काठमाडौँ, साउन २२ गते । चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा अघि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अस्वाभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मङ्गलबार बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा बोल्नुहुँदै समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पा बजारमा दैनिक उपभोग्य तथा अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवामा हुने गरेको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको समस्याले आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले देशभर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा सहज रूपमा आपूर्ति गरी कृत्रिम अभाव र कारोबारी रोक्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । उहाँले नियमित बजार अनुगमन गर्न र सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुनेगरी तत्काल सुपथ मूल्य पसलको समयावधि र क्षेत्रगत दायरा विस्तार गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
सभापति शेर्पाले भन्नुभयो, ‘‘बजारमा दैनिक उपभोग्य तथा अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवामा हुने गरेको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको समस्याले नागरिक आक्रान्त भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, देशभर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा सहज रूपमा आपूर्ति गरी कृत्रिम अभाव र कारोबारी रोक्न, चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अस्वाभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न, नियमित बजार अनुगमन गर्न र सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुनेगरी तत्काल सुपथ मूल्य पसलको समयावधि र क्षेत्रगत दायरा बिस्तार गर्न, उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन, प्रत्येक पसलमा मूल्यसूचि अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था र तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नेपाल सरकालाई निर्देशन दिन्छु ।’’
उहाँले उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्येक पसलमा मूल्यसूचि अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था र तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नेपाल सरकालाई निर्देशन दिने बताउनुभयो ।
