन्डिङ उपलब्ध रहेको अनुमान छ । यसबाट नेपाली युवाले पनि लाभ लिनु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन नीति जारी भएको छ । उक्त बैङ्कले कन्सलटेटिभ डक्युमेन्ट अन पियर टु पियर ल्यान्डिङ एन्ड क्राउड फन्डिङको अवधारणा अघि सारेको कारण बजारमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । सामान्यतः यसलाई बेलायतमा जोपा, अमेरिकामा प्रोसपर, चीन, मलेसिया र इन्डोनेसियामा पिटुपी र नेपालमा आइपिओ भन्ने प्रचलन पनि छ ।
हाल नेपालमा १२ प्रतिशत मानिस बेरोजगार छन् । नेपालमा ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिन्छ । तथ्याङ्क अनुसार बर्सेनि श्रम बजारमा सात लाख जनशक्ति प्रवेश गर्छन् । हामीकहाँ आठ लाख सिपयुक्त विदेशीले काम गरिरहेको अनुमान छ । यिनले वार्षिक चार खर्ब रेमिट्यान्स लैजान्छन् । यसर्थ, हामीले मुलुकमा उपलब्ध ह्युमन क्यापिटलको सदुपयोग गर्नु पर्छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार ७० लाख मानिस पूर्ण र आंशिक रोजगारीमा छन् । यिनलाई रोजगारी दिन हामीले प्राकृतिक सम्पदा अर्थात् ह्वाइट गोल्डको उपयोग गर्नु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार हरित अर्थतन्त्र अनुसरण गर्दा करिब दुई करोड रोजगारी सिर्जना हुने छ । यसै गरी ज्ञानविज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र, गिग अर्थतन्त्र, डिजिटाइजेसन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल व्यापार, डिजिटल बैङ्किङ, टेलिमेडिसिनलगायतमा नयाँ रोजगारीको सम्भावना रहेको जनाइएको छ । यसर्थ, जलवायु वित्त कोष, एफडिआई, ग्लोबल च्यालेन्ज फन्डलगायतमा हाम्रो पहुँच बढाउनु पर्छ । यी प्रयासबाट मात्रै हामीले अपेक्षा गरे अनुसार स्टार्टअप अभियानमा सहभागी हुन खोज्ने आम युवा र उद्यमीलाई सघाउन सक्ने छौँ । यस अभियानलाई हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा हुन दिनु हुँदैन । यसर्थ उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले भने झैँ नेपालमा घोषणा भएका अभियानमध्ये सफल कार्यान्वयनको अभियानमा स्टार्टअपलाई दर्ज गर्न हामी सबैले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । यो नै वर्तमान युवा पुस्तालाई वैदशिक रोजगारीमा जान रोक्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्काउने अचुक अस्त्र हो ।